ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਮੁਢਲੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਿਗੂਣੀਆਂ
ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਦਾ ਹਕੂਮਤੀ ਮਨਸੂਬਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਮੁਢਲੀ ਆਮਦਨ (ਯੂ.ਬੀ.ਆਈ.) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੇ। ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਮੁਢਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ-ਸੰਕਟ, ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਆਊਟ-ਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਨਤਾ ਵਿਚਲੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਮੁਢਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ— ਹਰੇਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਨਿਸਚਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਉਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਥਾਜਗੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਉਂਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਯਾਨੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਮੁਢਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲੁਭਾਉਣਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਜਾਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਤ ਨਾਲ ਘੁਲ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਗ-ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਕਮ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਉੱਠਦੇ-ਬਹਿੰਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਦਲਾਲ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਭਾਗ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਸੋਚਦੇ ਅਤੇ ਘੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਧੱਕੇ ਤੇ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਝਪਟਣ ਲਈ ਧਾਵਾ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ, ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪਾਣੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਛਾਂਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਹੱਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਰੱਤ-ਨਿਚੋੜ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂs sਪਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਮੁਢਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਤਰ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ 4-4.5 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਇਹਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢ ਕੇ ਲਹੂ-ਪੀਣੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਮੁਢਲੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ— ਲੋੜਵੰਦ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਪਰਤ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ; ਦੂਜੀ ਗੱਲ— ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਅੱਜ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ— ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਮੁਢਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੋ ਕਾਜ। ਸਿੱਧਾ ਕੈਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਧਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ•ੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣ ਦੀ ਸਫ ਵਲੇਟਦਿਆਂ, ਇਸ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ— ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਿਗੂਣੀਆਂ
ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਦਾ ਹਕੂਮਤੀ ਮਨਸੂਬਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਮੁਢਲੀ ਆਮਦਨ (ਯੂ.ਬੀ.ਆਈ.) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੇ। ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਮੁਢਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ-ਸੰਕਟ, ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਆਊਟ-ਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਨਤਾ ਵਿਚਲੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਮੁਢਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ— ਹਰੇਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਨਿਸਚਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਉਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਥਾਜਗੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਉਂਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਯਾਨੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਮੁਢਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲੁਭਾਉਣਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਜਾਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਤ ਨਾਲ ਘੁਲ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਗ-ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਕਮ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਉੱਠਦੇ-ਬਹਿੰਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਦਲਾਲ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਭਾਗ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਸੋਚਦੇ ਅਤੇ ਘੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਧੱਕੇ ਤੇ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਝਪਟਣ ਲਈ ਧਾਵਾ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ, ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪਾਣੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਛਾਂਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਹੱਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਰੱਤ-ਨਿਚੋੜ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂs sਪਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਮੁਢਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਤਰ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ 4-4.5 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਇਹਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢ ਕੇ ਲਹੂ-ਪੀਣੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਮੁਢਲੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ— ਲੋੜਵੰਦ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਪਰਤ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ; ਦੂਜੀ ਗੱਲ— ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਅੱਜ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ— ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਮੁਢਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੋ ਕਾਜ। ਸਿੱਧਾ ਕੈਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਧਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ•ੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣ ਦੀ ਸਫ ਵਲੇਟਦਿਆਂ, ਇਸ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ— ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
No comments:
Post a Comment