ਗਿਲਾਨੀ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਤਕਰੀਰ

ਐਸ.ਏ.ਆਰ. ਗਿਲਾਨੀ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਤਕਰੀਰ
ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ
.....ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ। ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ।
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੋਟਾਂ ਕੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿਲਟਰ ਨੂੰ ਫਾਸਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਿਲਟਰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਜਰਮਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਲਬੂਤੇ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਖੋਖਲੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਖਰੀ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ।
ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਖੋਖਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਨ-ਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੋਖਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੱਜ ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ ਔਰ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ-ਅਦਲਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਈਬਾਬਾ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟਰਾਇਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ- ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੱਟ-ਸ਼ਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ।
ਉਹ ਝਿਜਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਈਬਾਬਾ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਨ-ਲਾਅਫੁੱਲ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.)। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖੋਹ ਲਵੇ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੈ ਲਵੇ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਕੀ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਚਾਊ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਧਾਊ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰੁੰਧਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਟੇਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੇਸ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਦੱਸੋ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਖੋਜ-ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਕੇਸ ਚਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ, ਜਿਧਰ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਜਿਧਰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਨੂੰਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਲ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਣ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੁਲਮ-ਸਿਤਮ ਢਾਹੀ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੁਸਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ, ਅਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਭੈਅ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਆਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਉਸਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੋਟ-ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਵੋਟ-ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਰੀਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਬਗੈਰ ਖੌਫ਼ ਤੋਂ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ- ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
(ਨੋਟ- ਪ੍ਰੋ. ਗਿਲਾਨੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁੱਝ ਅੰਸ਼ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਂਝ ਉਸਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚਲੀ ਸਮਝ ਦੇ ਹਰ ਅੰਸ਼ ਨਾਲ ਪਰਚੇ ਦਾ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।)