ਪ੍ਰੋ. ਜੀ.ਐਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ

ਪ੍ਰੋ. ਜੀ.ਐਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਵਿਰੋਧ

-ਪੱਤਰਕਾਰ

7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੜ•ਚਿਰੋਲੀ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਅਪਾਹਜ ਪ੍ਰੋ. ਜੀ.ਐਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ, ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ, ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਮੇ ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਪਾਂਡੂ ਨਰੋਟੇ, ਮਹੇਸ਼ ਟਿਰਕੇ (ਦੋਵੇਂ ਆਦਿਵਾਸੀ) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਵਿਜੈ ਟਿਰਕੇ (ਆਦਿਵਾਸੀ) ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।  ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਸੰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਿਹਾ। ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੱਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਹੱਕੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ। 
ਦਿੱਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਮਾਹੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ। 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੋ ਦਰਜ਼ਨ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਰੋਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ। 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਇਸ ਧੱਕੜ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨੰਗੀ ਕਰਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕ ਕਾਫਲਾ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕਲਮ ਚੁੱਕੀ। 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ• ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਇਤ ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਜੀ.ਐਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰੁਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚੰਡੀਗੜ•੍ਵ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਇਤ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਮ.ਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੀ ਪੁੱਜੇ। 
ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੰਚ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 9 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਜੀ.ਐਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਸਮੇਤ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਹੱਕੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਧੱਕੜ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੌਲੀਡੈਰਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੋ. ਜੀ.ਐਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਰਿਹਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਸਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। 
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਂਡ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਵੀਕਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ (ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ) ਤੱਕ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖ ਛਾਪ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਰਵੱਈਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਆਨੀ-ਬਹਾਨੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੇਲ• ਅੰਦਰ ਉਸਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਕੈਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ ਅਤੇ ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜੇਲ• ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ•੍ਵ ਅਮਰਾਵਤੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਜੇਲ• ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੀਫੈਂਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਆਰ. ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਰ ਸਕੱਤਰ ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਮੜੇ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। 
ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਯੂਰਪੀਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਿਡੀਆ ਸੈਕਰਾ (ਜੀ.ਐਲ.ਈ. ਪਾਰਟੀ) ਅਤੇ ਫੈਬਿਓ ਤੇ ਮਾਸੀ (ਡੀ ਲਿਨਕਦੇ ਪਾਮੀ) ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਅਤੇ ਸਾਈਬਾਬਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ। 
ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀਕਲ ਦੇਸੀ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 100 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਦ ਕਨੇਡੀਅਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੇਲ• ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। 
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਲ•ਾ ਪੱਧਰੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਹਿਮਾਂਸੂ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। 
ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਛੜੀ ਪਰ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਪਰਚਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੋਗੇ ਰੋਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਉਂਤੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੇ ਬਰਨਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮੋਗਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਸਫਲ ਅਤੇ ਭਰਵੀਂ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੜ•ਚਿਰੋਲੀ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਲਿਤਾੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਕਿ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਸਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਲਹਿਰ ਖੜ•ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾ. ਪ੍ਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ•੍ਵਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ•ਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਖੇਪ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 
18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਡੀਫੈਂਸ ਐਂਡ ਰੀਲੀਜ਼ ਆਫ ਜੀ.ਐਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੈਂਫਲਿਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਛਾਪੀ ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਚੀਰਫਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਉੱਘੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰੋ. ਜੀ. ਹਰਗੋਪਾਲ ਹਨ, 19 ਮੈਂਬਰੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਮੜੇ, ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ, ਸੀਮਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਸੰਜੇ ਕਾਕ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ 19 ਉੱਘੀਆਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। 
ਫੇਰ ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਓ., ਟੀ.ਡੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਏ.ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ. ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ''ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ'' ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੁੱਟ ਪਈ। 8 ਅਤੇ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਈਲੀਰੂ, ਗੰਟੂਰ ਅਤੇ ਵਿਜੈਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ ਅਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਮੜੇ, ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ, ਚੁੱਕਾ ਰਮੱਈਆ, ਪ੍ਰੋ. ਹਰਗੋਪਾਲ, ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।