ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਦੰਭ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਦੰਭ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ''ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ'' ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੰਭੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਸਸਤੇ ਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ।
ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਪੈਸੇ-ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਇਆ-ਡੇਢ ਰੁਪਇਆ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ-ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗਧੀਗੇੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਖਪਤ ਹੁੰਦੇ ਤੇਲ ਦਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰਕ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 2008 ਵਿੱਚ 145 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਹੁਣ 2016 ਵਿੱਚ 28.56 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਆ ਡਿਗੀਆਂ ਹਨ, ਯਾਨੀ 2008 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਆ ਡਿਗੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ (ਫਰੀ ਮਾਰਕਿਟ) ਦੀ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਸ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਸਤੰਬਰ 1990 ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ 33.62 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 12.23 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 5.05 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਗੈਸ 57.60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ 28.50 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਆ ਡਿਗੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਤਰਕ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 12.23 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 5.05 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 57.60 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ 64-68 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ, ਡੀਜ਼ਲ ਤਕਰੀਬਨ 45-46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਗੈਸ ਤਕਰੀਬਨ 620 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਕੀ ਸਨ, ਉਲਟਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਗਿਰਾਫ ਦੇ ਐਡੀ ਨਿਵਾਣ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਬਾਂ-ਖਬਰਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ 'ਤੇ ਪਲ਼ਦੇ ਹਾਕਮ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੜੱਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ 99184 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਾਰਚ 2016 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਰਾਸ਼ਣ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤ-ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਿਰਝਾਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡਣਾ।