ਫੌਜੀ ਜਬਰ-ਵਿਰੁੱਧ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

ਫੌਜੀ ਜਬਰ-ਵਿਰੁੱਧ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
''ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਉਣਾ ਲੋਚਦੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸੰਗੀਨਾਂ ਖੋਭ
ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਰੂਦ ਭਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹੈ''
-ਸਮਰ
ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਚਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੰਸੀ ਜਿਹੇ ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੇਂ  ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ (ਆਰਥਿਕ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ) ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਖੜ•ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਉਂ, ਇਹ ਧਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਣਲਿਫ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਬੇਅਰਥ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ''ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ'' (ਲਾਅ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ) ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਨਿਗੂਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਓਟ ਅਤੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਇੱਕ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੰਮੁ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿਸ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਧੁੰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਹੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ, ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ•ਾਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦੇਣ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾੜਨ-ਫੂਕਣ ਦੀਆਂ ਧਾੜਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਜਰਿਮ ਬਣਦੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਧਾੜਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਝ, ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ— ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜਲਾਲਤ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਸਮੀ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਠੋਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਰਮ-ਧਰਮ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਪ੍ਰਿਥਮੇ- ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਮੂਹਰੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਚੁੱਕੇ ਧਨਾਢਾਂ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਊ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ- ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਤੀਜਾ- ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਕਸੇ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਿਕੰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧਾੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਜਬਰੋ-ਜ਼ੁਲਮ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਵਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬੀਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਚੌਥਾ- ਕਾਬਜ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਸੁੱਟਦਿਆਂ. ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਬਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਰੌਂਅ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀਚੁੱਕ ਸਥਾਨਕ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ (ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਦਿ) ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਬਰੀ ਠੋਸੇ ਜਾਂਦੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਪੰਜਵਾ— ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਢਹੇ ਚੜ•ੇ ''ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ'' ਅਤੇ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ'' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ''ਸ਼ਾਂਤੀ'' ਵਰਤਾਉਣ ਅਤੇ ''ਵਿਕਾਸ'' ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਾਉਣ ਦਾ ਦੰਭੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੱਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਏਕੇ ਨੂੰ ਤਰੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਥਿੜਕਵੇਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਲੜਾਕੂ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਫਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੰਭੇ-ਹਾਰੇ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਧੋਖੇ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ- ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਧਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਬਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ ਫੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀਆਂ ਕਰਨ, ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ/ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੋਸਣ ਵਰਗੇ ਦੰਭ ਰਚਦਿਆਂ, ਲੋਕ ਰੋਹ 'ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਦੰਭ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਰਾਜ 'ਤੇ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਕਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਟੋਪ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ 1989 ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਅਮਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤੰਤਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਥੋਥੇਪਣ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦਾ ਹੈ।
1989 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। 1990 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਸ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਲ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਰਚਦਿਆਂ, 56 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੰਭ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਜਰਮਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ। 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 65000 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁਨਾਨ-ਪੋਸ਼ਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 1992 ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਧਾੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਲਾ ਕਾਂਡ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤੋਇ ਤੋਇ ਹੋਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਫੌਜੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਚਿੱਟੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 35 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਸਿਰ ਮੜ•ਦਿਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਿਰਦੋਸ਼ੇ ਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 2003 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2013 ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ, ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਨ, ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਬਾਰੇ 180 ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ''ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ'' ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ 2003 ਵਿੱਚ 33, 2004 ਵਿੱਚ 25, 2005 ਵਿੱਚ 21, 2006 ਵਿੱਚ 11 ਅਤੇ 2007 ਵਿੱਚ 12 ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ''2003 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 168 ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।'' ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਲ. ਕੌਲ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ 120 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਫਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਵਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰ
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਧਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਲਗਾਮ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਜਰਿਮ ਫੌਜੀ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (ਅਫਸਪਾ) ਮੜਿ•ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਫੌਜੀ ਧਾੜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਤਾਕਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤਾਂ ਕੀ, ਖੁਦ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਅਰਥ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਫਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹਿਤ ਹਸਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।
''ਕੋਡ ਆਫ ਕਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 (1) ਅਨੁਸਾਰ 41 ਤੋਂ 44 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ....ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਦਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।''
ਧਾਰਾ 197 (2) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ''ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਕਥਿਤ ਜੁਰਮ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ।''
ਅਫਸਪਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਮੁਤਾਬਕ ''ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਦਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।''
ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁਜਰਮ ਫੌਜੀ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਖੜ•ੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਂਝ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਾਹ ਲੱਗਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਫੌਜੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2001 ਤੋਂ 2016 ਦਰਮਿਆਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ 50 ਮਾਮਲੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 47 ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਪਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਦਮ-ਬੋ ਆਦਮ-ਬੋ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧਾੜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਤਾਕਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤੇ ਦਰਿੰਦਗੀ ਭਰੇ ਸਲੂਕ ਨੂੰ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੀ ਛਤਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਉਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀ ਹੋਕਰੇਬਾਜ਼ੀ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ''ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ'' ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕਮੱਤ ਹਨ, ਪਰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਆਰ.ਐਸ. ਐਸ. ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠਲੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀ ਸੁਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਾਂ ਨਾਮ-ਨਿਹਾਦ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਕੇ ਵਰਚਾਉਣ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਨਿਗੂਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੋ ਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧਾੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਕਤਲੇਆਮ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਮਾਰਧਾੜ ਅਤੇ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੀ ਫਤਵੇਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਤੱਕ ਧਰਨ ਨੂੰ ''ਵਰਜਿਤ ਕਰਾਰ ਦੇਣ'' ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੁਰਅਮਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੱਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਰੜ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਮੂਹਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਈਨ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ  'ਤੇ ਵਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਐਡੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੇਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਧੁੱਸ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ''ਕੌਮ'' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂਆਈ ਹਮਲਾਵਰ ਕੌਮ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਬਰੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟਿਆਂ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਣੇ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਖੌਤੀ ''ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ'' ਦੀ ''ਮਾਤਰਭੂਮੀ'' ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਮਲਮਾਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀਂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ-ਭੜਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਣਾ ਗੱਜਵੱਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਿਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਕੇ ਵਰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਫੌਜੀ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ
ਇੱਕ ਹੱਥ- ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਫੌਜੀ ਜਬਰ ਨੂੰ ਝੋਕਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਘੁਸਪੈਂਠ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਦਲੇਰਾਨਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਨੀਤੀ (''ਅੱਤਵਾਦ/ਵੱਖਵਾਦ'' ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਘੁਸਪੈਂਠ ਰਾਹੀਂ ''ਅੱਤਵਾਦ/ਵੱਖਵਾਦ'' ਭਖਾ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ) ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨ•ਦਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ''ਅੱਤਵਾਦ/ਵੱਖਵਾਦ'' ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਘੁਸਪੈਂਠ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ 'ਤੇ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ-ਵਿਹੂ ਦੀ ਪੁੱਠ ਚਾੜ•ੀ ਅੰਨ•ੀਂ ਨਕਲੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਝੋਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁਲਕ ਵਿਚਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਅੰਨ•ੀਂ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਘਾਇਆ-ਭਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਜਿੱਥੇ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ''ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ'' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ''ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ'' ਦੀ ''ਮਾਤਰਭੂਮੀ'' ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ।
ਉੱਠ ਰਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗਰਜ
ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਉਣਾ ਲੋਚਦੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸੰਗੀਨਾਂ ਖੋਭ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਰੂਦ ਭਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ''। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਣੇ ਦੀ ਧੂਤੂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਭਾੜੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਧਾੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਮਨ-ਚੱਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਲ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗੋਡੇਟੇਕੂ ਰੁਚੀਆਂ ਜਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੋਂ ਜਮ•ਾਂ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਜਮ•ਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਬਾਰੂਦ ਨੂੰ ਪਲੀਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਗੈਰਤ ਦੇ ਜਖ਼ਮੀ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨ-ਮਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਣ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਫੌਲਾਦੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਟਣ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰੂ ਵਰਗੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਿਆਂ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਭਾੜੇ ਦੀਆਂ ਕਾਬਜ਼ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਿਹੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਜਖਮੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹਕੂਮਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧਾੜਾਂ 'ਤੇ ਬੇਖੌਫ਼ ਝਪਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ੦-੦