ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਫੁਟਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਰਾਟ ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ

ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਫੁਟਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ— 
ਵਿਰਾਟ ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ
ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਘ-ਭਖ ਰਹੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਵਿਰਾਟ ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੀਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗਭੱਗ ਖੜੋਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ-ਵੰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 44 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਲੱਗਭੱਗ 55 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੁਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ 85 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਥੁੜ•-ਜ਼ਮੀਨਿਆਂ, ਨਿਗੂਣੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਮਾਲਕ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਦਰਾਂ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ 56 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਕੁੱਲ ਪਾਦਵਾਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ 16 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 16 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵੀ 56 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਵੰਡ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਭੋਇੰ ਮਾਲਕਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੇ 85 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਭੋਰ-ਚੂਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਥੁੜ•, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਉਪਰੋਕਤ ਅਤਿ ਸੰਖੇਪ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ 55 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਹਾੜੀ-ਸੌਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਅਤੇ ਸਮੇਟਣ ਦੇ ਦੋ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਸੁੰਗੜ  ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦਾਈਂ ਅਤੇ ਟੁੱਟਵੇਂ-ਇਕਹਿਰੇ ਕੰਮ ਮੌਕੇ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਜੂਨ ਹੰਢਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਦੇਣ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੱਚੀ-ਪਿੱਲੀ ਛੱਤ ਖੜ•ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁੱਤਾਂ-ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਾਗੀਰੂ ਚੌਧਰੀਆਂ, ਆੜ•ਤੀਆਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੱਤ-ਨਿਚੋੜ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਥ ਅੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। 
ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਨਿਗੂਣੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੈ। ਜੋਤ ਮਾਲਕੀ ਛੋਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਪੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਧ ਉਪਜਾਊ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਾਹੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਝ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। 
ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਨਾ ਜਕੜ-ਜੱਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਲਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸਨਅੱਤਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੌਲਤ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਸੱਪ-ਕੁੱਡਲੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਸਨਅੱਤੀ ਵਸਤਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਲਾਣਾ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਤਹਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਨਅੱਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨੀ ਚਾੜਿ•ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਡੇਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੌਡੀਆਂ ਭਾਅ ਹਥਿਆ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਸਨਅੱਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਲਟਦਿਆਂ, ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇਹ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਗੁਰਬਤ, ਕੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਜਬਾੜਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ, ਗੁਰਬਤ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਕੋਲ ਸੂਦਖੋਰ ਬਘਿਆੜਾਂ (ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ) ਦੇ ਵਸ ਪੈਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸੂਦਖੋਰ ਬਘਿਆੜਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ  ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਫੌਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ-ਵੰਡ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਸਾਮਾਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਪੁਲਸ, ਫੌਜ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਕਰਜ਼-ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਤ, ਥੁੜ•ਾਂ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਭੰਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੋਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਰਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੂਦਖੋਰਾਂ/ਆੜ•ਤੀਆਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਔਖ, ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੋ ਸ਼ਕਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਇੱਕ — ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਹਥਿਆਰਬੰਦ, ਪਰ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਰੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ, ਦੂਜਾ— ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕਵਾਦੀ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਵਲੱਗਣਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਸਰਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਤੰਤਹੀਣਤਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਲ 'ਚੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਲਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣੇਪਣ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਕਲ ਰਾਹੀਂ। (ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ- ਪੜ•ੋ ਅਗਲੀ ਲਿਖਤ ਸਫਾ 11 'ਤੇ) ਅੱਜ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨਰਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨਰਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਤਾਏ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਝੰਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੌਂਅ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੱਤਪਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਰਥਿਕਵਾਦੀ-ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਵਲੱਗਣਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਕੇ ਆਠੇ ਵਾਹ ਰਹੇ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤੰਤ ਦੀ ਸੀਮਤਾਈ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ (ਧਰਨਿਆਂ, ਮੋਰਚਿਆਂ) ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ  ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਉਘਾੜਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਫੌਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੌਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
h ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ (ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ) ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
h ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 
h ਪੰਚਾਇਤੀ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ, ਨਜੂਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲਿਤ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। 
h ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 
h 15 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ/ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਥੁੜ•-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ। 
h ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅੱਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ  ਕੀਮਤਾਂ  ਤਹਿ  ਕਰਨ  ਲਈ  ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪੈਮਾਨਾ 
   ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। 
h ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ''ਨਾ ਮੁਨਾਫਾ, ਨਾ ਹਰਜਾ'' ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
h ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ (ਡੇਅਰੀ, ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ, ਸੂਰ ਪਾਲਣ, ਫਲਾਂ, ਮੁਰੱਬਾ ਅਤੇ ਆਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਹੌਜਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਗੈਰਾ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਲੰਮੇ-ਦਾਅ ਦੇ ਰਿਆਇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। 
h ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਖਪਤ ਦਾ ਮਾਲ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾਬਖਸ਼ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
h ਇਹਨਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 
h ਸਭਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਸੜਕਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸਿੰਜਾਈ, ਸਹਿਤ, ਵਿਦਿਆ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ) ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਮੁੜ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 
h ਮੁਫਤ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। 
h ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ (ਬਲਾਕ, ਤਹਿਸੀਲ, ਜ਼ਿਲ•ਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ) ਚੌਕਸੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। 
ਦੂਰਗਾਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਫੌਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸਦਾ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਕੜੀ-ਜੋੜ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਰਖੈਲ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸੁਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਸਦੀ ਨਰਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹਜ਼ਮਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਚਾਹੇ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਲਾਣੇ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਏ ਵਗੈਰ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਧਾੜਵੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਇਹ ਲੋਟੂ ਲਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਖਿਲਾਫ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿਆਂ-ਧਰਤਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰਖਰੀਦ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਲਾਣੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਟੂ-ਧਾੜਵੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਦਿਦਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਿਰਝਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੱਜਟੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ• ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕਵਾਦੀ-ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਵਾਦੀ ਲਛਮਣ-ਰੇਖਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਸੀਮਤ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ-ਪਚੱਧੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਖਾੜਕੂ, ਲਮਕਵੇਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਵਾਦੀ ਵਲਗੱਣਾਂ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜਾਬਰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮੜਿੱਕਣ ਅਤੇ ਭਿੜਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਗਾਉਣ-ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। 
ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ: ਇੱਕ- ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ-ਵੰਡ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਰੱਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਕੜੀ-ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਉਭਾਰਨਾ-ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ; ਅਤੇ ਦੂਜੀ- ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੱਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ/ਚੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਅਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਖੁੱਲ•ੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਘੋਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੇ ਬਿਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਖੁੱਲ•ੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਘੋਲ ਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਸਿੱਧਾ/ਸਿੱਧਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਏ ਬਿਨਾ ਇਹਨਾਂ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੱਤ ਅਤੇ ਤੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।    ੦-੦