ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤ
-ਗੁਰਮੇਲ ਭੁਟਾਲ
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ਼ਾ-ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ
ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ-ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 18 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ, 3 ਅਸਾਮੀਆਂ ਐਸ.ਸੀ. ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਅਸਾਮੀ ਐਸ.ਸੀ. ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਵਾਸਤੇ, 2 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਾਬਾਕ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ 2 ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਨਰਲ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰਮੈਨ, ਹਾਕਰ, ਰਿਕਾਰਡ ਪੀਅਨ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ, ਮਾਲਖਾਨਾ ਪੀਅਨ, ਮਾਲਖਾਨਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਜਨਰਲ ਲਈ 37 ਸਾਲ, ਐਸ.ਸੀ. ਲਈ 42 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅੱਠਵੀਂ ਪਾਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਫਾਰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਡਾਕ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਯੋਗਤਾ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਉੱਤਰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਟੀ.ਏ./ਡੀ.ਏ. ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਆਦਿ। ਇਹਨਾਂ 18 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 8500 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਰਜੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਰਜੀਆਂ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀ.ਐੱਡ, ਐਮ.ਐੱਡ, ਬੀ.ਟੈਂਕ, ਐਮ.ਏ., ਐਮ.ਫਿਲ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀਂ ਫਿਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਚਪੜਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 15000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਨਵਰੀ 19, 20, 21 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੱਖਰ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ (ਏ) ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ (ਆਈ.) ਤੱਕ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 'ਜੇ' ਤੋਂ 'ਐੱਸ' ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਮ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ। ਤਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ 8500 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8482 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਾ ਨਸੀਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ, ਇਹ ਸਭ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਾਏ-ਭਾੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਗਿਣਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ 300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 8482 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਪੜੇ-ਲਿਖੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਰਜੀਆਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆਂ-ਲਿਖਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੜ੍ਹਿਆਂ-ਲਿਖਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ
ਇਹ ਕੇਵਲ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਰਜੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਿੱਚ ਚਪੜਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ 368 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 23 ਲੱਖ ਅਰਜੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ 23 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਉਮੀਦਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ., ਬੀ.ਟੈੱਕ ਅਤੇ ਐਮ. ਕਾਮ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ 25000 ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 255 ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਸਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 368 ਚਪੜਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 255 ਪੀ.ਐੱਚਡੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 113 ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਚਪੜਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 23600 ਅਰਜੀਆਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਜੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਅੱਛੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਸ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 650 ਲੈਕਚਰਾਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ 67000 ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਅਰਜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦੈਂਤ
ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਚਿੰਤਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਲੇਖ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦੈਂਤ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਨਿਗ਼ਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 1990 ਵਿੱਚ ਵਿੱਢੇ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਵੇਖਣੇ ਪਏ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣ ਭਾਵ ਘੱਟ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਉੱਪਰ ਥੋਪੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ, ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ, ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰੋਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਦੱਲਪੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਕਮ ਅਜਿਹਾ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਦੱਲਪੁਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫੌਜ ਦੀ ਨਫਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 75 ਲੱਖ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਸਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਲਾਮਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਊਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਝਾਕ ਨਹੀਂ—
ਲੋਟੂ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟੋ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸਦ-ਉਪਯੋਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭੇ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ/ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਵੱੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੋ-ਧਰਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹਵਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭs sਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰੀ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚਕੋਟੀ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਦੈਂਤ ਵਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਮੜਕ ਤੇ ਸਲੀਕਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨੀਰਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਸਨਅੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੋਮੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਧੜਵੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ-ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੇ ਸਰੋਤ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ-ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਚਕੋਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਾਸਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਤੇ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਰੁਜ਼ਾਗਰ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਲੜ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰਾਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਰਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਕਾਰੇ/ਫਿਟਕਾਰੇ/ਨਕਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੇਲ ਭੁਟਾਲ
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ਼ਾ-ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ
ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ-ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 18 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ, 3 ਅਸਾਮੀਆਂ ਐਸ.ਸੀ. ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਅਸਾਮੀ ਐਸ.ਸੀ. ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਵਾਸਤੇ, 2 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਾਬਾਕ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ 2 ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਨਰਲ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰਮੈਨ, ਹਾਕਰ, ਰਿਕਾਰਡ ਪੀਅਨ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ, ਮਾਲਖਾਨਾ ਪੀਅਨ, ਮਾਲਖਾਨਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਜਨਰਲ ਲਈ 37 ਸਾਲ, ਐਸ.ਸੀ. ਲਈ 42 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅੱਠਵੀਂ ਪਾਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਫਾਰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਡਾਕ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਯੋਗਤਾ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਉੱਤਰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਟੀ.ਏ./ਡੀ.ਏ. ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਆਦਿ। ਇਹਨਾਂ 18 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 8500 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਰਜੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਰਜੀਆਂ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀ.ਐੱਡ, ਐਮ.ਐੱਡ, ਬੀ.ਟੈਂਕ, ਐਮ.ਏ., ਐਮ.ਫਿਲ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀਂ ਫਿਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਚਪੜਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 15000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਨਵਰੀ 19, 20, 21 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੱਖਰ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ (ਏ) ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ (ਆਈ.) ਤੱਕ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 'ਜੇ' ਤੋਂ 'ਐੱਸ' ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਮ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ। ਤਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ 8500 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8482 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਾ ਨਸੀਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ, ਇਹ ਸਭ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਾਏ-ਭਾੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਗਿਣਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ 300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 8482 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਪੜੇ-ਲਿਖੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਰਜੀਆਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆਂ-ਲਿਖਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੜ੍ਹਿਆਂ-ਲਿਖਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ
ਇਹ ਕੇਵਲ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਰਜੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਿੱਚ ਚਪੜਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ 368 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 23 ਲੱਖ ਅਰਜੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ 23 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਉਮੀਦਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ., ਬੀ.ਟੈੱਕ ਅਤੇ ਐਮ. ਕਾਮ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ 25000 ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 255 ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਸਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 368 ਚਪੜਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 255 ਪੀ.ਐੱਚਡੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 113 ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਚਪੜਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 23600 ਅਰਜੀਆਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਜੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਅੱਛੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਸ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 650 ਲੈਕਚਰਾਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ 67000 ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਅਰਜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦੈਂਤ
ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਚਿੰਤਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਲੇਖ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦੈਂਤ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਨਿਗ਼ਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 1990 ਵਿੱਚ ਵਿੱਢੇ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਵੇਖਣੇ ਪਏ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣ ਭਾਵ ਘੱਟ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਉੱਪਰ ਥੋਪੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ, ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ, ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰੋਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਦੱਲਪੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਕਮ ਅਜਿਹਾ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਦੱਲਪੁਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫੌਜ ਦੀ ਨਫਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 75 ਲੱਖ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਸਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਲਾਮਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਊਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਝਾਕ ਨਹੀਂ—
ਲੋਟੂ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟੋ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸਦ-ਉਪਯੋਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭੇ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ/ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਵੱੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੋ-ਧਰਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹਵਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭs sਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰੀ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚਕੋਟੀ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਦੈਂਤ ਵਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਮੜਕ ਤੇ ਸਲੀਕਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨੀਰਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਸਨਅੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੋਮੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਧੜਵੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ-ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੇ ਸਰੋਤ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ-ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਚਕੋਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਾਸਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਤੇ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਰੁਜ਼ਾਗਰ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਲੜ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰਾਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਰਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਕਾਰੇ/ਫਿਟਕਾਰੇ/ਨਕਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment