ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲਣਾ
-ਗੁਰਮੇਲ ਭੁਟਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਧੋਖੇ ਦੀ ਖੇਡ• ਖੇਡ•ੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਸਮੇਤ 'ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾੜੇ' 'ਚ ਘੁਸਣ ਲਈ ਕਾਹਲ਼ੀਆਂ ਸਭ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼-ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਾਮੂਲੀ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਰਾ-ਮਾਰੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੰਦੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸੋਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜੁੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਨਵਾਨਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਹਾਕਮੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂੰਹ ਆਈਆਂ ਯਭਲ਼ੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲ਼ੇ, ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ਼, ਸ਼ਗਨ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕੁੱਝ ਨਵੇਂ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਸਭ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 20 ਲੱਖ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 55 ਲੱਖ, ਆਪ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਖੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਚੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ, ਮਕਾਨ, ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਘਿਉ-ਖੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1984 ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ 'ਚ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਪੜ•ਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ 2500/- ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਗਲ਼ੀਆਂ-ਨਾਲ਼ੀਆਂ-ਸੀਵਰੇਜ਼-ਸੜਕਾਂ-ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਲੱਖ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ, ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਬਾਰ•ਵੀਂ ਅਤੇ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪੜ•ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਾਈਕਲ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਯਭਲ਼ੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਚੜ• ਕੇ ਕਾਲਜ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਧਨਵਾਨ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਸਭ ਨੇ ਚੰਗਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲ਼ੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ਼ ਨੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ਼ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੰਡਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲੀਆਂ ਥੁੰਨ ਕੇ ਗਲ਼ੀਆਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲ਼ੇ ਦੀ, ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਰ-ਸੂਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਗ ਫੜਦਿਆਂ ਸਭ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛੋਹੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ਼ ਦੇ ਫੀਲ•ੇ, ਚੁਟਕਲੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਚਾਰ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਪੜ• ਕੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਤੁਰਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 20 ਲੱਖ, 50 ਲੱਖ, 55 ਲੱਖ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਬਕਵਾਸ ਮਾਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਤ ਬਾਰੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿ•ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੜ•ੇ-ਲਿਖਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਲ਼ੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਦੋ-ਹੱਥ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸਭ ਵੋਟ-ਬਟੋਰੂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲਕੁੱਲ ਚੁੱਪ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਲਈ, ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿੱਤ ਟੈਂਕੀਆ-ਟਾਵਰਾਂ 'ਤੇ ਚੜ•ਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤੇਲ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਹੈ ਹਰ ਸਰਕਾਰ
ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਬੰਨ• ਕਤਾਰ
ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਹਾਕਮ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਕੁਲਹਿਣਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਭ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਹੀਲੇ ਈਜ਼ਾਦ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੌਰ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੱਧ ਉੱਨ ਲਾਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰ ਢਕਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਨ ਢਕਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੜ•ਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ, ਵਿਗਿਆਨਕ, ਖਿੱਚ•-ਭਰਪੂਰ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੀੜ•ੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਰਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਦੇ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ•ਦੇ, ਕਦੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ਼ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ, ਕਦੇ ਪੁਲ਼ਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਪਿੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਝੱਲਦੇ, ਕਦੇ ਠਾਣਿਆਂ 'ਚ ਤੁੰਨੀਂਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪੜ•ੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੇਚ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਦੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ, ਕਦੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਕਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ-ਸਰੋਤਾਂ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਉੱਚਿਤ ਭਾਵਾਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਚਿਤ ਆਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀs sਆਧਾਰਤ ਸੱਨਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਵੋਟ-ਵਟੋਰੂ ਟੋਲੇ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਪਰ ਸੜਕਾਂ-ਪੁਲ਼ਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਮਕ ਭੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਕੌਮੀ-ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਊਲ-ਜ਼ਲੂਲ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਿੱਤ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ਼ 25-25 ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਝਾਕ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰਕਸੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ।
-ਗੁਰਮੇਲ ਭੁਟਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਧੋਖੇ ਦੀ ਖੇਡ• ਖੇਡ•ੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਸਮੇਤ 'ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾੜੇ' 'ਚ ਘੁਸਣ ਲਈ ਕਾਹਲ਼ੀਆਂ ਸਭ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼-ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਾਮੂਲੀ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਰਾ-ਮਾਰੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੰਦੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸੋਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜੁੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਨਵਾਨਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਹਾਕਮੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂੰਹ ਆਈਆਂ ਯਭਲ਼ੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲ਼ੇ, ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ਼, ਸ਼ਗਨ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕੁੱਝ ਨਵੇਂ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਸਭ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 20 ਲੱਖ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 55 ਲੱਖ, ਆਪ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਖੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਚੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ, ਮਕਾਨ, ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਘਿਉ-ਖੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1984 ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ 'ਚ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਪੜ•ਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ 2500/- ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਗਲ਼ੀਆਂ-ਨਾਲ਼ੀਆਂ-ਸੀਵਰੇਜ਼-ਸੜਕਾਂ-ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਲੱਖ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ, ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਬਾਰ•ਵੀਂ ਅਤੇ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪੜ•ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਾਈਕਲ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਯਭਲ਼ੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਚੜ• ਕੇ ਕਾਲਜ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਧਨਵਾਨ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਸਭ ਨੇ ਚੰਗਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲ਼ੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ਼ ਨੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ਼ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੰਡਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲੀਆਂ ਥੁੰਨ ਕੇ ਗਲ਼ੀਆਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲ਼ੇ ਦੀ, ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਰ-ਸੂਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਗ ਫੜਦਿਆਂ ਸਭ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛੋਹੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ਼ ਦੇ ਫੀਲ•ੇ, ਚੁਟਕਲੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਚਾਰ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਪੜ• ਕੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਤੁਰਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 20 ਲੱਖ, 50 ਲੱਖ, 55 ਲੱਖ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਬਕਵਾਸ ਮਾਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਤ ਬਾਰੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿ•ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੜ•ੇ-ਲਿਖਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਲ਼ੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਦੋ-ਹੱਥ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸਭ ਵੋਟ-ਬਟੋਰੂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲਕੁੱਲ ਚੁੱਪ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਲਈ, ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿੱਤ ਟੈਂਕੀਆ-ਟਾਵਰਾਂ 'ਤੇ ਚੜ•ਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤੇਲ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਹੈ ਹਰ ਸਰਕਾਰ
ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਬੰਨ• ਕਤਾਰ
ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਹਾਕਮ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਕੁਲਹਿਣਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਭ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਹੀਲੇ ਈਜ਼ਾਦ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੌਰ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੱਧ ਉੱਨ ਲਾਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰ ਢਕਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਨ ਢਕਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੜ•ਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ, ਵਿਗਿਆਨਕ, ਖਿੱਚ•-ਭਰਪੂਰ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੀੜ•ੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਰਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਦੇ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ•ਦੇ, ਕਦੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ਼ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ, ਕਦੇ ਪੁਲ਼ਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਪਿੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਝੱਲਦੇ, ਕਦੇ ਠਾਣਿਆਂ 'ਚ ਤੁੰਨੀਂਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪੜ•ੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੇਚ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਦੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ, ਕਦੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਕਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ-ਸਰੋਤਾਂ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਉੱਚਿਤ ਭਾਵਾਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਚਿਤ ਆਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀs sਆਧਾਰਤ ਸੱਨਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਵੋਟ-ਵਟੋਰੂ ਟੋਲੇ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਪਰ ਸੜਕਾਂ-ਪੁਲ਼ਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਮਕ ਭੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਕੌਮੀ-ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਊਲ-ਜ਼ਲੂਲ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਿੱਤ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ਼ 25-25 ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਝਾਕ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰਕਸੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ।
No comments:
Post a Comment