ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ-

ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ- ਓਹੀ ਨਕਲੀ ਫੇਰ ਦਵਾਈ
-ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ

ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਅਤੇ ਭੁਰੀ ਜੂੰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਥੰਮ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ਼ ਲਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਇਸ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਝੰਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਫਸਲੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਅਮਰੀਕਣ ਸੁੰਡੀ, ਕਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ ਸੁੰਡੀ, ਕਦੇ ਗੋਭ ਦਾ ਕੀੜਾ, ਕਦੇ ਡੋਬਾ, ਕਦੇ ਸੋਕਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਾਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ਼ ਭਰੇ ਖੇਤ, ਵਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਪਰੇਆਂ ਛਿੜਕ ਛਿੜਕ ਕੇ ਮਰਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਓਹੜ-ਪੋਹੜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਨ੍ਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਦਿਸਦਾ।
ਨਕਲੀ ਕੀਟ-ਨਾਸਕਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਜਾਰੀ
ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਾਸ-ਮ-ਖਾਸ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੇਲ਼ੇ ਨਕਲੀ ਕੀਟ-ਨਾਸਕਾਂ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਹਮਾਮ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਤੋਤੇ ਹੁਰੀਂ ਵੀ ਸਭ ਨੰਗੇ ਸਨ। ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਭ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ 92000 ਲਿਟਰ ਕੀਟਨਾਸਕ ਮੰਡੀ ਨਾਲ਼ੋਂ 550 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਘਪਲ਼ਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਓਹੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜ਼ਮਾਨ ਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਹੀ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਓਹੀ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸਕਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੌ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 94 ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਫਟਾ-ਫਟ ਕੇ ਪੀ ਆਰ ਐਗਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਲਿਮਿਟਡ, ਠਾਕਰ ਕੈਮੀਕਲਜ਼, ਸੈਸਕਾ ਕਾਰਮਨ, ਮਾਸ ਕਰੌਪ ਸਾਇੰਸ, ਐਗਰੀ ਕੇਅਰ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਆਦਿ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਆਰਗੈਨਿਕ, ਐਗਰੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਆਦਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਬਰਨਾਲ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੰਢਿਆਇਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੀਟਨਾਸਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਹੰਢਿਆਇਆ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਫਰਮ ਵਿੱਚੋਂ  ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕੀਟਨਾਸਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖੇਪ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਪਰੋਨਿਲ (ਕੀਟਨਾਸਕ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥ) 1895 ਲਿਟਰ ਕਲੋਰੋਪਾਇਰੀਫਾਸ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਮੋਹਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਆਪ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਅਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਈ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕੁੱਲ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 2729 ਨਮੂਨੇ ਭਰੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 1333 ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 94 ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਖਬਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਹੈ।ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ਼ ਮੌਜੂਦ 3900 ਨਮੂਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਕੀਟਨਾਸਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਵਿਰੱਧ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੀਕ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰੂਪੀ ਮੱਲ੍ਹਮ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ।ਸੱਪ ਮਾਰਨ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ (ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ) ਦੀਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਈ ਮਾਰ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਇਸ ਆਫਤ ਨਾਲ਼ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਈ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਫਾਹੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਪਣੀ ਜੀਵਨ-ਲੀਲ੍ਹਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਪੀ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਬੂਥੇ 'ਚ ਪਏ ਹਸਪਤਾਲ਼ਾਂ 'ਚ ਤੜਫਦੇ ਰਹੇ। ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਹਨ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹਨ। ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦਾ 'ਰੋਮ' ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਧਰ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਨੀਲੇ 'ਨੀਰੋ' ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਬੰਸਰੀਆਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਸੀ ਡਗਮਗਾਉਂਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਕਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸਲ ਸੱਚ ਨਾਲ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇ-ਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਕਣਕ ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1092 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦੀਆਂ ਸਤਾਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਵਾਹੇ ਗਏ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਬਾਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 'ਛੋਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ' ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ “ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਪਰ ਲੂਣ” ਵਰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁੱਲ 3 ਲੱਖ 82 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਨਰਮੇ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 18 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਪਰ ਫੋਕੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਗਾਈ। ਅਖੇ, “ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲ਼ੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ।” ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਹੋਰ 'ਮਾਅਰਕੇ' ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਕੇ ਫਸਲ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੇ.ਡਬਲਿਊ. ਦੇਸ਼ਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 'ਜਮਘਟੇ' ਨੂੰ ਨਾਲ਼ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਤੁੱਛ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬੱਸ ਏਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਬੱਸ ਸਰਕਾਰ, ਜੁੰਮੇਵਾਰ
ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੱਤਾ੍ਹਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ-ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੇਚ ਆਈ ਹੈ। ਸੱਤ੍ਹਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਨਰਮੀ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਪੰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਸੱਤ੍ਹਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਰੋਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇਖੋਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੱਲਪੁਣਾ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸਕਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁੱਝ ਇਸ ਮੁਨਾਫ਼ੇਖੋਰ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲ਼ੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਮਾਹਿਰ (ਕੰਪਨਂੀਆਂ ਦੇ ਪਾਲਤੂ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਫਸਲ ਦੇ ਕਿਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸਕ ਵੀ ਨਾਲ਼ੋ-ਨਾਲ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੱਚ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦੋਗਲ਼ੇਕਰਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ (ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਮੰਡੀ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਿਉਂ-ਤੁਉਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਬੋਲਬਾਲਾ ਉਲ਼ਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ਼ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਿਸਾਲੀ ਉਭਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬੇ-ਸਿੱਟਾ ਸਮਾਪਤੀ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਿੱਤ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਰ ਤਰਾਂ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਨੀ ਸਮੇਤ ਸਭ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਅਵਾਮ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਗੂ ਪਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਨਿੱਕਲ਼ ਕੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮੰਜ਼ਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਘਰਸ਼-ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਸੋਚਦਿਆਂ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀਆਂ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।