ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦਾ ਪਾਖੰਡੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ 1

ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਧਾਰਮਿਕ ਬੁਰਕੇ 'ਚ ਲੁਕੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦਾ ਪਾਖੰਡੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ

ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 28 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਅਤੇ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 14-14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੋਵਾਂ ਕੁੜੀਆਂ  ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਅੱਤਮੰਦ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਬਲ-ਏ-ਤਾਰੀਫ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ '' ਰੱਬ ਦੇ ਦੂਤ'', ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਯਾਸ਼, ਬਦਮਾਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਖੰਡੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਧ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਾਜਿਆਂ-ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਉਸ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥ
ਇਹ ਕੇਸ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 376, 506, 509 ਤਹਿਤ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਈ 2002 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੁੰਮਨਾਮ ਸਾਧਵੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ 130 ਸਾਧਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਦਾਬੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜੁਬਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀਆਂ 24 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ, ਬਿਆਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਦਾਬੇ, ਮਾਪਿਆਂ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਕੁੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਦੋ ਜੁਰਅੱਤਮੰਦ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦਬਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਚਲਾਨ 30 ਜੁਲਾਈ 2007 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 9 ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਲਈ ਡੇਰਾਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਤੋਂ 98 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 37 ਗਵਾਹ ਭੁਗਤਾਏ ਗਏ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ 15 ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਆਲ-ਜੁਆਬ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਸ ਦੇ ਲਮਕਾਅ ਕਾਰਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾਓ-ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਵਾਹ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਇਆ ਗਿਆ।
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਜੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅੰਬਾਲਾ ਸਥਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਹਜਾਰਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ, ਅਦਾਲਤ ਉੱਪਰ ਦਬਾਓ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਹਾਜਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਸਿਰਸਾ ਕਚਿਹਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਉੱਤੇ ਦਬਾਓ ਪਾਉਣ ਲਈ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਜੰਜੀਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਹਰ ਵਾਰ ਰਸਤਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਬਾਓ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਸਾਧਵੀਆਂ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐੱਸ.ਪੀ. ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਜੀ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਵਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 2004 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਨਾ ਹੋਵੇ— ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੌਟਾਲਾ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ। ਚੌਟਾਲਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁੰਮਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2002 ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਲੱਠਮਾਰ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਤਰਪਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 20 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ ਜਿੰਦਗੀ -ਮੌਤ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-2 ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਚੌਟਾਲਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਛੱਤਰਪਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਉਸ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਗੁੰਮਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁੰਮਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਰਣਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਤ ਸਨ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛੱਤਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਪੀ ਗਈ ਸੀ।
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦ
ਛੱਤਰਤਪੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਤਲ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਭਰਵਾਂ ਰੋਲ ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਕਰੇ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਛੇ ਸਾਲ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ.ਐੱਸ.ਚੀਮਾਂ, ਰਜਿੰਦਰ ਸੱਚਰ ਆਦਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਅੰਤਮ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਡੇਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਸ 'ਚ ਜਗੀਰੂ ਸਲਤਨਤ ਹੈ
ਉਪਰੋਕਤ ਜਿਕਰ ਚਰਚਾ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਂਲ ਜੁੜਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਰੱਬ ਦੇ ਦੂਤ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਲਾ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਅਯਾਸ਼ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ  ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਲਾ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੀ ਹਰ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਬਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਜੋਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੱਠਮਾਰ ਗੁੰਡਾ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜੋਰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਸਿਰਸਾ ਸਥਿੱਤ ਡੇਰੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹਜਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਬ੍ਰਾਚਾਂ ਹਨ। ਡੇਰੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ 18 ਲੱਖ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ । ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਹਿਕੇ ਪੂਰੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਮਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਡੇਰੇ ਅਦਰ ਬਣੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਵਿਚਲੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਰਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਡੇਰਾ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨਾ ਰਹਿਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਜਗੀਰੂ ਸਲਤਨਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਕਾਇਤਾ ਸੰਗਠਤ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦਰੋਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਠਦੀ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਫੋਰਸ ਆਸਰੇ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਡੇਰਾਮੁਖੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਛ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ,ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ,ਇਨੈਲੋ ਸਭ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 32 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 37 ਸੀਟਾਂ ਉੱਪਰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਹਕੂਮਤ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਸਰੇ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ, ਇਸ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।