ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ-ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਿਤੇ

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ-ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਿਤੇ
ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਗਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ-ਰਾਤਾਂ ਦਾ ਧਰਨੇ ਦਿਤੇ।
ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਧਨਾਢ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਤੇ ਕਰਜ਼ਈ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਨ•ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।  ਉਨ•ਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੈਣ ਪਾਏ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ•ੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ, 17 ਏਕੜ ਸੀਲਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ 250 ਦਿਨ ਕੰਮ ਤੇ 600 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਉਜਰਤ ਦੇਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇਣ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ, ਘਰਾਂ ਲਈ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ, ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੇਣ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ  ਨੂੰ  ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮੋਜੋਵਾਲ, ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ, ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀ ਸੀ ਨੂੰ ਤਰ•ਾਂ-ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।