ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਰਾਇ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ
19 ਫਰਵਰੀ: ਅੱਜ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਸੂਬਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਲੋਹਟਬੱਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਨਰਭਿੰਦਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸਤਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੀਝ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਉੱਪਰ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਝੂਠ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ 'ਤੇ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਰਾਹੀਂ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਭਰਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਸਮੂਹ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਥੋਪਣ ਦੇ ਅਮਲ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸਕਰ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਬੇਦਰੇਗ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲਗੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਘਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਉੱਪਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ• ਦੇ ਬਸਤਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਜਬਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਅਖਾਉਤੀ ਸਿਵਲੀਅਨ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੱਤ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਛੱਤੀਸਗੜ• ਦੀ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਕੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਭਾਂਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਅੰਨੇਵਾਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦੋ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਸ਼ਰਮੀਸਤਾ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਸਮੇਤ 35 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਗਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਕੇ ਜੇਲ• ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਪੱਖੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੰਦਿਨੀ ਸੁੰਦਰ, ਡਾ. ਬੇਲਾ ਭਾਟੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬੰਬ ਕੇਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਣਸੀ ਹਿੰਸਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੋਧਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਣਾਵਤ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਸਤਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ., ਛੱਤੀਸਗੜ• ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ, ਅਫਸਪਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ 'ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ' ਵਰਗੀਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਤਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਟੇਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ਼ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
19 ਫਰਵਰੀ: ਅੱਜ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਸੂਬਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਲੋਹਟਬੱਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਨਰਭਿੰਦਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸਤਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੀਝ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਉੱਪਰ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਝੂਠ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ 'ਤੇ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਰਾਹੀਂ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਭਰਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਸਮੂਹ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਥੋਪਣ ਦੇ ਅਮਲ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸਕਰ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਬੇਦਰੇਗ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲਗੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਘਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਉੱਪਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ• ਦੇ ਬਸਤਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਜਬਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਅਖਾਉਤੀ ਸਿਵਲੀਅਨ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੱਤ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਛੱਤੀਸਗੜ• ਦੀ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਕੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਭਾਂਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਅੰਨੇਵਾਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦੋ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਸ਼ਰਮੀਸਤਾ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਸਮੇਤ 35 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਗਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਕੇ ਜੇਲ• ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਪੱਖੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੰਦਿਨੀ ਸੁੰਦਰ, ਡਾ. ਬੇਲਾ ਭਾਟੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬੰਬ ਕੇਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਣਸੀ ਹਿੰਸਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੋਧਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਣਾਵਤ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਸਤਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ., ਛੱਤੀਸਗੜ• ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ, ਅਫਸਪਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ 'ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ' ਵਰਗੀਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਤਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਟੇਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ਼ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
No comments:
Post a Comment