ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ-ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ-ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ:
ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਲਈ ਗਲ਼ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ 1948 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਖੌਤੀ ਇਲਹਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ-ਆਪਾ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ''ਇਲਹਾਕ'' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਚਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਲਘਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂਘ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੀ ਕੌਮੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜਨ ਦੀਆਂ ਸਭੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਅਮਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਗਾੜੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਫੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਟ-ਲਟ ਬਲ਼ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ 'ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਸੰਨਾਟੇ ਹੇਠ ਦਫਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਰਤ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਪਰਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਿਆਂ, ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਦੰਭੀ  ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜੂਝਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਫੇੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਮੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਜਬਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਵਾਹੁਣ ਨੂੰ ਵਾਜਬੀਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਨਕਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਭਰਵੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਮ-ਨਿਹਾਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕੁੱਲ 27 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਰਿਜਨ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ, ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਇਕੱਲੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਸੀਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਅਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰ-ਨਰੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਮਿਹਰ' ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਬਖੇਰਦਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ-ਆਧਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਸਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਇੱਕ ਯਰਗਮਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਖੰਭਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ, ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵਰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਦੁਫੇੜ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਉਂ, ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰਲੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ-ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮਕਸਦ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ 'ਮਿਹਰ' ਨਾਲ ਵਰਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਥਿੜ੍ਹਕਵਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਣਲਿਫ ਤੇ ਅਡੋਲਚਿੱਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਸੀ।
ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਅਦ ਦੀ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਉਲਟ ਰੁਖ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ-ਨਰੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਜੋੜਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਅੰਦਰ ਉਮੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਮੇਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਠਜੋੜ ਵੇਲੇ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਅਦ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬੜੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਖੌਤੀ ਵਾਜਪਾਈ ਮਾਰਕਾ ਪਹੁੰਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੁਫਤੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ''ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਨਾ ਹੋਣ'' ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਅਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ 'ਮਿਹਰ' ਖੱਟਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਾ ਪਿਆ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ 'ਤੇ ਪਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਂਠ'' ਦਾ ਸ਼ੋਰੋਗੁਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਜਬਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ- ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ  ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੀ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਉੱਠਣ ਲਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੜ-ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਅੰਦਰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਲਈ ਭੋਇੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੈਸੀਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ) ਧਾਰਾ 370 ਖਿਲਾਫ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠਲੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਝੰਡਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਫਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹਕਾਰਤ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਫਿਰਕੂ ਧੁੱਸ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਗੱਠਜੋੜ ਹਕੂਮਤ ਬਾਰੇ ਬਣੇ ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਆਸ-ਬੰਨ੍ਹਾਊ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਖੁਰਨ ਅਤੇ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਕ ਰੌਂਅ ਬਣਨ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਗੱਠਜੋੜ ਹਕੂਮਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿਆਮਤ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁੜੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹਕੂਮਤ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਅਦ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਾਂਗੂੰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ 7 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਫਤੀ ਅਚਾਨਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹੇਠ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਦਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਫਤੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਅਪਣਾਈ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਗੱਠਜੋੜ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਯਾਨੀ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ ਵਹਿ ਰਹੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ-ਨਰੜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਪੱਖੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਈਅਦ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਾਰਸ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਬਿਧਾ ਦੀ ਵਜਾਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਪੈਂਤੜਾ ਚਾਲ ਦੀ ਧੁੱਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੱਠਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ  ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਮੁੜ-ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਧੁੱਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ; ਉਹਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਮੋਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਹਕੂਮਤ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ 'ਵਿਕਾਸ' ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣ/ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਉਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅ ਵੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਲਈ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਪਰੋਥਲੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਵੱਡੀ ਪਛਾੜ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਉੱਤਰਨ ਪੱਖੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਰੌਸਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸੱਟ-ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੀ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ, ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਐਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਉਪਰੋਕਤ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਇਮs sਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ— ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਟਮਿੱਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ 'ਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਵਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਦਗ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਰੁਖ ਕਰਵੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ— ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਤਕੜਾਈ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਹੱਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹਾਲਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਾਜਗਾਰ ਹਾਲਤ ਬਣਦੀ ਹੈ।