ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ:
ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ
ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ

-ਚੇਤਨ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਫਿਰਕੂ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕੁਹਾੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ-ਮੌਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਗਊ ਰਾਖੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੌਰਾਨ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ  (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਵਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ) ਰੋਕੂ ਰੂਲਜ਼ 2017 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1960 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਸ਼ੂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਊ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕਿਸਮਾਂ ਸਮੇਤ, ਮੱਝ ਦੇ ਜਿਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੋਫਰੋਖਤ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਦੁਰਾਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਮੁਢਲੇ 1960 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਜੋ ਭੋਜਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜਿਬਾਹ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਸੀ) ਤੋਂ ਉਲਟ ਭੋਜਨ ਆਦਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਰੋਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਮੀਟ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਧੰਨ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੀਟ/ਚਮੜਾ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੀਫ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਅੱਖ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। 
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਸ਼ੂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ (ਏ.ਐਮ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪਸ਼ੂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਪਸ਼ੂ ਸੰਭਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਨਿਯਮਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ) ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫੜਕਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। 
ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਇਆ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦਰਦ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਕੀ ਹਨ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ?
ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਸ਼ੂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਊ, ਬੈਲ, ਸਾਨ•, ਕੱਟਾ, ਵੱਛਾ, ਊਠ, ਝੋਟਾ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਐਲਾਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਂ, ਪਤਾ, ਫੋਟੋ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ ਦਾ, ਬਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ''ਪਸ਼ੂ ਜਿਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸ਼ੂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ (ਏ.ਐਮ.ਸੀ.) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਖੇਤੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਵੇਗੀ। ਏ.ਐਮ.ਸੀ. ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਨਾਂ, ਪਤਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਬਾਹ ਕਰਨ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬਲੀ (ਕੁਰਬਾਨੀ) ਲਈ ਵਰਤੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ। ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖਰੀਦਦਾਰ, ਇੱਕ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਇੱਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ, ਇੱਕ ਡੰਗਰ-ਡਾਕਟਰ (ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਸ਼ੂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਯਮ 2017 ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਸਫਾਖਾਨੇ (ਹਸਪਤਾਲ), ਬਿਰਧ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਘਰ, ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਰੋਕੂ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਏ.), ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਸੰਗਠਨ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾ ਕੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਖੇਤੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਜਿਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਰਵਾਨਗੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਗਊਸ਼ਾਲਾ, ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਰੋਕੂ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਇਨਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਥਾਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਰਦੱਈ ਵਿਹਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਕਲਾਜ਼ ਸੈਕਰੇਟਰੀ/ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ'' ਸਾਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਵੰਡੇ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਸਿਰਾਂ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ।''
ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਢੁਕਵੀਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਢਕੇ ਹੋਏ ਕਮਰੇ (ਵਾੜੇ) ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਖੁਰਾਕ, ਛਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਵਾੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵੇਲੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਲਦਾਈ ਉਤਰਾਈ ਵੱਲੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਤਰਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਦਇਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਸ਼ੂ ਕੁਰਬਾਨੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਆਇਦ ਕਰਕੇ (ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪਸ਼ੂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ।) ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਪਸ਼ੂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਨ ਜ਼ੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਉਂਝ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਨਾਕਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਂ, ਵੱਛਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ) ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਗਊ ਦੇ ਸਭ ਜਿਬਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਗਊ ਮਾਸ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਬਲਦ ਜਿਬਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1958 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ''ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੀਫ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸਾਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਵਾਂ, ਮੱਝਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਕਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਰੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ।''
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ 13 ਭਾਰਤੀਆਂ ਮਗਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਬੀਫ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ 80.76 ਫੀਸਦੀ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਵਿੱਚ 77.29 ਫੀਸਦੀ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 57.17 ਫੀਸਦੀ, ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ 30.57, ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 25.28 ਫੀਸਦੀ ਅਰੁਨਾਚਲ ਵਿੱਚ 24.83 ਫੀਸਦੀ, ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 23.70 ਫੀਸਦੀ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ 22.08 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਬੀਫ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਔਸਤ ਵਸੋਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, 26.5 ਫੀਸਦੀ ਇਸਾਈ, 2 ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ, 5.68 ਫੀਸਦੀ ਕਬਾਇਲੀ, 65.7 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, 21.65 ਫੀਸਦੀ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ 7.27 ਹੋਰ ਲੋਕ ਬੀਫ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਰ ਸੂਬੇ ਅਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਖੇਤਰ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਵਿੱਚ ਗਊ ਜਿਬਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਤਰਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ•ਾਂ ਤਹਿਤ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵੇਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਸੀ, ''ਮੇਰੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।''
ਗੁਲਾਬੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਭੜਕਾਊ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਨ 2019 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਊ ਰਾਖੇ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਾਹਿਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਟੇ ਖੋਲ•ੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਊਆਂ ਮੱਝਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਗਊਸ਼ਾਲਵਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੱਟੇ ਓਹਲੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗਊ-ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਆਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਭਨਾਂ ਪਾਸਿਉਂ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਰੀਆਂ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ, ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੜ•ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।    0-0