ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਚੱਟਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ
-ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ
ਜੂਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤੀ-ਭੋਜਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਓ-ਭਗਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦਾ '' ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ'' ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ''ਸੱਚਾ ਦੋਸਤ'' ਆਖਿਆ ਹੈ ਆਦਿ ਆਦਿ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੂਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ੇਖੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਲੰਤ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੀਆਂ-ਮਿੱਠੂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਬਣਦੇ ਫਿਰਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਚੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ''ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਲਾਭ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ'' ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੜਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 22 ਗਾਰਡੀਅਨ ਡਰੋਨ ਖਰੀਦਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਐਫ-16 ਜਹਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਦੀ ਦੈਂਤਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਲੌਕਹੀਡ ਮਾਰਟਿਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਾਲ-ਵਾਹਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬੋਇੰਗ ਸੀ-17 ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਪੇਸਜੈੱਟ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਬੋਇੰਗ ਤੋਂ 205 ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 22 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਨ 2036 ਤੱਕ 265 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ 1850 ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2008 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੀ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਐੱਚ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੜ ਵੱਟ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਟਰੰਪ ਅੱਗੇ ਕੁਸਕਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਸਾਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 65000 ਭਾਰਤੀ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ''ਚੋਰ'' ਤੱਕ ਆਖ ਕੇ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਭਾਰਤ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ- ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ਹੀ ਠਾਕੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਬੋਲ ਹੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੁਪਰ-ਮੁਨਾਫੇ ਵੀ ਵਧਾਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਅਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਮੂਲਵਾਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।'' ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮੀ ਮੂਲਵਾਦ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।''
ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਿੱਜਬੁਲ ਮੁਜਾਹਦੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ''ਅੱਤਵਾਦੀ'' ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ''ਅੱਤਵਾਦੀ'' ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਰੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਗੋਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 150 ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਦੀ ਸਾਧਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ''ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਊ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ 'ਤੇ ਲਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ...ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣs sਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''
ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉੱਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਭਾੜੇ ਦੇ ਟੱਟੂਆਂ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਾਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 22 ਗਾਰਡੀਅਨ ਡਰੋਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਰੋਥ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਟਾਕਰੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ''ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਲਵਾਦ'' ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ'' ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਨਿੱਬੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ (ਇਰਾਕ, ਲਿਬੀਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਫੌਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਾਕਮ ਉਲਟ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਚੀਨੀ ਸਾਮਾਰਜੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਘੇਰਨ ਲਈ - ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ''ਏਸ਼ੀਆ ਚੂਲ'' ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਪਾਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਭਾਰਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਚੌਂਕੜੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਰੜ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੂਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ੇਖੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਲੰਤ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੀਆਂ-ਮਿੱਠੂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਬਣਦੇ ਫਿਰਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਚੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ''ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਲਾਭ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ'' ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੜਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 22 ਗਾਰਡੀਅਨ ਡਰੋਨ ਖਰੀਦਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਐਫ-16 ਜਹਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਦੀ ਦੈਂਤਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਲੌਕਹੀਡ ਮਾਰਟਿਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਾਲ-ਵਾਹਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬੋਇੰਗ ਸੀ-17 ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਪੇਸਜੈੱਟ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਬੋਇੰਗ ਤੋਂ 205 ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 22 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਨ 2036 ਤੱਕ 265 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ 1850 ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2008 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੀ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਐੱਚ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੜ ਵੱਟ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਟਰੰਪ ਅੱਗੇ ਕੁਸਕਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਸਾਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 65000 ਭਾਰਤੀ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ''ਚੋਰ'' ਤੱਕ ਆਖ ਕੇ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਭਾਰਤ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ- ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ਹੀ ਠਾਕੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਬੋਲ ਹੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੁਪਰ-ਮੁਨਾਫੇ ਵੀ ਵਧਾਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਅਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਮੂਲਵਾਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।'' ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮੀ ਮੂਲਵਾਦ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।''
ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਿੱਜਬੁਲ ਮੁਜਾਹਦੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ''ਅੱਤਵਾਦੀ'' ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ''ਅੱਤਵਾਦੀ'' ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਰੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਗੋਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 150 ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਦੀ ਸਾਧਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ''ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਊ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ 'ਤੇ ਲਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ...ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣs sਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''
ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉੱਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਭਾੜੇ ਦੇ ਟੱਟੂਆਂ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਾਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 22 ਗਾਰਡੀਅਨ ਡਰੋਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਰੋਥ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਟਾਕਰੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ''ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਲਵਾਦ'' ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ'' ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਨਿੱਬੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ (ਇਰਾਕ, ਲਿਬੀਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਫੌਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਾਕਮ ਉਲਟ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਚੀਨੀ ਸਾਮਾਰਜੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਘੇਰਨ ਲਈ - ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ''ਏਸ਼ੀਆ ਚੂਲ'' ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਪਾਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਭਾਰਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਚੌਂਕੜੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਰੜ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment