ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ-ਮੁਜਾਹਰੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ 15,16 ਅਤੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮਾਨਸਾ, ਬੁਢਲਾਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਜਲੰਧਰ, ਬਟਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਿਲੌਰ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਧਰਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.ਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾਜੀਰਤਨ ਦੇ ਗੇਟ ਕੋਲ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੁਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰਨ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੁਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਰਮਾ ਖੇਤਰ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ 20000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੁਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਤ ਪੁੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਧੱਕਿਆਂ ਧੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੇ। ਉੱਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪਣ ਲਈ ''ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਭੰਨਤੋੜ ਰੋਕੂ '' ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ 15,16 ਅਤੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮਾਨਸਾ, ਬੁਢਲਾਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਜਲੰਧਰ, ਬਟਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਿਲੌਰ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਧਰਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.ਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾਜੀਰਤਨ ਦੇ ਗੇਟ ਕੋਲ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੁਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰਨ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੁਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਰਮਾ ਖੇਤਰ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ 20000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੁਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਤ ਪੁੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਧੱਕਿਆਂ ਧੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੇ। ਉੱਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪਣ ਲਈ ''ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਭੰਨਤੋੜ ਰੋਕੂ '' ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
No comments:
Post a Comment