ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਝਪਟ

ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ 'ਤੇ ਛਾਪੇ

ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਝਪਟ

-ਬਲਵਿੰਦਰ ਮੰਗੂਵਾਲ

2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛਾਪੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੁਬਾਨੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੈਨਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਸਮੇਤ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਧੂਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਸੰਪਾਦਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਐਂਕਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲਚ ਦੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸੁੱਟਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਅਕੀਦਿਆਂ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦ ਅਤੇ ਖਰੂਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲੀਆ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਇੱਹ ਹਿੱਸਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਰੋੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਇੱਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰੜਕ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਗੋਡਣੀਆਂ ਪਰਨੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਮਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾਜੁਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਠੋਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪੇ ਇਸ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। 
ਇਹਨਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਬੇਖੌਫ ਡਟਦਿਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਡਟਵਾਂ ਅਤੇ ਠੋਕਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖੈਰ-ਖੁਆਹ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪਸਾਰ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ-ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ, ''ਇਸ ਸਵੇਰੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਢੀ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ ਅਣਥੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ (ਅਖੌਤੀ -ਲੇਖਕ) ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਦਰ-ਘਟਾਈ ਦੇ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਯਤਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ।'' ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ, ਐਚ.ਕੇ. ਦੂਆ, ਅਰੁਨ ਸ਼ੋਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਨੱਈਅਰ, ਫਾਲੀ ਨਾਰੀਮਨ ਅਤੇ ਟੀ.ਐਨ. ਨੀਨਨ ਵਰਗੇ ਹੰਢੇ-ਵਰਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਸ ਕੋਝੀ ਹਰਕਤ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ। 
ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਮੋੜਵੀਂ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਛਾਪੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ; ਇਹ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਘਰ 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛਾਪੇ ਚੈਨਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਾਏ ਗਏ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੂਨੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਚੂਨਾ ਚੈਨਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 19 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਾਏ ਗਏ ਇਸ ਕਥਿਤ ਚੂਨੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿਕ ਮੰਤਰੀ ਵੈਕੱਈਆ ਨਾਇਡੂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਟੀ.ਵੀ. ਸਟੂਡੀਓ ਜਾਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ•ਨ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਛਾਪੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਛਾਪੇ ਟੀ.ਵੀ. ਦਫਤਰ 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਦਫਤਰ 'ਤੇ— ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛਾਪਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਮਾਲਕ/ਕਰਤਾਧਰਤਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਝੁਕਾਉਣਾ। 
ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੁਆਰਾ ਪੇਂਡੂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਤਹਿਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਐਂਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ''ਏਜੰਡੇ'' ਤਹਿਤ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਐਂਕਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੈਨਲ ਐਂਕਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ''ਏਜੰਡੇ'' ਤਹਿਤ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਔਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ''ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਇਸਦੇs sਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਦੱਬਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹਾਂ। ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਤੇ ਨਿੱਡਰ ਹੈਸੀਅਤ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.  ਛਾਪਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਚਾਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਣ— ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਖੁੱਲ• ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛਡਾਂਗੇ।''
ਸੋ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਲੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਪਹਿਨਣ-ਪਚਰਨ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ਗਊ-ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਢਕਵੰਜ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਊ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਹੱਲੇ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਫੁੰਕਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਫੁੰਕਾਰੇ ਤੋਂ ਤ੍ਰਭਕਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹਿਦ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। 
ਸਭਨਾਂ ਜਮਹੁਰੀ, ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਤ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।