ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੀ ਲਫਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ
ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ 1 ਫਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਟੋਲੇ, ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੱਜਟ ਵਜੋਂ ਉਚਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੈਰ! ਇਸ ਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹੋ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਸ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਚਾਹੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਇਸ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੱਜਟ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਕਰੋੜ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਜੜ•ੀਂ ਤੇਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਖੁਰਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਦਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ— 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ; ਦੂਜਾ— 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਨ/ਵਸਤੂਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਭ (ਪਰਾਫਿੱਟ) ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨਅੱਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਲੱਗਭੱਗ 38000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਐਤਕੀਂ 48000 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੂਬ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਮੋੜਨ ਲਈ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਮਾਰ ਦਾ ਪੂਰਕ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਬੇਅਸਰ ਨਿੱਬੜਨਾ ਹੈ।
ਬੱਜਟ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਾਗੀਰੂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਸੂਦਖੋਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਛਟਪਟਾ ਰਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਧਾਉਣ, ਖੇਤੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰਕ-ਸੰਗਤ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨ ਆਦਿ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਚੋਖੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਕਦਮ ਉਲੀਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਬੱਜਟ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵਿਖਾਵਾ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਉਲਟਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਫੋਕੀ ਕਿਸਾਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੰਭ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਪਰੋਸਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸੀ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਆਨਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ 2014 ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 12.9 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 2016 ਵਿੱਚ 13.1 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਊਣੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3.5 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੁਨਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਰੱਤ-ਨਿਚੋੜ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ- ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ (ਐਸ.ਈ.ਜ਼ੈੱਡ.) ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ— ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ 3.96 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 64000 ਕਰੋੜ ਇਕੱਲੇ ਬਹੁਮਾਰਗੀ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ 19000 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ— ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟ ਰਹਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦੇ 7 ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਹਨ: ਨੈੱਟ ਬੈਕਿੰਗ, ਕਾਰਡ, ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ., ਕੈਸ਼ ਕਾਰਡ, ਈ-ਵਾਲੇਟ, ਭੀਮ ਐਪ, ਯੂ.ਐਸ.ਏ.ਡੀ.। ਇਸ ਨਾਲ ਨੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਉਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਵੱਟ ਚਾੜ•ਦਿਆਂ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧੁਰਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ (ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ) 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸਣ ਦਾ ਦੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਧਨ ਵੀ ਬੌਂਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਚਿਆ ਖੇਖਣ ਹੈ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹੀ ਧਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨਾਮੀ/ਗੁਮਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੌਂਡ ਖਰੀਦ ਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਬੱਜਟ ਦੇ ਕੁੱਝ ਉੱਭਰਵੇਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਚਾਹੇ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਐਲਾਨਾਂ-ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ-ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਹਕੀਕਤ ਸਾਫ ਉੱਘੜਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਜਟ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ 1 ਫਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਟੋਲੇ, ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੱਜਟ ਵਜੋਂ ਉਚਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੈਰ! ਇਸ ਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹੋ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਸ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਚਾਹੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਇਸ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੱਜਟ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਕਰੋੜ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਜੜ•ੀਂ ਤੇਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਖੁਰਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਦਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ— 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ; ਦੂਜਾ— 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਨ/ਵਸਤੂਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਭ (ਪਰਾਫਿੱਟ) ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨਅੱਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਲੱਗਭੱਗ 38000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਐਤਕੀਂ 48000 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੂਬ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਮੋੜਨ ਲਈ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਮਾਰ ਦਾ ਪੂਰਕ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਬੇਅਸਰ ਨਿੱਬੜਨਾ ਹੈ।
ਬੱਜਟ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਾਗੀਰੂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਸੂਦਖੋਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਛਟਪਟਾ ਰਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਧਾਉਣ, ਖੇਤੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰਕ-ਸੰਗਤ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨ ਆਦਿ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਚੋਖੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਕਦਮ ਉਲੀਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਬੱਜਟ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵਿਖਾਵਾ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਉਲਟਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਫੋਕੀ ਕਿਸਾਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੰਭ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਪਰੋਸਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸੀ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਆਨਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ 2014 ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 12.9 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 2016 ਵਿੱਚ 13.1 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਊਣੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3.5 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੁਨਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਰੱਤ-ਨਿਚੋੜ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ- ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ (ਐਸ.ਈ.ਜ਼ੈੱਡ.) ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ— ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ 3.96 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 64000 ਕਰੋੜ ਇਕੱਲੇ ਬਹੁਮਾਰਗੀ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ 19000 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ— ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟ ਰਹਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦੇ 7 ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਹਨ: ਨੈੱਟ ਬੈਕਿੰਗ, ਕਾਰਡ, ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ., ਕੈਸ਼ ਕਾਰਡ, ਈ-ਵਾਲੇਟ, ਭੀਮ ਐਪ, ਯੂ.ਐਸ.ਏ.ਡੀ.। ਇਸ ਨਾਲ ਨੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਉਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਵੱਟ ਚਾੜ•ਦਿਆਂ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧੁਰਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ (ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ) 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸਣ ਦਾ ਦੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਧਨ ਵੀ ਬੌਂਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਚਿਆ ਖੇਖਣ ਹੈ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹੀ ਧਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨਾਮੀ/ਗੁਮਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੌਂਡ ਖਰੀਦ ਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਬੱਜਟ ਦੇ ਕੁੱਝ ਉੱਭਰਵੇਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਚਾਹੇ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਐਲਾਨਾਂ-ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ-ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਹਕੀਕਤ ਸਾਫ ਉੱਘੜਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਜਟ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment