ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ 23 ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਠੱਪ

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ 23 ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਠੱਪ ਹੋਣਾ
ਨਕਲੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ
ਦੰਭੀ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼-ਨਵਜੋਤ
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸੈਸ਼ਨ 23 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਉਸਦੀਆਂ ਸੰਗੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ• ਗਿਆ। ਐਨੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਅਖੌਤੀ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਇਸ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਫੌਰੀ ਵਜਾਹ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਰਾਫੇਲ ਸਮਝੌਤਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੱਸਿਆ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਵਾਈ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਮ. ਰੈਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆਂਦੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਾ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਰਵੱਈਆ
''ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ'' (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਜਟ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ- ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਰਸਮੀ ਕਸਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਲਾਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁ-ਮੱਤ ਸੀ।, ਜਿਸਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਉਹ ਬੱਜਟ ਸਮੇਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਇਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਕੁੱਝ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੱਜਟ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾਏ ਬਗੈਰੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਂ- ਰਾਜ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਬਹੁਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਬੱਜਟ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ— ਰਾਫੇਲ ਸਮਝੌਤਾ, ਬੈਂਕ-ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਲਾਣਾ ਹਰ ਹੀਲੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਕੂਮਤੀ ਨੁਕਤਾਨਜ਼ਰ ਪੱਖੋਂ ਗੈਰ-ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਜਮਾਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਹਕੂਮਤ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਖੀਏ ਉਧੇੜਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅੱਛਾ ਮਸਾਲਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਕੂਮਤੀ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਬਚਾਓਮੁਖੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਵੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਥੜ•ੇ ਤੋਂ ਭਰਵੀਂ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਜਗਾਰ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਟੋਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਖੜ•ੇ ਹੋਏ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਇੱਟ-ਖੜੱਕੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੂਲ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੜਦੁੰਗਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਥਾਪੜਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੜਬੋਲੀ ਤੇ ਕੌੜੀ-ਕੁਸੈਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ
ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ•ਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਣਾ ਖੁਦ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਭਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ•ਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਣਾ ਖੁਦ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ  (ਜਿਵੇਂ ਹਾਵਿੱਟਜ਼ਰ ਤੋਪ ਸੌਦਿਆਂ, ਲੀਕਹਾਡ ਹਾਲੀਕਾਪਟਰ ਸੌਦਾ ਆਦਿ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਘਪਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਲਿੱਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸਜਿਆ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਣਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਹਕੀਕੀ ਨੰਗੇਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਔਖ ਅਤੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਪਲੀਤਾ ਲਾਉਣਾ, ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਾਲੇ ਕਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਖੜ•ਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਪਾਕ ਕੁਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਮਕਸਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤੱਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਜੂਦ ਸਮੋਏ ਲੱਛਣਾਂ ਵਜੋਂ ਉੱਘੜ ਰਹੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਜੂਦ ਸਮੋਏ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਬਦਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ- ਇਉਂ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਮਤ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ , ਮੰਤਰੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟਦਿਆਂ, ਲੋਕ-ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਮਤ ਮਕਸਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰਲੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਰੁਚਿਤ ਹੋਣਾ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਿੱਕਲੀ ਹੈ। ਇਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ/ਮੰਤਰੀ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੋਟ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ।
ਨਕਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਹੀਜ-ਪਿਆਜ ਉੱਘੜਿਆ
ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ 23 ਦਿਨ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਜਿੱਥੇ ਅਖੌਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਦਿਦਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ-ਭਾਗ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਣੇ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਦੰਭ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦੰਭੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ-ਇਕਹਿਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂs  sਦੇ ਕਾਰਵਿਵਿਹਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਭਰਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ ਉੱਘੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਣਸਾਵੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਾਗੀਰੂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਾਲਣ-ਤਰਾਸ਼ਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਠੋਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ— ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰਸਮੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਦੰਭ ਰਚਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਰੇੜਕਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਦਿਨਾਂ/ਹਫਤਿਆਂ ਬੱਧੀਂ ਸਮਾਂ ਅਜਾਈਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਲਾਣੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਅਤੇ ਰੇੜਕੇ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ।