ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ

ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ:
ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ

ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਕਤੀ ਢੱਗਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਝਲਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਬੰਕੁੜਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਮੇਝੀਆ ਬਲਾਕ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਦੇ ਧਸ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 4 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 50 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ/ਦੱਬੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਛਪੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਰਾਜ ਮਹੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਦੇ ਧਸ ਜਾਣ ਕਰਕੇ 23 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 
ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 50 ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਲਾ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਲਾ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕਲਿੱਕਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇੱਕੜ-ਦੁੱਕੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। 
ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ''ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਧੌਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੀ ਕਦਾਈਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ''ਖਾਣ ਕੇ ਧਸ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਰਭੂਮ ਤੋਂ ਆਏ ਕੁੱਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।'' ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ''ਕੋਈ ਜਣਾਂ ਕੋਲਾ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਹੀਲ-ਹੁੱਜਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।'' ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ''ਖਾਣਾਂ ਮਾਫੀਆ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3-4 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।''
ਇਹਨਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਾਣਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ  ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੇ-ਸਨੇਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਛਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਅਤੇ ਬੇਦਰੇਗ ਤਸੀਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੜ• ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਫ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਗੌੜਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਖਾਣ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਈਸਟਰਨ ਕੋਲ ਫੀਲਡਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਈ.ਸੀ.ਐਲ.) ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 31 ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ  ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਦਿਆਂ ਖਾਣ-ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਵੱਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕੋਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਇਸ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਣ ਦੇ ਧਸ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਲਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਖਾਣ ਅੰਦਰੋਂ ਹਟਾਏ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ 2 ਕਰੋੜ ਕਿਊਬਕ ਮੀਟਰ ਮਲਬਾ ਖਾਣ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੱਤ ਲੱਖ ਟਨ ਕੋਲਾ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਇਹ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮਹਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸੇਫਟੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਜੀ.ਕੇ. ਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮਾਨਸ ਕੁਮਾਰ ਮੁਖਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੁੱਝ ਖਿਸਕਾਅ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਐਮ.ਐਸ. ਨੂੰ ਰਾਜਮਹੱਲ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ 1 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਐਮ.ਐਸ. (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੂੰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ''ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਮਹੱਲ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਗਲਤ-ਝੂਠੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਕਾਨੂੰਨ 1952 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।''
ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਖਾਣ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਕੋਲਾ ਵੀ ਖਾਣ ਦੁਆਲੇ ਪਏ ਮਲਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮ•ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕੋਲੇ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਘੱੋਟ ਘੱਟ 500 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਲਬੇ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਤਹਿ ਹੇਠਾਂ ਬਹਿ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰਅ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਕਿ ਕੋਲਾ ਜ਼ਖੀਰੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ ਹੋਰ ਚੌੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਖੀਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਢਿਗਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਖੀਰਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠ ਧਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਲਬੇ ਦਾ ਢੇਰ ਸਰਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਚਾੜਿ•ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਜੀ.ਐਮ.ਐਸ. ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜ ਚੌੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋਖੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਪਿਆਰੀ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਅਤੇ 8 ਵਜੇ ਦਰਮਿਆਨ 650 ਮੀਟਰ ਚੌੜਾ ਅਤੇ 110 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਮਲਬੇ ਦਾ ਢੇਰ ਹੇਠ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ 23 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰੋਕਾਰ ਵਿਹੂਣੇ ਅਤੇ ਬਦਰੇਗ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ 16 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਸੋਲਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 
ਕੋਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਣਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਖਰੀ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਭਨਾਂ ਕੋਲਾ-ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਹੋਣ- ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੱਥ-ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਸਤਵ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦਾ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 
ਤੱਥ-ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਵਜਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ, ਮਲਬਾ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸਚਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ 'ਤੇ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਅਮਲਾ-ਫੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। 
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ''ਕੰਮ ਲਓ ਅਤੇ ਕੱਢੋ'' ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਗਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ 'ਤੇ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੀਣ ਅਤੇ ਨਹਾਉਣ-ਧੋਣ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੱਟੀ-ਪਿਸ਼ਾਬ ਲਈ ਸਿਹਤਜ਼ਫਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਤੋਰੇ-ਫੇਰੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਨਾਲ ਘੁਲਣ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਿਆਂ ਸਨਮੁੱਖ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖੌਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਉਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਨਅੱਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਚੂੰਡ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਿਰਝਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਫਾਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਲਾਣੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਾਕਮ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਲੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਨੂੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ• ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।