ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦਾ ਪਾਖੰਡੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ 2

ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਖੱਟਰ-ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਸਜਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਜੈੱਡ. ਪਲੱਸ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ 800 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਖੱਟਰ-ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦਫਾ 144 ਲਾਉਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੱਪੇ-2 ਉਪਰ ਪੁਲਿਸ, ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲ ਅਤੇ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੇਨੀਆਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬਾਂ, ਰਵਾਇਤੀ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 15 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਇਸ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਅਨਿੱਲ ਬਿੱਜ 51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ।
ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ, ਬੁੱਢੇ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜੁਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-2 ਬਹਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਨ ਕਿ ਸਜਾ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੋਡ ਵੀ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸਜਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਖੜਦੁੱਲਮ ਮਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਿਸਥਾਨ, ਯੂ.ਪੀ. ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਗੱਡੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ, ਜੀਪਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਿਜਲੀ ਘਰ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਫਤਰ, ਅਦਾਲਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ-2 ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੇ ਧੂਏਂ ਦੇ ਵਾਅਵਰੋਲੇ ਰਾਖ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭੜਕਾਈ ਇਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਹਿੰਸਾ ਅੰਦਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖੱਟਰ-ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ, ''ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।'' ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ, ''ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਮਲ ਹੈ।'' ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ,'' ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।''
ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾਂ 'ਚ 31 ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ 'ਚ 7 ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ 38 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। 250 ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜਖਮੀ ਹੋਏ। 2500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਅਦਿਤਿਆ ਇੰਸਾਂ ਅਤੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਇੰਸਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ, ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੀ ਖੱਟਰ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ-ਸੰਤਰੀ ਉਪਰ ਕੇਸ  ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਸਧਾਰਨ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਜਰੂਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਬਹਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤਿਰਸ਼ੀ ਨਜਰ
ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ- ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ/ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਖ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜੱਜ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ : ਪਹਿਲੀ— ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੀਆਂ ਬੇਲਗਾਮ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਔਖ, ਦੂਜੀ- ਖੱਟਰ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਬੇਲਗਾਮ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ  ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ, ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਰਾਮਪਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਖੌਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਘੱਟੇ ਰੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਹਾਰ ਖਿਲਾਫ ਔਖ। ਉਂਝ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੱਜ, ਵਕੀਲ, ਅਫਸਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਰੁਹਾਨੀ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਡੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਸਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧੀਆ ਰੋਲ ਦੋਵੇਂ ਜੁਰਅੱਤਮੰਦ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾਬੇ ਚੱਕਕੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਗਏ ਰੋਲ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਅਤੇ ਖੱਟਰ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਦਰ-ਘਟਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੜਤ ਰੋਲਣ ਖਿਲਾਫ ਜਾਗੀ ਔਖ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੱਟਰ-ਮੋਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨਾਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਸਾਂਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਖੱਟਰ-ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਉਹ ਰਾਮਪਾਲ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਉਸਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਬੁੱਝ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਹ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਖੱਟਰ-ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੁਟੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ,''ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾ ਹੇਠ ਹਿੰਸਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ।''
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਕੇ ਹਰਜਾਨਾ ਵਸੂਲਣਾ ਜਿੱਥੇ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਧਿਰ ਵੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਪਿਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਰੋਲ
ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਓ.ਬੀ. ਵੈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੂਰੇ ਇਲੈਕਟਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੈਨਲ, ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲੋਂ ਵਧਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੱਟਰ-ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਆਪਦੀ ਟੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਧੋੜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਛੱਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕੇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਗਈ। ਜਦ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਖੱਟਰ-ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਹਰ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਕਹਿਕੇ ਉਚਿਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਰਾਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੁਧਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ 'ਚ ਫਸਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕੁਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੇਰੇ ਮਗਰ ਐਨੀ ਜੰਤਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਂਗ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਲਕੀਰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅੰਦਰਲੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਨਿਖੇੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸੁਆਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਮਝ ਦਰੁਸਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨੀ ਡੇਰਿਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਕੂਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਧਰ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਖੌਟੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਦੂਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦੂਤ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੁਕਰਮ ਨੰਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਚੌਥਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਵਧਾਉਣਾ, ਫੈਲਾਉਣਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਲੁਟੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਉੱਠਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1948 'ਚ ਬਣਿਆ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਗੀਰੂ ਸਲਤਨਤ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ., ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਨੈਲੋ ਆਦਿ ਸਭ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਸਜਾ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
4 ਸਤੰਬਰ, 2017.