ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ੁਮਲਾ

ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ੁਮਲਾ-ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਰਤੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਜਟ 2018-19 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਾ 2025 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 2.5 ਫੀਸਦੀ (ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ 1.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ) ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਿਜਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਐਲਾਨੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ
ਇਸ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਸਿਹਤ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੰਦਰੁਸਤੀ (ਸਿਹਤ) ਕੇਂਦਰ ਉਸਾਰਨੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਹੈ— ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਵਾਲੇ 10 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਕੀਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ 10 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਭਾਵ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 1000 ਤੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਯਾਨੀ ਇਹ ਫੀਸਦੀ 60:40 ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ (ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ) ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਰਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2018-19 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣਾ
ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ 2018-19 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ 2018-19 ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੱਜਟ ਕੁੱਲ ਬੱਜਟ ਦੇ 2017-18 ਵਿੱਚ 53,198 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ (ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅੰਦਾਜ਼ੇ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2018-19 ਵਿੱਚ 54.667 ਕਰੋੜ ਕਰਕੇ ਮਾਮੂਲੀ 2.9 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹ ਘੱਟ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ) ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ 2.1 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਵੱਸਥ ਭਾਰਤ (ਤੰਦਰੁਸਤ ਭਾਰਤ) ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵੀ 7 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? 2016 ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ• ਲੱਗਭੱਗ ਸਭ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ (ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ) ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੀਮਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਇੱਕ ਝਲਕਾਰਾ ਹੈ। 2016 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ ਬਦਲਿਆ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 2017-18 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਹੀ ਖਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। 2008 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰੂਪ 2015 ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਾਸਥ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 370 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰ ਯੋਗ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਨਵੀਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗਾਂਧੀ ਜੈਯੰਤੀ ਤੋਂ। ਸਕੀਮ ਐਲਾਨੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਮੁਤਾਬਕ ''ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਸਕੀਮ'' ਦੇ ਮੰਤਵ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ''ਟਰੱਸਟ'' ਮਾਧਿਅਮ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਸਮੁੱਖ ਅਧੀਆ ਨੇ ਬਲੂਮ ਬਰਗ ਕਵਿੰਟ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ''ਸਕੀਮ ਨੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ- ਅਸਲ ਨਿਰਧਾਰਨ 2019-20 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕਾਲਪਨਿਕ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ''ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 0.3 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'' ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਪ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਪਾਣੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਆਦਿ ਪੱਖੋਂ ਨਾਕਸ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 7000 ਤੋਂ 7500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ 80000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸੂਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਰਸਾਂ, ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਅਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਵੀ ਭੱਠਾ ਬੈਠਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਟੈਸਟ, ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਜਣੇਪਾ ਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਛੂਤ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿਸ ਮਾਟੋ ''ਜੇਬ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਖਰਚੇ'' ਤਹਿਤ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 37 ਫੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ ਪੱਲਿਉਂ (ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ 63 ਫੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਕੀ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਸੂਬੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ  ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
2009 ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜੀਵ ਅਰੋਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਮੂਨੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੱਲਿਉਂ ਖਰਚੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ  ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਕਵਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੈ। 2014 ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 12 ਤੋਂ 13 ਫੀਸਦੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਰਫ ਹਸਪਤਾਲ ਆਧਾਰਿਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ/ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਥੰਮ• ਹਨ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਏ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਫੰਡ, ਕੇਂਦਰ/ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ  ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਮਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ (ਨੱਥੀ ਹੋਈਆਂ) ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਆਂਧਰਾ ਦੀ ਅਰੋਗ ਜੋਤੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 2007 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਕੁਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤਾਨ 4323 ਬਿਲੀਅਨ ਵਿੱਚੋਂ 36.52 ਬਿਲੀਅਨ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ 10.71 ਬਿਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਅਲਾਮਤਾਂ/ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਗ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤਪਦਿਕ ਆਦਿ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਸੂਗਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ) ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਆਦਿ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇਸ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਰੋਗ ਸ੍ਰੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬੱਜਟ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਸਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਖਾਤਮਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਥੰਮ• ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜ਼ੇ ਜਿਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ•ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ  ਕਾਰਨ ਤੀਸਰੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਧੁਰੇ (ਥੰਮ•) ਨੂੰ ਹੀ ਉਲਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ 20-20 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀਆਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਿਆਨਕ ਕਾਂਡ ਰਚਦੇ ਹਨ।
ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ
ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਾਰੂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਗਾਹਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਇਹਨਾਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਬੇਹਤਰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਫੰਡਰ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਹਿ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ
ਮੋਦੀ ਕੇਅਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਿਹਤ ਸਨਅੱਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਹਲਚਲ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸਨਅੱਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਨਰੇਸ਼ ਤਰੇਹਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ''ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਜਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'' ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਬੀ ਕਿਉਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਕਸ, ਫੋਰਟਿਸ, ਅਪੋਲੋ, ਮੇਦਾਂਤਾ ਆਦਿ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖੱਟਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜ•ਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਖਰਚ ਸੀਮਾ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਛਾਂ ਖਿੜ ਉੱਠੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕੇਅਰ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਨ•ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਹੈ।  ੦-੦