ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ
-ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ
2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 'ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ' ਅਤੇ ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਜੋਂ ਲਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਆਮਦਨ-ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਛਾਪੀਆਂ। 
ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਤੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ 2013 ਤੱਕ ''ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ'' ਨੂੰ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 15.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ''ਜੈਸਵਾਲ ਜੀ'' ਰਾਹੀਂ, ''ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਮੋਦੀ'' ਨੂੰ 35.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 28 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀ ''ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਮੋਦੀ ਜੀ'' ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ''ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ'', ''ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਮੋਦੀ'' ਅਤੇ ''ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਮੋਦੀ ਜੀ'' ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ 55.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
25 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। 4 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਜੱਜ ਖੇਹਰ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ''ਕੌਮਨ ਕਾਜ਼'' ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ''ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਰਾ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ... ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਝ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਆਓ...।''
ਆਮਦਨ-ਕਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਖਿਲਾਫ ਨਵੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ''ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੱਲ• ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ.. ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਇਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?.. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਸਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ..... ਇਹ ਸਿਰਫ ਘੁਣਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚੰਗੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੀਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।''
ਜੇ.ਐਸ. ਖੇਹਰ ਅਤੇ ਅਰੁਨ ਮਿਸ਼ਰਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ''ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ'' ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ''ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੀ।'' 
ਹਾਸਲ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਮਈ 2013 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2014 ਤੱਕ ਦੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਧੜੇ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ• ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਮਨ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸੈਅਨਾ ਐਨ.ਸੀ. ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਲਾ ਹੁਣ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹਿੱਤ ਆਏ ਜੈਨ-ਹਵਾਲਾ ਕੇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਜੈਨ ਹਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ) ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲ.ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ, ਮਾਧਵ ਰਾਓ ਸਿੰਧੀਆ, ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ, ਵੀ.ਸੀ. ਸ਼ੁਕਲਾ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਨਾ, ਪੀ. ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਆਰਿਫ ਖਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਆਗਸਟ ਵੇਸਟਲੈਂਡ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਮਿਸਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਖੈਲ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਦੋਗਲਾ ਵਿਹਾਰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਰਾਜਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਪੁਚਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਭਾਗ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਨਿੱਘਰੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਥੂਹ-ਕੌੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਇਸ ਨਿੱਘਰੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕਰਮ-ਧਰਮ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।