ਭੋਰ-ਚੂਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ-ਮਜ਼ਦੂਰ

ਭੋਰ-ਚੂਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ-ਮਜ਼ਦੂਰ

-ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਰੁਤੀ ਭੋਗਲ

ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਅੱਗੇ ਬੇਵਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਜੋਂ ਵਡਿਆਏ-ਜਾਂਦੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਿਕ ਜਖ਼ਮ ਇਸ ਲਈ ਧੱਬਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡਾਂ, ਝਲੂਰ, ਬਾਊਪੁਰ ਅਤੇ ਗਵਾਰਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਦਜ਼ਨੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਸੰਨ 2008 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਦੇ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਲਾਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। 
ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਰੇ ਦੇ ਕਮਾਊ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਦੁਖੜੇ ਜਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਵੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਲਾਹੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ 1961 ਦੇ 'ਲੈਂਡ ਕਨਸੌਲੀਡੇਸ਼ਨ ਐਕਟ' ਤਹਿਤ ਜਿਸਮਾਨੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਿਰ ਢਕਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। 
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਾਗਾਹਾਂ, ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲ-ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੀ ਗਈ। ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡੰਗਰ-ਪਸ਼ੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੇ, ਸੰਘਣੀ ਪੂੰਜੀ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਰਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਟਾਈ ਕੰਬਾਈਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ 99 ਲੱਖ ਦੀ ਕਾਮਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚੋਂ 35.6 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਲੱਖ ਹਲਵਾਹਕ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 'ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੇਬਰ ਇਨ ਪੰਜਾਬ (2017)' ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਖ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। 
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਅਜੇ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਾਫਰ ਹੋਈ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ  ਨੇ ਉੱਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਨਅੱਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਖੇਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਾਰਨ ਸਨਅੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 'ਧੱਕੀ' ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 'ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਹੂ ਲੈਫਟ ਫਾਰਮਿੰਗ (2008)' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 1991 ਤੋਂ 2001 ਦਰਮਿਆਨ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਬੀ-ਕੁਚਲੀ ਅਤੇ ਥੁੜ•-ਮਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭੀੜ ਬਣ ਗਿਆ। 
ਸਾਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਨਅੱਤੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਨਅੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2007 ਤੋਂ 2015 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 19000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਨਅੱਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੋੜਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅੱਕੀਂ-ਪਲਾਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2000-2010 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 43 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 59 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿੰਨੀ, (ਇੱਕ ਲੱਖ ਮਗਰ 18 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ) ਹੈ। ਇੱਥੇ , ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੀ 17 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ (ਨਿਗੂਣੀ -ਸੰਪਾਦਕ) ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ  ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਖਤ ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਓ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 
ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ— ਭੱਟੀਵਾਲ ਕਲਾਂ, ਮੰਦਰ ਕਲਾਂ, ਝਨੇੜੀ ਅਤੇ ਕੁਲਾਰ ਖੁਰਦ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਬੀਨਾ ਹੇੜੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜਪੁਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਹ ਨਮੂਨਾ ਬੇਨਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 2008 ਤੋਂ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ, ਘਰਾਚੋਂ ਅਤੇ ਬਾਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ 2014 ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸਨਅੱਤਾਂ, ਖੇਤੀ-ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਉਸਾਰ-ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸਭਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਡੇਢ ਸੌ ਗਜ਼ ਥਾਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 1972 ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਗ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਥੁੜ• ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ•ੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚਿਰ-ਸਥਾਈ ਕਰਜ਼ਈਪੁਣੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਗਾਲੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ''ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ'' ਦਾ ਰਾਗ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਲਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ•ਕੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
(ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, 27 ਜੂਨ 2017)