Surkh Rekha March-April 2017
Saturday, 4 March 2017
ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ
ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੀ ਲਫਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ
ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ 1 ਫਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਟੋਲੇ, ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੱਜਟ ਵਜੋਂ ਉਚਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੈਰ! ਇਸ ਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹੋ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਸ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਚਾਹੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਇਸ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੱਜਟ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਕਰੋੜ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਜੜ•ੀਂ ਤੇਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਖੁਰਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਦਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ— 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ; ਦੂਜਾ— 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਨ/ਵਸਤੂਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਭ (ਪਰਾਫਿੱਟ) ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨਅੱਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਲੱਗਭੱਗ 38000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਐਤਕੀਂ 48000 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੂਬ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਮੋੜਨ ਲਈ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਮਾਰ ਦਾ ਪੂਰਕ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਬੇਅਸਰ ਨਿੱਬੜਨਾ ਹੈ।
ਬੱਜਟ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਾਗੀਰੂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਸੂਦਖੋਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਛਟਪਟਾ ਰਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਧਾਉਣ, ਖੇਤੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰਕ-ਸੰਗਤ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨ ਆਦਿ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਚੋਖੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਕਦਮ ਉਲੀਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਬੱਜਟ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵਿਖਾਵਾ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਉਲਟਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਫੋਕੀ ਕਿਸਾਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੰਭ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਪਰੋਸਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸੀ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਆਨਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ 2014 ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 12.9 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 2016 ਵਿੱਚ 13.1 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਊਣੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3.5 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੁਨਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਰੱਤ-ਨਿਚੋੜ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ- ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ (ਐਸ.ਈ.ਜ਼ੈੱਡ.) ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ— ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ 3.96 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 64000 ਕਰੋੜ ਇਕੱਲੇ ਬਹੁਮਾਰਗੀ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ 19000 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ— ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟ ਰਹਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦੇ 7 ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਹਨ: ਨੈੱਟ ਬੈਕਿੰਗ, ਕਾਰਡ, ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ., ਕੈਸ਼ ਕਾਰਡ, ਈ-ਵਾਲੇਟ, ਭੀਮ ਐਪ, ਯੂ.ਐਸ.ਏ.ਡੀ.। ਇਸ ਨਾਲ ਨੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਉਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਵੱਟ ਚਾੜ•ਦਿਆਂ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧੁਰਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ (ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ) 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸਣ ਦਾ ਦੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਧਨ ਵੀ ਬੌਂਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਚਿਆ ਖੇਖਣ ਹੈ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹੀ ਧਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨਾਮੀ/ਗੁਮਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੌਂਡ ਖਰੀਦ ਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਬੱਜਟ ਦੇ ਕੁੱਝ ਉੱਭਰਵੇਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਚਾਹੇ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਐਲਾਨਾਂ-ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ-ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਹਕੀਕਤ ਸਾਫ ਉੱਘੜਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਜਟ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ 1 ਫਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਟੋਲੇ, ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੱਜਟ ਵਜੋਂ ਉਚਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੈਰ! ਇਸ ਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹੋ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਸ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਚਾਹੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਇਸ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੱਜਟ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਕਰੋੜ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਜੜ•ੀਂ ਤੇਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਖੁਰਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਦਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ— 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ; ਦੂਜਾ— 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਨ/ਵਸਤੂਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਭ (ਪਰਾਫਿੱਟ) ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨਅੱਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਲੱਗਭੱਗ 38000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਐਤਕੀਂ 48000 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੂਬ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਮੋੜਨ ਲਈ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਮਾਰ ਦਾ ਪੂਰਕ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਬੇਅਸਰ ਨਿੱਬੜਨਾ ਹੈ।
ਬੱਜਟ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਾਗੀਰੂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਸੂਦਖੋਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਛਟਪਟਾ ਰਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਧਾਉਣ, ਖੇਤੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰਕ-ਸੰਗਤ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨ ਆਦਿ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਚੋਖੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਕਦਮ ਉਲੀਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਬੱਜਟ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵਿਖਾਵਾ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਉਲਟਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਫੋਕੀ ਕਿਸਾਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੰਭ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਪਰੋਸਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸੀ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਆਨਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ 2014 ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 12.9 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 2016 ਵਿੱਚ 13.1 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਊਣੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3.5 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੁਨਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਰੱਤ-ਨਿਚੋੜ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ- ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ (ਐਸ.ਈ.ਜ਼ੈੱਡ.) ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ— ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ 3.96 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 64000 ਕਰੋੜ ਇਕੱਲੇ ਬਹੁਮਾਰਗੀ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ 19000 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ— ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟ ਰਹਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦੇ 7 ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਹਨ: ਨੈੱਟ ਬੈਕਿੰਗ, ਕਾਰਡ, ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ., ਕੈਸ਼ ਕਾਰਡ, ਈ-ਵਾਲੇਟ, ਭੀਮ ਐਪ, ਯੂ.ਐਸ.ਏ.ਡੀ.। ਇਸ ਨਾਲ ਨੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਉਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਵੱਟ ਚਾੜ•ਦਿਆਂ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧੁਰਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ (ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ) 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸਣ ਦਾ ਦੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਧਨ ਵੀ ਬੌਂਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਚਿਆ ਖੇਖਣ ਹੈ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹੀ ਧਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨਾਮੀ/ਗੁਮਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੌਂਡ ਖਰੀਦ ਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਬੱਜਟ ਦੇ ਕੁੱਝ ਉੱਭਰਵੇਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਚਾਹੇ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਐਲਾਨਾਂ-ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ-ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਹਕੀਕਤ ਸਾਫ ਉੱਘੜਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਜਟ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਝਲਕਾਂ
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਠੋਸੀ
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਝਲਕਾਂ
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਦਾ ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜੌਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਘੇਸਲ ਵੱਟਣ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਖੜਕਦੀਆਂ ਤਜੌਰੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਝਪਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਚਾਰ ਛਿੱਲ਼ੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਠੋਸੇ ਗਏ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਲਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਲਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ, ਰੇੜੀ-ਫੜ•ੀ ਵਾਲਿਆਂ, ਉਸਾਰੀ ਸਨਅੱਤ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੜੋਤ ਤੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦਿਆਂ, ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ•ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ, ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਪਏ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਰਵਾਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਟੁੱਟਵੀਆਂ-'ਕਹਿਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਅਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਝਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸਦੇ ਮੁਲਕ-ਵਿਆਪੀ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੇਰਠ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੇਡ ਸਨਅੱਤ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕਦਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਨਅੱਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਸਨਅੱਤ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਾਂਬਾ ਸਨਅੱਤ ਅਤੇ ਹੱਥਖੱਡੀ ਸਨਅੱਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਗੜ• ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਕਾਰੀਗਰ, ਬੁਣਕਰ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਇਹਨਾਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਨਅੱਤਾਂ ਲੱਗਭੱਗ ਖੜੋਤ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿਗਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਕਮਾਈ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ•ਾਂ ਹੋਇਆ ਮਾਲ ਵੀ ਖਰੀਦੋਫਰੋਖਤ ਪੱਖੋਂ ਮੰਦਾ ਛਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਨਅੱਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਹਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੋਣ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਕਾਰਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ, ਸਕੂਟਰਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪੁਰਜੇ (ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ) ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਵੀ ਚਰਮਰਾ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁੜਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ 1000 ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਵੱਟਤ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝੰਬਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ, ਆਲੂਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਤੂੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਿਗੂਣੀ ਤੇ ਸੀਮਤ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮਜ਼ ਮੂਹਰੇ ਖੜ• ਕੇ ਕਢਾਏ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆਲੂਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦੇ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਢਾਈ-ਤਿੰਨ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਆ ਡਿਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਈਟ ਫਰੈਂਕ ਇੰਡੀਆਂ ਨਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਲੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ 44 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਡਿਗੀ ਹੈ। 2016 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਡਿਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 22600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਪਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਲਾਣੇ 'ਚੋਂ ਇਕ ਉੱਭਰਵੇਂ ਟਾਟਾ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 96 ਫੀਸਦੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਡਿਗਿਆ ਹੈ। 2015 ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫਾ 2953 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 2016 ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 112 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
''ਦਾ ਹਿੰਦੂ'' ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਸਨਅੱਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 0.2 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਆ ਡਿਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਨਅੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 22 ਸਨਅੱਤਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਸਨਅੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰੁਖ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾਵਾਰ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਨਅੱਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਨਅੱਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਝੋਕਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਫਿੱਚ ਨਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸੋਧਦਿਆਂ, 6.9 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦੁਰ-ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਅਤੇ ਟੁੱਟਵੀਆਂ 'ਕਹਿਰੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦੁਰ-ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਹੂੰਝਾ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਚੋੜੇ ਧਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ (ਸਨਅੱਤਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ) ਵਿੱਚ ਸੁੰਗੇੜਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਿਆ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੁੱਸਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਰੁਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪਏ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਕਰਕੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀਂ ਖੜ•ਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਕਤੀ ਉੱਭਰੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਇਜ਼ਹਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਰੁਪਇਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 68.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਡਿਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਖੋਰੇ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਸਿਰ ਚੜ•ੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਉਂ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਾੜੇ ਰੁਖ ਕੜੀ-ਦਰ-ਕੜੀ ਸੁੰਗੇੜੇ ਦਾ ਅਮਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੇਰੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦੀ ਵਜਾਹ ਬਣੇਗਾ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਝਲਕਾਂ
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਦਾ ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜੌਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਘੇਸਲ ਵੱਟਣ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਖੜਕਦੀਆਂ ਤਜੌਰੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਝਪਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਚਾਰ ਛਿੱਲ਼ੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਠੋਸੇ ਗਏ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਲਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਲਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ, ਰੇੜੀ-ਫੜ•ੀ ਵਾਲਿਆਂ, ਉਸਾਰੀ ਸਨਅੱਤ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੜੋਤ ਤੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦਿਆਂ, ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ•ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ, ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਪਏ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਰਵਾਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਟੁੱਟਵੀਆਂ-'ਕਹਿਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਅਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਝਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸਦੇ ਮੁਲਕ-ਵਿਆਪੀ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੇਰਠ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੇਡ ਸਨਅੱਤ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕਦਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਨਅੱਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਸਨਅੱਤ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਾਂਬਾ ਸਨਅੱਤ ਅਤੇ ਹੱਥਖੱਡੀ ਸਨਅੱਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਗੜ• ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਕਾਰੀਗਰ, ਬੁਣਕਰ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਇਹਨਾਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਨਅੱਤਾਂ ਲੱਗਭੱਗ ਖੜੋਤ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿਗਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਕਮਾਈ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ•ਾਂ ਹੋਇਆ ਮਾਲ ਵੀ ਖਰੀਦੋਫਰੋਖਤ ਪੱਖੋਂ ਮੰਦਾ ਛਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਨਅੱਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਹਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੋਣ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਕਾਰਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ, ਸਕੂਟਰਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪੁਰਜੇ (ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ) ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਵੀ ਚਰਮਰਾ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁੜਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ 1000 ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਵੱਟਤ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝੰਬਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ, ਆਲੂਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਤੂੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਿਗੂਣੀ ਤੇ ਸੀਮਤ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮਜ਼ ਮੂਹਰੇ ਖੜ• ਕੇ ਕਢਾਏ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆਲੂਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦੇ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਢਾਈ-ਤਿੰਨ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਆ ਡਿਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਈਟ ਫਰੈਂਕ ਇੰਡੀਆਂ ਨਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਲੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ 44 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਡਿਗੀ ਹੈ। 2016 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਡਿਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 22600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਪਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਲਾਣੇ 'ਚੋਂ ਇਕ ਉੱਭਰਵੇਂ ਟਾਟਾ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 96 ਫੀਸਦੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਡਿਗਿਆ ਹੈ। 2015 ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫਾ 2953 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 2016 ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 112 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
''ਦਾ ਹਿੰਦੂ'' ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਸਨਅੱਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 0.2 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਆ ਡਿਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਨਅੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 22 ਸਨਅੱਤਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਸਨਅੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰੁਖ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾਵਾਰ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਨਅੱਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਨਅੱਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਝੋਕਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਫਿੱਚ ਨਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸੋਧਦਿਆਂ, 6.9 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦੁਰ-ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਅਤੇ ਟੁੱਟਵੀਆਂ 'ਕਹਿਰੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦੁਰ-ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਹੂੰਝਾ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਚੋੜੇ ਧਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ (ਸਨਅੱਤਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ) ਵਿੱਚ ਸੁੰਗੇੜਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਿਆ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੁੱਸਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਰੁਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪਏ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਕਰਕੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀਂ ਖੜ•ਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਕਤੀ ਉੱਭਰੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਇਜ਼ਹਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਰੁਪਇਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 68.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਡਿਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਖੋਰੇ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਸਿਰ ਚੜ•ੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਉਂ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਾੜੇ ਰੁਖ ਕੜੀ-ਦਰ-ਕੜੀ ਸੁੰਗੇੜੇ ਦਾ ਅਮਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੇਰੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦੀ ਵਜਾਹ ਬਣੇਗਾ।
ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾ-ਵਿਕਾਸ
ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਨਿੱਘਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਝਲਕਾਰਾ
-ਨਵਜੋਤ
5 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਮਾਰੀ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਆਈ.ਏ.ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਕਿਹੜੇ ਧੜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਨੀਰਸੇਲਵਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦੀ ਚੁੰਨੀ-ਵੱਟ ਸਹੇਲੀ ਸਸ਼ੀਕਲਾ (''ਚਿਨੰਮਾ'') ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ? ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ— ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਸਿਆਸੀ ਭੇੜ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਕਲੇ ਧੜੇ ਦੀ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਸ਼ੀਕਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਸਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਅਤੇ ਸਸ਼ੀਕਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਸ਼ੀਕਲਾ ਨੂੰ ਜੇਲ• ਭੇਜਣਾ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਘਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਵਾਣਾਂ ਛੂਹ ਰਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਜੂਦ ਸਮੋਇਆ ਅਤੇ ਉੱਭਰਵਾਂ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸੀ ਧੜੇਬੰਦਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਲੱਛਣ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਦੌਲਤ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹਂੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਸ਼ ਅਤੇ ਦਹਿਲ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖੂੰਖਾਰ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਦੰਭੀ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੱਠਪੁਤਲੀ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਪਲ਼ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਭੇੜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੁੱਥਮ-ਗੁੱਥੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ 'ਤੇ ਜਿਸ ਧੜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਨਿੱਘਰੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਰਬਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸੰਨ• ਲਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਚੰਗੇਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਨਾਟਕ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਸਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਕਸਦ ਇਹ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸਦੀ ਹੈ? ਹਕੂਮਤੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਭਾਜਪਾ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕੀ ਬਸਪਾ, ਕੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ— ਗੱਲ ਕੀ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸੰਨ• ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿੱਘਰੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਨੇ ਹਨ। ਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦਕ ਲੜਾਈ (ਜਿਸਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਦਾ ਲੱਛਣ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਇਆ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਲਾਲ•ਾਂ ਸੁੱਟਦੀ ਹਵਸੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਭਰਿਆੜ ਹੋ ਰਹੇ ਨਕਾਬ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਟਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦੰਭੀ ਕਸਰਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ— ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਏ.ਆਈ.ਏ.ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਵੱਲੋਂ ਸਸ਼ੀਕਲਾ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਤਾਜ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਚੁਣਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਸਸ਼ੀਕਲਾ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ• ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਬੋਲਬਾਲੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੰਭੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿੱਘਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਾਗ ਅਤੇ ਪਾਕ-ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਖਸ਼ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਕਿ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਅਤੇ ਸਸ਼ੀਕਲਾ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ 4 ਜੂਨ 1997 ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਵੱਲੋਂ 1991 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੇ, ਚਾਹ ਦਾ ਬਾਗ, ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ-ਗੱਟੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ 1996 ਵਿੱਚ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਸਾਲ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੱਦੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਾਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਦਾਗ ਅਤੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ੇ ਬੇਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹਨਾਂ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ। ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਘਰੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਨਿੱਘਰੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲੱਗਭੱਗ 18 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 27 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜਾਹਨ ਮਾਇਕਲ ਡੀ ਕੁਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਜ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦੀ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਸਸ਼ੀਕਲਾ ਸਮੇਤ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ, ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ• ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜੂਬਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ (ਕਾਨੂੰਨ) ਯਾਨੀ ਕਰਨਾਟਿਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ 11 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਚੁੰਨੀ-ਵੱਟ ਭੈਣ ਸਸ਼ੀਕਲਾ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ-ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਸ਼ੀਕਲਾ ਸਿਰਫ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹਿਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜੇਲ• ਦੀ ਹਵਾ ਖਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਸਬੰਧੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਨਟਰਾਜਨ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਆਰਾਮ-ਬਖਸ਼ ਕਾਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦੇ ਦੋ ਭਤੀਜੇ ਟੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਦੀਨਾਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਦਾਗਰਣ, ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਦਿਵਾਕਰਨ, ਉਸਦੇ ਸਵਰਗੀ ਭਰਾ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦਨ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਇਲਾਵਰਸ਼ੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੇਰੀਆਕੁਲਮ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਦੀਨਾਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੰਸੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 28 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਿਵਾਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਕੀ— ਸਸ਼ੀਕਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ,. ਉਸਦਾ ਕੁਲ ਕੁਨਬਾ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਗਲ ਗਲ ਤੱਕ ਖੁੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦੀ ਖਾਸਮ-ਖਾਸ ਬਣੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਹ ਕੇਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਖੁਦ ਲਿੱਬੜੀ ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿੱਘਰੇ ਕੁਨਬੇ ਦੀ ਇਹ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਨਿੱਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਛਤਰੀ ਦੀ ਓਟ ਮਾਣਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ ਨਾ ਪਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦਾ ਮਲਾਹ ਸਜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਰਸ ਥਾਪ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਫਲ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਲੀਂ ਵੀ ਨਿਆਇਕ/ਅਦਾਲਤੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ— ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਆਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਗਾਲਬ ਦਲਾਲ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਦਲਾਲ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿੱਘਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਾਟਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਝਲਕਾਰਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਸਭ ਥਾਈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਨਿੱਘਰੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿੱਪਾਪੋਚੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ। ਲਾਲੂਆਂ, ਮੁਲਾਇਮਾਂ, ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਵਗੈਰਾ ਸਮੇਤ ਕਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਦੰਭੀ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਛੋਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਦਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝਦਿਆਂ, ਫਿਰs sਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਬਗਲੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਦਿੱਤੀ 55 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਡਕਾਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਕਦਾਈਂ ਨਿੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿੱਟ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਦੰਭੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਹੇਜ਼ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬੇਮਤਲਬ ਅਤੇ ਨਾਕਾਬਲੇਗੌਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ''ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ'', ''ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰਬ-ਉੱਚਤਾ' ਅਤੇ ''ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ'' ਵਰਗੀ ਮੁਹਾਵਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਦੰਭ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਤੱਕ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ, ਮਾਰਧਾੜ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚਾ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ-ਸੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ, ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ•, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ''ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ'' ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੇਸਲ ਮਾਰੀਂ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਨਿੱਘਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਝਲਕਾਰਾ
-ਨਵਜੋਤ
5 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਮਾਰੀ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਆਈ.ਏ.ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਕਿਹੜੇ ਧੜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਨੀਰਸੇਲਵਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦੀ ਚੁੰਨੀ-ਵੱਟ ਸਹੇਲੀ ਸਸ਼ੀਕਲਾ (''ਚਿਨੰਮਾ'') ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ? ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ— ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਸਿਆਸੀ ਭੇੜ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਕਲੇ ਧੜੇ ਦੀ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਸ਼ੀਕਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਸਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਅਤੇ ਸਸ਼ੀਕਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਸ਼ੀਕਲਾ ਨੂੰ ਜੇਲ• ਭੇਜਣਾ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਘਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਵਾਣਾਂ ਛੂਹ ਰਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਜੂਦ ਸਮੋਇਆ ਅਤੇ ਉੱਭਰਵਾਂ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸੀ ਧੜੇਬੰਦਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਲੱਛਣ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਦੌਲਤ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹਂੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਸ਼ ਅਤੇ ਦਹਿਲ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖੂੰਖਾਰ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਦੰਭੀ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੱਠਪੁਤਲੀ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਪਲ਼ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਭੇੜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੁੱਥਮ-ਗੁੱਥੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ 'ਤੇ ਜਿਸ ਧੜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਨਿੱਘਰੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਰਬਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸੰਨ• ਲਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਚੰਗੇਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਨਾਟਕ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਸਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਕਸਦ ਇਹ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸਦੀ ਹੈ? ਹਕੂਮਤੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਭਾਜਪਾ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕੀ ਬਸਪਾ, ਕੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ— ਗੱਲ ਕੀ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸੰਨ• ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿੱਘਰੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਨੇ ਹਨ। ਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦਕ ਲੜਾਈ (ਜਿਸਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਦਾ ਲੱਛਣ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਇਆ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਲਾਲ•ਾਂ ਸੁੱਟਦੀ ਹਵਸੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਭਰਿਆੜ ਹੋ ਰਹੇ ਨਕਾਬ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਟਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦੰਭੀ ਕਸਰਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ— ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਏ.ਆਈ.ਏ.ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਵੱਲੋਂ ਸਸ਼ੀਕਲਾ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਤਾਜ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਚੁਣਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਸਸ਼ੀਕਲਾ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ• ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਬੋਲਬਾਲੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੰਭੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿੱਘਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਾਗ ਅਤੇ ਪਾਕ-ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਖਸ਼ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਕਿ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਅਤੇ ਸਸ਼ੀਕਲਾ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ 4 ਜੂਨ 1997 ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਵੱਲੋਂ 1991 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੇ, ਚਾਹ ਦਾ ਬਾਗ, ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ-ਗੱਟੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ 1996 ਵਿੱਚ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਸਾਲ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੱਦੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਾਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਦਾਗ ਅਤੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ੇ ਬੇਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹਨਾਂ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ। ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਘਰੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਨਿੱਘਰੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲੱਗਭੱਗ 18 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 27 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜਾਹਨ ਮਾਇਕਲ ਡੀ ਕੁਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਜ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦੀ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਸਸ਼ੀਕਲਾ ਸਮੇਤ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ, ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ• ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜੂਬਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ (ਕਾਨੂੰਨ) ਯਾਨੀ ਕਰਨਾਟਿਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ 11 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਚੁੰਨੀ-ਵੱਟ ਭੈਣ ਸਸ਼ੀਕਲਾ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ-ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਸ਼ੀਕਲਾ ਸਿਰਫ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹਿਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜੇਲ• ਦੀ ਹਵਾ ਖਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਸਬੰਧੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਨਟਰਾਜਨ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਆਰਾਮ-ਬਖਸ਼ ਕਾਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦੇ ਦੋ ਭਤੀਜੇ ਟੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਦੀਨਾਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਦਾਗਰਣ, ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਦਿਵਾਕਰਨ, ਉਸਦੇ ਸਵਰਗੀ ਭਰਾ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦਨ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਇਲਾਵਰਸ਼ੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੇਰੀਆਕੁਲਮ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਦੀਨਾਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੰਸੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 28 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਿਵਾਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਕੀ— ਸਸ਼ੀਕਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ,. ਉਸਦਾ ਕੁਲ ਕੁਨਬਾ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਗਲ ਗਲ ਤੱਕ ਖੁੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦੀ ਖਾਸਮ-ਖਾਸ ਬਣੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਹ ਕੇਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਖੁਦ ਲਿੱਬੜੀ ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿੱਘਰੇ ਕੁਨਬੇ ਦੀ ਇਹ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਨਿੱਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਛਤਰੀ ਦੀ ਓਟ ਮਾਣਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ ਨਾ ਪਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦਾ ਮਲਾਹ ਸਜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਰਸ ਥਾਪ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਫਲ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਲੀਂ ਵੀ ਨਿਆਇਕ/ਅਦਾਲਤੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ— ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਆਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਗਾਲਬ ਦਲਾਲ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਦਲਾਲ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿੱਘਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਾਟਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਝਲਕਾਰਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਸਭ ਥਾਈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਨਿੱਘਰੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿੱਪਾਪੋਚੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ। ਲਾਲੂਆਂ, ਮੁਲਾਇਮਾਂ, ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਵਗੈਰਾ ਸਮੇਤ ਕਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਦੰਭੀ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਛੋਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਦਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝਦਿਆਂ, ਫਿਰs sਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਬਗਲੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਦਿੱਤੀ 55 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਡਕਾਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਕਦਾਈਂ ਨਿੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿੱਟ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਦੰਭੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਹੇਜ਼ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬੇਮਤਲਬ ਅਤੇ ਨਾਕਾਬਲੇਗੌਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ''ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ'', ''ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰਬ-ਉੱਚਤਾ' ਅਤੇ ''ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ'' ਵਰਗੀ ਮੁਹਾਵਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਦੰਭ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਤੱਕ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ, ਮਾਰਧਾੜ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚਾ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ-ਸੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ, ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ•, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ''ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ'' ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੇਸਲ ਮਾਰੀਂ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਅਨੁਰਾਧਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ
8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਰਤ ਦਿਵਸ 'ਤੇ: ਕਾਮਰੇਡ ਅਨੁਰਾਧਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ
ਉਸਨੇ ਉਕਾਬ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਭਰੀ-ਪੀ.ਏ. ਸੇਬਾਸਤੀਅਨ
ਇਹ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਅਨੁਰਾਧਾ ਗਾਂਧੀ 1954 ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ 2008 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਰਸਾ ਕੋਈ ਕਸੌਟੀ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਅਤਾ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਸੰਦੇਹਵਾਦੀ ਸੁਆਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ। ਸਭਿਅਤਾ ਤਬਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਉਚੇਰੇ ਤੋਂ ਉਚੇਰੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਅਨਿਆਈ ਹਨ, ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀ ਬੇਹਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਪੁਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਨੁਰਾਧਾ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਬਾਗੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਰਹਿਤ- ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੀ।
ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਉਹ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਕੋਠੀਆਂ (ਮਹੱਲਾਂ) ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਨੁਰਾਧਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਨੇ ਛੁਪਣ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।
ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੜੋਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜੋ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਪੁਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਖਤਰੇ ਸਹੇੜਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਲਫਿਨਸਟੂਨ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ•ਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸਨੇ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਪੜ•ਾਈ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਸੀ।
ਅਨੁਰਾਧਾ ਗਾਂਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਉਹ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉਚੇਰੇ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਉਕਾਬ ਵਾਂਗ ਅਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਭਰੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨਾਲ ਘੁਲ-ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਲਹਿਰ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚਿਣਗਾਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਮਦਰ ਟੇਰੇਸਾ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਧਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਲ-ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਨੇ ਮਦਰ ਟੇਰੇਸਾ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪਟ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਖਮਲ 'ਤੇ ਖੜ• ਕੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਬਾਹ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੇ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਦਹਾਲੀਆਂ ਦੇਵੀਂ।'' ਅਨੁਰਾਧਾ ਨੇ ਬਦਹਾਲੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ (ਦੁਰ-ਫਿੱਟੇਮੂੰਹ)। ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀ- ਭੁੱਖ ਦੀ ਹਿੰਸਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਬਦਹਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ। ਉਹ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬੰਬ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਗਦਾਦ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਬੰਬ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ।
ਅਜਿਹੇ ਗਿੱਦੜ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਹਾਲ-ਪਾਹਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਉਸਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਨੁਰਾਧਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਗੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬਦਹਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਰਾਧਾ ਗਾਂਧੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਿਓ।
ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਵਰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਅਨੁਰਾਧਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਕਈਆਂ 'ਤੇ ਅਮਿੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਨੈਤਿਕ, ਇਖਲਾਕੀ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਹ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਸੀ ਜੋ ਉਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਸਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ 54 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਉਸਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਰ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਮਰੇਡ ਅਨੁਰਾਧਾ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਸੁਆਲ 'ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਹਫਤਾ ਭਰ ਬਿਤਾ ਕੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀ ਸੀ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਦੇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਜਿਸਨੇ ਉਸਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਜਕੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਪੈਥਾਲੋਜਿਸਟ (ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਉਸਦੇ ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰੀਏ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕਿਆ। ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਡਾਕਟਰ ਪੇਟ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘਾਤਕ ਫੈਲਸੀਪੈਰਮ ਮਲੇਰੀਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਸਕਲੈਰੋਸਿਸ, ਇੱਕ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਬਿਮਾਰੀ (ਜਿਸਨੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ) ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਕੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੰਬੜੀ ਇਸ ਨਾਮ-ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਾਸਲੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜ•ੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦੀ ਦੀ ਡਿਗਦੀ ਹੋਈ ਸਿਹਤ ਅਨੁਰਾਧਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕੀ। ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ/ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਢਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਘਾਲਣਾ ਮੁੜ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ।
ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰ 'ਗੁਰੀਲਾ' ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ:
ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੌਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੱਸੀ
ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਨਾ ਕੁ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਲੇਰੀਏ, ਤਪਦਿਕ (ਟੀ.ਬੀ.) ਸਕਲੈਰੋਸਿਸ ਨਾਲ ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਰੀ।
ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਨੇ ਫੈਲਸੀਪੈਰਮ ਮਲੇਰੀਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਫੈਲਸੀਪੈਰਮ ਕਿਟਾਣੂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਦਿਲ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮਾਰੂ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਬਚਾਊ ਉਪਕਰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਦੇ ਅੰਗ ਫੇਲ• ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਆਕਸੀਜਨ 'ਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ•ੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਸੀ। ਉਹੋ ਨਾਜ਼ਕ ਅੱਖਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗ ਗਹਿਰੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਨੁਰਾਧਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਠੀਕ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ।
ਮੈਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪਪੀਹਾ ਬਣਿਆ ਰਹਾਂਗਾ
ਇਹ ਪਿਆਸ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ
-ਚੇਰਾ ਬੰਦਾ ਰਾਜੂ
ਅਨੁਰਾਧਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਡੋਲ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ•ਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਮੁਢਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਕਤ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਮਰੇਡ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਨੌਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ (ਏਕਤਾ ਕਾਂਗਰਸ) ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ।
ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਉਸਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਘਾਲਣਾ ਨਾਲ ਕਾਮਰੇਡ ਅਨੁਰਾਧਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ/ਵਿਲੱਖਣ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੋਢੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ।
ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਾ ਜਨਮ
ਅਨੁਰਾਧਾ ਸ਼ਾਨਬਾਗ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਨੁ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਮੈਂਬਰ ਗੁਜਰਾਤੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਕੰਨੜ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ 28 ਮਾਰਚ 1954 ਨੂੰ ਅਨੁਰਾਧਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਸਦੀਆਂ ਸਭ ਚਾਚੀਆਂ-ਤਾਈਆਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ 1940ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ (ਅਗਾਂਹਵਧੂ) ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੋਈ। ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਵਕੀਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਸਟੇਜੀ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸਕਰਿਪਟ ਲੇਖਕ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ, ਗੰਭੀਰ ਅਧਿਐਨ, ਬੌਧਿਕ (ਰਚਨਾਤਮਿਕਤਾ) ਸਿਰਜਣਾਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਢਲਾਈ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਗਈ।
ਕਾਮਰੇਡ ਅਨੁਰਾਧਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ 1970 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਐਲਫਿਨਸਟੀਨ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 1971 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਅਕਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਅਨੁਰਾਧਾ 'ਤੇ ਅਕਾਲ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਤ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਮਖੋਰ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਅਜਿੱਤ ਤਾਂਘ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਬਦਹਾਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਿਰੜ ਨੇ ਉਸਦੇ ਧੁਰ ਵਜੂਦ ਅੰਦਰ ਹੱਲਚੱਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਦੇ ਕਰੂਰ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰ•ਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਠੋਰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਮਾਰੇ ਜਨ-ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਧੂਹ ਲਿਆਇਆ। ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੋਗੀ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰਬਤ ਅਤੇ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਉਹ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਲੱਭਣ ਤੁਰ ਪਈ।
ਉਸਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਜਗਿਆਸਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਉਭਾਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਹਾਦਰਾਨਾ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਝੱਖੜ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਚੀਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਰਨਣ ਪੜ•ਦਿਆਂ ਅਨੁ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੀੜ•ੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਉਹੋ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਿੰਗਾੜੀ ਨੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਪੜ•ਾਈ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਲਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਵਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਬਹਾਦਰਾਨਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨੌਜੁਆਨ ਅਨੁ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਬੇਚੈਨ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ•ੀ ਦੇ ਨਕਸਲੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ•ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਨੁਰਾਧਾ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਯੂਥ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ, ਦੇ ਵਾਹ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਉਹ ਇਸਦੀ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਬਣੀ। ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦਲਿਤ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ। ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਦੀ ਚੀਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ। ਇਹ ਉਹੋ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚੁੰਬੜੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਬਣਦੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੋਚ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ।
ਉਸਨੇ ਐਮ.ਏ. ਸੋਸ਼ਿਆਲੌਜੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਫਿਲ ਕਰ ਲਈ। ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਵਿਲਸਨ ਕਾਲਜ (ਚੌਪਤੀ) ਅਤੇ ਫਿਰ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ ਕਾਲਜ (ਘੱਟ ਕੋਪਾਰ) ਵਿੱਚ ਪੜ•ਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਸਦੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚਹੇਤੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੰਬਰ 1977 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਾਥੀ ਕਾਮਰੇਡ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸਾਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਬਣਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਅਨੁਰਾਧਾ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ. (ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ) ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਢੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਸਨੇ 1977 ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ (ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼) ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ.ਐਮ. ਤਾਰਕੁੰਡੇ, ਗੋਵਿੰਦਾ ਮੁਖੌਟੀ ਸੁਬਾ ਰਾਓ, ਸੁਦੇਸ਼ ਵੈਦ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਤੱਤ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਡੇਜ਼ ਅਤੇ ਅਰੁਨ ਸ਼ੋਰੀ ਵੀ ਸਨ। 1982 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਨਾਗਪੁਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।
ਨਾਗਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ•ਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦਲਿਤ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਗੂ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਲਹਿਰ ਨੇ ਖਾੜਕੂ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ• ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਬਸਤਰ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਬੇਵਕਤ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਹ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਰਾਜਕੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।
ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਅਨੁਰਾਧਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪਿੱਤਰੀ-ਸੱਤਾ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਲਾਂ/ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰ•ਾ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ, ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਡੇਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀਆਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਤਲਾ ਆਖਰੀ ਕਾਰਜ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਬਾਇਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਬੇਵਕਤ ਅਤੇ ਅਗੇਤੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਸਨੇ ਉਕਾਬ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਭਰੀ-ਪੀ.ਏ. ਸੇਬਾਸਤੀਅਨ
ਇਹ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਅਨੁਰਾਧਾ ਗਾਂਧੀ 1954 ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ 2008 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਰਸਾ ਕੋਈ ਕਸੌਟੀ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਅਤਾ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਸੰਦੇਹਵਾਦੀ ਸੁਆਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ। ਸਭਿਅਤਾ ਤਬਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਉਚੇਰੇ ਤੋਂ ਉਚੇਰੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਅਨਿਆਈ ਹਨ, ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀ ਬੇਹਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਪੁਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਨੁਰਾਧਾ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਬਾਗੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਰਹਿਤ- ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੀ।
ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਉਹ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਕੋਠੀਆਂ (ਮਹੱਲਾਂ) ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਨੁਰਾਧਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਨੇ ਛੁਪਣ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।
ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੜੋਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜੋ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਪੁਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਖਤਰੇ ਸਹੇੜਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਲਫਿਨਸਟੂਨ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ•ਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸਨੇ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਪੜ•ਾਈ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਸੀ।
ਅਨੁਰਾਧਾ ਗਾਂਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਉਹ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉਚੇਰੇ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਉਕਾਬ ਵਾਂਗ ਅਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਭਰੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨਾਲ ਘੁਲ-ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਲਹਿਰ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚਿਣਗਾਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਮਦਰ ਟੇਰੇਸਾ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਧਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਲ-ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਨੇ ਮਦਰ ਟੇਰੇਸਾ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪਟ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਖਮਲ 'ਤੇ ਖੜ• ਕੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਬਾਹ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੇ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਦਹਾਲੀਆਂ ਦੇਵੀਂ।'' ਅਨੁਰਾਧਾ ਨੇ ਬਦਹਾਲੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ (ਦੁਰ-ਫਿੱਟੇਮੂੰਹ)। ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀ- ਭੁੱਖ ਦੀ ਹਿੰਸਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਬਦਹਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ। ਉਹ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬੰਬ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਗਦਾਦ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਬੰਬ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ।
ਅਜਿਹੇ ਗਿੱਦੜ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਹਾਲ-ਪਾਹਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਉਸਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਨੁਰਾਧਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਗੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬਦਹਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਰਾਧਾ ਗਾਂਧੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਿਓ।
ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਵਰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਅਨੁਰਾਧਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਕਈਆਂ 'ਤੇ ਅਮਿੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਨੈਤਿਕ, ਇਖਲਾਕੀ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਹ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਸੀ ਜੋ ਉਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਸਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ 54 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਉਸਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਰ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਮਰੇਡ ਅਨੁਰਾਧਾ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਸੁਆਲ 'ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਹਫਤਾ ਭਰ ਬਿਤਾ ਕੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀ ਸੀ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਦੇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਜਿਸਨੇ ਉਸਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਜਕੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਪੈਥਾਲੋਜਿਸਟ (ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਉਸਦੇ ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰੀਏ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕਿਆ। ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਡਾਕਟਰ ਪੇਟ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘਾਤਕ ਫੈਲਸੀਪੈਰਮ ਮਲੇਰੀਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਸਕਲੈਰੋਸਿਸ, ਇੱਕ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਬਿਮਾਰੀ (ਜਿਸਨੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ) ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਕੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੰਬੜੀ ਇਸ ਨਾਮ-ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਾਸਲੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜ•ੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦੀ ਦੀ ਡਿਗਦੀ ਹੋਈ ਸਿਹਤ ਅਨੁਰਾਧਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕੀ। ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ/ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਢਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਘਾਲਣਾ ਮੁੜ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ।
ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰ 'ਗੁਰੀਲਾ' ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ:
ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੌਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੱਸੀ
ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਨਾ ਕੁ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਲੇਰੀਏ, ਤਪਦਿਕ (ਟੀ.ਬੀ.) ਸਕਲੈਰੋਸਿਸ ਨਾਲ ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਰੀ।
ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਨੇ ਫੈਲਸੀਪੈਰਮ ਮਲੇਰੀਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਫੈਲਸੀਪੈਰਮ ਕਿਟਾਣੂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਦਿਲ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮਾਰੂ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਬਚਾਊ ਉਪਕਰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਦੇ ਅੰਗ ਫੇਲ• ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਆਕਸੀਜਨ 'ਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ•ੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਸੀ। ਉਹੋ ਨਾਜ਼ਕ ਅੱਖਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗ ਗਹਿਰੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਨੁਰਾਧਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਠੀਕ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ।
ਮੈਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪਪੀਹਾ ਬਣਿਆ ਰਹਾਂਗਾ
ਇਹ ਪਿਆਸ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ
-ਚੇਰਾ ਬੰਦਾ ਰਾਜੂ
ਅਨੁਰਾਧਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਡੋਲ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ•ਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਮੁਢਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਕਤ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਮਰੇਡ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਨੌਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ (ਏਕਤਾ ਕਾਂਗਰਸ) ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ।
ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਉਸਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਘਾਲਣਾ ਨਾਲ ਕਾਮਰੇਡ ਅਨੁਰਾਧਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ/ਵਿਲੱਖਣ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੋਢੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ।
ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਾ ਜਨਮ
ਅਨੁਰਾਧਾ ਸ਼ਾਨਬਾਗ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਨੁ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਮੈਂਬਰ ਗੁਜਰਾਤੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਕੰਨੜ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ 28 ਮਾਰਚ 1954 ਨੂੰ ਅਨੁਰਾਧਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਸਦੀਆਂ ਸਭ ਚਾਚੀਆਂ-ਤਾਈਆਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ 1940ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ (ਅਗਾਂਹਵਧੂ) ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੋਈ। ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਵਕੀਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਸਟੇਜੀ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸਕਰਿਪਟ ਲੇਖਕ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ, ਗੰਭੀਰ ਅਧਿਐਨ, ਬੌਧਿਕ (ਰਚਨਾਤਮਿਕਤਾ) ਸਿਰਜਣਾਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਢਲਾਈ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਗਈ।
ਕਾਮਰੇਡ ਅਨੁਰਾਧਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ 1970 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਐਲਫਿਨਸਟੀਨ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 1971 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਅਕਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਅਨੁਰਾਧਾ 'ਤੇ ਅਕਾਲ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਤ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਮਖੋਰ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਅਜਿੱਤ ਤਾਂਘ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਬਦਹਾਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਿਰੜ ਨੇ ਉਸਦੇ ਧੁਰ ਵਜੂਦ ਅੰਦਰ ਹੱਲਚੱਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਦੇ ਕਰੂਰ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰ•ਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਠੋਰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਮਾਰੇ ਜਨ-ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਧੂਹ ਲਿਆਇਆ। ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੋਗੀ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰਬਤ ਅਤੇ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਉਹ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਲੱਭਣ ਤੁਰ ਪਈ।
ਉਸਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਜਗਿਆਸਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਉਭਾਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਹਾਦਰਾਨਾ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਝੱਖੜ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਚੀਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਰਨਣ ਪੜ•ਦਿਆਂ ਅਨੁ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੀੜ•ੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਉਹੋ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਿੰਗਾੜੀ ਨੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਪੜ•ਾਈ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਲਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਵਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਬਹਾਦਰਾਨਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨੌਜੁਆਨ ਅਨੁ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਬੇਚੈਨ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ•ੀ ਦੇ ਨਕਸਲੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ•ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਨੁਰਾਧਾ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਯੂਥ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ, ਦੇ ਵਾਹ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਉਹ ਇਸਦੀ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਬਣੀ। ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦਲਿਤ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ। ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਦੀ ਚੀਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ। ਇਹ ਉਹੋ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚੁੰਬੜੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਬਣਦੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੋਚ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ।
ਉਸਨੇ ਐਮ.ਏ. ਸੋਸ਼ਿਆਲੌਜੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਫਿਲ ਕਰ ਲਈ। ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਵਿਲਸਨ ਕਾਲਜ (ਚੌਪਤੀ) ਅਤੇ ਫਿਰ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ ਕਾਲਜ (ਘੱਟ ਕੋਪਾਰ) ਵਿੱਚ ਪੜ•ਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਸਦੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚਹੇਤੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੰਬਰ 1977 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਾਥੀ ਕਾਮਰੇਡ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸਾਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਬਣਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਅਨੁਰਾਧਾ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ. (ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ) ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਢੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਸਨੇ 1977 ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ (ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼) ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ.ਐਮ. ਤਾਰਕੁੰਡੇ, ਗੋਵਿੰਦਾ ਮੁਖੌਟੀ ਸੁਬਾ ਰਾਓ, ਸੁਦੇਸ਼ ਵੈਦ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਤੱਤ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਡੇਜ਼ ਅਤੇ ਅਰੁਨ ਸ਼ੋਰੀ ਵੀ ਸਨ। 1982 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਨਾਗਪੁਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।
ਨਾਗਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ•ਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦਲਿਤ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਗੂ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਲਹਿਰ ਨੇ ਖਾੜਕੂ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ• ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਬਸਤਰ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਬੇਵਕਤ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਹ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਰਾਜਕੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।
ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਅਨੁਰਾਧਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪਿੱਤਰੀ-ਸੱਤਾ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਲਾਂ/ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰ•ਾ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ, ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਡੇਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀਆਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਤਲਾ ਆਖਰੀ ਕਾਰਜ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਬਾਇਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਬੇਵਕਤ ਅਤੇ ਅਗੇਤੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲਣਾ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲਣਾ
-ਗੁਰਮੇਲ ਭੁਟਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਧੋਖੇ ਦੀ ਖੇਡ• ਖੇਡ•ੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਸਮੇਤ 'ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾੜੇ' 'ਚ ਘੁਸਣ ਲਈ ਕਾਹਲ਼ੀਆਂ ਸਭ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼-ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਾਮੂਲੀ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਰਾ-ਮਾਰੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੰਦੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸੋਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜੁੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਨਵਾਨਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਹਾਕਮੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂੰਹ ਆਈਆਂ ਯਭਲ਼ੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲ਼ੇ, ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ਼, ਸ਼ਗਨ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕੁੱਝ ਨਵੇਂ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਸਭ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 20 ਲੱਖ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 55 ਲੱਖ, ਆਪ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਖੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਚੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ, ਮਕਾਨ, ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਘਿਉ-ਖੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1984 ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ 'ਚ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਪੜ•ਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ 2500/- ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਗਲ਼ੀਆਂ-ਨਾਲ਼ੀਆਂ-ਸੀਵਰੇਜ਼-ਸੜਕਾਂ-ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਲੱਖ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ, ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਬਾਰ•ਵੀਂ ਅਤੇ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪੜ•ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਾਈਕਲ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਯਭਲ਼ੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਚੜ• ਕੇ ਕਾਲਜ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਧਨਵਾਨ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਸਭ ਨੇ ਚੰਗਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲ਼ੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ਼ ਨੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ਼ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੰਡਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲੀਆਂ ਥੁੰਨ ਕੇ ਗਲ਼ੀਆਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲ਼ੇ ਦੀ, ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਰ-ਸੂਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਗ ਫੜਦਿਆਂ ਸਭ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛੋਹੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ਼ ਦੇ ਫੀਲ•ੇ, ਚੁਟਕਲੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਚਾਰ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਪੜ• ਕੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਤੁਰਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 20 ਲੱਖ, 50 ਲੱਖ, 55 ਲੱਖ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਬਕਵਾਸ ਮਾਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਤ ਬਾਰੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿ•ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੜ•ੇ-ਲਿਖਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਲ਼ੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਦੋ-ਹੱਥ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸਭ ਵੋਟ-ਬਟੋਰੂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲਕੁੱਲ ਚੁੱਪ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਲਈ, ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿੱਤ ਟੈਂਕੀਆ-ਟਾਵਰਾਂ 'ਤੇ ਚੜ•ਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤੇਲ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਹੈ ਹਰ ਸਰਕਾਰ
ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਬੰਨ• ਕਤਾਰ
ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਹਾਕਮ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਕੁਲਹਿਣਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਭ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਹੀਲੇ ਈਜ਼ਾਦ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੌਰ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੱਧ ਉੱਨ ਲਾਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰ ਢਕਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਨ ਢਕਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੜ•ਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ, ਵਿਗਿਆਨਕ, ਖਿੱਚ•-ਭਰਪੂਰ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੀੜ•ੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਰਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਦੇ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ•ਦੇ, ਕਦੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ਼ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ, ਕਦੇ ਪੁਲ਼ਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਪਿੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਝੱਲਦੇ, ਕਦੇ ਠਾਣਿਆਂ 'ਚ ਤੁੰਨੀਂਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪੜ•ੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੇਚ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਦੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ, ਕਦੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਕਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ-ਸਰੋਤਾਂ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਉੱਚਿਤ ਭਾਵਾਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਚਿਤ ਆਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀs sਆਧਾਰਤ ਸੱਨਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਵੋਟ-ਵਟੋਰੂ ਟੋਲੇ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਪਰ ਸੜਕਾਂ-ਪੁਲ਼ਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਮਕ ਭੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਕੌਮੀ-ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਊਲ-ਜ਼ਲੂਲ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਿੱਤ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ਼ 25-25 ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਝਾਕ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰਕਸੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ।
-ਗੁਰਮੇਲ ਭੁਟਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਧੋਖੇ ਦੀ ਖੇਡ• ਖੇਡ•ੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਸਮੇਤ 'ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾੜੇ' 'ਚ ਘੁਸਣ ਲਈ ਕਾਹਲ਼ੀਆਂ ਸਭ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼-ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਾਮੂਲੀ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਰਾ-ਮਾਰੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੰਦੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸੋਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜੁੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਨਵਾਨਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਹਾਕਮੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂੰਹ ਆਈਆਂ ਯਭਲ਼ੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲ਼ੇ, ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ਼, ਸ਼ਗਨ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕੁੱਝ ਨਵੇਂ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਸਭ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 20 ਲੱਖ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 55 ਲੱਖ, ਆਪ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਖੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਚੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ, ਮਕਾਨ, ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਘਿਉ-ਖੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1984 ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ 'ਚ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਪੜ•ਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ 2500/- ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਗਲ਼ੀਆਂ-ਨਾਲ਼ੀਆਂ-ਸੀਵਰੇਜ਼-ਸੜਕਾਂ-ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਲੱਖ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ, ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਬਾਰ•ਵੀਂ ਅਤੇ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪੜ•ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਾਈਕਲ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਯਭਲ਼ੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਚੜ• ਕੇ ਕਾਲਜ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਧਨਵਾਨ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਸਭ ਨੇ ਚੰਗਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲ਼ੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ਼ ਨੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ਼ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੰਡਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲੀਆਂ ਥੁੰਨ ਕੇ ਗਲ਼ੀਆਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲ਼ੇ ਦੀ, ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਰ-ਸੂਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਗ ਫੜਦਿਆਂ ਸਭ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛੋਹੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ਼ ਦੇ ਫੀਲ•ੇ, ਚੁਟਕਲੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਚਾਰ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਪੜ• ਕੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਤੁਰਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 20 ਲੱਖ, 50 ਲੱਖ, 55 ਲੱਖ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਬਕਵਾਸ ਮਾਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਤ ਬਾਰੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿ•ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੜ•ੇ-ਲਿਖਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਲ਼ੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਦੋ-ਹੱਥ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸਭ ਵੋਟ-ਬਟੋਰੂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲਕੁੱਲ ਚੁੱਪ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਲਈ, ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿੱਤ ਟੈਂਕੀਆ-ਟਾਵਰਾਂ 'ਤੇ ਚੜ•ਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤੇਲ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਹੈ ਹਰ ਸਰਕਾਰ
ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਬੰਨ• ਕਤਾਰ
ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਹਾਕਮ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਕੁਲਹਿਣਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਭ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਹੀਲੇ ਈਜ਼ਾਦ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੌਰ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੱਧ ਉੱਨ ਲਾਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰ ਢਕਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਨ ਢਕਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੜ•ਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ, ਵਿਗਿਆਨਕ, ਖਿੱਚ•-ਭਰਪੂਰ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੀੜ•ੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਰਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਦੇ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ•ਦੇ, ਕਦੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ਼ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ, ਕਦੇ ਪੁਲ਼ਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਪਿੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਝੱਲਦੇ, ਕਦੇ ਠਾਣਿਆਂ 'ਚ ਤੁੰਨੀਂਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪੜ•ੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੇਚ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਦੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ, ਕਦੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਕਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ-ਸਰੋਤਾਂ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਉੱਚਿਤ ਭਾਵਾਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਚਿਤ ਆਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀs sਆਧਾਰਤ ਸੱਨਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਵੋਟ-ਵਟੋਰੂ ਟੋਲੇ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਪਰ ਸੜਕਾਂ-ਪੁਲ਼ਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਮਕ ਭੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਕੌਮੀ-ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਊਲ-ਜ਼ਲੂਲ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਿੱਤ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ਼ 25-25 ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਝਾਕ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰਕਸੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ।
ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ
ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ:
ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ
ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਕਤੀ ਢੱਗਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਝਲਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਬੰਕੁੜਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਮੇਝੀਆ ਬਲਾਕ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਦੇ ਧਸ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 4 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 50 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ/ਦੱਬੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਛਪੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਰਾਜ ਮਹੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਦੇ ਧਸ ਜਾਣ ਕਰਕੇ 23 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 50 ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਲਾ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਲਾ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕਲਿੱਕਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇੱਕੜ-ਦੁੱਕੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ''ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਧੌਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੀ ਕਦਾਈਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ''ਖਾਣ ਕੇ ਧਸ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਰਭੂਮ ਤੋਂ ਆਏ ਕੁੱਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।'' ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ''ਕੋਈ ਜਣਾਂ ਕੋਲਾ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਹੀਲ-ਹੁੱਜਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।'' ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ''ਖਾਣਾਂ ਮਾਫੀਆ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3-4 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।''
ਇਹਨਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਾਣਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੇ-ਸਨੇਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਛਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਅਤੇ ਬੇਦਰੇਗ ਤਸੀਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੜ• ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਫ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਗੌੜਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਖਾਣ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਈਸਟਰਨ ਕੋਲ ਫੀਲਡਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਈ.ਸੀ.ਐਲ.) ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 31 ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਦਿਆਂ ਖਾਣ-ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਵੱਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕੋਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਣ ਦੇ ਧਸ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਲਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਖਾਣ ਅੰਦਰੋਂ ਹਟਾਏ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ 2 ਕਰੋੜ ਕਿਊਬਕ ਮੀਟਰ ਮਲਬਾ ਖਾਣ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੱਤ ਲੱਖ ਟਨ ਕੋਲਾ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਇਹ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮਹਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸੇਫਟੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਜੀ.ਕੇ. ਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮਾਨਸ ਕੁਮਾਰ ਮੁਖਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੁੱਝ ਖਿਸਕਾਅ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਐਮ.ਐਸ. ਨੂੰ ਰਾਜਮਹੱਲ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ 1 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਐਮ.ਐਸ. (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੂੰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ''ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਮਹੱਲ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਗਲਤ-ਝੂਠੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਕਾਨੂੰਨ 1952 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।''
ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਖਾਣ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਕੋਲਾ ਵੀ ਖਾਣ ਦੁਆਲੇ ਪਏ ਮਲਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮ•ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕੋਲੇ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਘੱੋਟ ਘੱਟ 500 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਲਬੇ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਤਹਿ ਹੇਠਾਂ ਬਹਿ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰਅ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਕਿ ਕੋਲਾ ਜ਼ਖੀਰੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ ਹੋਰ ਚੌੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਖੀਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਢਿਗਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਖੀਰਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠ ਧਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਲਬੇ ਦਾ ਢੇਰ ਸਰਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਚਾੜਿ•ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਜੀ.ਐਮ.ਐਸ. ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜ ਚੌੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋਖੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਪਿਆਰੀ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਅਤੇ 8 ਵਜੇ ਦਰਮਿਆਨ 650 ਮੀਟਰ ਚੌੜਾ ਅਤੇ 110 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਮਲਬੇ ਦਾ ਢੇਰ ਹੇਠ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ 23 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰੋਕਾਰ ਵਿਹੂਣੇ ਅਤੇ ਬਦਰੇਗ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ 16 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਸੋਲਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
ਕੋਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਣਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਖਰੀ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਭਨਾਂ ਕੋਲਾ-ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਹੋਣ- ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੱਥ-ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਸਤਵ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦਾ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਤੱਥ-ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਵਜਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ, ਮਲਬਾ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸਚਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ 'ਤੇ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਅਮਲਾ-ਫੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ''ਕੰਮ ਲਓ ਅਤੇ ਕੱਢੋ'' ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਗਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ 'ਤੇ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੀਣ ਅਤੇ ਨਹਾਉਣ-ਧੋਣ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੱਟੀ-ਪਿਸ਼ਾਬ ਲਈ ਸਿਹਤਜ਼ਫਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਤੋਰੇ-ਫੇਰੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਨਾਲ ਘੁਲਣ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਿਆਂ ਸਨਮੁੱਖ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖੌਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਉਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਨਅੱਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਚੂੰਡ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਿਰਝਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਫਾਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਲਾਣੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਾਕਮ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਲੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਨੂੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ• ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ
ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਕਤੀ ਢੱਗਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਝਲਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਬੰਕੁੜਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਮੇਝੀਆ ਬਲਾਕ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਦੇ ਧਸ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 4 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 50 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ/ਦੱਬੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਛਪੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਰਾਜ ਮਹੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਦੇ ਧਸ ਜਾਣ ਕਰਕੇ 23 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 50 ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਲਾ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਲਾ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕਲਿੱਕਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇੱਕੜ-ਦੁੱਕੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ''ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਧੌਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੀ ਕਦਾਈਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ''ਖਾਣ ਕੇ ਧਸ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਰਭੂਮ ਤੋਂ ਆਏ ਕੁੱਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।'' ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ''ਕੋਈ ਜਣਾਂ ਕੋਲਾ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਹੀਲ-ਹੁੱਜਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।'' ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ''ਖਾਣਾਂ ਮਾਫੀਆ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3-4 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।''
ਇਹਨਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਾਣਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੇ-ਸਨੇਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਛਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਅਤੇ ਬੇਦਰੇਗ ਤਸੀਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੜ• ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਫ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਗੌੜਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਖਾਣ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਈਸਟਰਨ ਕੋਲ ਫੀਲਡਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਈ.ਸੀ.ਐਲ.) ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 31 ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਦਿਆਂ ਖਾਣ-ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਵੱਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕੋਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਣ ਦੇ ਧਸ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਲਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਖਾਣ ਅੰਦਰੋਂ ਹਟਾਏ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ 2 ਕਰੋੜ ਕਿਊਬਕ ਮੀਟਰ ਮਲਬਾ ਖਾਣ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੱਤ ਲੱਖ ਟਨ ਕੋਲਾ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਇਹ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮਹਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸੇਫਟੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਜੀ.ਕੇ. ਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮਾਨਸ ਕੁਮਾਰ ਮੁਖਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੁੱਝ ਖਿਸਕਾਅ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਐਮ.ਐਸ. ਨੂੰ ਰਾਜਮਹੱਲ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ 1 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਐਮ.ਐਸ. (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੂੰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ''ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਮਹੱਲ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਗਲਤ-ਝੂਠੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਕਾਨੂੰਨ 1952 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।''
ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਖਾਣ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਕੋਲਾ ਵੀ ਖਾਣ ਦੁਆਲੇ ਪਏ ਮਲਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮ•ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕੋਲੇ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਘੱੋਟ ਘੱਟ 500 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਲਬੇ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਤਹਿ ਹੇਠਾਂ ਬਹਿ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰਅ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਕਿ ਕੋਲਾ ਜ਼ਖੀਰੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ ਹੋਰ ਚੌੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਖੀਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਢਿਗਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਖੀਰਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠ ਧਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਲਬੇ ਦਾ ਢੇਰ ਸਰਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਚਾੜਿ•ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਜੀ.ਐਮ.ਐਸ. ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜ ਚੌੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋਖੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਪਿਆਰੀ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਅਤੇ 8 ਵਜੇ ਦਰਮਿਆਨ 650 ਮੀਟਰ ਚੌੜਾ ਅਤੇ 110 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਮਲਬੇ ਦਾ ਢੇਰ ਹੇਠ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ 23 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰੋਕਾਰ ਵਿਹੂਣੇ ਅਤੇ ਬਦਰੇਗ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ 16 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਸੋਲਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
ਕੋਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਣਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਖਰੀ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਭਨਾਂ ਕੋਲਾ-ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਹੋਣ- ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੱਥ-ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਸਤਵ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦਾ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਤੱਥ-ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਵਜਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ, ਮਲਬਾ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸਚਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ 'ਤੇ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਅਮਲਾ-ਫੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ''ਕੰਮ ਲਓ ਅਤੇ ਕੱਢੋ'' ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਗਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ 'ਤੇ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੀਣ ਅਤੇ ਨਹਾਉਣ-ਧੋਣ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੱਟੀ-ਪਿਸ਼ਾਬ ਲਈ ਸਿਹਤਜ਼ਫਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਤੋਰੇ-ਫੇਰੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਨਾਲ ਘੁਲਣ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਿਆਂ ਸਨਮੁੱਖ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖੌਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਉਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਨਅੱਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਚੂੰਡ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਿਰਝਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਫਾਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਲਾਣੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਾਕਮ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਲੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਨੂੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ• ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਫੰਡਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਥੜ•ੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ
ਫੰਡਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਥੜ•ੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ
ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਉੱਤਰਨਾ ਅਸੂਲਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ/ਤਾਕਤ, ਉਸ ਲਈ ਇਸ ਅਸੂਲਪ੍ਰਸਤੀ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉੱਤਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕਥਨੀ ਹੋਰ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਭ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ-ਲੱਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਣ-ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰ•ਾਂ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਰਦੀਆਂ ਐਨ ਉਲਟ ਹਨ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਜੜ•ੀ ਤੇਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧਾੜਵੀ ਲਾਣੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੈਰ! ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ ਦੀ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾੜਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਫਿਤਰਤ ਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕਥਨੀ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਓਪਰਾ ਲੱਗਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 1995 ਵਿੱਚ ਰਾਮਪੁਰੇ ਨੇੜੇ ਸੇਲਬਰਾਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14 ਇਕਾਈਆਂ ਖੜ•ੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਪਰਚਾ ''ਮੁਕਤੀ ਮਾਰਗ'' ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਉਂ, ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨ (ਪ੍ਰਚਾਰਨ) ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ/ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ...ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੀ ''ਇਨਕਲਾਬ-ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰੈਲੀ'' ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭੱਗ 12000 ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਭਰਮਾਊ ਆਸਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਹੁਲਾਰੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਕੀਕੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਗਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੱਥੇ ਵੱਜਣਾ ਹੀ ਸੀ।
ਮੋਰਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ— ਮੌਜੂਦਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਾਗੀਰੂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਾਗੀਰੂ ਜਕੜਜੱਫੇ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ- ਇਸਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬੰਨ•ਣ ਲਈ ਕਈ ਕਿਤਾਬਚੇ ਛਾਪੇ ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਸੋ, ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬੰਨ•ਣ ਲਈ ਖੂਬ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਹ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰੋ।
ਪਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨ/ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਫਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ-ਤਾਕਤ ਦਾ ਯੱਕ ਬੰਨ•ੋ, ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕਿਲਾ ਉਸਾਰੋ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕਿਲਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਤਬਕਾਤੀ/ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਕਰੋ, ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੰਗਾਂ/ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਬਚਾਓਮੁਖੀ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰੋ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ- ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਈਕਾਟ ਮੱਤ ਕਰੋ, ਪਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਨਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ''ਰਾਜ ਬਦਲੋ-ਸਮਾਜ ਬਦਲੋ।''
ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੁਦ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਪੱਖੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਹਰੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਸਲਨ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਇੱਕ— ਰਾਜ ਬਦਲਣ ਦੇ ਉੱਦਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇਗੀ? ਹੋਰ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਦੂਜਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਦੰਭੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਯਾਨੀ ਇਹ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲਮਕਵੇਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੇ ਰਾਹ ਬਾਰੇ ਸੱਪ ਸੁੰਘਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦੇਖਣ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਠੋਸ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਖੇਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਅੱਕਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ— ਲੋਕ ਰਾਜਭਾਗ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅੰਗਾਂ— ਪੁਲਸ, ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਦਬਸ਼ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧਾੜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਮਾਰਧਾੜ ਦਾ ਸੇਕ ਨਿੱਤ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਰਾਜਕੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਪਾਟ ਜਵਾਬ ਭਾਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਟੋਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇਗੀ? ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀ ਦਬਸ਼ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਕੌਣ, ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ/ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇਵੇਗੀ? ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਰਾਜਕੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਖੂੰਖਾਰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਅਮਨ ਘੋਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ? ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ— ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਦੱਲੇ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ, ਰਾਜਕੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੋਂਸਬਾਜ਼, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅਤੇ ਧਾੜਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ— ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਰੋਲ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਉਘੜਦਿਆਂ ਦੇਖ ਇਹ ਬੁੱਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀਆਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਅਧੀਨ ਪਿਛਾਖੜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਧਨ ਕਦਾਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਰੋਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਹੱਡੀਂ ਹੰਢਾਏ ਤਜਰਬੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਖਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਦੀ ਉੱਸਲਵੱਟੇ ਲੈ ਰਹੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮਝ ਤੰਤਹੀਣ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ''ਰਾਜ ਬਦਲੋ- ਸਮਾਜ ਬਦਲੋ'' ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਭਾਗ ਦਾ ਥੰਮ• ਬਣਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਗੈਰ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਸਿਥਲਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ-ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ-ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਵਲਗਣਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ''ਠੋਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ'' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਇਸ 'ਤੇ ਤਾਣ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਟਕਾਊ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਨਾਹਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੰਗਾਂ/ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਚਾਓਮੁਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹਨ, ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹਨ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਹਕੀਕੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਅਣਸਰਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰੋਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਸਹਾਇਕ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਕ ਬੰਨ•ਣ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸਰ ਰਹੇ ''ਠੋਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ'' ਦਾ ਫੱਟਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੋ, ਇੱਕ ਹੱਥ ''ਰਾਜ ਬਦਲੋ-ਸਮਾਜ ਬਦਲੋ'' ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰਨਾ, ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਿਆਸੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਤਸਵੀਰ ਬੰਨ•ਣਾ ਪਰ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਇਸ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ•ੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਘੋਲ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਕਿਲਾ ਉਸਾਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉੱਸਰ ਰਿਹਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਪਾੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਉੱਘੜਦਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਪਾੜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਖੁਦ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਸਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਰ ਦੂਜੇ ਹੱਥ, ਆਪ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਸਿਥਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੰਗਾਂ/ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ''ਬਦਲ'', ''ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੋਲ'' ਅਤੇ ਬਦਲ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ, ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਫੰਡਰਪੁਣੇ ਅਤੇ ਨਿਹਫਲਤਾ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇਸ ਫੰਡਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਉੱਘੜਦੀ ਗਈ, ਮੋਰਚਾ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣਗੌਲਿਆ ਥੜ•ਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀਆਂ ਜਾਗੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਠੂਠਾ ਵੀ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਲਮ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ 14 ਇਕਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਵੀ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਫੰਡਰਪੁਣੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੁੰਗੜਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2010 ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜ ਇਕਾਈਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਸੁੰਗੜ ਗਈ। ਅਖੀਰ ਵਿਅਕਤੀ-ਆਧਾਰਤ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸਦਾ ਪਰਚਾ ''ਮੁਕਤੀ ਮਾਰਗ'' ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਲੋਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਚੱਪੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੜ ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੀ ਉਸੇ ਬੇੜੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸਨੇ 15-16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੇੜੀ ਦਾ ਚੱਪੂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਮੋਰਚਾ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਖਿੰਡ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਸੁੰਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ-ਨਿਹਾਦ ਥੜ•ਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਅੱਧ ਇਕਾਈ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਭਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਲੀਫਲੈਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦਾ 1995 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ 20-21 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਮਾਰਕਸੀ ਸੱਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਰਾਜਭਾਗ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਪ ਡੱਕਾ ਦੂਹਰਾ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜਭਾਗ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਹਕੀਕੀ ਸੰਦ-ਸਾਧਨ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਲਬੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਫੰਡਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਲੱਗਣਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਅੰਸ਼ਿਕ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਫਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਠੋਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ।
ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਉੱਤਰਨਾ ਅਸੂਲਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ/ਤਾਕਤ, ਉਸ ਲਈ ਇਸ ਅਸੂਲਪ੍ਰਸਤੀ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉੱਤਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕਥਨੀ ਹੋਰ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਭ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ-ਲੱਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਣ-ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰ•ਾਂ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਰਦੀਆਂ ਐਨ ਉਲਟ ਹਨ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਜੜ•ੀ ਤੇਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧਾੜਵੀ ਲਾਣੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੈਰ! ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ ਦੀ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾੜਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਫਿਤਰਤ ਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕਥਨੀ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਓਪਰਾ ਲੱਗਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 1995 ਵਿੱਚ ਰਾਮਪੁਰੇ ਨੇੜੇ ਸੇਲਬਰਾਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14 ਇਕਾਈਆਂ ਖੜ•ੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਪਰਚਾ ''ਮੁਕਤੀ ਮਾਰਗ'' ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਉਂ, ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨ (ਪ੍ਰਚਾਰਨ) ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ/ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ...ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੀ ''ਇਨਕਲਾਬ-ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰੈਲੀ'' ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭੱਗ 12000 ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਭਰਮਾਊ ਆਸਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਹੁਲਾਰੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਕੀਕੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਗਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੱਥੇ ਵੱਜਣਾ ਹੀ ਸੀ।
ਮੋਰਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ— ਮੌਜੂਦਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਾਗੀਰੂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਾਗੀਰੂ ਜਕੜਜੱਫੇ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ- ਇਸਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬੰਨ•ਣ ਲਈ ਕਈ ਕਿਤਾਬਚੇ ਛਾਪੇ ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਸੋ, ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬੰਨ•ਣ ਲਈ ਖੂਬ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਹ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰੋ।
ਪਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨ/ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਫਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ-ਤਾਕਤ ਦਾ ਯੱਕ ਬੰਨ•ੋ, ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕਿਲਾ ਉਸਾਰੋ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕਿਲਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਤਬਕਾਤੀ/ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਕਰੋ, ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੰਗਾਂ/ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਬਚਾਓਮੁਖੀ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰੋ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ- ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਈਕਾਟ ਮੱਤ ਕਰੋ, ਪਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਨਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ''ਰਾਜ ਬਦਲੋ-ਸਮਾਜ ਬਦਲੋ।''
ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੁਦ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਪੱਖੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਹਰੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਸਲਨ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਇੱਕ— ਰਾਜ ਬਦਲਣ ਦੇ ਉੱਦਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇਗੀ? ਹੋਰ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਦੂਜਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਦੰਭੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਯਾਨੀ ਇਹ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲਮਕਵੇਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੇ ਰਾਹ ਬਾਰੇ ਸੱਪ ਸੁੰਘਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦੇਖਣ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਠੋਸ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਖੇਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਅੱਕਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ— ਲੋਕ ਰਾਜਭਾਗ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅੰਗਾਂ— ਪੁਲਸ, ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਦਬਸ਼ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧਾੜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਮਾਰਧਾੜ ਦਾ ਸੇਕ ਨਿੱਤ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਰਾਜਕੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਪਾਟ ਜਵਾਬ ਭਾਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਟੋਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇਗੀ? ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀ ਦਬਸ਼ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਕੌਣ, ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ/ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇਵੇਗੀ? ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਰਾਜਕੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਖੂੰਖਾਰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਅਮਨ ਘੋਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ? ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ— ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਦੱਲੇ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ, ਰਾਜਕੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੋਂਸਬਾਜ਼, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅਤੇ ਧਾੜਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ— ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਰੋਲ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਉਘੜਦਿਆਂ ਦੇਖ ਇਹ ਬੁੱਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀਆਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਅਧੀਨ ਪਿਛਾਖੜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਧਨ ਕਦਾਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਰੋਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਹੱਡੀਂ ਹੰਢਾਏ ਤਜਰਬੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਖਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਦੀ ਉੱਸਲਵੱਟੇ ਲੈ ਰਹੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮਝ ਤੰਤਹੀਣ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ''ਰਾਜ ਬਦਲੋ- ਸਮਾਜ ਬਦਲੋ'' ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਭਾਗ ਦਾ ਥੰਮ• ਬਣਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਗੈਰ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਸਿਥਲਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ-ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ-ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਵਲਗਣਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ''ਠੋਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ'' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਇਸ 'ਤੇ ਤਾਣ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਟਕਾਊ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਨਾਹਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੰਗਾਂ/ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਚਾਓਮੁਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹਨ, ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹਨ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਹਕੀਕੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਅਣਸਰਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰੋਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਸਹਾਇਕ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਕ ਬੰਨ•ਣ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸਰ ਰਹੇ ''ਠੋਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ'' ਦਾ ਫੱਟਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੋ, ਇੱਕ ਹੱਥ ''ਰਾਜ ਬਦਲੋ-ਸਮਾਜ ਬਦਲੋ'' ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰਨਾ, ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਿਆਸੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਤਸਵੀਰ ਬੰਨ•ਣਾ ਪਰ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਇਸ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ•ੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਘੋਲ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਕਿਲਾ ਉਸਾਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉੱਸਰ ਰਿਹਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਪਾੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਉੱਘੜਦਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਪਾੜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਖੁਦ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਸਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਰ ਦੂਜੇ ਹੱਥ, ਆਪ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਸਿਥਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੰਗਾਂ/ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ''ਬਦਲ'', ''ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੋਲ'' ਅਤੇ ਬਦਲ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ, ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਫੰਡਰਪੁਣੇ ਅਤੇ ਨਿਹਫਲਤਾ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇਸ ਫੰਡਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਉੱਘੜਦੀ ਗਈ, ਮੋਰਚਾ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣਗੌਲਿਆ ਥੜ•ਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀਆਂ ਜਾਗੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਠੂਠਾ ਵੀ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਲਮ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ 14 ਇਕਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਵੀ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਫੰਡਰਪੁਣੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੁੰਗੜਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2010 ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜ ਇਕਾਈਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਸੁੰਗੜ ਗਈ। ਅਖੀਰ ਵਿਅਕਤੀ-ਆਧਾਰਤ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸਦਾ ਪਰਚਾ ''ਮੁਕਤੀ ਮਾਰਗ'' ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਲੋਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਚੱਪੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੜ ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੀ ਉਸੇ ਬੇੜੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸਨੇ 15-16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੇੜੀ ਦਾ ਚੱਪੂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਮੋਰਚਾ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਖਿੰਡ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਸੁੰਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ-ਨਿਹਾਦ ਥੜ•ਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਅੱਧ ਇਕਾਈ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਭਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਲੀਫਲੈਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦਾ 1995 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ 20-21 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਮਾਰਕਸੀ ਸੱਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਰਾਜਭਾਗ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਪ ਡੱਕਾ ਦੂਹਰਾ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜਭਾਗ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਹਕੀਕੀ ਸੰਦ-ਸਾਧਨ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਲਬੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਫੰਡਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਲੱਗਣਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਅੰਸ਼ਿਕ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਫਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਠੋਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ।
ਟਾਕਰਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਹੈ
''ਟਾਕਰਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਹੈ'' —ਫਿਲਮਕਾਰ ਇੱਫਤ ਫਾਤਿਮਾ
-ਦੀਪਾ ਗਣੇਸ਼
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਇੱਫਤ ਫਾਤਿਮਾ ਸੰਨ 2000 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਫੈਲੋਸ਼ਿੱਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕੰਮ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਯੰਗ ਏਸ਼ੀਅਨ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2005 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਅੰਦਰਲੀ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ''ਜੰਗ ਅਤੇ ਅਮਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ'' ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 2006 ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ (ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਫ ਡਿਸਅਪੀਰਡ ਪਰਸਨਜ਼) ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪ੍ਰਵੀਨਾ ਆਹੰਗਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਨੌ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਇੱਫਤ ਵੱਲੋਂ ''ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਭਰਵ'' ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਭਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਦਿਲ-ਹਿਲਾਊ ਅਸਰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ।
ਸੁਆਲ- ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਜਵਾਬ- 1994 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ-ਜਬਰੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਫ ਡਿਸਅਪੀਰਡ ਪਰਸਨਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏ.ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੁਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਵਿਥਿਆ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ, ਏ.ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਜਬਰਨ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਚੀਰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਟਾਕਰੇ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਔਖੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਭਖਦਾ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਏ.ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੀ ਉਸ ਹਕੂਮਤੀ ਝੂਠ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ- ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ''ਖ਼ੁਨ ਦੀ ਭਰਵ'' ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਖੌਫਨਾਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਿਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਹਾਲਤ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਜਵਾਬ— ਇੱਕ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ —ਲੰਕਾ- ਜੰਗ ਅਤੇ ਅਮਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ— ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਵਰ•ੇ ਬਾਅਦ, 2006 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਪਰਵੀਨਾ ਆਹੰਗਰ ਨਾਲ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 1990 ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਕਿਧਰੇ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਏ.ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੀਨਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਗਾਹ ਸੁੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਖਿੱਚੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੀਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕੈਮਰਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗ ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਹੱਸਣਾ ਇੱਕ ਸਾਲਮ ਸਹਿਜ਼ ਅਮਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ।
2006-2010 ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲਹਿਰ ਵੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਕਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟਾਕਰਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੁਖ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ....ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ''ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਭਰਵ'' ਮੁਹਾਵਰਾ/ਨਾਹਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਖਰ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖ਼ੂਨ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਅੰਦਰ ਘੁਲਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੰਮ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਾਕਰਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ। ਸੰਪਾਦਕੀ ਦਾ ਅਮਲ ਲੰਮੇਰਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੱਟਵੱਢ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਸਤ-ਮਿੱਤਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੱਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ।
ਸੁਆਲ- ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਫੌਜ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜਿ•ਆ ਹੈ?
ਜਵਾਬ- ਪ੍ਰਵੀਨਾ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸੁਆਲ ਖੜ•ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।'' ਇਹ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਭੜਕਾਏ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਰੜਕਵੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਲੂਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਨਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਆਲ- ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓਗੇ?
ਜਵਾਬ- ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੁੱਝ ਆਪਣੇ ਹੱਡੀਂ ਹੰਢਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ-ਕਰੂ ਅਤੇ ਖੌਫਨਾਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਠਿਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਸਿਰ ਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਕਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ।
ਸੁਆਲ- ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 8000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਜੁਆਬ- ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਚੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੋੜ•ੇ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ•ਾਉਣ ਲਈ ਜਾਨ-ਖਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਏ.ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ 'ਤੇ ਬਹੁੜਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ-ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ— ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ— ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਔਰਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਵਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਲੀਹ 'ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਲਿਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮਘਦਾ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ- ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ।
ਸੁਆਲ- ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਬਾਰੇ ਫਿਲਮ ਵੀ ਯਾਂਦਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਤਜਰਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਨਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ?
ਜਵਾਬ- ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇੜ ਲਮਕਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਿੰਸਾ-ਜਵਾਬੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਟੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਹਿਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਨੂੰ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਜਖਮੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
(30 ਦਸੰਬਰ 2016, ''ਦਾ ਹਿੰਦੂ'')
-ਦੀਪਾ ਗਣੇਸ਼
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਇੱਫਤ ਫਾਤਿਮਾ ਸੰਨ 2000 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਫੈਲੋਸ਼ਿੱਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕੰਮ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਯੰਗ ਏਸ਼ੀਅਨ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2005 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਅੰਦਰਲੀ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ''ਜੰਗ ਅਤੇ ਅਮਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ'' ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 2006 ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ (ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਫ ਡਿਸਅਪੀਰਡ ਪਰਸਨਜ਼) ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪ੍ਰਵੀਨਾ ਆਹੰਗਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਨੌ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਇੱਫਤ ਵੱਲੋਂ ''ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਭਰਵ'' ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਭਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਦਿਲ-ਹਿਲਾਊ ਅਸਰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ।
ਸੁਆਲ- ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਜਵਾਬ- 1994 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ-ਜਬਰੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਫ ਡਿਸਅਪੀਰਡ ਪਰਸਨਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏ.ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੁਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਵਿਥਿਆ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ, ਏ.ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਜਬਰਨ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਚੀਰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਟਾਕਰੇ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਔਖੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਭਖਦਾ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਏ.ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੀ ਉਸ ਹਕੂਮਤੀ ਝੂਠ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ- ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ''ਖ਼ੁਨ ਦੀ ਭਰਵ'' ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਖੌਫਨਾਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਿਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਹਾਲਤ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਜਵਾਬ— ਇੱਕ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ —ਲੰਕਾ- ਜੰਗ ਅਤੇ ਅਮਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ— ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਵਰ•ੇ ਬਾਅਦ, 2006 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਪਰਵੀਨਾ ਆਹੰਗਰ ਨਾਲ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 1990 ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਕਿਧਰੇ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਏ.ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੀਨਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਗਾਹ ਸੁੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਖਿੱਚੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੀਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕੈਮਰਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗ ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਹੱਸਣਾ ਇੱਕ ਸਾਲਮ ਸਹਿਜ਼ ਅਮਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ।
2006-2010 ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲਹਿਰ ਵੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਕਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟਾਕਰਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੁਖ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ....ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ''ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਭਰਵ'' ਮੁਹਾਵਰਾ/ਨਾਹਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਖਰ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖ਼ੂਨ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਅੰਦਰ ਘੁਲਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੰਮ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਾਕਰਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ। ਸੰਪਾਦਕੀ ਦਾ ਅਮਲ ਲੰਮੇਰਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੱਟਵੱਢ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਸਤ-ਮਿੱਤਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੱਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ।
ਸੁਆਲ- ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਫੌਜ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜਿ•ਆ ਹੈ?
ਜਵਾਬ- ਪ੍ਰਵੀਨਾ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸੁਆਲ ਖੜ•ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।'' ਇਹ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਭੜਕਾਏ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਰੜਕਵੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਲੂਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਨਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਆਲ- ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓਗੇ?
ਜਵਾਬ- ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੁੱਝ ਆਪਣੇ ਹੱਡੀਂ ਹੰਢਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ-ਕਰੂ ਅਤੇ ਖੌਫਨਾਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਠਿਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਸਿਰ ਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਕਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ।
ਸੁਆਲ- ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 8000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਜੁਆਬ- ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਚੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੋੜ•ੇ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ•ਾਉਣ ਲਈ ਜਾਨ-ਖਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਏ.ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ 'ਤੇ ਬਹੁੜਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ-ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ— ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ— ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਔਰਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਵਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਲੀਹ 'ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਲਿਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮਘਦਾ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ- ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ।
ਸੁਆਲ- ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਬਾਰੇ ਫਿਲਮ ਵੀ ਯਾਂਦਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਤਜਰਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਨਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ?
ਜਵਾਬ- ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇੜ ਲਮਕਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਿੰਸਾ-ਜਵਾਬੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਟੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਹਿਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਨੂੰ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਜਖਮੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
(30 ਦਸੰਬਰ 2016, ''ਦਾ ਹਿੰਦੂ'')
ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਦਾ ਹਕੂਮਤੀ ਮਨਸੂਬਾ
ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਮੁਢਲੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਿਗੂਣੀਆਂ
ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਦਾ ਹਕੂਮਤੀ ਮਨਸੂਬਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਮੁਢਲੀ ਆਮਦਨ (ਯੂ.ਬੀ.ਆਈ.) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੇ। ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਮੁਢਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ-ਸੰਕਟ, ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਆਊਟ-ਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਨਤਾ ਵਿਚਲੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਮੁਢਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ— ਹਰੇਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਨਿਸਚਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਉਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਥਾਜਗੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਉਂਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਯਾਨੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਮੁਢਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲੁਭਾਉਣਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਜਾਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਤ ਨਾਲ ਘੁਲ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਗ-ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਕਮ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਉੱਠਦੇ-ਬਹਿੰਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਦਲਾਲ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਭਾਗ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਸੋਚਦੇ ਅਤੇ ਘੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਧੱਕੇ ਤੇ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਝਪਟਣ ਲਈ ਧਾਵਾ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ, ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪਾਣੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਛਾਂਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਹੱਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਰੱਤ-ਨਿਚੋੜ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂs sਪਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਮੁਢਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਤਰ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ 4-4.5 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਇਹਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢ ਕੇ ਲਹੂ-ਪੀਣੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਮੁਢਲੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ— ਲੋੜਵੰਦ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਪਰਤ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ; ਦੂਜੀ ਗੱਲ— ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਅੱਜ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ— ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਮੁਢਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੋ ਕਾਜ। ਸਿੱਧਾ ਕੈਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਧਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ•ੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣ ਦੀ ਸਫ ਵਲੇਟਦਿਆਂ, ਇਸ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ— ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਿਗੂਣੀਆਂ
ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਦਾ ਹਕੂਮਤੀ ਮਨਸੂਬਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਮੁਢਲੀ ਆਮਦਨ (ਯੂ.ਬੀ.ਆਈ.) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੇ। ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਮੁਢਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ-ਸੰਕਟ, ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਆਊਟ-ਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਨਤਾ ਵਿਚਲੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਮੁਢਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ— ਹਰੇਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਨਿਸਚਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਉਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਥਾਜਗੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਉਂਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਯਾਨੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਮੁਢਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲੁਭਾਉਣਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਜਾਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਤ ਨਾਲ ਘੁਲ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਗ-ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਕਮ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਉੱਠਦੇ-ਬਹਿੰਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਦਲਾਲ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਭਾਗ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਸੋਚਦੇ ਅਤੇ ਘੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਧੱਕੇ ਤੇ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਝਪਟਣ ਲਈ ਧਾਵਾ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ, ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪਾਣੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਛਾਂਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਹੱਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਰੱਤ-ਨਿਚੋੜ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂs sਪਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਮੁਢਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਤਰ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ 4-4.5 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਇਹਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢ ਕੇ ਲਹੂ-ਪੀਣੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਮੁਢਲੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ— ਲੋੜਵੰਦ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਪਰਤ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ; ਦੂਜੀ ਗੱਲ— ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਅੱਜ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ— ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਮੁਢਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੋ ਕਾਜ। ਸਿੱਧਾ ਕੈਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਧਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ•ੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣ ਦੀ ਸਫ ਵਲੇਟਦਿਆਂ, ਇਸ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ— ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਲੀਕੱਟੂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਭਰਿਆ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ
ਜਲੀਕੱਟੂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ
ਤਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਭਰਿਆ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ
-ਚੇਤਨ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੌਂਗਲ ਤਿਓਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਖੇਡ 'ਜਲੀਕੱਟੂ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਲੇ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਢੱਠੇ (ਸਾਨ•) ਦੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ• ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਕੇ ਆਦਿ ਬੰਨ• ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਢੱਠੇ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਢੱਠੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਜੋ ਉਸਦੀ ਕਮਰ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਖੋਲ• ਕੇ ਪੈਸੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜੰਗਲੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਪਾਲਤੂ ਬਣਾਕੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਢ ਉਦੋਂ ਬੱਝਿਆ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਪੇਟਾ ਨਾਮਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ 2014 ਵਿੱਚ ਜਲੀਕੱਟੂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਲੀਕੱਟੂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਲੀਕੱਟੂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਹੱਲ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਜੁਆਬ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਤਾਮਿਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ/ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ, ਨੇ ਚੈਨੱਈ ਦੀ ''ਮਰੀਨਾ ਬੀਚ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਵੇਖਦੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਨੀਰਸੇਲਵਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਲੀਕੱਟੂ ਆਯੋਜਨ ਲਈ (ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ) ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਥਾਈ ਹੱਲ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਗਵਰਨਰ ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਲੀਕੱਟੂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਡ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ• ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਲ ਨੂੰ ਉਸ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ''ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ'' ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਲਾਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਜਬਰ
ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਟਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਫਰੇਬ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ/ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਦੇ ਪੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤ ਗਰੀਬ ਮਛੇਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਜਬਤਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ-ਦਰਬਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਲੀਕੱਟੂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਤਾਮਿਲ ਕੌਮ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਣਖ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਜਾੜਾ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਭਵਿੱਖ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ, ਕਾਵੇਰੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਬੇਰੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲ ਕੌਮ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ• ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ। ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਖਦੇੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਪੁਲਸ ਥਾਣਾ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੰਭੀਰ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਰੇਹੜ•ੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾੜ-ਫੁਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਦੁਰਾਏ ਤੇ ਕੋਇੰਬਤੂਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਲਾਗਾਨਾਲੂਰ ਜਲੀਕੱਟੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੌਂਗਲ (14 ਜਨਵਰੀ) ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੇਨੈੱਈ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਚਾਹ, ਬਿਸਕੁੱਟ ਆਦਿ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ•ਤਾ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਨੰਦਕੁਪਮ, ਕੋਪੀਕੁਲਮ ਆਯੋਪੀਕੁਪਮ ਮਟਨਕੁਪਮ, ਬੈਂਕ ਸਟਰੀਟ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਨੱਦੂਕੁਪਮ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਮੱਛੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਾਂ, ਆਟੋਰਿਕਸ਼ਾ, ਵੈਨਾਂ, ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਮੱਛੀ ਸਟਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾੜਫੂਕ ਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਲਈ ਪਰੇਡ ਵਾਸਤੇ ਜਗਾਹ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਖੋਲ• ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਘਾਹ ਫੂਸ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤ੍ਰਿਪਾਲਾਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਪਾਊਡਰ (ਫਾਸਫੋਰਸ) ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਸੁੱਜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ. ਮੱਛੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ''ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।'' 85 ਸਾਲਾ ਸੀਤਾ ਜਿਸਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਸ ਕਲਾਮ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਾਨਾ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਾੜ ਫੂਕ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਗਈ, ਤੇ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਐਸ ਸੰਪਤ ਕੁਮਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ, ''ਲੜਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਊ ਸਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੀਤਾ।'' ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹੋ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਾਮਿਲ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਾਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇਸੇ ਮਨਸ਼ੇ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲੀਕੱਟੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਸਫੋਟ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲਾਵੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਇਸ ਲਾਵੇ ਦਾ ਫੁਟਾਰਾ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰਲੀਆਂ-ਮਿਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸੀ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ
ਹਰ ਥਾਂ ਹੱਥ ਤਖਤੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ''ਪੇਟਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ।'' ਕੋਕ ਅਤੇ ਪੈਪਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੈਪਸੀ, ਕੋਕ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਊਸ਼ਾ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ''ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ, ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ 'ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੰਕ ਫੂਡ, ਨੂਡਲ, ਕੋਕ, ਪੈਪਸੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਘਟੀਆ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਦੇਸੀ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਉਹ ਤਕੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਸਮਝ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਹਾਂ।'' ਜਲੀਕੱਟੂ ਰਾਹੀਂ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ ਬੈਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਿਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਦੇਸ਼ੀ ਗਾਵਾਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਤੇ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਬਦ-ਹਾਜ਼ਮਾ ਤੇ ਅਲਰਜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਲੀਕੱਟੂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਸੀ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਇਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ 'ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ'' ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਤਾਮਿਲ ਜਨ-ਮਾਨਸ ਵਿੱਚ ਉੱਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਸਾਂਭੇ ਦੀ ਫਸਲs sਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਅਤੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਕਾਵੇਰੀ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਪਾਣੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਾ ਪੇਰੀਅਰ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਮਿਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ''ਉਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।'' ਤਖਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸੀ।
ਤਾਮਿਲ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧ
ਜਲੀਕੱਟੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਾਮਿਲ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਕੁੱਝ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਗਰੋਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਜਤਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ''ਤਾਮਿਲ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ'' ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਖੋਜਿਆ ਨਾਹਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਤਾਮਿਲ ਕਵੀ ਤੀਰੂਵਾਲੂਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਮੋਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਤੀਰੂਵਾਲੂਵਾਰ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰਕੂ ਗਰੋਹ ਨੇ ਜਲਕੱਟੂ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਇਸਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੀਆ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੈਰ-ਖਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਗੋਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਦੇ ਹਿੰਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚੀ ਰਣਨੀਤੀ ''ਤਾਮਿਲ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਸਮੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼'' ਨੇ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਜਲੀਕੱਟੂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਪਛਾਣ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਦੂ ਖੋਲ ਵਿੱਚ ਸਮੋਏ ਜਾਣ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਇਸਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।''
ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਜਲੀਕੱਟੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਤਾਮਿਲ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਧੁਖਦਾ ਲਾਵਾ ਫੁੱਟਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਹੱਕ ਜਤਲਾਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।
ਤਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਭਰਿਆ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ
-ਚੇਤਨ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੌਂਗਲ ਤਿਓਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਖੇਡ 'ਜਲੀਕੱਟੂ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਲੇ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਢੱਠੇ (ਸਾਨ•) ਦੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ• ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਕੇ ਆਦਿ ਬੰਨ• ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਢੱਠੇ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਢੱਠੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਜੋ ਉਸਦੀ ਕਮਰ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਖੋਲ• ਕੇ ਪੈਸੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜੰਗਲੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਪਾਲਤੂ ਬਣਾਕੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਢ ਉਦੋਂ ਬੱਝਿਆ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਪੇਟਾ ਨਾਮਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ 2014 ਵਿੱਚ ਜਲੀਕੱਟੂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਲੀਕੱਟੂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਲੀਕੱਟੂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਹੱਲ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਜੁਆਬ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਤਾਮਿਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ/ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ, ਨੇ ਚੈਨੱਈ ਦੀ ''ਮਰੀਨਾ ਬੀਚ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਵੇਖਦੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਨੀਰਸੇਲਵਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਲੀਕੱਟੂ ਆਯੋਜਨ ਲਈ (ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ) ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਥਾਈ ਹੱਲ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਗਵਰਨਰ ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਲੀਕੱਟੂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਡ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ• ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਲ ਨੂੰ ਉਸ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ''ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ'' ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਲਾਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਜਬਰ
ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਟਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਫਰੇਬ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ/ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਦੇ ਪੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤ ਗਰੀਬ ਮਛੇਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਜਬਤਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ-ਦਰਬਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਲੀਕੱਟੂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਤਾਮਿਲ ਕੌਮ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਣਖ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਜਾੜਾ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਭਵਿੱਖ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ, ਕਾਵੇਰੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਬੇਰੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲ ਕੌਮ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ• ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ। ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਖਦੇੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਪੁਲਸ ਥਾਣਾ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੰਭੀਰ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਰੇਹੜ•ੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾੜ-ਫੁਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਦੁਰਾਏ ਤੇ ਕੋਇੰਬਤੂਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਲਾਗਾਨਾਲੂਰ ਜਲੀਕੱਟੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੌਂਗਲ (14 ਜਨਵਰੀ) ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੇਨੈੱਈ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਚਾਹ, ਬਿਸਕੁੱਟ ਆਦਿ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ•ਤਾ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਨੰਦਕੁਪਮ, ਕੋਪੀਕੁਲਮ ਆਯੋਪੀਕੁਪਮ ਮਟਨਕੁਪਮ, ਬੈਂਕ ਸਟਰੀਟ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਨੱਦੂਕੁਪਮ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਮੱਛੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਾਂ, ਆਟੋਰਿਕਸ਼ਾ, ਵੈਨਾਂ, ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਮੱਛੀ ਸਟਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾੜਫੂਕ ਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਲਈ ਪਰੇਡ ਵਾਸਤੇ ਜਗਾਹ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਖੋਲ• ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਘਾਹ ਫੂਸ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤ੍ਰਿਪਾਲਾਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਪਾਊਡਰ (ਫਾਸਫੋਰਸ) ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਸੁੱਜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ. ਮੱਛੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ''ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।'' 85 ਸਾਲਾ ਸੀਤਾ ਜਿਸਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਸ ਕਲਾਮ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਾਨਾ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਾੜ ਫੂਕ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਗਈ, ਤੇ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਐਸ ਸੰਪਤ ਕੁਮਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ, ''ਲੜਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਊ ਸਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੀਤਾ।'' ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹੋ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਾਮਿਲ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਾਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇਸੇ ਮਨਸ਼ੇ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲੀਕੱਟੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਸਫੋਟ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲਾਵੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਇਸ ਲਾਵੇ ਦਾ ਫੁਟਾਰਾ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰਲੀਆਂ-ਮਿਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸੀ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ
ਹਰ ਥਾਂ ਹੱਥ ਤਖਤੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ''ਪੇਟਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ।'' ਕੋਕ ਅਤੇ ਪੈਪਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੈਪਸੀ, ਕੋਕ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਊਸ਼ਾ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ''ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ, ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ 'ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੰਕ ਫੂਡ, ਨੂਡਲ, ਕੋਕ, ਪੈਪਸੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਘਟੀਆ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਦੇਸੀ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਉਹ ਤਕੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਸਮਝ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਹਾਂ।'' ਜਲੀਕੱਟੂ ਰਾਹੀਂ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ ਬੈਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਿਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਦੇਸ਼ੀ ਗਾਵਾਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਤੇ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਬਦ-ਹਾਜ਼ਮਾ ਤੇ ਅਲਰਜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਲੀਕੱਟੂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਸੀ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਇਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ 'ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ'' ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਤਾਮਿਲ ਜਨ-ਮਾਨਸ ਵਿੱਚ ਉੱਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਸਾਂਭੇ ਦੀ ਫਸਲs sਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਅਤੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਕਾਵੇਰੀ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਪਾਣੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਾ ਪੇਰੀਅਰ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਮਿਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ''ਉਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।'' ਤਖਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸੀ।
ਤਾਮਿਲ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧ
ਜਲੀਕੱਟੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਾਮਿਲ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਕੁੱਝ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਗਰੋਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਜਤਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ''ਤਾਮਿਲ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ'' ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਖੋਜਿਆ ਨਾਹਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਤਾਮਿਲ ਕਵੀ ਤੀਰੂਵਾਲੂਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਮੋਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਤੀਰੂਵਾਲੂਵਾਰ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰਕੂ ਗਰੋਹ ਨੇ ਜਲਕੱਟੂ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਇਸਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੀਆ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੈਰ-ਖਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਗੋਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਦੇ ਹਿੰਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚੀ ਰਣਨੀਤੀ ''ਤਾਮਿਲ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਸਮੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼'' ਨੇ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਜਲੀਕੱਟੂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਪਛਾਣ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਦੂ ਖੋਲ ਵਿੱਚ ਸਮੋਏ ਜਾਣ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਇਸਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।''
ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਜਲੀਕੱਟੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਤਾਮਿਲ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਧੁਖਦਾ ਲਾਵਾ ਫੁੱਟਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਹੱਕ ਜਤਲਾਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।
Subscribe to:
Posts (Atom)