ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾ-ਵਿਕਾਸ
ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਨਿੱਘਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਝਲਕਾਰਾ
-ਨਵਜੋਤ
5 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਮਾਰੀ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਆਈ.ਏ.ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਕਿਹੜੇ ਧੜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਨੀਰਸੇਲਵਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦੀ ਚੁੰਨੀ-ਵੱਟ ਸਹੇਲੀ ਸਸ਼ੀਕਲਾ (''ਚਿਨੰਮਾ'') ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ? ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ— ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਸਿਆਸੀ ਭੇੜ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਕਲੇ ਧੜੇ ਦੀ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਸ਼ੀਕਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਸਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਅਤੇ ਸਸ਼ੀਕਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਸ਼ੀਕਲਾ ਨੂੰ ਜੇਲ• ਭੇਜਣਾ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਘਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਵਾਣਾਂ ਛੂਹ ਰਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਜੂਦ ਸਮੋਇਆ ਅਤੇ ਉੱਭਰਵਾਂ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸੀ ਧੜੇਬੰਦਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਲੱਛਣ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਦੌਲਤ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹਂੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਸ਼ ਅਤੇ ਦਹਿਲ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖੂੰਖਾਰ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਦੰਭੀ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੱਠਪੁਤਲੀ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਪਲ਼ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਭੇੜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੁੱਥਮ-ਗੁੱਥੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ 'ਤੇ ਜਿਸ ਧੜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਨਿੱਘਰੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਰਬਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸੰਨ• ਲਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਚੰਗੇਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਨਾਟਕ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਸਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਕਸਦ ਇਹ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸਦੀ ਹੈ? ਹਕੂਮਤੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਭਾਜਪਾ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕੀ ਬਸਪਾ, ਕੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ— ਗੱਲ ਕੀ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸੰਨ• ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿੱਘਰੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਨੇ ਹਨ। ਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦਕ ਲੜਾਈ (ਜਿਸਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਦਾ ਲੱਛਣ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਇਆ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਲਾਲ•ਾਂ ਸੁੱਟਦੀ ਹਵਸੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਭਰਿਆੜ ਹੋ ਰਹੇ ਨਕਾਬ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਟਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦੰਭੀ ਕਸਰਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ— ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਏ.ਆਈ.ਏ.ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਵੱਲੋਂ ਸਸ਼ੀਕਲਾ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਤਾਜ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਚੁਣਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਸਸ਼ੀਕਲਾ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ• ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਬੋਲਬਾਲੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੰਭੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿੱਘਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਾਗ ਅਤੇ ਪਾਕ-ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਖਸ਼ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਕਿ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਅਤੇ ਸਸ਼ੀਕਲਾ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ 4 ਜੂਨ 1997 ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਵੱਲੋਂ 1991 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੇ, ਚਾਹ ਦਾ ਬਾਗ, ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ-ਗੱਟੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ 1996 ਵਿੱਚ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਸਾਲ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੱਦੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਾਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਦਾਗ ਅਤੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ੇ ਬੇਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹਨਾਂ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ। ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਘਰੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਨਿੱਘਰੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲੱਗਭੱਗ 18 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 27 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜਾਹਨ ਮਾਇਕਲ ਡੀ ਕੁਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਜ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦੀ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਸਸ਼ੀਕਲਾ ਸਮੇਤ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ, ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ• ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜੂਬਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ (ਕਾਨੂੰਨ) ਯਾਨੀ ਕਰਨਾਟਿਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ 11 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਚੁੰਨੀ-ਵੱਟ ਭੈਣ ਸਸ਼ੀਕਲਾ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ-ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਸ਼ੀਕਲਾ ਸਿਰਫ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹਿਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜੇਲ• ਦੀ ਹਵਾ ਖਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਸਬੰਧੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਨਟਰਾਜਨ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਆਰਾਮ-ਬਖਸ਼ ਕਾਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦੇ ਦੋ ਭਤੀਜੇ ਟੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਦੀਨਾਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਦਾਗਰਣ, ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਦਿਵਾਕਰਨ, ਉਸਦੇ ਸਵਰਗੀ ਭਰਾ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦਨ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਇਲਾਵਰਸ਼ੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੇਰੀਆਕੁਲਮ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਦੀਨਾਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੰਸੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 28 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਿਵਾਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਕੀ— ਸਸ਼ੀਕਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ,. ਉਸਦਾ ਕੁਲ ਕੁਨਬਾ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਗਲ ਗਲ ਤੱਕ ਖੁੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦੀ ਖਾਸਮ-ਖਾਸ ਬਣੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਹ ਕੇਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਖੁਦ ਲਿੱਬੜੀ ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿੱਘਰੇ ਕੁਨਬੇ ਦੀ ਇਹ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਨਿੱਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਛਤਰੀ ਦੀ ਓਟ ਮਾਣਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ ਨਾ ਪਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦਾ ਮਲਾਹ ਸਜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਰਸ ਥਾਪ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਫਲ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਲੀਂ ਵੀ ਨਿਆਇਕ/ਅਦਾਲਤੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ— ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਆਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਗਾਲਬ ਦਲਾਲ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਦਲਾਲ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿੱਘਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਾਟਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਝਲਕਾਰਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਸਭ ਥਾਈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਨਿੱਘਰੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿੱਪਾਪੋਚੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ। ਲਾਲੂਆਂ, ਮੁਲਾਇਮਾਂ, ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਵਗੈਰਾ ਸਮੇਤ ਕਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਦੰਭੀ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਛੋਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਦਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝਦਿਆਂ, ਫਿਰs sਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਬਗਲੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਦਿੱਤੀ 55 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਡਕਾਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਕਦਾਈਂ ਨਿੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿੱਟ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਦੰਭੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਹੇਜ਼ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬੇਮਤਲਬ ਅਤੇ ਨਾਕਾਬਲੇਗੌਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ''ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ'', ''ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰਬ-ਉੱਚਤਾ' ਅਤੇ ''ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ'' ਵਰਗੀ ਮੁਹਾਵਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਦੰਭ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਤੱਕ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ, ਮਾਰਧਾੜ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚਾ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ-ਸੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ, ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ•, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ''ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ'' ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੇਸਲ ਮਾਰੀਂ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਨਿੱਘਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਝਲਕਾਰਾ
-ਨਵਜੋਤ
5 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਮਾਰੀ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਆਈ.ਏ.ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਕਿਹੜੇ ਧੜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਨੀਰਸੇਲਵਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦੀ ਚੁੰਨੀ-ਵੱਟ ਸਹੇਲੀ ਸਸ਼ੀਕਲਾ (''ਚਿਨੰਮਾ'') ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ? ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ— ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਸਿਆਸੀ ਭੇੜ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਕਲੇ ਧੜੇ ਦੀ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਸ਼ੀਕਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਸਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਅਤੇ ਸਸ਼ੀਕਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਸ਼ੀਕਲਾ ਨੂੰ ਜੇਲ• ਭੇਜਣਾ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਘਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਵਾਣਾਂ ਛੂਹ ਰਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਜੂਦ ਸਮੋਇਆ ਅਤੇ ਉੱਭਰਵਾਂ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸੀ ਧੜੇਬੰਦਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਲੱਛਣ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਦੌਲਤ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹਂੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਸ਼ ਅਤੇ ਦਹਿਲ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖੂੰਖਾਰ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਦੰਭੀ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੱਠਪੁਤਲੀ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਪਲ਼ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਭੇੜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੁੱਥਮ-ਗੁੱਥੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ 'ਤੇ ਜਿਸ ਧੜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਨਿੱਘਰੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਰਬਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸੰਨ• ਲਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਚੰਗੇਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਨਾਟਕ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਸਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਕਸਦ ਇਹ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸਦੀ ਹੈ? ਹਕੂਮਤੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਭਾਜਪਾ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕੀ ਬਸਪਾ, ਕੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ— ਗੱਲ ਕੀ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸੰਨ• ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿੱਘਰੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਨੇ ਹਨ। ਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦਕ ਲੜਾਈ (ਜਿਸਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਦਾ ਲੱਛਣ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਇਆ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਲਾਲ•ਾਂ ਸੁੱਟਦੀ ਹਵਸੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਭਰਿਆੜ ਹੋ ਰਹੇ ਨਕਾਬ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਟਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦੰਭੀ ਕਸਰਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ— ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਏ.ਆਈ.ਏ.ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਵੱਲੋਂ ਸਸ਼ੀਕਲਾ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਤਾਜ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਚੁਣਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਸਸ਼ੀਕਲਾ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ• ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਬੋਲਬਾਲੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੰਭੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿੱਘਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਾਗ ਅਤੇ ਪਾਕ-ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਖਸ਼ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਕਿ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਅਤੇ ਸਸ਼ੀਕਲਾ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ 4 ਜੂਨ 1997 ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਵੱਲੋਂ 1991 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੇ, ਚਾਹ ਦਾ ਬਾਗ, ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ-ਗੱਟੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ 1996 ਵਿੱਚ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਸਾਲ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੱਦੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਾਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਦਾਗ ਅਤੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ੇ ਬੇਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹਨਾਂ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ। ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਘਰੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਨਿੱਘਰੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲੱਗਭੱਗ 18 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 27 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜਾਹਨ ਮਾਇਕਲ ਡੀ ਕੁਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਜ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦੀ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਸਸ਼ੀਕਲਾ ਸਮੇਤ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ, ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ• ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜੂਬਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ (ਕਾਨੂੰਨ) ਯਾਨੀ ਕਰਨਾਟਿਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ 11 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਚੁੰਨੀ-ਵੱਟ ਭੈਣ ਸਸ਼ੀਕਲਾ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ-ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਸ਼ੀਕਲਾ ਸਿਰਫ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹਿਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜੇਲ• ਦੀ ਹਵਾ ਖਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਸਬੰਧੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਨਟਰਾਜਨ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਆਰਾਮ-ਬਖਸ਼ ਕਾਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦੇ ਦੋ ਭਤੀਜੇ ਟੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਦੀਨਾਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਦਾਗਰਣ, ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਦਿਵਾਕਰਨ, ਉਸਦੇ ਸਵਰਗੀ ਭਰਾ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦਨ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਇਲਾਵਰਸ਼ੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੇਰੀਆਕੁਲਮ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਦੀਨਾਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੰਸੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 28 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਿਵਾਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਕੀ— ਸਸ਼ੀਕਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ,. ਉਸਦਾ ਕੁਲ ਕੁਨਬਾ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਗਲ ਗਲ ਤੱਕ ਖੁੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦੀ ਖਾਸਮ-ਖਾਸ ਬਣੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਹ ਕੇਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਖੁਦ ਲਿੱਬੜੀ ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿੱਘਰੇ ਕੁਨਬੇ ਦੀ ਇਹ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਨਿੱਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਛਤਰੀ ਦੀ ਓਟ ਮਾਣਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ ਨਾ ਪਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦਾ ਮਲਾਹ ਸਜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਰਸ ਥਾਪ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਫਲ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਲੀਂ ਵੀ ਨਿਆਇਕ/ਅਦਾਲਤੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ— ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਆਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਗਾਲਬ ਦਲਾਲ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਦਲਾਲ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿੱਘਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਾਟਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਝਲਕਾਰਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਸਭ ਥਾਈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਨਿੱਘਰੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿੱਪਾਪੋਚੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ। ਲਾਲੂਆਂ, ਮੁਲਾਇਮਾਂ, ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਵਗੈਰਾ ਸਮੇਤ ਕਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਦੰਭੀ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਛੋਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਦਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝਦਿਆਂ, ਫਿਰs sਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਬਗਲੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਦਿੱਤੀ 55 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਡਕਾਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਕਦਾਈਂ ਨਿੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿੱਟ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਦੰਭੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਹੇਜ਼ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬੇਮਤਲਬ ਅਤੇ ਨਾਕਾਬਲੇਗੌਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ''ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ'', ''ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰਬ-ਉੱਚਤਾ' ਅਤੇ ''ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ'' ਵਰਗੀ ਮੁਹਾਵਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਦੰਭ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਤੱਕ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ, ਮਾਰਧਾੜ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚਾ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ-ਸੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ, ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ•, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ''ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ'' ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੇਸਲ ਮਾਰੀਂ ਬੈਠੇ ਹਨ।
No comments:
Post a Comment