ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨ
ਬੇਲਾ ਭਾਟੀਆ 'ਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਾ
ਖੂੰਖਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲਗਾਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ• ਦੇ ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਜਗਦਲਪੁਰ ਵਿਖੇ ਉੱਘੀ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਖੋਜੀ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰੇਟ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੇਲਾ ਭਾਟੀਆ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਇੱਕ ਫੋਰ ਵੀਲਰ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਘੁਸ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਬਸਤਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਘਰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਲਾ ਨੇ ਡੀ.ਸੀ. ਜਗਦਲਪੁਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਸ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਪਰ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਬੇਲਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲਾ ਤੋਂ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵੀ ਲਿਖਾ ਲਿਆ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਸੱਦ ਕੇ ਬੇਲਾ ਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ., ਐਸ.ਆਰ. ਕਲੂਰੀ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨਿੱਜੀ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਦੀ ਖੁੱਲ•ੀ ਛੁੱਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਲਿਨੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਗੇਰਾ ਅਤੇ ਈਸ਼ਾ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਜਗਦਲਪੁਰ ਲੀਗਲ ਏਡ ਗਰੁੱਪ (ਜੱਗਲਗ) ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ• ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਗਰੋਹ ਅਰਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਬੇਲਾ ਭਾਟੀਆ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ?
7 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 15 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 16 ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬੇਲਾ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਨੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 16 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ• ਰਾਜ ਪੁਲਸ ਬਲ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।'' ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 20 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਆਿ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਬਲਾਂ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਿਹਨਾਂ 16 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 8 ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ 6 ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 2 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ''ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।'' ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ• ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 14 ਜਨਵਰੀ 2016 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਬੇਲਾਮ ਲੇਂਦਰ (ਨੇਂਦਰਾ) ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 13, ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਕੁੰਨਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 6 ਅਤੇ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਛੋਟੇਗੜਮ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 46 ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਅਤੇ 16 ਮਾਰਚ ਦੀ ਉਸ ਘਟਨਾ— ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ 250 ਆਦਿਵਾਸੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 40 ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ 14 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ ਐਨਾ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ।'' ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਪੇਰਾਡਾਪੱਲੀ, ਚਿੰਨਾਗੇਲੂਰ, ਪੇਡਾਗੇਲੂਰ ਗੁੰਦਾਮ ਅਤੇ ਬਰਮੀਚੇਰੂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਜਬਰ (ਵਿਮੈਨ ਅਗੇਂਸਟ ਸੈਕਸੂਅਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਰਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਜਗਦਲਪੁਰ ਲੀਗਲ ਏਡ ਗਰੁੱਪ (ਜੱਗਲਗ) ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨ-ਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਬਚਾਓ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ''ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸ ਪ੍ਰੈਸ) ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਛਪੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏ.ਐਫ.ਪੀ. ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ''ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਭਰੇ ਕਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।''
ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਵਕੀਲ ਈਸ਼ਾ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ''ਹਿੰਦੂ'' ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 8 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਦ ਪੁਲਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੋਨੀ ਸ਼ੋਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਸਤਰ ਖੇਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੀਪਲਜ਼ ਫੋਰਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪੋਡਮ ਪਿੰਡ ਦੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਦਾ ਜਵਾਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।''
ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣੇ ਕਿਸੇ ਅਗਨੀ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬੀਜਾਪੁਰ 75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ 19 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨ ਜਾਣ ਅਤੇ 2 ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਆਦਿ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਪੁਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ''ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਗਈ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ।'' ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਡਾਗੇਲੂਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਔਰਤਾਂ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਤਾਂ ਬੀਜਾਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਗੈਰ ਜਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਪੇਡਾਗੇਲੂਰ ਦੀ ਹਾਲਤ (ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ) ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 137 ਝੌਪੜੀ ਨੁਮਾ ਘਰ ਹਨ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਪੀਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਬਾਰਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਥੋੜ•ੇ ਜਿਹੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਮਿਰਚ ਤੋੜ ਕੇ 150 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕਠਿਨ ਹਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਔਰਤ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੀ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਵਕੀਲ ਈਸ਼ਾ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ''ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਮਲੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।''
ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬੇ
ਅੱਤ ਦਾ ਜਬਰ ਅਤੇ ਬੇਪਤੀਆਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਸਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਬੰਗਲੌਰ-ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਕਾਂਡਾਂ 'ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਤਬਸਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 60-60 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ•ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਹਿੱਤ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਬੇਸ਼ ਕੀਮਤੀ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਦੱਬੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕਸਾਈਟ, ਲੋਹ ਧਾਤ, ਡੋਲੋਮਾਈਟ, ਚੂਨਾ-ਪੱਥਰ, ਸੰਗਮਰਮਰ, ਕ੍ਰੇਨਾਈ ਟਿਨ ਕੋਰਨਡਮ ਅਤੇ ਕੋਇਲਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਐੱਸਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਟਾਟਾ ਦਾ ਗਰੀਨ ਫੀਲਡ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 2000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 104 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਦਾਂਤੇਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾਰ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਤੇ ਵਣ (ਜੰਗਲ) ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਬਿਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਸੋਮਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਰਾਜ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਾਗਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਕੂਮਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਫੀਆ, ਅਪਰਾਧੀ, ਦਲਾਲ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ• ਅਰਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਖੜ•ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਮਾਓਵਾਦੀ— ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਸਤਰ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸਭ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਿਰਝਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਏ ਗਏ 185 ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 146 ਮਾਓਵਾਦੀ ਬਸਤਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਕਲੂਰੀ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨੀਆ ਮਿਸ਼ਨ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸ਼ਨ ''ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ'' ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਕਾਲਰ ਵਾਲੇ ਨਕਸਲੀ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਬਸਤਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਜਬਰ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। 0-0
------------------------------------------------------------------
ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ 59 ਕੋਬਰੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਫਰਵਰੀ- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤੇ 'ਕੋਬਰਾ' ਦੇ 59 ਟਰੇਨੀ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਾਂਡੋ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਗਯਾ ਸਥਿਤ ਕੋਬਰਾ ਹੈੱਡੁਕਆਟਰ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੁਗਲਸਰਾਏ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰਾ ਸਫਰ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਣ-ਦੱਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੱਜੇ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੇ ਰੇਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਨੇ ਇਸ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਬਰਾ ਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, 7 ਫਰਵਰੀ 2017)
ਬੇਲਾ ਭਾਟੀਆ 'ਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਾ
ਖੂੰਖਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲਗਾਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ• ਦੇ ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਜਗਦਲਪੁਰ ਵਿਖੇ ਉੱਘੀ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਖੋਜੀ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰੇਟ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੇਲਾ ਭਾਟੀਆ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਇੱਕ ਫੋਰ ਵੀਲਰ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਘੁਸ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਬਸਤਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਘਰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਲਾ ਨੇ ਡੀ.ਸੀ. ਜਗਦਲਪੁਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਸ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਪਰ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਬੇਲਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲਾ ਤੋਂ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵੀ ਲਿਖਾ ਲਿਆ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਸੱਦ ਕੇ ਬੇਲਾ ਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ., ਐਸ.ਆਰ. ਕਲੂਰੀ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨਿੱਜੀ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਦੀ ਖੁੱਲ•ੀ ਛੁੱਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਲਿਨੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਗੇਰਾ ਅਤੇ ਈਸ਼ਾ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਜਗਦਲਪੁਰ ਲੀਗਲ ਏਡ ਗਰੁੱਪ (ਜੱਗਲਗ) ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ• ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਗਰੋਹ ਅਰਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਬੇਲਾ ਭਾਟੀਆ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ?
7 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 15 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 16 ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬੇਲਾ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਨੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 16 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ• ਰਾਜ ਪੁਲਸ ਬਲ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।'' ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 20 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਆਿ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਬਲਾਂ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਿਹਨਾਂ 16 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 8 ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ 6 ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 2 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ''ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।'' ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ• ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 14 ਜਨਵਰੀ 2016 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਬੇਲਾਮ ਲੇਂਦਰ (ਨੇਂਦਰਾ) ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 13, ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਕੁੰਨਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 6 ਅਤੇ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਛੋਟੇਗੜਮ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 46 ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਅਤੇ 16 ਮਾਰਚ ਦੀ ਉਸ ਘਟਨਾ— ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ 250 ਆਦਿਵਾਸੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 40 ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ 14 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ ਐਨਾ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ।'' ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਪੇਰਾਡਾਪੱਲੀ, ਚਿੰਨਾਗੇਲੂਰ, ਪੇਡਾਗੇਲੂਰ ਗੁੰਦਾਮ ਅਤੇ ਬਰਮੀਚੇਰੂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਜਬਰ (ਵਿਮੈਨ ਅਗੇਂਸਟ ਸੈਕਸੂਅਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਰਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਜਗਦਲਪੁਰ ਲੀਗਲ ਏਡ ਗਰੁੱਪ (ਜੱਗਲਗ) ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨ-ਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਬਚਾਓ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ''ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸ ਪ੍ਰੈਸ) ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਛਪੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏ.ਐਫ.ਪੀ. ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ''ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਭਰੇ ਕਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।''
ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਵਕੀਲ ਈਸ਼ਾ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ''ਹਿੰਦੂ'' ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 8 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਦ ਪੁਲਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੋਨੀ ਸ਼ੋਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਸਤਰ ਖੇਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੀਪਲਜ਼ ਫੋਰਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪੋਡਮ ਪਿੰਡ ਦੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਦਾ ਜਵਾਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।''
ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣੇ ਕਿਸੇ ਅਗਨੀ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬੀਜਾਪੁਰ 75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ 19 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨ ਜਾਣ ਅਤੇ 2 ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਆਦਿ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਪੁਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ''ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਗਈ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ।'' ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਡਾਗੇਲੂਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਔਰਤਾਂ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਤਾਂ ਬੀਜਾਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਗੈਰ ਜਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਪੇਡਾਗੇਲੂਰ ਦੀ ਹਾਲਤ (ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ) ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 137 ਝੌਪੜੀ ਨੁਮਾ ਘਰ ਹਨ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਪੀਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਬਾਰਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਥੋੜ•ੇ ਜਿਹੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਮਿਰਚ ਤੋੜ ਕੇ 150 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕਠਿਨ ਹਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਔਰਤ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੀ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਵਕੀਲ ਈਸ਼ਾ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ''ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਮਲੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।''
ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬੇ
ਅੱਤ ਦਾ ਜਬਰ ਅਤੇ ਬੇਪਤੀਆਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਸਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਬੰਗਲੌਰ-ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਕਾਂਡਾਂ 'ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਤਬਸਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 60-60 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ•ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਹਿੱਤ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਬੇਸ਼ ਕੀਮਤੀ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਦੱਬੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕਸਾਈਟ, ਲੋਹ ਧਾਤ, ਡੋਲੋਮਾਈਟ, ਚੂਨਾ-ਪੱਥਰ, ਸੰਗਮਰਮਰ, ਕ੍ਰੇਨਾਈ ਟਿਨ ਕੋਰਨਡਮ ਅਤੇ ਕੋਇਲਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਐੱਸਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਟਾਟਾ ਦਾ ਗਰੀਨ ਫੀਲਡ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 2000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 104 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਦਾਂਤੇਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾਰ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਤੇ ਵਣ (ਜੰਗਲ) ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਬਿਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਸੋਮਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਰਾਜ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਾਗਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਕੂਮਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਫੀਆ, ਅਪਰਾਧੀ, ਦਲਾਲ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ• ਅਰਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਖੜ•ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਮਾਓਵਾਦੀ— ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਸਤਰ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸਭ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਿਰਝਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਏ ਗਏ 185 ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 146 ਮਾਓਵਾਦੀ ਬਸਤਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਕਲੂਰੀ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨੀਆ ਮਿਸ਼ਨ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸ਼ਨ ''ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ'' ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਕਾਲਰ ਵਾਲੇ ਨਕਸਲੀ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਬਸਤਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਜਬਰ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। 0-0
------------------------------------------------------------------
ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ 59 ਕੋਬਰੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਫਰਵਰੀ- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤੇ 'ਕੋਬਰਾ' ਦੇ 59 ਟਰੇਨੀ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਾਂਡੋ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਗਯਾ ਸਥਿਤ ਕੋਬਰਾ ਹੈੱਡੁਕਆਟਰ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੁਗਲਸਰਾਏ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰਾ ਸਫਰ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਣ-ਦੱਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੱਜੇ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੇ ਰੇਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਨੇ ਇਸ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਬਰਾ ਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, 7 ਫਰਵਰੀ 2017)
No comments:
Post a Comment