ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ:

ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ:

ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਟਕ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ

ਅੱਜ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਾ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਕੂਮਤ ਅਤੇ ਨਾ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਛਟਪਟਾ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਜਾਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ. ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 36000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੋਂਗਣੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਰਿਆਇਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਖੜ•ਦੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼-ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੀਕਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲੜਖੜਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ''ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣ ਪਵੇਗਾ।'' ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੈਂਕੱਈਆ ਨਾਇਡੂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ''ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।'' ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ''ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਧਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਧਾਰ-ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਮਾੜ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ— ਮੁਆਫੀ ਨੈਤਿਕ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।''
ਪਰ ਇਹ ਹਾਕਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜੱਪੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਪੁਲਸ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ- ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਗੁਦਾਮਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ- ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫੈਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੋਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਖਤਰਾ ਖੜ•ਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜੱਪੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪਏ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਬੱਜਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਟੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਜਾਮ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਅਸੈਸਟ (ਐਨ.ਪੀ.ਏ.) ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੌਖੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਮ ਹੋਈ ਪੂੰਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜੱਪੀ ਤੇ ਜਾਮ ਹੋਈ ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ 4 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਜਾਮ ਹੋਈ ਪੂੰਜੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਸਟੈਂਡਰਡ ਚਾਲੂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦਰ 2015 ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਇਸਪਾਤ ਸਨਅੱਤ ਵਿੱਚ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ 3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਦਰ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਸਿਫਰ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀ 2015 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 11.7 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ''ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ'' ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆਂ ਹਾਲਤ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ? 
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੂਚਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਖੇਤਰ ਦੇ 16 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 2014 ਤੱਕ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1.38 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2009-10 ਤੋਂ 2013-14 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੇਸਾ ਸਟਰਲਾਈਟ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਯਕਲਖਤ 1961 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 80, 568 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ 71,980 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। 
ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਾਮ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ (ਬੈਡ ਲੋਨਜ਼) (ਦਿਵਾਲੀਆ ਫਰਮਾਂ ਦੇ) ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦਰ 2013 ਵਿੱਚ 22 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2016 ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਤੋਂ ਜੂਨ 2016 ਦਰਮਿਆਨ 1.54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਮ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 2015-16 ਦੌਰਾਨ 56,012 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਏ 63 ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦਾ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ (ਏ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਰਾਜਸਥਾਨ (ਏ.ਪੀ.ਆਰ.ਐਲ.) ਲਈ 5125 ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੜ ਵਿੱਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰਮੀਕੋਲ ਕੋਲ ਮਾਈਨ (ਕਰਮੀਕੋਲ ਕੋਲ ਖਾਣ) ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ। ਪਰ 2016 ਵਿੱਚ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ''ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ'' ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ''ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਸੀਅਤ (ਫੀਡੂਸੀਅਰੀ ਕਪੈਸਟੀ) ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।''
ਕਾਬਲੇ-ਗੌਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 6, 11,607 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਹੋਈ ਪੂੰਜੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ 31 ਮਾਰਚ, 2016 ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁੱਲ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 16-17 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੱਗਭੱਗ 7500000 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾਈ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਹੋਈ ਪੂੰਜੀ 1200000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ (500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ) ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ 75 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 
ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ (ਪਬਲਿਕ) ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਾਖਦਿਲੀ ਨਾਲ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁਟੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਤੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਕੁੱਲ 60 ਫੀਸਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। 16 ਦਸੰਬਰ 2017 ਦੀ ਵਿੱਤ ਸਥਿਰਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ s sਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 56 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਾਮ ਹੋਈ ਪੂੰਜੀ (ਐਨ.ਪੀ.ਏ.)  ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜੱਪੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ 88 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਾਕੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 44 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿਜ਼ 12 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ 12 ਫੀਸਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਪੁਲਸ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕੀ ਤੱਕ, ਉੱਥੇ ਜਾਮ ਹੋਈ 88 ਫੀਸਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਮੂਹਰੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੜਵਾਉਣ ਲਈ ਲੇਲ•ਕੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਮੋੜਨ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਖੱਪਾ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਦੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮੋੜਵ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਮਾਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਹਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ (ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ) ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਅਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ-ਚੋਂਘ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਮਨੀ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲੁੱਟ ਚੋਂਘ ਦੇ ਵਧਾਰੇ-ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਰਾਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲਾ ਉਸਦੇ ਇਸੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਲੋਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜੱਪੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਟਕ ਚਾੜ•ਨ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਟਕਰਾਵੇਂ ਢੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉੱਤਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹਨ।    
੦-੦: