ਨਾਗਾ ਬਾਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ

ਨਾਗਾ ਬਾਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ
-ਪਵਨ
ਨਾਗਾ ਬਾਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 2016 (ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ) ਤੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਥੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸੜਕਾਂ- ਕੌਮੀ-ਸ਼ਾਹਰਾਹ 2 ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ 37- ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਸੜਕ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੀਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਹੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ- ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰੀਪੁਰਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਵੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ•ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀਆਂ ਮੁਹਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਡੇਢ-ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋੜਵੀਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਾਗਾ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੇ 6 ਟੈਂਕਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਣੇ ਪਏ ਹਨ। 
ਮਨੀਪੁਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਾਗਾ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 7 ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਕੇ ਕੁਕੀ ਅਤੇ ਮੇਤੇਈ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਵੱਖਰੇ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਝ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਨਾਗਾ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਓਕਰਾਮ ਇਬੋਬੀ ਸਿੰਘ ਹਕੂਮਤ ਬਣਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਪਲੇ ਮੂਧੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੇਤੇਈ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਾਦੀ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ  ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸੋਂ ਨਾਗਾ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਾ ਵਸੋਂ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤੇਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਮੇਤੇਈ ਅਤੇ ਕੂਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਦਾ ਨਸਲੀ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਛੇਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਭਾਰੂ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਗਾ ਬਾਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਨਾਗਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਾਲਿੰਗਮ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ (ਆਈਜ਼ਕ ਮੁਈਵਾਹ) ਐਨ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਨ.(ਆਈ.ਐਮ.) ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਇਹ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਮਨੀਪੁਰ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ 7 ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਕੇ ਨਾਗਾ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਉਖੇੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾਗਾ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕੁਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਿੱਖੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾਗਾ ਬਾਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਸਿਰਫ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਾ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਦੋ ਰੱਤੀਆਂ ਵੱਧ ਨਿੱਬੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮਨੀਪੁਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਨੀਪੁਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੂਥੇ ਧੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।  0-0