Surkh Rekha May-June, 2018
Monday, 30 April 2018
ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਓਟ 'ਚ ਰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਕਤਲੇਆਮ
''ਘੇਰੋ ਅਤੇ ਕੁਚਲੋ'' ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ
ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਓਟ 'ਚ ਰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਕਤਲੇਆਮਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਜਾਬਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੌਤਰਫਾ ਜੰਗ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਫੌਜੀ, ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸੀ ਧਾੜਾਂ ਝੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਗਿਲਾਫ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਇਸ ਖੂੰਖਾਰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ''ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਫੌਜੀ ਹੱਲੇ ਦੀ ਧਾਰ ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ•, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਸੇਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਤਰਜ਼ੇ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟੇ-ਪੁੱਟੇ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਲਤਾੜੇ ਇਹਨਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ''ਅੱਤਿਵਾਦੀ/ਵੱਖਵਾਦੀ'' ਜਾਂ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ'' ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਾਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਖੋਹਣ, ਫੌਜੀਆਂ/ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਧਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਾਹ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ-ਪੁਸ਼ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠਲੇ ਜੰਗਲਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗਿਰਝਾਂ ਵਾਂਗ ਝਪਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਾਹ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਫਾਸ਼ੀ ਫਿਰਕੂ ਪੁੱਠ-ਚਾੜ•ੇ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਾਗੀਰੂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੜਿ•ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਾਹ ਆਪਣੀ ਗੈਰਤ, ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਮਾਣਮੱਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰਮੁਖਤਿਆਰਾਂ, ਲੋਟੂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜਤਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਨ (ਚੌਲ, ਮੁਰਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ) ਜਬਰੀ ਹਥਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਣ-ਮੱਤੀ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਖਲਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੜ•ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਜਤ-ਆਬਰੂ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਖੀ ਹੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਗਰਮੱਛਾਂ, ਹਕੂਮਤੀ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੇ ਠੱਗ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਜਤ-ਆਬੂਰ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਧਾਵੇ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਚੜਿ•ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ''ਘੇਰੋ ਅਤੇ ਕੁਚਲੋ'' ਇਸ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਾਟੋ ਅਤੇ ਨਾਹਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਮਾਓਵਾਦੀ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ, ਡਰੋਨਾਂ, ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਫੌਜੀ, ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸੀ ਧਾੜਾਂ ਨੂੰ ਝੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ, ਸਾੜ-ਫੂਕ ਅਤੇ ਮਾਰਧਾੜ ਨਿੱਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਮਾਇਤੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਮਲੀਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਫਰਜੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ•, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਹੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਣ ਦੇ ਕਾਂਡ ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ।
22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗੜ•ਚਿਰੌਲੀ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ 37 ਨਕਸਲੀ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ/ਹਮਾਇਤੀਆਂ/ਹਮਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਇਸੇ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ• 'ਚ ਖਮਾਮ ਦੇ ਲਾਗੇ ਭੱਦਰਾਚਲਮ ਵਿਖੇ 10 ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੜ•ਚਿਰੌਲੀ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧਾੜਵੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਧਾੜਵੀ ਲਾਣੇ ਦੇ ਰਖੈਲ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੇ ਕਰਤਿਆਂ-ਧਰਤਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਬ੍ਰੀਗੇਡ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਰੋੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੜ•ਚਿਰੌਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਇਸ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਣ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਿੱਢੀਆਂ ''ਘੇਰੋ ਅਤੇ ਕੁਚਲੋ'' ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ, ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਾਂਡੋ ਟੁਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸੀ ਧਾੜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਝੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੜ•ਚਿਰੌਲੀ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਸੁੰਘਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਲਗਾਮ ਹਕੂਮਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧਾੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇ 37 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਢਕੌਂਜ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਦਲੇ ਇਨਾਮਾਂ-ਕਿਨਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਲ਼ਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਪੁਲਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਘੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 37 ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਦਾਗ਼ੇ ਬਿਆਨ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਪਰਪੰਚ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ- 37 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸਲੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਫੌਜੀ, ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਪੁਲਸੀਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝਰੀਟ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ— ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਾਲਮ ਐਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ/ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਅਤੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਘਾਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਜਚਣਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਜਾ— ਮਾਰੇ ਗਏ ਐਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ. ਸ਼ਰਦ ਸ਼ੇਲਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ''ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੰਸਾਸ ਰਾਈਫਲ ਮਿਲਣ'' ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਗੜ•ਚਿਰੌਲੀ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ''ਕੁੱਝ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲੇ ਹਨ।'' ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਡੀ. ਕਨਕਰਤਨਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ''2 ਏ.ਕੇ. ਸੰਤਾਲੀ, ਦੋ ਇੰਸਾਸ, ਤਿੰਨ ਐਸ.ਐਲ.ਆਰ., ਤਿੰਨ ਥਰੀ ਨਟ ਥਰੀ, ਇੱਕ 58 ਐਮ.ਐਮ. ਬੰਦੂਕ, 8 ਬਾਰਾਂ ਬੋਰ ਪਿਸਤੌਲ, ਇੱਕ ਮਸਕਟ, ਪਿਟੂਸ ਅਤੇ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।'' ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ 20-21 ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ— ਸ਼ਰਦ ਸ਼ੇਲਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਦਰਾਵਤੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ''8 ਮਾਓਵਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 15 ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ'' ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗੜ•ਚਿਰੌਲੀ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਸ ਅਭੀਨਵ ਦੇਸਮੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ''ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ 15 ਗਲੀਆਂ-ਸੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੰਦਰਾਵਤੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।''
ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਇਸ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਹੀਂ ਰਚੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਮੂੰਹ-ਬੋਲਦੀ ਗਵਾਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਫ਼ਰ ਖੁਦ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਾਫ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੜ•ੀ ਫਾਸ਼ੀ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਧੂਤੂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ 2018 ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ''ਘੇਰੋ ਤੇ ਕੁਚਲੋ'' ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਰਾਮੀ ਲੋਕ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਲੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਉਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਝੱਖੜ ਨੂੰ ਠੱਲ• ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਕੋਈ ਡਰਾਉਣਾ ਦੈਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਕੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਉਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ਼ਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 25 ਮਈ 1967 ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਗਰਜ਼ੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜs sਤੱਕ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਕਸਲੀ ਆਗੂਆਂ, ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਹਮਦਰਦਾਂ ਅਤੇ ਖੈਰ-ਖੁਆਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਰਚਾ ਕੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲਾਟ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਹਊਆ ਬਣੀ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਇਹ ਲਾਟ ਲਟ ਲਟ ਬਲ਼ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਖਲਾਏ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਨਕਸਲੀ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਰਚਾ ਕੇ ਇਸ ਮੌਤ-ਹਊਏ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਮ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਭਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ, ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢਿਆ ਇਹ ਫੌਜੀ ਹੱਲਾ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੌਜੀ ਹੱਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਕੂਮਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧਾੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜ•ਚਿਰੌਲੀ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਓਹਲੇ ਰਚੇ ਗਏ ਕਤਲੇਆਮ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ''ਘੇਰੋ ਤੇ ਕੁਚਲੋ'' ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ੦-੦
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜਾ
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜਾ
-ਗੁਰਮੇਲ ਭੁਟਾਲ
ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਹਾਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ• ਮਈ ਲਹਿਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਧੂਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਹੋਣ। ਆਰਾਮ ਲਈ, ਜੁਆਕ-ਜੱਲੇ ਲਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਸੌਂਦੇ ਸਨ। ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਘੁੱਗੂ, ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਯਾਦ ਅਤੇ ਤਮੰਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਬਾਲ਼ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਦਸ ਘੰਟੇ, ਕਦੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ-ਦਿਨ ਤਹਿ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋਝੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਫੈਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਾਲਣਾਵਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਚਾਨਣ-ਮੁਨਾਰਾ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕਈ ਟੁੱਟਵੇਂ-ਖਿੰਡਵੇਂ ਰੂਪ ਹੰਢਾਏ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਝਵੇਂ ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰੂਪ ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਿਆਂ 1866 ਦੀ 'ਜਨਰਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਫ ਲੇਬਰ' ਵਿੱਚ 16 ਅਗਸਤ 1866 ਨੂੰ “ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ” ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 20 ਅਗਸਤ 1866 ਨੂੰ 60 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਦਿਆ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਯੁਨੀਅਨ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਠ ਘੰੰਟੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ' ਨੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦਾ 'ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ' ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕੇ ਰਾਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਉੱਪਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ। ਸੰਨ 1866 ਦੇ ਹੀ ਸਿਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਜਨੇਵਾ ਵਿਖੇ ਜੁੜੀ 'ਪਹਿਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕੌਮਾਂਤਰੀ' ਨੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉੱਧਰ 1867 ਵਿੱਚ ਛਪੇ 'ਸਰਮਾਇਆ' ਵਿੱਚ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਵੀ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਿਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ-ਪਸੰਦਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਉਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲ਼ੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਗਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਮੋੜਾਂ-ਘੋੜਾਂ ਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੋਲ਼ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 1875 ਵਿੱਚ 10 ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫਾਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ 1884 ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਮਈ 1886 ਦੇ ਦਿਨ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਹਕੂਮਤੀ ਧਾੜਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਜੋਸ਼ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਤਮਾਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘ ਦੇ 13000 ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਚਾਲ਼ੀ ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਕਲ਼ੇ। ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਗਰਜਵੀਆਂ ਜੇਤੂ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ਾਤੀ-ਪੂਰਵਕ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਹੜਤਾਲ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੋਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਉੱਧਰ ਪੂੰਜੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਖੈਲ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੱਤੀਂ ਕੱਪੜੀਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਭਾਵ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ, ਹੜਤਾਲ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸਥਿਤ ਐੱਮ ਸੀ ਕਾਰਮਿਕ ਵਰਕਸ ਦੇ ਹੜਤਾਲ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲ਼ਸੀ ਧਾੜਾਂ ਝਪਟ ਪਈਆਂ। ਦੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਵ 04 ਮਈ 1886 ਨੂੰ ਪੁਲ਼ਸੀ ਕਹਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੇਅ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲ਼ਸੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਅਤੇ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਅਲਬਰਟ ਪਾਰਸਨਜ਼, ਅਗਸਤ ਸਪਾਈਸ, ਜਾਰਜ ਐਂਜਲ, ਅਡੋਲਫ ਫਿਸ਼ਰ ਸੈਮੁਅਲ ਫਿਲਡੇਨ, ਓਸਕਰ ਨੀਡ, ਮਾਈਕਲ ਸਕੈਬ, ਅਤੇ ਲੂਈਸ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤੀ ਢਕੌਂਸਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਾਰਸਨਜ਼, ਸਪਾਈਸ, ਜਾਰਜ ਐਂਜਲ, ਅਡੋਲਫ ਫਿਸ਼ਰ ਨੇ 11 ਨਵੰਬਰ 1887 ਦੇ ਦਿਨ ਫਾਂਸੀਆਂ ਚੁੰਮ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੂਈਸ ਲਿੰਗ ਨੇ ਫਾਸੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਨਫਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੇ 6 ਸਾਲ ਜੇਲ• ਦੀਆਂ ਸਲਾਂਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ। 1893 ਵਿੱਚ 'ਦੂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕੌਮਾਂਤਰੀ' ਦੇ ਜਿਊਰਖ ਸੰਮੇਲਨ ਵੱਲੋਂ ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਏ ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ।
ਆਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਬਣਾਈਏ
ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ, ਲੋਟੂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬੇਰੋਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਚਰਖੜੀ 'ਤੇ ਚੜ•ਨ ਲਈ ਤਮਾਮ ਬਾਗੀ ਹਰ ਦੌਰ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਦ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਮਹਿਜ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਟੂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਰਾਹ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਨਪੀੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮੀ, ਨਸਲੀ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਦਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੀ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਮਰਾਜ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਇਰਾਕ-ਅਫ਼ਗਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ, ਸਿੱਧੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਪਛੜੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਕੁਲਹਿਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਥੋਪ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਣਖ-ਆਬਰੂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਫੈਸ਼ਨਾਂ, ਅਸੱਭਿਅਕ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਗੰਦੇ ਸਾਹਿਤ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵਿਹਲ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ, ਮੋਬਾਇਲਾਂ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਫੇਸ-ਬੁੱਕ ਜਿਹੇ ਭੈੜਾਂ ਦਾ ਸਾਜਸ਼ੀ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ•ੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਉੱਪਰ ਗਹਿਰ-ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ• ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਦੱਲਪੁਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ• ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਘੋਰੜੂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਵੇਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣਨ ਲਈ ਅਹੁਲ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਫਤਿਹ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੁੱਲ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜੁੰਮਾ ਹੈ ਜਿੰਨ•ਾਂ ਦੇ ਸੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਬਰ ਉੱਪਰ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿਤਵੇ ਗਏ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਮਈ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਸ ਮਹਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣਾ ਹੀ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਆਓ— ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ-ਚਿੰਨ•ਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਾਣ 'ਤੇ ਲਾਈਏ। ੦-੦
-ਗੁਰਮੇਲ ਭੁਟਾਲ
ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਹਾਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ• ਮਈ ਲਹਿਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਧੂਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਹੋਣ। ਆਰਾਮ ਲਈ, ਜੁਆਕ-ਜੱਲੇ ਲਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਸੌਂਦੇ ਸਨ। ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਘੁੱਗੂ, ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਯਾਦ ਅਤੇ ਤਮੰਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਬਾਲ਼ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਦਸ ਘੰਟੇ, ਕਦੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ-ਦਿਨ ਤਹਿ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋਝੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਫੈਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਾਲਣਾਵਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਚਾਨਣ-ਮੁਨਾਰਾ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕਈ ਟੁੱਟਵੇਂ-ਖਿੰਡਵੇਂ ਰੂਪ ਹੰਢਾਏ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਝਵੇਂ ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰੂਪ ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਿਆਂ 1866 ਦੀ 'ਜਨਰਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਫ ਲੇਬਰ' ਵਿੱਚ 16 ਅਗਸਤ 1866 ਨੂੰ “ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ” ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 20 ਅਗਸਤ 1866 ਨੂੰ 60 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਦਿਆ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਯੁਨੀਅਨ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਠ ਘੰੰਟੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ' ਨੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦਾ 'ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ' ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕੇ ਰਾਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਉੱਪਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ। ਸੰਨ 1866 ਦੇ ਹੀ ਸਿਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਜਨੇਵਾ ਵਿਖੇ ਜੁੜੀ 'ਪਹਿਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕੌਮਾਂਤਰੀ' ਨੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉੱਧਰ 1867 ਵਿੱਚ ਛਪੇ 'ਸਰਮਾਇਆ' ਵਿੱਚ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਵੀ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਿਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ-ਪਸੰਦਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਉਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲ਼ੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਗਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਮੋੜਾਂ-ਘੋੜਾਂ ਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੋਲ਼ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 1875 ਵਿੱਚ 10 ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫਾਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ 1884 ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਮਈ 1886 ਦੇ ਦਿਨ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਹਕੂਮਤੀ ਧਾੜਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਜੋਸ਼ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਤਮਾਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘ ਦੇ 13000 ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਚਾਲ਼ੀ ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਕਲ਼ੇ। ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਗਰਜਵੀਆਂ ਜੇਤੂ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ਾਤੀ-ਪੂਰਵਕ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਹੜਤਾਲ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੋਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਉੱਧਰ ਪੂੰਜੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਖੈਲ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੱਤੀਂ ਕੱਪੜੀਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਭਾਵ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ, ਹੜਤਾਲ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸਥਿਤ ਐੱਮ ਸੀ ਕਾਰਮਿਕ ਵਰਕਸ ਦੇ ਹੜਤਾਲ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲ਼ਸੀ ਧਾੜਾਂ ਝਪਟ ਪਈਆਂ। ਦੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਵ 04 ਮਈ 1886 ਨੂੰ ਪੁਲ਼ਸੀ ਕਹਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੇਅ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲ਼ਸੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਅਤੇ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਅਲਬਰਟ ਪਾਰਸਨਜ਼, ਅਗਸਤ ਸਪਾਈਸ, ਜਾਰਜ ਐਂਜਲ, ਅਡੋਲਫ ਫਿਸ਼ਰ ਸੈਮੁਅਲ ਫਿਲਡੇਨ, ਓਸਕਰ ਨੀਡ, ਮਾਈਕਲ ਸਕੈਬ, ਅਤੇ ਲੂਈਸ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤੀ ਢਕੌਂਸਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਾਰਸਨਜ਼, ਸਪਾਈਸ, ਜਾਰਜ ਐਂਜਲ, ਅਡੋਲਫ ਫਿਸ਼ਰ ਨੇ 11 ਨਵੰਬਰ 1887 ਦੇ ਦਿਨ ਫਾਂਸੀਆਂ ਚੁੰਮ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੂਈਸ ਲਿੰਗ ਨੇ ਫਾਸੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਨਫਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੇ 6 ਸਾਲ ਜੇਲ• ਦੀਆਂ ਸਲਾਂਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ। 1893 ਵਿੱਚ 'ਦੂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕੌਮਾਂਤਰੀ' ਦੇ ਜਿਊਰਖ ਸੰਮੇਲਨ ਵੱਲੋਂ ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਏ ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ।
ਆਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਬਣਾਈਏ
ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ, ਲੋਟੂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬੇਰੋਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਚਰਖੜੀ 'ਤੇ ਚੜ•ਨ ਲਈ ਤਮਾਮ ਬਾਗੀ ਹਰ ਦੌਰ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਦ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਮਹਿਜ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਟੂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਰਾਹ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਨਪੀੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮੀ, ਨਸਲੀ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਦਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੀ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਮਰਾਜ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਇਰਾਕ-ਅਫ਼ਗਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ, ਸਿੱਧੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਪਛੜੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਕੁਲਹਿਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਥੋਪ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਣਖ-ਆਬਰੂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਫੈਸ਼ਨਾਂ, ਅਸੱਭਿਅਕ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਗੰਦੇ ਸਾਹਿਤ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵਿਹਲ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ, ਮੋਬਾਇਲਾਂ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਫੇਸ-ਬੁੱਕ ਜਿਹੇ ਭੈੜਾਂ ਦਾ ਸਾਜਸ਼ੀ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ•ੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਉੱਪਰ ਗਹਿਰ-ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ• ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਦੱਲਪੁਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ• ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਘੋਰੜੂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਵੇਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣਨ ਲਈ ਅਹੁਲ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਫਤਿਹ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੁੱਲ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜੁੰਮਾ ਹੈ ਜਿੰਨ•ਾਂ ਦੇ ਸੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਬਰ ਉੱਪਰ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿਤਵੇ ਗਏ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਮਈ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਸ ਮਹਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣਾ ਹੀ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਆਓ— ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ-ਚਿੰਨ•ਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਾਣ 'ਤੇ ਲਾਈਏ। ੦-੦
ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਨਵੰਬਰ 13, 1967(ਨੋਟ— 12 ਅਤੇ 13 ਨਵੰਬਰ 1967 ਨੂੰ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾਗੀ ਰੈੱਡੀ-ਡੀ.ਵੀ. ਰਾਓ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਾਗੀ ਰੈੱਡੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਬਾਓ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖਰ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਸੋਧਵਾਦੀ ਨਕਾਬ ਭਰਿਆੜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 1968 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। -ਸੰਪਾਦਕ)
ਸਾਥੀ ਲੈਨਿਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਹੱਦ ਸਾਜਗਾਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਾਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.) ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗ਼ਦਾਰੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਗ਼ਦਾਰੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ।
ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭਗੌੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਭਿਆਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗੀ ਹੈ। ਸੋਧਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਰਾਹੀਂ ਡਾਂਗੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਥਾਹ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਗ਼ਦਾਰੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਇਸ ਗ਼ਦਾਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਜਥੇਬੰਦਕ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਰੀ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦੀਏ ਖੁਦ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਖਰੀ ਫੁੱਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਡਾਂਗੇ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਿਆਂ, ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਜਸ਼ੀ ਟੋਲਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੁਰਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ-ਮਾਓ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਵ-ਬਸਤੀਆਨਾ ਖਸਲਤ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਖਾਸੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਹਿ ਹੁੰਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਅਪਣਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਬੁਰਜੂਆ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਲ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਭੁਆਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤਰ•ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਇਨਕਲਾਬ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਲਈ ਉਲੀਕੇ ਮਾਹਨ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਦਾ ਬੱਝਵਾਂ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਸਾਥੀ ਲਿਨ-ਪਿਆਓ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ''ਪੱਖ-ਪਾਤ ਰਹਿਤ'' ਰਵੱਈਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੁਸ਼ਚੇਵ ਮਾਰਕਾ ਸੋਧਵਾਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ, ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟੀਟੋਵਾਦ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਮਦੁਰਾਈ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
ਇਹ ਮੁੜ-ਚਿਤਾਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਿਆ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ, ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਧਰੋਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਣਮੋਲ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਬੇਥਾਹ ਖੂਨ ਹਿੰਸਕ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਲੜਾਕੂ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦਾ ਫਲ਼ ਚੱਖਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੂਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਮਘਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ•ੇਆਮ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਪਰਚਮ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਅਤੇ ਸੇਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਮੌਕੇ, ਪਾਰਟੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ 'ਤੇ ਜਕੜ-ਜੱਫਾ ਮਾਰੀਂ ਬੈਠੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ-ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਨਸੀਹਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਦੇ ਸਨਕੀਪੁਣੇ ਅਤੇ ਢੀਠਪੁਣੇ ਨਾਲ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜ-ਨੁਕਤਾ ਬਣ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦਾਰਜ਼ੀਲਿੰਗ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਧਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ, ਅਤੇ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸੀ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਗੁਲਾਮੀ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ•ਮ-ਖੁੱਲ•ੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਪਰਚਮ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਭਿਆਸ ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਨਾਲ ਕਰੰਘੜੀ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਥੀ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਘੜੀ-ਵਿਉਂਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੁਰ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਾਰਜ਼ੀਸਿੰਗ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ-ਫੁਰਤ ਸੰਸਾਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਹ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਦੀ ਰਹਿਬਰੀ ਹੇਠਲੀ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਫੌਰਨ ਧੁਖ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ-ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ•ੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਤੋਰਾ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਦੇਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਰਟਣ ਕਰਦੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਦੰਭੀ ਘੁੰਡ ਲਾਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀਪੁਣੇ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਥੋਥੇਪਣ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰੇ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸੀ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣੇ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰੜ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਫੁਟਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੂਹਰੈਲ ਦਸਤੇ ਦੇ ਅੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਂਦਿਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਵਾਦ-ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਦੁਰਾਇ ਵਿਖੇ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸਿਰ ਕੂਕਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।s
sਇਸ ਲਈ, ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਅਧੀਨ ਲੀਹ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਅਤੇ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ:
1. ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ।
2. ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
3. ਮੌਜੂਦਾ ਯੁੱਗ ਦਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਬਣਦੀ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੋਧਵਾਦ ਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਸਮਝੌਤੇ-ਰਹਿਤ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਚਲਾਉਣਾ; ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ।
4. ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਕੀਤੇ ਠੋਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਦਾਅਪੇਚਕ ਲੀਹ ਗੁਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢਣੀਆਂ।
ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਰਾਹ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਚਾੜ•ੇ ਨਕਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਿਆੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੱਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ— ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਕੀਕੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜੁਟ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਦੇ ਖਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਉੱਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦੀ ਆਗੂ ਜੁੰਡਲੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿੱਕ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੰਭਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਅਨੁਵਾਦ- ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਐਨਥਾਲੋਜੀ, ਗ੍ਰੰਥ-1 'ਚੋਂ. ਸੰਪਾਦਕ: ਸੁਨੀਤੀ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼)
ਨਵੰਬਰ 13, 1967(ਨੋਟ— 12 ਅਤੇ 13 ਨਵੰਬਰ 1967 ਨੂੰ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾਗੀ ਰੈੱਡੀ-ਡੀ.ਵੀ. ਰਾਓ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਾਗੀ ਰੈੱਡੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਬਾਓ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖਰ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਸੋਧਵਾਦੀ ਨਕਾਬ ਭਰਿਆੜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 1968 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। -ਸੰਪਾਦਕ)
ਸਾਥੀ ਲੈਨਿਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਹੱਦ ਸਾਜਗਾਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਾਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.) ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗ਼ਦਾਰੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਗ਼ਦਾਰੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ।
ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭਗੌੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਭਿਆਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗੀ ਹੈ। ਸੋਧਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਰਾਹੀਂ ਡਾਂਗੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਥਾਹ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਗ਼ਦਾਰੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਇਸ ਗ਼ਦਾਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਜਥੇਬੰਦਕ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਰੀ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦੀਏ ਖੁਦ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਖਰੀ ਫੁੱਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਡਾਂਗੇ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਿਆਂ, ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਜਸ਼ੀ ਟੋਲਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੁਰਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ-ਮਾਓ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਵ-ਬਸਤੀਆਨਾ ਖਸਲਤ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਖਾਸੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਹਿ ਹੁੰਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਅਪਣਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਬੁਰਜੂਆ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਲ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਭੁਆਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤਰ•ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਇਨਕਲਾਬ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਲਈ ਉਲੀਕੇ ਮਾਹਨ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਦਾ ਬੱਝਵਾਂ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਸਾਥੀ ਲਿਨ-ਪਿਆਓ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ''ਪੱਖ-ਪਾਤ ਰਹਿਤ'' ਰਵੱਈਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੁਸ਼ਚੇਵ ਮਾਰਕਾ ਸੋਧਵਾਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ, ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟੀਟੋਵਾਦ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਮਦੁਰਾਈ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
ਇਹ ਮੁੜ-ਚਿਤਾਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਿਆ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ, ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਧਰੋਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਣਮੋਲ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਬੇਥਾਹ ਖੂਨ ਹਿੰਸਕ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਲੜਾਕੂ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦਾ ਫਲ਼ ਚੱਖਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੂਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਮਘਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ•ੇਆਮ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਪਰਚਮ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਅਤੇ ਸੇਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਮੌਕੇ, ਪਾਰਟੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ 'ਤੇ ਜਕੜ-ਜੱਫਾ ਮਾਰੀਂ ਬੈਠੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ-ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਨਸੀਹਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਦੇ ਸਨਕੀਪੁਣੇ ਅਤੇ ਢੀਠਪੁਣੇ ਨਾਲ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜ-ਨੁਕਤਾ ਬਣ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦਾਰਜ਼ੀਲਿੰਗ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਧਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ, ਅਤੇ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸੀ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਗੁਲਾਮੀ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ•ਮ-ਖੁੱਲ•ੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਪਰਚਮ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਭਿਆਸ ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਨਾਲ ਕਰੰਘੜੀ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਥੀ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਘੜੀ-ਵਿਉਂਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੁਰ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਾਰਜ਼ੀਸਿੰਗ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ-ਫੁਰਤ ਸੰਸਾਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਹ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਦੀ ਰਹਿਬਰੀ ਹੇਠਲੀ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਫੌਰਨ ਧੁਖ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ-ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ•ੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਤੋਰਾ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਦੇਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਰਟਣ ਕਰਦੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਦੰਭੀ ਘੁੰਡ ਲਾਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀਪੁਣੇ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਥੋਥੇਪਣ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰੇ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸੀ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣੇ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰੜ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਫੁਟਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੂਹਰੈਲ ਦਸਤੇ ਦੇ ਅੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਂਦਿਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਵਾਦ-ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਦੁਰਾਇ ਵਿਖੇ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸਿਰ ਕੂਕਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।s
sਇਸ ਲਈ, ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਅਧੀਨ ਲੀਹ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਅਤੇ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ:
1. ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ।
2. ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
3. ਮੌਜੂਦਾ ਯੁੱਗ ਦਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਬਣਦੀ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੋਧਵਾਦ ਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਸਮਝੌਤੇ-ਰਹਿਤ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਚਲਾਉਣਾ; ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ।
4. ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਕੀਤੇ ਠੋਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਦਾਅਪੇਚਕ ਲੀਹ ਗੁਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢਣੀਆਂ।
ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਰਾਹ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਚਾੜ•ੇ ਨਕਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਿਆੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੱਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ— ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਕੀਕੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜੁਟ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਦੇ ਖਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਉੱਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦੀ ਆਗੂ ਜੁੰਡਲੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿੱਕ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੰਭਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਅਨੁਵਾਦ- ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਐਨਥਾਲੋਜੀ, ਗ੍ਰੰਥ-1 'ਚੋਂ. ਸੰਪਾਦਕ: ਸੁਨੀਤੀ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼)
ਕਠੂਏ ਅਤੇ ਉਨਾਓ ਦੀਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਕਠੂਏ ਅਤੇ ਉਨਾਓ ਦੀਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਔਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਖਸਲਤ ਦੀਆਂ ਮੂੰਹ-ਜ਼ੋਰ ਗਵਾਹ
—ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਜੰਗਲ-ਬੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਖੱਚਰਾਂ ਦੀ ਚਰਾਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ 10 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਉਸ ਲਈ ਆਮ ਵਰਗਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ 'ਚ ਛੁਪੇ ਦਰਿੰਦੇ ਇਸ ਨੰਨ•ੀਂ ਜਾਨ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਨੇੜਲੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਡੰਗਰ-ਪਸ਼ੂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਆਸਿਫਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਜਿਬ•ਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਪਰਤਣ 'ਤੇ ਆਸਿਫਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ— ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਗਾਹ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਆਸਿਫਾਂ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਸੀ ਕਿ ''ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ'' ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਸਿਫਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਨੀਮ-ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਸਿਫਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਸਿਫਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪੁਜਵਾਲਾ ਪਤਨੀ ਨਸੀਮ ਬਾਨੋ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਆਸਿਫਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ।
ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਸਿਫਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਓ ਥੱਲੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਈ ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਸਰੀ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਮਸ਼ੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ, ਨੈੱਟ ਅਤੇ ਫੋਨਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਟਨਾ ਬਣ ਗਈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਥੂਹ ਥੂਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ- ਆਸਿਫਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਖਬਰ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਚੇਲੇ-ਬਾਲਕੇ ਯੋਗੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰੋੜੇ ਚਾੜ• ਦਿੱਤੇ।
ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਕੋਈ ਆਮ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕੁੱਝ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਘੜੀ ਗਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਅਤੇ ਘੜੰਮ-ਚੌਧਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭੇਡਾਂ-ਬੱਕਰੀਆਂ, ਗਊਆਂ-ਮੱਝਾਂ, ਘੋੜੇ-ਖੱਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਜਰ-ਬਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਉਂਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਣੀ ਖੁਦਦਾਰੀ ਭਰੀ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂ ਜਾਵੇ? ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਖਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਹਮਲੇ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਸਨ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਘਮੰਤੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛਾਉਣੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਕੱਟੜ-ਜਨੂੰਨੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘੁਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਕਮ-ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪੱਖੀਆਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ— ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਮਾਂ-ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨਰੜ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡਾ ਮੜ•ਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਘਮੰਤੂ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਅਧੀਨਗੀ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਨੂੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜਰ-ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਆਸਿਫਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਸਿਫਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਲ਼ ਉੱਠੇ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਸਿਫਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਲਥਪੱਥ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਅ-ਸੁਕਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਸਬੂਤ ਬਚੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਸਕੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਸਿਫਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ-ਕੂਕਾਂ, ਹੌਕੇ-ਹਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਚਟਕਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਵੱਧ ਦਰਿੰਦਗੀ ਢਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਿਫਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਚਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਖਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਲੱਤÎਾਂ-ਬਾਹਾਂ ਤੋੜੀਆਂ-ਮਰੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਖਰ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਢਕੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
ਮਾਸੂਮ ਆਸਿਫਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਰਦੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੰਨੇ ਗਏ- ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਰੋਹ ਦੀ ਲਾਟ ਉੱਠਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਠੀ ਵੀ। ਮੁਫਤੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਸਿਫਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਤਮਗ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹਿੱਤ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦਰਸਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬੀਤੀ ਸੀ— ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਉਂ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਾਤਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਗਈ। ਆਸਿਫਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੀਪਿਕਾ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾਵਤ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮੁਦੱਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਤਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਜਾਣਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਾਗੀਰੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤੱਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਆਸਿਫਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਉੱਘੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੁਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ''ਹਿੰਦੂ ਏਕਤਾ ਸਮਾਜ ਮੰਚ'' ਦਾ ਫੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚੱ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੜਦੁੰਗ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੇ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਸਿਫਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਫਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਰਬੇ ਅਤੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਉਦੋਂ ਫੇਲ• ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਟੋਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਥੋ-ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੋ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗੂੰਜ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੇ ਰੋਹ ਫੁਟਾਰੇ 'ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਚੁੱਪ ਤੋੜਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਭਾਜਪਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਪਰਪੰਚ ਰਚਣਾ ਪਿਆ।
ਜਦੋਂ ਆਸਿਫਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਗਾਹ ਵੀ ਗੁੱਜਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ 5 ਮੁਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫਨਾਏ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਬਰੁਸ਼ਾਗਰਦਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਵਸ ਹੋਏ ਗੁੱਜਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਿਫਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਲਈ 7 ਮੀਲ ਦਾ ਸਫਰ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।
ਆਸਿਫਾਂ ਦੀ ਕਠੂਏ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਾਜ ਅਜੇ ਉਘਾੜੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਉਨਾਓ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾਈ ਮੰਤਰੀ ਕਠੂਏ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨਾਓ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਖੁਦ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੀ ਬੰਗਾਮਾਊ ਹਲਕੇ ਦਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. (ਵਿਧਾਇਕ) ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਧੌਂਸ-ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਿਆ ਸੀ।
ਉਨਾਓ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਖੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਵਿਧਾਇਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਭਾਜਪਾਈ ਵਿਧਾਇਕ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀ। ਪਰ ਮਾਖੀ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਓ 'ਤੇ 21 ਕੇਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚਾਚੇ ਸਿਰ 14 ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੌਂਸ-ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਫੇਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਮੜ• ਦਿੱਤਾ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਘਊਂ-ਘੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਅਧਮੋਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ 'ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਆਿ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਧੌਂਸ-ਧਮਕੀਆਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਯੋਗੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਅੱਗੇ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੱਜ ਹੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਯੋਗੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਖੋਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਥਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਭੁੱਖੀਆਂ-ਪਿਆਸੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਧੌਂਸ-ਧਮਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਚ ਅਤੇ ਜਿਬ•ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤੇ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਤੇ ਡਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ— ਇਸ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗੁਗਤ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਾਪ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜੰਮੂ ਦੇ ਕਠੂਏ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ-ਟੀ.ਵੀ. ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ, ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ, ਮਨੁੱਖ ਦਰਦੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂ ਟਿੱਕ ਮਾਰਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਕਲਮਕਾਰਾਂ, ਚਿਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਨੇਮਾ ਅਦਾਕਾਰਾਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਲੋਕ-ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਹੀ ਸਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫੁੱਟ ਤੁਰਿਆ।
ਕਠੂਏ ਅਤੇ ਉਨਾਓ ਦੀਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ, ਥੋਥ ਅਤੇ ਦੋਗਲੇਪਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭੈਅ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਮੌਕੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਔਰਤ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖੇਣਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਔਰਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਬਾਨਾਂ ਠਾਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੇਸ ਮੜ•ਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਤੁਰੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਿਫਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਪੇ ਨਹੀਂ ਬਲਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜੱਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਧਰਿਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਘੜਿਆ-ਘੜਾਇਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ।
ਕਠੂਏ ਅਤੇ ਉਨਾਓ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗੀਰੂ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਉਘਾੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਡੰਗਰ-ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਰਗੀ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ, ''ਪਸ਼ੂ, ਢੋਰ, ਸ਼ੂਦਰ ਔਰ ਨਾਰੀ, ਯਹ ਚਾਰੋਂ ਤਾੜਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ।'' ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਕੁੜੀ ਖੁਦ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ'' ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ''ਬਲਾਤਕਾਰ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।'' ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਧੂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਠੂਆ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਉਨਾਓ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਉਸੇ ਕੁੱਝ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ-ਕੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਝ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਠੂਆ ਅਤੇ ਉਨਾਓ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਸਾਦੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਮੜ•ਨ ਦੀ ਕਦਾਚਿੱਤ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
੦-੦
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਔਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਖਸਲਤ ਦੀਆਂ ਮੂੰਹ-ਜ਼ੋਰ ਗਵਾਹ
—ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਜੰਗਲ-ਬੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਖੱਚਰਾਂ ਦੀ ਚਰਾਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ 10 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਉਸ ਲਈ ਆਮ ਵਰਗਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ 'ਚ ਛੁਪੇ ਦਰਿੰਦੇ ਇਸ ਨੰਨ•ੀਂ ਜਾਨ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਨੇੜਲੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਡੰਗਰ-ਪਸ਼ੂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਆਸਿਫਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਜਿਬ•ਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਪਰਤਣ 'ਤੇ ਆਸਿਫਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ— ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਗਾਹ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਆਸਿਫਾਂ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਸੀ ਕਿ ''ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ'' ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਸਿਫਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਨੀਮ-ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਸਿਫਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਸਿਫਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪੁਜਵਾਲਾ ਪਤਨੀ ਨਸੀਮ ਬਾਨੋ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਆਸਿਫਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ।
ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਸਿਫਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਓ ਥੱਲੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਈ ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਸਰੀ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਮਸ਼ੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ, ਨੈੱਟ ਅਤੇ ਫੋਨਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਟਨਾ ਬਣ ਗਈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਥੂਹ ਥੂਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ- ਆਸਿਫਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਖਬਰ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਚੇਲੇ-ਬਾਲਕੇ ਯੋਗੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰੋੜੇ ਚਾੜ• ਦਿੱਤੇ।
ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਕੋਈ ਆਮ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕੁੱਝ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਘੜੀ ਗਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਅਤੇ ਘੜੰਮ-ਚੌਧਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭੇਡਾਂ-ਬੱਕਰੀਆਂ, ਗਊਆਂ-ਮੱਝਾਂ, ਘੋੜੇ-ਖੱਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਜਰ-ਬਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਉਂਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਣੀ ਖੁਦਦਾਰੀ ਭਰੀ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂ ਜਾਵੇ? ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਖਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਹਮਲੇ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਸਨ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਘਮੰਤੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛਾਉਣੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਕੱਟੜ-ਜਨੂੰਨੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘੁਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਕਮ-ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪੱਖੀਆਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ— ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਮਾਂ-ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨਰੜ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡਾ ਮੜ•ਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਘਮੰਤੂ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਅਧੀਨਗੀ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਨੂੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜਰ-ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਆਸਿਫਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਸਿਫਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਲ਼ ਉੱਠੇ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਸਿਫਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਲਥਪੱਥ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਅ-ਸੁਕਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਸਬੂਤ ਬਚੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਸਕੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਸਿਫਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ-ਕੂਕਾਂ, ਹੌਕੇ-ਹਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਚਟਕਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਵੱਧ ਦਰਿੰਦਗੀ ਢਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਿਫਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਚਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਖਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਲੱਤÎਾਂ-ਬਾਹਾਂ ਤੋੜੀਆਂ-ਮਰੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਖਰ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਢਕੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
ਮਾਸੂਮ ਆਸਿਫਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਰਦੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੰਨੇ ਗਏ- ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਰੋਹ ਦੀ ਲਾਟ ਉੱਠਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਠੀ ਵੀ। ਮੁਫਤੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਸਿਫਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਤਮਗ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹਿੱਤ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦਰਸਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬੀਤੀ ਸੀ— ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਉਂ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਾਤਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਗਈ। ਆਸਿਫਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੀਪਿਕਾ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾਵਤ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮੁਦੱਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਤਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਜਾਣਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਾਗੀਰੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤੱਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਆਸਿਫਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਉੱਘੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੁਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ''ਹਿੰਦੂ ਏਕਤਾ ਸਮਾਜ ਮੰਚ'' ਦਾ ਫੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚੱ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੜਦੁੰਗ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੇ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਸਿਫਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਫਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਰਬੇ ਅਤੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਉਦੋਂ ਫੇਲ• ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਟੋਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਥੋ-ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੋ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗੂੰਜ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੇ ਰੋਹ ਫੁਟਾਰੇ 'ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਚੁੱਪ ਤੋੜਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਭਾਜਪਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਪਰਪੰਚ ਰਚਣਾ ਪਿਆ।
ਜਦੋਂ ਆਸਿਫਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਗਾਹ ਵੀ ਗੁੱਜਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ 5 ਮੁਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫਨਾਏ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਬਰੁਸ਼ਾਗਰਦਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਵਸ ਹੋਏ ਗੁੱਜਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਿਫਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਲਈ 7 ਮੀਲ ਦਾ ਸਫਰ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।
ਆਸਿਫਾਂ ਦੀ ਕਠੂਏ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਾਜ ਅਜੇ ਉਘਾੜੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਉਨਾਓ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾਈ ਮੰਤਰੀ ਕਠੂਏ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨਾਓ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਖੁਦ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੀ ਬੰਗਾਮਾਊ ਹਲਕੇ ਦਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. (ਵਿਧਾਇਕ) ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਧੌਂਸ-ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਿਆ ਸੀ।
ਉਨਾਓ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਖੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਵਿਧਾਇਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਭਾਜਪਾਈ ਵਿਧਾਇਕ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀ। ਪਰ ਮਾਖੀ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਓ 'ਤੇ 21 ਕੇਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚਾਚੇ ਸਿਰ 14 ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੌਂਸ-ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਫੇਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਮੜ• ਦਿੱਤਾ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਘਊਂ-ਘੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਅਧਮੋਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ 'ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਆਿ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਧੌਂਸ-ਧਮਕੀਆਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਯੋਗੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਅੱਗੇ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੱਜ ਹੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਯੋਗੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਖੋਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਥਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਭੁੱਖੀਆਂ-ਪਿਆਸੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਧੌਂਸ-ਧਮਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਚ ਅਤੇ ਜਿਬ•ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤੇ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਤੇ ਡਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ— ਇਸ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗੁਗਤ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਾਪ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜੰਮੂ ਦੇ ਕਠੂਏ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ-ਟੀ.ਵੀ. ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ, ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ, ਮਨੁੱਖ ਦਰਦੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂ ਟਿੱਕ ਮਾਰਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਕਲਮਕਾਰਾਂ, ਚਿਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਨੇਮਾ ਅਦਾਕਾਰਾਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਲੋਕ-ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਹੀ ਸਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫੁੱਟ ਤੁਰਿਆ।
ਕਠੂਏ ਅਤੇ ਉਨਾਓ ਦੀਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ, ਥੋਥ ਅਤੇ ਦੋਗਲੇਪਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭੈਅ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਮੌਕੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਔਰਤ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖੇਣਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਔਰਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਬਾਨਾਂ ਠਾਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੇਸ ਮੜ•ਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਤੁਰੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਿਫਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਪੇ ਨਹੀਂ ਬਲਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜੱਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਧਰਿਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਘੜਿਆ-ਘੜਾਇਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ।
ਕਠੂਏ ਅਤੇ ਉਨਾਓ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗੀਰੂ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਉਘਾੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਡੰਗਰ-ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਰਗੀ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ, ''ਪਸ਼ੂ, ਢੋਰ, ਸ਼ੂਦਰ ਔਰ ਨਾਰੀ, ਯਹ ਚਾਰੋਂ ਤਾੜਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ।'' ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਕੁੜੀ ਖੁਦ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ'' ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ''ਬਲਾਤਕਾਰ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।'' ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਧੂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਠੂਆ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਉਨਾਓ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਉਸੇ ਕੁੱਝ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ-ਕੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਝ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਠੂਆ ਅਤੇ ਉਨਾਓ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਸਾਦੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਮੜ•ਨ ਦੀ ਕਦਾਚਿੱਤ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
੦-੦
ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਖੁੱਲ•ੀ ਚਿੱਠੀ
ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਓ ਅਤੇ ਕਠੂਆ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਖੁੱਲ•ੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖੁਲਾਸਾ
ਅਪ੍ਰੈਲ 16, 2018 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਗਈ
ਅਪ੍ਰੈਲ 16, 2018 ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ
—ਅਸੀਂ 50 ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਖੁੱਲ•ੀ ਚਿੱਠੀ ਮੀਡੀਏ/ਜਨਤਾ ਲਈ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਓ,
ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਉਦਾਰ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਖੋਰੇ ਬਾਬਤ ਸਾਡੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਵਰ•ੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹਕੂਮਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਫਰਤ, ਡਰ ਅਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਉਸ ਡਰਾਉਣੇ ਮਾਹੌਲ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਰਹੀ ਰੋਸ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਲਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਜੂਦ ਸਮੋਈਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾਂਗ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖੀ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਪਰੋਕਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨਿਘਾਰ ਬਾਰੇ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ• ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਓਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱੱਕ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਓਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨੇਸਤੋ-ਨਬੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਲਟਾ, ਕਠੂਆ ਅਤੇ ਉਨਾਓ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਬਿਆਨਣ ਯੋਗ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਜਿੰਮੇ ਆਇਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਨਾਕਾਮ ਨਿੱਬੜੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ, ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਜੋਂ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਨਿੱਬੜੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਮੋਹ-ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਭਰੱਪੇਪਣ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣਾ ਆਚਰਣ ਨਿਘਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਵਾਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾ ਡਿਗੇ ਹਾਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਊਣਾ ਅਤੇ ਢਿੱਲਾ-ਮੱਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ, ਇਸ ਅੰਧਕਾਰ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਨਣ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕੋਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁਭਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਅੰਦਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਗੌਰ-ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ-ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਓ— ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੀੜ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਵੈਣ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁੱਸਾ, ''ਪਾੜੋ ਤੇ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਓ'' ਦੇ ਉਸ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਕਸਰ ਬੇਪਛਾਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਠੂਆ ਅਤੇ ਉਨਾਓ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਵਾਜਬੀਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਦੇ ਕਠੂਆ ਵਿੱਚ— ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ-ਭੜਕਾਏ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰਪੁਣੇ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਡੰਗਿਆ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੜ ਫਿਰਕੂ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਗੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਰ-ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਜੁਰਅੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਉੱਚੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਉਨਾਓ ਵਿੱਚ— ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਿਤਰੀ, ਜਾਗੀਰੂ ਮਾਫੀਆ ਡਾਨਾਂ (ਗੁੰਡਾ-ਸਰਦਾਰਾਂ) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਤਾਕਤ ਜਤਲਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਵਜੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ, ਕਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਮੁਹਾਰ ਖੁੱਲ• ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿੱਟ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਣਯੋਗ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜਰਿਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਹਕੂਮਤ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੰਭ ਅਤੇ ਦੋਗਲੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ— ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਇਸ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਹਾਲਤ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ• ਤੱਕ ਦੜ-ਵੱਟਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੋੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਕਦਰ ਫੁੱਟ ਤੁਰਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਬਚਿਆ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਫਿਰਕੂ ਰੋਗੀ ਸੋਚ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਲਈ ਜੰਮਣ ਭੋਇੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੱਥ— ਵੇਲੇ-ਕੁਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀ ਰੋਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਰਤਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ— ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਛੱਤਰੀ ਹੇਠ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਝੋਕਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਓ, ਇਹ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਸਾਧਾਰਨ ਜੁਰਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇਬਾਣੇ, ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਤਾਸੀਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਜਖ਼ਮ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਆਪਣੇ ਤਾੜੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੀ ਇਹ ਤਹਿ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ, ਹਕੂਮਤੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੜ•ੇ ਹੋਏ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ/ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ—
h ਉਨਾਓ ਅਤੇ ਕਠੂਆ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੋ।
h ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਕਠੂਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰਿਮਾਂ 'ਤੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਉਨਾਓ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਬਣਾਓ।
h ਇਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੜ-ਬਚਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖੜ•ੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਕੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
h ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਜੁਰਮਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਡੰਗੀ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਓ।
h ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਓ।
h ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੁੱਝ ਵੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਊਣੇ ਯਤਨ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਆਪਹੁਦਰੀ ਤੇ ਬੇਮੁਹਾਰ ਅਰਾਜਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਦਸਤਖਤ-
-ਐਸ.ਪੀ. ਅੰਬਰੋਜ਼, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਰਿਟਾਇਰਡ), ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਜ਼ਾਰਤ, ਜੁਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਵੀਡਨ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਅਤੇ 47 ਨਾਮਵਰ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕ।
637 ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- 637 ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ 49 ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਯਕਜਹਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਠੂਆ ਅਤੇ ਉਨਾਓ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੌਨ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਗਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਿਥ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ'' ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।
ਨਾਊਮ ਚੌਮਸਕੀ ਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਚੌਧਰੀ ਵਰਗੇ ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ•ੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਠੂਆ ਅਤੇ ਉਨਾਓ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕਰਮ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਿਆ ''ਲੰਮਾ ਮੌਨ (ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਅਪਣਾਇਆ ਪੈਂਤੜਾ) ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੇਤਲੀਆਂ, ਥੋਥੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਲਮੋਲ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ'' ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ''ਤਿੱਖੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ'' ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।''
(ਨੋਟ— ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 49 ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਉਪਰੋਕਤ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਰਤੱਤ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫੈਲਾਈ-ਭੜਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਕਠੂਆ ਅਤੇ ਉਨਾਓ ਵਰਗੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਆਇਆ-ਗਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੋਲੇ-ਪਤਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਖਿਲਾਫ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਿੱਖਾ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਰੌਂਅ ਨਹੀਂ ਫੈਲ-ਪਸਰ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਹਾਕਮ ਹਲਕਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਦੀ ਜਮੀਰ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਅੰਦਰ ਭਖਵੇਂ ਸਰੋਕਾਰ, ਤਿੱਖੀ ਔਖ ਅਤੇ ਗੁਸੈਲੇ ਰੌਂਅ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਲਈ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮੜ•ਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਿੱਧਾ-ਪੱਧਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਖ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪ, ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਸਾਜਗਾਰ ਹਾਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। -ਅਦਾਰਾ ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ)
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਖੁੱਲ•ੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖੁਲਾਸਾ
ਅਪ੍ਰੈਲ 16, 2018 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਗਈ
ਅਪ੍ਰੈਲ 16, 2018 ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ
—ਅਸੀਂ 50 ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਖੁੱਲ•ੀ ਚਿੱਠੀ ਮੀਡੀਏ/ਜਨਤਾ ਲਈ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਓ,
ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਉਦਾਰ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਖੋਰੇ ਬਾਬਤ ਸਾਡੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਵਰ•ੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹਕੂਮਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਫਰਤ, ਡਰ ਅਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਉਸ ਡਰਾਉਣੇ ਮਾਹੌਲ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਰਹੀ ਰੋਸ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਲਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਜੂਦ ਸਮੋਈਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾਂਗ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖੀ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਪਰੋਕਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨਿਘਾਰ ਬਾਰੇ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ• ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਓਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱੱਕ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਓਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨੇਸਤੋ-ਨਬੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਲਟਾ, ਕਠੂਆ ਅਤੇ ਉਨਾਓ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਬਿਆਨਣ ਯੋਗ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਜਿੰਮੇ ਆਇਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਨਾਕਾਮ ਨਿੱਬੜੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ, ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਜੋਂ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਨਿੱਬੜੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਮੋਹ-ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਭਰੱਪੇਪਣ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣਾ ਆਚਰਣ ਨਿਘਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਵਾਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾ ਡਿਗੇ ਹਾਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਊਣਾ ਅਤੇ ਢਿੱਲਾ-ਮੱਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ, ਇਸ ਅੰਧਕਾਰ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਨਣ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕੋਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁਭਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਅੰਦਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਗੌਰ-ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ-ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਓ— ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੀੜ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਵੈਣ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁੱਸਾ, ''ਪਾੜੋ ਤੇ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਓ'' ਦੇ ਉਸ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਕਸਰ ਬੇਪਛਾਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਠੂਆ ਅਤੇ ਉਨਾਓ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਵਾਜਬੀਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਦੇ ਕਠੂਆ ਵਿੱਚ— ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ-ਭੜਕਾਏ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰਪੁਣੇ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਡੰਗਿਆ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੜ ਫਿਰਕੂ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਗੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਰ-ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਜੁਰਅੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਉੱਚੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਉਨਾਓ ਵਿੱਚ— ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਿਤਰੀ, ਜਾਗੀਰੂ ਮਾਫੀਆ ਡਾਨਾਂ (ਗੁੰਡਾ-ਸਰਦਾਰਾਂ) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਤਾਕਤ ਜਤਲਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਵਜੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ, ਕਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਮੁਹਾਰ ਖੁੱਲ• ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿੱਟ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਣਯੋਗ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜਰਿਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਹਕੂਮਤ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੰਭ ਅਤੇ ਦੋਗਲੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ— ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਇਸ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਹਾਲਤ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ• ਤੱਕ ਦੜ-ਵੱਟਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੋੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਕਦਰ ਫੁੱਟ ਤੁਰਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਬਚਿਆ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਫਿਰਕੂ ਰੋਗੀ ਸੋਚ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਲਈ ਜੰਮਣ ਭੋਇੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੱਥ— ਵੇਲੇ-ਕੁਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀ ਰੋਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਰਤਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ— ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਛੱਤਰੀ ਹੇਠ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਝੋਕਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਓ, ਇਹ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਸਾਧਾਰਨ ਜੁਰਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇਬਾਣੇ, ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਤਾਸੀਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਜਖ਼ਮ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਆਪਣੇ ਤਾੜੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੀ ਇਹ ਤਹਿ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ, ਹਕੂਮਤੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੜ•ੇ ਹੋਏ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ/ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ—
h ਉਨਾਓ ਅਤੇ ਕਠੂਆ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੋ।
h ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਕਠੂਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰਿਮਾਂ 'ਤੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਉਨਾਓ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਬਣਾਓ।
h ਇਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੜ-ਬਚਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖੜ•ੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਕੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
h ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਜੁਰਮਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਡੰਗੀ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਓ।
h ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਓ।
h ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੁੱਝ ਵੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਊਣੇ ਯਤਨ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਆਪਹੁਦਰੀ ਤੇ ਬੇਮੁਹਾਰ ਅਰਾਜਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਦਸਤਖਤ-
-ਐਸ.ਪੀ. ਅੰਬਰੋਜ਼, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਰਿਟਾਇਰਡ), ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਜ਼ਾਰਤ, ਜੁਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਵੀਡਨ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਅਤੇ 47 ਨਾਮਵਰ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕ।
637 ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- 637 ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ 49 ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਯਕਜਹਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਠੂਆ ਅਤੇ ਉਨਾਓ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੌਨ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਗਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਿਥ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ'' ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।
ਨਾਊਮ ਚੌਮਸਕੀ ਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਚੌਧਰੀ ਵਰਗੇ ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ•ੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਠੂਆ ਅਤੇ ਉਨਾਓ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕਰਮ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਿਆ ''ਲੰਮਾ ਮੌਨ (ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਅਪਣਾਇਆ ਪੈਂਤੜਾ) ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੇਤਲੀਆਂ, ਥੋਥੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਲਮੋਲ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ'' ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ''ਤਿੱਖੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ'' ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।''
(ਨੋਟ— ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 49 ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਉਪਰੋਕਤ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਰਤੱਤ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫੈਲਾਈ-ਭੜਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਕਠੂਆ ਅਤੇ ਉਨਾਓ ਵਰਗੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਆਇਆ-ਗਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੋਲੇ-ਪਤਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਖਿਲਾਫ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਿੱਖਾ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਰੌਂਅ ਨਹੀਂ ਫੈਲ-ਪਸਰ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਹਾਕਮ ਹਲਕਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਦੀ ਜਮੀਰ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਅੰਦਰ ਭਖਵੇਂ ਸਰੋਕਾਰ, ਤਿੱਖੀ ਔਖ ਅਤੇ ਗੁਸੈਲੇ ਰੌਂਅ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਲਈ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮੜ•ਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਿੱਧਾ-ਪੱਧਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਖ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪ, ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਸਾਜਗਾਰ ਹਾਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। -ਅਦਾਰਾ ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ)
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ 23 ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਠੱਪ
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ 23 ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਠੱਪ ਹੋਣਾ
ਨਕਲੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ
ਦੰਭੀ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼-ਨਵਜੋਤ
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸੈਸ਼ਨ 23 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਉਸਦੀਆਂ ਸੰਗੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ• ਗਿਆ। ਐਨੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਅਖੌਤੀ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਇਸ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਫੌਰੀ ਵਜਾਹ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਰਾਫੇਲ ਸਮਝੌਤਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੱਸਿਆ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਵਾਈ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਮ. ਰੈਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆਂਦੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਾ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਰਵੱਈਆ
''ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ'' (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਜਟ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ- ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਰਸਮੀ ਕਸਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਲਾਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁ-ਮੱਤ ਸੀ।, ਜਿਸਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਉਹ ਬੱਜਟ ਸਮੇਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਇਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਕੁੱਝ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੱਜਟ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾਏ ਬਗੈਰੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਂ- ਰਾਜ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਬਹੁਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਬੱਜਟ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ— ਰਾਫੇਲ ਸਮਝੌਤਾ, ਬੈਂਕ-ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਲਾਣਾ ਹਰ ਹੀਲੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਕੂਮਤੀ ਨੁਕਤਾਨਜ਼ਰ ਪੱਖੋਂ ਗੈਰ-ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਜਮਾਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਹਕੂਮਤ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਖੀਏ ਉਧੇੜਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅੱਛਾ ਮਸਾਲਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਕੂਮਤੀ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਬਚਾਓਮੁਖੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਵੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਥੜ•ੇ ਤੋਂ ਭਰਵੀਂ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਜਗਾਰ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਟੋਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਖੜ•ੇ ਹੋਏ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਇੱਟ-ਖੜੱਕੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੂਲ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੜਦੁੰਗਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਥਾਪੜਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੜਬੋਲੀ ਤੇ ਕੌੜੀ-ਕੁਸੈਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ
ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ•ਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਣਾ ਖੁਦ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਭਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ•ਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਣਾ ਖੁਦ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਹਾਵਿੱਟਜ਼ਰ ਤੋਪ ਸੌਦਿਆਂ, ਲੀਕਹਾਡ ਹਾਲੀਕਾਪਟਰ ਸੌਦਾ ਆਦਿ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਘਪਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਲਿੱਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸਜਿਆ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਣਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਹਕੀਕੀ ਨੰਗੇਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਔਖ ਅਤੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਪਲੀਤਾ ਲਾਉਣਾ, ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਾਲੇ ਕਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਖੜ•ਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਪਾਕ ਕੁਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਮਕਸਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤੱਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਜੂਦ ਸਮੋਏ ਲੱਛਣਾਂ ਵਜੋਂ ਉੱਘੜ ਰਹੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਜੂਦ ਸਮੋਏ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਬਦਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ- ਇਉਂ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਮਤ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ , ਮੰਤਰੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟਦਿਆਂ, ਲੋਕ-ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਮਤ ਮਕਸਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰਲੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਰੁਚਿਤ ਹੋਣਾ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਿੱਕਲੀ ਹੈ। ਇਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ/ਮੰਤਰੀ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੋਟ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ।
ਨਕਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਹੀਜ-ਪਿਆਜ ਉੱਘੜਿਆ
ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ 23 ਦਿਨ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਜਿੱਥੇ ਅਖੌਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਦਿਦਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ-ਭਾਗ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਣੇ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਦੰਭ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦੰਭੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ-ਇਕਹਿਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂs sਦੇ ਕਾਰਵਿਵਿਹਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਭਰਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ ਉੱਘੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਣਸਾਵੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਾਗੀਰੂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਾਲਣ-ਤਰਾਸ਼ਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਠੋਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ— ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰਸਮੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਦੰਭ ਰਚਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਰੇੜਕਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਦਿਨਾਂ/ਹਫਤਿਆਂ ਬੱਧੀਂ ਸਮਾਂ ਅਜਾਈਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਲਾਣੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਅਤੇ ਰੇੜਕੇ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ।
ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ- ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ• ਵੀ ਢੇਰੀ
ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ:
ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ• ਵੀ ਢੇਰੀ—ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ
ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਥੰਮ• (ਮੀਡੀਆ) ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਮੂਹਰੇ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈਆ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨੇੜਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ''ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ'' ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਿਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਖਾਤਰ ਫਰਜੀ ਖਬਰਾਂ, ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸਣ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਕਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਚਾਈ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਰਖੇਲ ਦਾ ਰੋਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹਾਕਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਨੇ ਭੈਂਗਾਪਣ ਅਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਕੋਬਰਾ ਪੋਸਟ ਦਾ ਸਟਿੰਗ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਆਪਣੀ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਅਤੇ ਸਟਿੰਗ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੰਸਥਾ ''ਕੋਬਰਾ ਪੋਸਟ'' (ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2003 ਵਿੱਚ ਅਨਰੁੱਧ ਬਹਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਿਕਾ ''ਤਹਿਲਕਾ'' ਦਾ ਸਹਿਭਾਗੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀ) ਨੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਵਰ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸੰਚਾਲਕ ਪੈਸੇ ਬਦਲੇ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਲ਼ਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਬਰਾ ਪੋਸਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ 136 ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਪੈਰਿਸ ਸਥਿਤ ਮੀਡੀਆ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ''ਰਿਪੋਰਟਜ਼ ਸੈਨਜ਼ ਫਰੰਟੀਅਰਜ਼'' ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 2017 ਦੀ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 136 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲੀ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 18 ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ।
ਕੋਬਰਾ ਪੋਸਟ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁਸ਼ਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ-ਧੋਤੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਭਗਵਾਂ ਦੁਪੱਟਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਉੱਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਨ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਜੈਨ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਉਰਜ਼ੀ ਸ੍ਰੀਮੱਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਦੱਸ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 36 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਪਤ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਟਿੰਗ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਭਾਵ ਸ੍ਰੀਮੱਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮਿਤੀ ਉਜੈਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗੁਪਤ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਿਉਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਨ:
1. ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਰਮ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਭਾਵ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਗੀਤਾ-ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
2. ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਿਨੈ ਕਟਿਆਰ ਅਤੇ ਓਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ/ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਨਾ ਹੈ।
3. ਜਿਉਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੱਪੂ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਬੂਆ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਬਬੂਆ ਆਦਿ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ-ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਯਾਨੀ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਬਿਜਲਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਟਵਿੱਟਰ, ਈ-ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਗੇ।
ਕੋਬਰਾ ਪੋਸਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਅਚਾਰੀਆ ਛਤਰਪਾਲ ਅਟੱਲ (ਪੁਸ਼ਪ ਸ਼ਰਮਾ) ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੁੰਨਝੁੰਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਪੜ• ਕੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਈ-ਗੇਮ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜ ਭਰ ਨੇ ਅਚਾਰੀਆ ਅਟੱਲ (ਪੁਸ਼ਪ ਸ਼ਰਮਾ) ਨੂੰ 50000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਉਸਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ•, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਭਾਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਹੇਠ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਖਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਛਾਪਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਕਦ ਪੈਸਾ ਭਾਵ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦਿਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰਾਜੀ ਸਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਈ-ਪੋਰਟਰ ਆਦਿ ਵਰਤਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਤ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚੱ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਛਪਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਵੇਂ ਅਨੁਪ੍ਰੀਆ ਪਟੇਲ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜ ਭਰ ਅਤੇ ਉਪੰਦੇਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਦੁਸਯੰਤਾ ਦਵੇ, ਕਾਮਿਨੀ ਜਾਇਸਵਾਲ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਚਾਰੀਆ ਅਟੱਲ ਛੱਤਰਪਾਲ (ਪੁਸ਼ਪ ਸ਼ਰਮਾ) ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ, ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ, ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਜੈਯੰਤ ਸਿਨਹਾ ਜੋ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜ• ਰਹੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਆਲ ਖੜ•ੇ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਜਾਪਣ। ਧੰਨ ਹੈ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ।
ਕੋਬਰਾ ਪੋਸਟ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਸਟਿੰਗ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਮੁੰਬਈ ਹਿੰਦੂ ਅਖਬਾਰ ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ, ਆਜ, ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ, ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ, ਇੰਡੀਆ ਟੀ.ਵੀ. ਹਿੰਦੀ ਖਬਰ, ਸਬ ਟੀ.ਵੀ., ਸਾਧਨਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਚ, ਸਮਾਚਾਰ ਪਲੱਸ, ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਟਸ਼ਨ, ਐਚ.ਐਨ.ਐਨ. 24x7 ਟੀ.ਵੀ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ. (ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ) ਰੈਡਿਫ ਡਾਟ ਕਾਮ, ਸਕੂਪ ਤੇ ਹੂਪ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਸਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਈ ਮੀਡੀਆ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਬਰਾ ਪੋਸਟ ਦਾ ਇਹ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਾਪਾਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਨਕਾਬ ਲਾਹੁਣ ਪੱਖੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ, ਘਰਾਣੇ, ਖੁੱਦ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਕਾਬ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਬਰਾ ਪੋਸਟ ਨੇ ਜੁਅਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸਵੈ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ (ਸੰਗਿਆਨ) ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚੁੱਪ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ
2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਦਾ ਧੂਤੂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸਦੇ ਹਰ ਜਾਇਜ਼-ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਦੀ ਸਿਫਤ-ਸਲਾਹੁਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਡਟਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਲ ਤੇ ਛਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਫਰਜ਼-ਸਨਾਸ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਮੜ•ਕੇ, ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਆਈ.ਟੀ., ਐਨਫੋਰਮਸੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਦਿ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗਲ਼ਾ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਠਾਣਕੋਟ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਚਾੜ•ੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਉਹੋ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹਟ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਂਡ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਵੀਕਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਸਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਪਰੋਜੋਏ ਗੁਹਾ ਠਾਕੁਰਤਾ ਬਹੁਤ ਜਹੀਨ ਅਤੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਖੋਜੀ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਟੈਕਸ ਦੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ 'ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਸਮੀਕਸ਼ਾ ਟਰੱਸਟ ਡਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਠਾਕੁਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਠਾਕੁਰਤਾ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੀ ਸਚਾਈ 'ਤੇ ਡਟ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮੀਕਸ਼ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੋਈ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਛਾਪੇਗਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਠਾਕਰੁਤਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਜਾ ਤਰੀਨ ਘਟਨਾਕਰਮ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ 'ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਰੀਸ਼ ਖਰੇ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਸਤੀਫਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜਾਹ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਨਾਖਤ (ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਡੈਟੇ (ਅੰਕੜਿਆਂ) ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ (ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਬਦਲੇ) ਸੰਨ• ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਛਾਪਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ 'ਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਭਰਮ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਬਹੁਤਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕ ਬੋਬੀ ਘੋਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਹੁਦਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਿੱਡਰ ਹੋ ਕੇ ਛਪਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ੋਭਨਾ ਭਾਰਤੀਆ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਾਦਕ ਬੋਬੀ ਘੋਸ਼ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਖਬਾਰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਛੱਡਣੀ ਪਈ।
ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਟੀ.ਵੀ. ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਜ ਤੱਕ ਤੋਂ ਪੁੰਨਯ ਪ੍ਰਸੁੰਨ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਖਸਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਸੱਟ ਬਣਾਉਣs sਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਮ ਦੇਵ ਨੇ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਮਾਰੀ ਕਿ ''ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗਾ।'' ਰਾਮ ਦੇਵ ਵੱਲੋਂ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆਖਿਰ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਆਜ ਤੱਕ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਏ। 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣ ਪਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਸਕਰੋਲ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸੰਪਾਦਕ ਨਿਤਿਨ ਸੇਠੀ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਇੱਥੇ ਸਕਰੋਲ ਨੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਯਾਨੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਨੌਬਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਆਰ. ਜਗਨ ਨਾਥ ਨੂੰ ਫਸਟ ਪੋਸਟ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੈਚ ਨਿਊਜ ਅਤੇ ਆਂਗ ਸ਼ੂ ਕਾਂਤਾ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਓ (ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦਾ ਪੋਰਟਲ) ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਵਾਇਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਯ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ 16 ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਜਯ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਇਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਵਿਚਾਰ-ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਲਈ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ''ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼'' ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ''ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹਿਸ 'ਚੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ (ਖੁਦ-ਸਾਖਤਾ ਜਾਬਤਾ) ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।'' ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਖੁੱਲ•ੇਆਮ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੜਚੋਲੀਆ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ (ਚੌਥੇ ਥੰਮ•) ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ। ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 136 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿਤੇ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? 0-0
ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ੁਮਲਾ
ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ੁਮਲਾ-ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਰਤੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਜਟ 2018-19 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਾ 2025 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 2.5 ਫੀਸਦੀ (ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ 1.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ) ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਿਜਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਐਲਾਨੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ
ਇਸ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਸਿਹਤ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੰਦਰੁਸਤੀ (ਸਿਹਤ) ਕੇਂਦਰ ਉਸਾਰਨੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਹੈ— ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਵਾਲੇ 10 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਕੀਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ 10 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਭਾਵ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 1000 ਤੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਯਾਨੀ ਇਹ ਫੀਸਦੀ 60:40 ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ (ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ) ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਰਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2018-19 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣਾ
ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ 2018-19 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ 2018-19 ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੱਜਟ ਕੁੱਲ ਬੱਜਟ ਦੇ 2017-18 ਵਿੱਚ 53,198 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ (ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅੰਦਾਜ਼ੇ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2018-19 ਵਿੱਚ 54.667 ਕਰੋੜ ਕਰਕੇ ਮਾਮੂਲੀ 2.9 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹ ਘੱਟ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ) ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ 2.1 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਵੱਸਥ ਭਾਰਤ (ਤੰਦਰੁਸਤ ਭਾਰਤ) ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵੀ 7 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? 2016 ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ• ਲੱਗਭੱਗ ਸਭ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ (ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ) ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੀਮਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਇੱਕ ਝਲਕਾਰਾ ਹੈ। 2016 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ ਬਦਲਿਆ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 2017-18 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਹੀ ਖਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। 2008 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰੂਪ 2015 ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਾਸਥ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 370 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰ ਯੋਗ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਨਵੀਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗਾਂਧੀ ਜੈਯੰਤੀ ਤੋਂ। ਸਕੀਮ ਐਲਾਨੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਮੁਤਾਬਕ ''ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਸਕੀਮ'' ਦੇ ਮੰਤਵ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ''ਟਰੱਸਟ'' ਮਾਧਿਅਮ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਸਮੁੱਖ ਅਧੀਆ ਨੇ ਬਲੂਮ ਬਰਗ ਕਵਿੰਟ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ''ਸਕੀਮ ਨੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ- ਅਸਲ ਨਿਰਧਾਰਨ 2019-20 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕਾਲਪਨਿਕ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ''ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 0.3 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'' ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਪ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਪਾਣੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਆਦਿ ਪੱਖੋਂ ਨਾਕਸ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 7000 ਤੋਂ 7500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ 80000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸੂਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਰਸਾਂ, ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਅਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਵੀ ਭੱਠਾ ਬੈਠਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਟੈਸਟ, ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਜਣੇਪਾ ਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਛੂਤ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿਸ ਮਾਟੋ ''ਜੇਬ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਖਰਚੇ'' ਤਹਿਤ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 37 ਫੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ ਪੱਲਿਉਂ (ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ 63 ਫੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਕੀ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਸੂਬੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
2009 ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜੀਵ ਅਰੋਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਮੂਨੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੱਲਿਉਂ ਖਰਚੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਕਵਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੈ। 2014 ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 12 ਤੋਂ 13 ਫੀਸਦੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਰਫ ਹਸਪਤਾਲ ਆਧਾਰਿਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ/ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਥੰਮ• ਹਨ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਏ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਫੰਡ, ਕੇਂਦਰ/ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਮਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ (ਨੱਥੀ ਹੋਈਆਂ) ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਆਂਧਰਾ ਦੀ ਅਰੋਗ ਜੋਤੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 2007 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਕੁਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤਾਨ 4323 ਬਿਲੀਅਨ ਵਿੱਚੋਂ 36.52 ਬਿਲੀਅਨ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ 10.71 ਬਿਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਅਲਾਮਤਾਂ/ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਗ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤਪਦਿਕ ਆਦਿ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਸੂਗਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ) ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਆਦਿ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇਸ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਰੋਗ ਸ੍ਰੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬੱਜਟ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਸਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਖਾਤਮਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਥੰਮ• ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜ਼ੇ ਜਿਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ•ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤੀਸਰੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਧੁਰੇ (ਥੰਮ•) ਨੂੰ ਹੀ ਉਲਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ 20-20 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀਆਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਿਆਨਕ ਕਾਂਡ ਰਚਦੇ ਹਨ।
ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ
ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਾਰੂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਗਾਹਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਇਹਨਾਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਬੇਹਤਰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਫੰਡਰ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਹਿ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ
ਮੋਦੀ ਕੇਅਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਿਹਤ ਸਨਅੱਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਹਲਚਲ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸਨਅੱਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਨਰੇਸ਼ ਤਰੇਹਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ''ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਜਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'' ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਬੀ ਕਿਉਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਕਸ, ਫੋਰਟਿਸ, ਅਪੋਲੋ, ਮੇਦਾਂਤਾ ਆਦਿ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖੱਟਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜ•ਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਖਰਚ ਸੀਮਾ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਛਾਂ ਖਿੜ ਉੱਠੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕੇਅਰ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਨ•ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਹੈ। ੦-੦
ਫੌਜੀ ਜਬਰ-ਵਿਰੁੱਧ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਫੌਜੀ ਜਬਰ-ਵਿਰੁੱਧ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
''ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਉਣਾ ਲੋਚਦੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸੰਗੀਨਾਂ ਖੋਭ
ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਰੂਦ ਭਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹੈ''
-ਸਮਰ
ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਚਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੰਸੀ ਜਿਹੇ ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ (ਆਰਥਿਕ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ) ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਖੜ•ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਉਂ, ਇਹ ਧਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਣਲਿਫ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਬੇਅਰਥ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ''ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ'' (ਲਾਅ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ) ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਨਿਗੂਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਓਟ ਅਤੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਇੱਕ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੰਮੁ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿਸ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਧੁੰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਹੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ, ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ•ਾਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦੇਣ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾੜਨ-ਫੂਕਣ ਦੀਆਂ ਧਾੜਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਜਰਿਮ ਬਣਦੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਧਾੜਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਝ, ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ— ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜਲਾਲਤ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਸਮੀ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਠੋਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਰਮ-ਧਰਮ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਪ੍ਰਿਥਮੇ- ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਮੂਹਰੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਚੁੱਕੇ ਧਨਾਢਾਂ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਊ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ- ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਤੀਜਾ- ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਕਸੇ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਿਕੰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧਾੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਜਬਰੋ-ਜ਼ੁਲਮ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਵਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬੀਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਚੌਥਾ- ਕਾਬਜ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਸੁੱਟਦਿਆਂ. ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਬਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਰੌਂਅ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀਚੁੱਕ ਸਥਾਨਕ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ (ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਦਿ) ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਬਰੀ ਠੋਸੇ ਜਾਂਦੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਪੰਜਵਾ— ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਢਹੇ ਚੜ•ੇ ''ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ'' ਅਤੇ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ'' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ''ਸ਼ਾਂਤੀ'' ਵਰਤਾਉਣ ਅਤੇ ''ਵਿਕਾਸ'' ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਾਉਣ ਦਾ ਦੰਭੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੱਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਏਕੇ ਨੂੰ ਤਰੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਥਿੜਕਵੇਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਲੜਾਕੂ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਫਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੰਭੇ-ਹਾਰੇ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਧੋਖੇ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ- ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਧਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਬਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ ਫੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀਆਂ ਕਰਨ, ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ/ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੋਸਣ ਵਰਗੇ ਦੰਭ ਰਚਦਿਆਂ, ਲੋਕ ਰੋਹ 'ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਦੰਭ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਰਾਜ 'ਤੇ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਕਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਟੋਪ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ 1989 ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਅਮਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤੰਤਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਥੋਥੇਪਣ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦਾ ਹੈ।
1989 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। 1990 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਸ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਲ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਰਚਦਿਆਂ, 56 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੰਭ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਜਰਮਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ। 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 65000 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁਨਾਨ-ਪੋਸ਼ਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 1992 ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਧਾੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਲਾ ਕਾਂਡ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤੋਇ ਤੋਇ ਹੋਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਫੌਜੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਚਿੱਟੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 35 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਸਿਰ ਮੜ•ਦਿਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਿਰਦੋਸ਼ੇ ਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 2003 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2013 ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ, ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਨ, ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਬਾਰੇ 180 ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ''ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ'' ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ 2003 ਵਿੱਚ 33, 2004 ਵਿੱਚ 25, 2005 ਵਿੱਚ 21, 2006 ਵਿੱਚ 11 ਅਤੇ 2007 ਵਿੱਚ 12 ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ''2003 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 168 ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।'' ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਲ. ਕੌਲ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ 120 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਫਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਵਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰ
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਧਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਲਗਾਮ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਜਰਿਮ ਫੌਜੀ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (ਅਫਸਪਾ) ਮੜਿ•ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਫੌਜੀ ਧਾੜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਤਾਕਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤਾਂ ਕੀ, ਖੁਦ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਅਰਥ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਫਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹਿਤ ਹਸਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।
''ਕੋਡ ਆਫ ਕਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 (1) ਅਨੁਸਾਰ 41 ਤੋਂ 44 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ....ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਦਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।''
ਧਾਰਾ 197 (2) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ''ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਕਥਿਤ ਜੁਰਮ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ।''
ਅਫਸਪਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਮੁਤਾਬਕ ''ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਦਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।''
ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁਜਰਮ ਫੌਜੀ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਖੜ•ੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਂਝ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਾਹ ਲੱਗਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਫੌਜੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2001 ਤੋਂ 2016 ਦਰਮਿਆਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ 50 ਮਾਮਲੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 47 ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਪਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਦਮ-ਬੋ ਆਦਮ-ਬੋ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧਾੜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਤਾਕਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤੇ ਦਰਿੰਦਗੀ ਭਰੇ ਸਲੂਕ ਨੂੰ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੀ ਛਤਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਉਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀ ਹੋਕਰੇਬਾਜ਼ੀ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ''ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ'' ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕਮੱਤ ਹਨ, ਪਰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਆਰ.ਐਸ. ਐਸ. ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠਲੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀ ਸੁਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਾਂ ਨਾਮ-ਨਿਹਾਦ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਕੇ ਵਰਚਾਉਣ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਨਿਗੂਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੋ ਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧਾੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਕਤਲੇਆਮ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਮਾਰਧਾੜ ਅਤੇ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੀ ਫਤਵੇਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਤੱਕ ਧਰਨ ਨੂੰ ''ਵਰਜਿਤ ਕਰਾਰ ਦੇਣ'' ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੁਰਅਮਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੱਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਰੜ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਮੂਹਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਈਨ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਐਡੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੇਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਧੁੱਸ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ''ਕੌਮ'' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂਆਈ ਹਮਲਾਵਰ ਕੌਮ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਬਰੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟਿਆਂ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਣੇ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਖੌਤੀ ''ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ'' ਦੀ ''ਮਾਤਰਭੂਮੀ'' ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਮਲਮਾਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀਂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ-ਭੜਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਣਾ ਗੱਜਵੱਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਿਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਕੇ ਵਰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਫੌਜੀ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ
ਇੱਕ ਹੱਥ- ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਫੌਜੀ ਜਬਰ ਨੂੰ ਝੋਕਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਘੁਸਪੈਂਠ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਦਲੇਰਾਨਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਨੀਤੀ (''ਅੱਤਵਾਦ/ਵੱਖਵਾਦ'' ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਘੁਸਪੈਂਠ ਰਾਹੀਂ ''ਅੱਤਵਾਦ/ਵੱਖਵਾਦ'' ਭਖਾ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ) ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨ•ਦਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ''ਅੱਤਵਾਦ/ਵੱਖਵਾਦ'' ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਘੁਸਪੈਂਠ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ 'ਤੇ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ-ਵਿਹੂ ਦੀ ਪੁੱਠ ਚਾੜ•ੀ ਅੰਨ•ੀਂ ਨਕਲੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਝੋਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁਲਕ ਵਿਚਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਅੰਨ•ੀਂ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਘਾਇਆ-ਭਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਜਿੱਥੇ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ''ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ'' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ''ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ'' ਦੀ ''ਮਾਤਰਭੂਮੀ'' ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ।
ਉੱਠ ਰਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗਰਜ
ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਉਣਾ ਲੋਚਦੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸੰਗੀਨਾਂ ਖੋਭ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਰੂਦ ਭਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ''। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਣੇ ਦੀ ਧੂਤੂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਭਾੜੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਧਾੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਮਨ-ਚੱਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਲ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗੋਡੇਟੇਕੂ ਰੁਚੀਆਂ ਜਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੋਂ ਜਮ•ਾਂ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਜਮ•ਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਬਾਰੂਦ ਨੂੰ ਪਲੀਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਗੈਰਤ ਦੇ ਜਖ਼ਮੀ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨ-ਮਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਣ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਫੌਲਾਦੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਟਣ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰੂ ਵਰਗੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਿਆਂ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਭਾੜੇ ਦੀਆਂ ਕਾਬਜ਼ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਿਹੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਜਖਮੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹਕੂਮਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧਾੜਾਂ 'ਤੇ ਬੇਖੌਫ਼ ਝਪਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ੦-੦
ਪਥਲਗੜ•ੀ ਬਗਾਵਤ — ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ ਨਾਬਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਰੋਹ
ਪਥਲਗੜ•ੀ ਬਗਾਵਤ —
''ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ'' ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ
ਨਾਬਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਰੋਹ
ਇਹ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਖੁੰਟੀ ਦੇ ਅਰਕੀ ਬਲਾਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤੀਰ ਕਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੁਲੇਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਬਾਇਲੀ ਪੇਂਡੂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਨਾਹਰੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ''ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੀ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਹੀ ਹਕੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ।'' ਉਹ ਇੱਕਸੁਰ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਭ ਸਾਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।... ਪਥਲਗੜ•ੀ (ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਅਤੇ ਤਖਤੀਆਂ) ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੈ।''
ਪੱਥਰਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਕਰਿਆ ਪੀ.ਈ.ਐਸ.ਏ.
ਆਦਿਵਾਸੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ— ਖੁੰਟੀ, ਗੁਮਲਾ, ਸਿਮਡੇਗਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਿੰਘਭੂਮ— 'ਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਥਲਗੜ•ੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। 15 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀਆਂ (ਲੰਮੀਆਂ) ਅਤੇ 4 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰੇ ਰੋਗਨ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤਖਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਗ਼ਾਮ ਉੱਕਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।) ਇਹਨਾਂ ਪੈਗ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ''ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ, 1996'' (ਪੇਸਾ- ਪੀ.ਈ.ਐਸ.ਏ.) ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵੀਹਵਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕੇ ਬਲਰਾਮ ਸਮਦ, ਜਾਹਨ ਜੂਨਸ ਤੀਰੂ, ਸ਼ਾਂਤੀਮੋਇ ਹੇਮਬਰਮ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸੋਇ ਵਰਗੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ''ਪਥਲਗੜ•ੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇੜਾ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ (ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ) ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ 32,620 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੇਗੀ।''
ਮੁੰਡਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਰਿਵਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਤਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਥਲਗੜ•ੀ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਰਿਵਾਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਕੁੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਹਿਰ ਪੰਚਾਇਤ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ) ਕਾਨੂੰਨ 1996 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਗ਼ਾਮਾਂ ਵਜੋਂ ਉੱਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜੋ ਉੱਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਇਹ ਹੈ, ''ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਜਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਮਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਰਿਵਾਜਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ, ਜਨਤਕ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।''
''ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸਾ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਵਾਂ ਉੱਕਰਦਿਆਂ ਪੱਥਲਗੜ•ੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ• ਪਥਲਗੜ•ੀ ਦੇ ਅਰਥ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।'' ਇਹ ਗੱਲ 90 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੀ ਉਰਾਉਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੇ ਗਏ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲਹਿਰ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਫਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਮਲਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਸਿਸਲੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਰਾਉਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਾਨੂੰਨ 1996 ਦਾ ਚੌਖਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਭੂਰੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ।
ਪਥਲਗੜ•ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਨਬੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁੰਟੀ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦਾ ਅਰਕੀ ਬਲਾਕ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 18 ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਘੁਲਾਟੀਏ ਅਤੇ ਦੰਦਕਥਾ ਨਾਇਕ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਦੀ ਜਨਮਭੋਇੰ ਖੁੰਟੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪਥਲਗੜ•ੀ ਲਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਝਟ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ•ਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਤੇ ਖੁੰਟੀ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਜੰਦਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਹੀ ਸੁੰਨ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਕੋਚਾਂਗ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਪੁਲਸ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਚਾਂਗ ''ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ'' ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸੇ ਸਾਲ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਥਲਗੜ•ੀ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਤੇ ਏ.ਕੇ. 47 ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾ-ਖਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ।
ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਲੇ ਖੇਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਥਿਤ, ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਕਾਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ। ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ-ਤਰੀਨ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਵਾਲੀ ਪਥਲਗੜ•ੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ''ਵਰਜਿਤ ਖੇਤਰ ਹੋਣ'' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਖਤੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ''ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ।
ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਵਜਾਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ''ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਲਈ ਵਰਜਿਤ ਖੇਤਰ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਖਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਿ•ਆ? ਜੇ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ?'' ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਪਰਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਚਾਂਗ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਥਲਗੜ•ੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਸੁਖਰਾਮ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਕਾਲੀ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅੱਖ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਥਲਗੜ•ੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੋਚਾਂਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਸੀ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਕਸਦ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਚਾਂਗ ਨੇੜਲੇ ਚਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ- ਚਲਕਾਡ, ਮੁਚੀਆ, ਤੂਬਿਲ, ਹਰਦਾਲਾਮਾ ਅਤੇ ਪਰਾਸੂ— ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦਿਨ 15 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਪਥਲਗੜ•ੀ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
''ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ''
ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ''70 ਵਰ•ੇ ਬੀਤ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਵਾਸੀ ਹਾਂÎ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ।''
''ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜਦੋਂ ਅਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨਕਸਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦੀ ਬਜਾਇ ਛਾਂਟ ਕੇ ਚੁਣਨ ਦੇ ਢੰਗ (ਸਲੈਕਸ਼ਨ) 'ਤੇ ਟਿੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।''
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਬਲਰਾਮ ਸਮਦ ''ਹੈਵਨ'ਜ਼ ਲਾਈਟ ਆਵਰ ਗਾਈਡ'' ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵੱਲੋਂ 1861 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਇਨਾਮ ''ਆਰਡਰ ਆਫ ਦਾ ਸਟਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ'' ਦਾ ਮਾਟੋ ਹੈ। ਸਮਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਾਹਨੁਮਾ ਤਾਕਤ ਹੈ।''
ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਣਜੀਤ ਸੋਇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਪੀ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਸਤੀ-ਪਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਕੰਵਰ ਕੇਸ਼ਰੀ ਸਿਨ•ਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਂ।'' ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ-ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੋਇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਹਾਰ ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਇੱਥੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮੂੜ• ਬਲਾਕ ਦੇ ਉਰਬੁਰੂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਥੜ•ੇ 'ਤੇ ਛੱਪਰ ਦੀ ਛੱਤ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੀਮਿੰਟ ਦਾ ਇਹ ਥੜ•ਾ ਸਕੂਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਰਾਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ''ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਮਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।'' ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ''ਨਾ ਨੌਕਰੀ, ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਰ ਵਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।''
ਪਥਲਗੜ•ੀ ਲਈ ਪਲੀਤਾ
ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ•ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਰਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ•ਾਉਂਦੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸੁਕਮਨ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਸੈਮੂਅਲ ਪੂਰਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ''ਅਸੀਂ ਏ ਦਾ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਬੀ ਦਾ ਬਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦਾ ਛੋਟਾ-ਨਾਗਪੁਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੜ•ਾਉਂਦੇ ਹਾਂ'' ਸੀ ਦਾ ਛੋਟਾ-ਨਾਗਪੁਰ ਬਿਰਸਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ 1908 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਛੋਟਾ-ਨਾਗਪੁਰ ਟੇਨੈਂਸੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਐਨ.ਟੀ.) ਲਈ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰ-ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਸੰਥਾਲ ਪਰਗਨਾ ਟੇਨੈਂਸੀ ਐਕਟ (ਐਸ.ਪੀ.ਟੀ.) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦਸਬੰਰ 2014 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਘੂਬਰ ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਹਕੂਮਤ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮੁਜਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ 2016 ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਪਥਲਗੜ•ੀ ਲਈ ਫੌਰੀ ਪਲੀਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹਰਬੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਕਾਸ ਮੋਰਚਾ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਮਈ 2017 ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸੋਧ ਬਿਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪੁਨਰ-ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ (ਝਾਰਖੰਡ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸੀ.ਐਨ.ਟੀ. ਅਤੇ ਐਸ.ਪੀ.ਟੀ. ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਦਿਵਾਸੀ ਗੁੱਸਾ ਮਘਦਾ ਭੱਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹਨ। ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਕੱਠ ਵੱਲੋਂ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇੱਕ ''ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੋਰਡ''
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜੋਸਫ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਸੈਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ''ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ•ਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।.... ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਮਿੱਡ ਡੇ ਭੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਪੜ•ਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।''
ਪੂਰਤੀ ਪਥਲਗੜ•ੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਏ ਹਨ। ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਨ—ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ•ੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਸਕੈਂਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸੂਬਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਮੂਨੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੋਰਡ'' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੜ•ਾਈ ਅਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਸਿਲੇਬਲਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੂਰਤੀ ਸੇਂਟ ਜੋਸਫ ਨਾਲ ਜੋ ਤਰਪਾ ਵਿਖੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਲੈਕਚਰਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਜਿਵੇਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇਗਾ।'' ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦਾ ਥੈਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ''ਹੈਵਨਜ਼ ਲਾਈਟ ਆਵਰ ਗਾਈਡ'' ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗਿਆਰਾਂ ਨੁਕਾਤੀ ਚਾਰਟਰ ਤੁੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਆਰਾਂ ਨੁਕਾਤੀ ਚਾਰਟਰ 16 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀ.ਡੀ.ਓ. ਤੱਕ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਹਨ: ਆਦਿਵਾਸੀ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ: ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ•ੀਂ ਡੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ ਹਟਾਏ ਜਾਣ। ਪੂਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ।''
ਪਰ ਝਾਰਖੰਡ ਹਕੂਮਤ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਥਲਗੜ•ੀ ਲਹਿਰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਖੜ•ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਢਾਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪਥਲਗੜ•ੀ ਨਾਂ 'ਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗੇ।''
ਝਾਰਖੰਡ ਪੁਲਸ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਪਥਲਗੜ•ੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਵਿਜੈ ਕੂਜੂਰ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਹੋਣ ਲਈ ਉਕਸਾ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗੜਬੜ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿs s''ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਰ•ੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 22000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ 'ਚੋਂ ਅਫੀਮ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਥਲਗੜ•ੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਖਲਾਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।''
ਪਰ ਉਸਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਥਲਗੜ•ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿਓਗੇ?''
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਪਥਲਗੜ•ੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ''ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕੌਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਨੁਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਭਰਮ-ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਵੀ ਪਥਲਗੜ•ੀ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।''
ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦਇਆਮਣੀ ਬਾਰਲਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਪਥਲਗੜ•ੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਲਾਈ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''
ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਥਲਗੜ•ੀ ਦੇ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੇ ਪਸਾਰੇ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ''ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ'' ਰਾਹੀਂ ਭਰਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਥਲਗੜ•ੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ-ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਖੁੰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ''ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦਿਓ'' ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਰਾਂਚੀ (ਰਾਜਧਾਨੀ) ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਆਇਆ ਸੀ।
(''ਦਾ ਹਿੰਦੂ'' ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
Subscribe to:
Posts (Atom)