ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਘੋਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ

ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਘੋਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ
ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਖੜ•ੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਲਈ 99 ਸਾਲਾ ਪਟੇ 'ਤੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਕੇਰਲਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਨੈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ ਮਲੌਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਦਲਿਤਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾ ਕੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 99 ਸਾਲਾ ਪਟੇ 'ਤੇ ਦੇਣ, ਪਲਾਟ ਦੇਣ, ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਦੇਣ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ, ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, 10 ਏਕੜ ਤੱਕ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।