ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਲੀਆਂ-ਮੁਜਾਹਰੇ
ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ''ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ-2014'' ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ-ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ, ਜ਼ਮੀਨ, ਜੰਗਲ, ਜਲ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਝੱਪਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਔਖ ਅਤੇ ਰੋਹ ਨਾਲ ਭਰੇ-ਪੀਤੇ ਲੋਕ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਹ-ਫੁਟਾਰਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਰਦਰਦੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਫੰਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਗਲ਼ਾਂ ਦੁਆਲੇ ਕਸਣ ਦੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ''ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ-2014'' ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ-ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ, ਜ਼ਮੀਨ, ਜੰਗਲ, ਜਲ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਝੱਪਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਔਖ ਅਤੇ ਰੋਹ ਨਾਲ ਭਰੇ-ਪੀਤੇ ਲੋਕ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਹ-ਫੁਟਾਰਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਰਦਰਦੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਫੰਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਗਲ਼ਾਂ ਦੁਆਲੇ ਕਸਣ ਦੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
No comments:
Post a Comment