ਪਥਲਗੜ•ੀ ਬਗਾਵਤ — ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ ਨਾਬਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਰੋਹ

ਪਥਲਗੜ•ੀ ਬਗਾਵਤ —
''ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ'' ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ
ਨਾਬਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਰੋਹ
ਇਹ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਖੁੰਟੀ ਦੇ ਅਰਕੀ ਬਲਾਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤੀਰ ਕਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੁਲੇਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਬਾਇਲੀ ਪੇਂਡੂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਨਾਹਰੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ''ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੀ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਹੀ ਹਕੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ।'' ਉਹ ਇੱਕਸੁਰ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਭ ਸਾਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।... ਪਥਲਗੜ•ੀ (ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਅਤੇ ਤਖਤੀਆਂ) ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੈ।''
ਪੱਥਰਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਕਰਿਆ ਪੀ.ਈ.ਐਸ.ਏ.
ਆਦਿਵਾਸੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ— ਖੁੰਟੀ, ਗੁਮਲਾ, ਸਿਮਡੇਗਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਿੰਘਭੂਮ— 'ਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਥਲਗੜ•ੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। 15 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀਆਂ (ਲੰਮੀਆਂ) ਅਤੇ 4 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰੇ ਰੋਗਨ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤਖਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਗ਼ਾਮ ਉੱਕਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।) ਇਹਨਾਂ ਪੈਗ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ''ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ,  1996'' (ਪੇਸਾ- ਪੀ.ਈ.ਐਸ.ਏ.) ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵੀਹਵਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕੇ ਬਲਰਾਮ ਸਮਦ, ਜਾਹਨ ਜੂਨਸ ਤੀਰੂ, ਸ਼ਾਂਤੀਮੋਇ ਹੇਮਬਰਮ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸੋਇ ਵਰਗੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ''ਪਥਲਗੜ•ੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇੜਾ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ (ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ) ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ 32,620 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੇਗੀ।''
ਮੁੰਡਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਰਿਵਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਤਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਥਲਗੜ•ੀ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਰਿਵਾਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਕੁੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਹਿਰ ਪੰਚਾਇਤ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ) ਕਾਨੂੰਨ 1996 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਗ਼ਾਮਾਂ ਵਜੋਂ ਉੱਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜੋ ਉੱਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਇਹ ਹੈ, ''ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਜਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਮਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਰਿਵਾਜਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ, ਜਨਤਕ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।''
''ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸਾ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਵਾਂ ਉੱਕਰਦਿਆਂ ਪੱਥਲਗੜ•ੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ• ਪਥਲਗੜ•ੀ ਦੇ ਅਰਥ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।'' ਇਹ ਗੱਲ 90 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੀ ਉਰਾਉਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੇ ਗਏ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲਹਿਰ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਫਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਮਲਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਸਿਸਲੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਰਾਉਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਾਨੂੰਨ 1996 ਦਾ ਚੌਖਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਭੂਰੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ।
ਪਥਲਗੜ•ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਨਬੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁੰਟੀ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦਾ ਅਰਕੀ ਬਲਾਕ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 18 ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਘੁਲਾਟੀਏ ਅਤੇ ਦੰਦਕਥਾ ਨਾਇਕ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਦੀ ਜਨਮਭੋਇੰ ਖੁੰਟੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪਥਲਗੜ•ੀ ਲਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਝਟ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ•ਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਤੇ ਖੁੰਟੀ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਜੰਦਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਹੀ ਸੁੰਨ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਕੋਚਾਂਗ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਪੁਲਸ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਚਾਂਗ ''ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ'' ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸੇ ਸਾਲ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਥਲਗੜ•ੀ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਤੇ ਏ.ਕੇ. 47 ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾ-ਖਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ।
ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਲੇ ਖੇਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਥਿਤ, ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਕਾਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ। ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ-ਤਰੀਨ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਵਾਲੀ ਪਥਲਗੜ•ੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ''ਵਰਜਿਤ ਖੇਤਰ ਹੋਣ'' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਖਤੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ''ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ।
ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਵਜਾਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ''ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਲਈ ਵਰਜਿਤ ਖੇਤਰ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਖਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਿ•ਆ? ਜੇ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ?'' ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਪਰਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਚਾਂਗ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਥਲਗੜ•ੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਸੁਖਰਾਮ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਕਾਲੀ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅੱਖ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਥਲਗੜ•ੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੋਚਾਂਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਸੀ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਕਸਦ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਚਾਂਗ ਨੇੜਲੇ ਚਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ- ਚਲਕਾਡ, ਮੁਚੀਆ, ਤੂਬਿਲ, ਹਰਦਾਲਾਮਾ ਅਤੇ ਪਰਾਸੂ— ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦਿਨ 15 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਪਥਲਗੜ•ੀ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
''ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ''
ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ''70 ਵਰ•ੇ ਬੀਤ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਵਾਸੀ ਹਾਂÎ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ।''
''ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜਦੋਂ ਅਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨਕਸਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦੀ ਬਜਾਇ ਛਾਂਟ ਕੇ ਚੁਣਨ ਦੇ ਢੰਗ (ਸਲੈਕਸ਼ਨ) 'ਤੇ ਟਿੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।''
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਬਲਰਾਮ ਸਮਦ ''ਹੈਵਨ'ਜ਼ ਲਾਈਟ ਆਵਰ ਗਾਈਡ'' ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵੱਲੋਂ 1861 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਇਨਾਮ ''ਆਰਡਰ ਆਫ ਦਾ ਸਟਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ'' ਦਾ ਮਾਟੋ ਹੈ। ਸਮਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਾਹਨੁਮਾ ਤਾਕਤ ਹੈ।''
ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਣਜੀਤ ਸੋਇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਪੀ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਸਤੀ-ਪਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਕੰਵਰ ਕੇਸ਼ਰੀ ਸਿਨ•ਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਂ।'' ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ-ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੋਇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਹਾਰ ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਇੱਥੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮੂੜ• ਬਲਾਕ ਦੇ ਉਰਬੁਰੂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਥੜ•ੇ 'ਤੇ ਛੱਪਰ ਦੀ ਛੱਤ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੀਮਿੰਟ ਦਾ ਇਹ ਥੜ•ਾ ਸਕੂਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਰਾਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ''ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਮਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।'' ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ''ਨਾ ਨੌਕਰੀ, ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਰ ਵਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।''
ਪਥਲਗੜ•ੀ ਲਈ ਪਲੀਤਾ
ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ•ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਰਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ•ਾਉਂਦੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸੁਕਮਨ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਸੈਮੂਅਲ ਪੂਰਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ''ਅਸੀਂ ਏ ਦਾ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਬੀ ਦਾ ਬਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦਾ ਛੋਟਾ-ਨਾਗਪੁਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੜ•ਾਉਂਦੇ ਹਾਂ'' ਸੀ ਦਾ ਛੋਟਾ-ਨਾਗਪੁਰ ਬਿਰਸਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ 1908 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਛੋਟਾ-ਨਾਗਪੁਰ ਟੇਨੈਂਸੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਐਨ.ਟੀ.) ਲਈ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰ-ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਸੰਥਾਲ ਪਰਗਨਾ ਟੇਨੈਂਸੀ ਐਕਟ (ਐਸ.ਪੀ.ਟੀ.) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦਸਬੰਰ 2014 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਘੂਬਰ ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਹਕੂਮਤ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮੁਜਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ 2016 ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਪਥਲਗੜ•ੀ ਲਈ ਫੌਰੀ ਪਲੀਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹਰਬੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਕਾਸ ਮੋਰਚਾ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਮਈ 2017 ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸੋਧ ਬਿਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪੁਨਰ-ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ (ਝਾਰਖੰਡ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸੀ.ਐਨ.ਟੀ. ਅਤੇ ਐਸ.ਪੀ.ਟੀ. ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਦਿਵਾਸੀ ਗੁੱਸਾ ਮਘਦਾ ਭੱਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹਨ। ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਕੱਠ ਵੱਲੋਂ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇੱਕ ''ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੋਰਡ''
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜੋਸਫ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਸੈਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ''ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ•ਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।.... ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਮਿੱਡ ਡੇ ਭੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਪੜ•ਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।''
ਪੂਰਤੀ ਪਥਲਗੜ•ੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਏ ਹਨ। ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਨ—ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ•ੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਸਕੈਂਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸੂਬਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਮੂਨੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੋਰਡ'' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੜ•ਾਈ ਅਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਸਿਲੇਬਲਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੂਰਤੀ ਸੇਂਟ ਜੋਸਫ ਨਾਲ ਜੋ ਤਰਪਾ ਵਿਖੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਲੈਕਚਰਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਜਿਵੇਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇਗਾ।'' ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦਾ ਥੈਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ''ਹੈਵਨਜ਼ ਲਾਈਟ ਆਵਰ ਗਾਈਡ'' ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗਿਆਰਾਂ ਨੁਕਾਤੀ ਚਾਰਟਰ ਤੁੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਆਰਾਂ ਨੁਕਾਤੀ ਚਾਰਟਰ 16 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀ.ਡੀ.ਓ. ਤੱਕ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਹਨ: ਆਦਿਵਾਸੀ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ: ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ•ੀਂ ਡੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ ਹਟਾਏ ਜਾਣ। ਪੂਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ।''
ਪਰ ਝਾਰਖੰਡ ਹਕੂਮਤ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਥਲਗੜ•ੀ ਲਹਿਰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਖੜ•ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਢਾਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪਥਲਗੜ•ੀ ਨਾਂ 'ਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗੇ।''
ਝਾਰਖੰਡ ਪੁਲਸ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਪਥਲਗੜ•ੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਵਿਜੈ ਕੂਜੂਰ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਹੋਣ ਲਈ ਉਕਸਾ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗੜਬੜ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿs s''ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਰ•ੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 22000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ 'ਚੋਂ ਅਫੀਮ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਥਲਗੜ•ੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਖਲਾਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।''
ਪਰ ਉਸਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਥਲਗੜ•ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿਓਗੇ?''
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਪਥਲਗੜ•ੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ''ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕੌਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਨੁਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਭਰਮ-ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਵੀ ਪਥਲਗੜ•ੀ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।''
ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦਇਆਮਣੀ ਬਾਰਲਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਪਥਲਗੜ•ੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਲਾਈ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''
ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਥਲਗੜ•ੀ ਦੇ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੇ ਪਸਾਰੇ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ''ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ'' ਰਾਹੀਂ ਭਰਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਥਲਗੜ•ੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ-ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਖੁੰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ''ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦਿਓ'' ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਰਾਂਚੀ (ਰਾਜਧਾਨੀ) ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਆਇਆ ਸੀ।
(''ਦਾ ਹਿੰਦੂ'' ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)