ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਲੁੱਟ

ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜੇਤੂ-ਘੋਲ

-ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ''ਫੂਲ''

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਟਲ ਫੇਅਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1967 (ਪੰਜਾਬ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨ 1967) ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਗਾ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਅਤੇ ਮਨ-ਇੱਛਤ ਮਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲੇ, ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣਦੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਲਿਖਾਈ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਜੁੜਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਭਾਵੇਂ ਵਿਕੇ ਜਾਂ ਨਾ ਵਿਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਛਲ ਫੀਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਦਿ।
2005 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਭਾਵ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇੱਕੋ ਵਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਅਜ਼ਮਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਿਖਾਈ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਸ਼ੂ ਮਗਰ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ 2500 ਰੁਪਏ ਮੱਝ ਅਤੇ 1900 ਰੁਪਏ ਦੁਧਾਰੂ ਗਾਂ ਦੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਨੇ ਦੁੱਧੋਂ ਹਟੀ ਗਾਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ 1900 ਰੁਪਏ ਲਿਖਾਈ ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦ ਕਿ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ 800 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਤੋਕੜ ਮੱਝ ਦੇ ਵੀ 2500 ਰੁਪਏ ਲਿਖਾਈ ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ 60-65 ਫੀਸਦੀ ਮਾਲ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇ ਹੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਖਾਈ ਫੀਸ ਸਿਰਫ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ-ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਪਸ਼ੂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਫਰੀ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਛਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਲਈ ਆਏ ਵਹੀਕਲਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਦਿ। ਇਹ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ, ਕਿਰਾਏ ਉੱਪਰ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅਤੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰੀਨਾਂ, ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਫਰੀ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੱਠਮਾਰ ਫੋਰਸ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦਬਕਾ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਸ਼ੂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਐਨੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਾ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਜੋ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ 52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਬੋਲੀ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌ ਪੰਜ ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਸੌ ਤੇਈ ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਬੋਲੀ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬੋਝੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਸ਼ੂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ/ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਵਰਨਣ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁੜ ਬੁੜ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਰੋਸ ਬੇਬੈਨੀ ਨੂੰ ਬੱਝਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸ਼ਕਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪਸ਼ੁ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਬੱਝੀਆਂ-ਰੁੱਧੀਆਂ ਗੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਐਨੀ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮੁੱਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਮਰ-ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੁਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤਰਫੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਚੁਣ ਕੇ, ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਗਲੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਮੁਢਲੇ ਘੋਲ ਸੈਂਟਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣ ਕੇ, 1 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਘੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਮੰਡੀ ਕਾਫਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ।
ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਿਥੀ ਤਾਰੀਕ ਉੱਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਧਰਨੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰੀ ਲਿਖਾਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਲਿਖਾਈ ਫੀਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖਰੋਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਮਝਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਲਾਜੁਆਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੁਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ। ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਸਨ—
1. ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਛਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
3. ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।
4. ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਖਾਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
5. ਲਿਖਾਈ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਹਿ ਹੋਏ ਰੇਟ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।
6. ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
7. ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੋਰਡ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹਨਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਦ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂs sਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲਾਏ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਗੂੰਜਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਾਲਣ ਲਈ 15000 ਰੁਪਏ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋ ਝੋਟੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ 15-15 ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਝੋਟੀ ਲਿਖਾਈ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਲਈ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਾਈ ਵਾਲੀ ਪੱਕੀ ਪਰਚੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ। ਇਹ ਵਸੂਲੀ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ''ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ, ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ'' ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕਰਿੰਦਆਿਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਉਸੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿਵਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦਿਨ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਰਾਮੁਪਰੇ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਇਲਾਕਾਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਮਪੁਰੇ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਘੋਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 11 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਧਨੌਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ, ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘੋਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਮਪੁਰੇ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦੋ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਸ਼ੂ  ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਉੱਪਰ, ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਫੀਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਲਿਖਾਈ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦੁਧਾਰੂ ਮੱਝ ਦੀ, 1700 ਰੁਪਏ ਦੁਧਾਰੂ ਗਾਂ ਦੀ ਅਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਫਾਂਡਰੂ ਮਾਲ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਫੀਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸ਼ੂ ਖ੍ਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਾਈ ਫੀਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਕੀ ਘੋਲ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜੇਤੂ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਜੇਤੂ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਕਸੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।