ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ

ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ
-ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 'ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿਲ-2014'  ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ  ਵਿਰੋਧ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ  22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ  'ਪੰਜਾਬ (ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ) ਬਿਲ-2014' ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ  ਏਨਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵੱਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਐਨਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ 'ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ (ਰੋਕਥਾਮ) ਬਿਲ-2010' ਅਤੇ 'ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ ਬਿਲ 2010' ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ  ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ  ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ  ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ  ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਰਖਵਾਲੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ, ਧਰਨਾ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਰਚ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣੀ ਆਦਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ  ਨੁਕਸਾਨ, ਘਾਟਾ ਜਾਂ ਤਬਾਹੀ ਹੋਵੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਹਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਫਿਰ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਹੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਰੂਪ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਰੂਪ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ?
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸਗੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜੋ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਤਹਿ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ  ਅਨੂਮਾਨ ਲਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਥੇਬੰਦਕ ਜਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਤਹਿ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਾਟੇ ਜਾਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਵੇਗੀ।  ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਨ ਨਾਲ 'ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ' ਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਕਾਂਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ  ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ   ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਪਰਾਧ ਪੁਲੀਸ ਦਖ਼ਲਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੌਲਦਾਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(ਸੰਪਰਕ: 081959 58623)