ਕੁਰਾਸਤੇ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਟ-ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਰੋਹ ਫੁਟਾਰਾ

ਕੁਰਾਸਤੇ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ
ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਟ-ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਰੋਹ ਫੁਟਾਰਾ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਟ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸਾਲੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਟ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਪਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਝੰਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭੋਇੰ-ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰੱਜਦਾ-ਪੁੱਜਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਾਟ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਰੋਹ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਇਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਤ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ 5000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਜੁਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਝੜੱਪਾਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਨਾਲ 12 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਸਨਅੱਤਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵੱਡੀ  ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 28000 ਤੋਂ 30000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗਿਆ।
21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਮਤੀ ਆਗੂ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਘਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁੱਝ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਟ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਠੋਸ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਚਰਚਿਤ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਟ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਜਾਟ ਜਾਤੀ ਦੇ ਧਾਨਾਢ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ ਜਾਗੀਰੂ ਧੌਂਸ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਘੋਲ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਜਾਟ ਵਰਗ ਦੀ ਜਾਤੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆਂ, ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਗੈਰ-ਜਾਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਜਾਟਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਪ੍ਰਮੁਖ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਟਾਂ ਅੰਦਰ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰੱਖਦੇ ਧਨਾਢ-ਜਾਗੀਰੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਰਤ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਜਾਟਾਂ ਦੀ ਕਦਰ-ਘਟਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਘੱਟ/ਵੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੋਝ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ, ਕਿਸਾਨੀ  ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਵੱਲ ਤਿਲ੍ਹਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸੇਕ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਣਦੇ ਕਿਰਤੀ-ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭੋਇੰ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਤਲੀ ਧਨਾਢ ਤੇ ਜਾਗੀਰੂ ਪਰਤ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਟਰਮਜ਼ ਆਫ ਟਰੇਡ) ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਝੁਕਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹਰਜਾ ਵੱਡੇ ਭੋਇੰ-ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਚੈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਰਜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ/ਥੜ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਹਰਜਾ ਪੂਰਨ ਦੀ ਧੁੱਸ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬੱਬ ਬਣੀ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਤਿਲ੍ਹਕਾਉਣ-ਭਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵਰਚਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਢੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਰਾਸ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਪਛੜੀਆਂ   ਜਾਤਾਂ/ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟਾਰੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਤ-ਦਰ-ਜਾਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ  ਗਿਆ। ਗੁੱਜਰਾਂ, ਪਟੇਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਟ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜਾਹ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਟਾਰੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦਾ ਠੁਮ੍ਹਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ 2014 ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2015 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚਾਹੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪਟੇਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਾਖਵੇਂਪਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਤ ਅੰਦੋਲਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਬਰੀਗੇਡ ਰਾਹੀਂ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਤੀਪਾਤੀ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਾਂਹੀ ਜਾਤਪਾਤੀ ਰੰਜਸ਼ ਅਤੇ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਤਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਾਟ ਜਾਤੀ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਜਾਟ-ਹੰਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਲੀਹੋ ਲਹਿਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਬੇਹੂਦਰੀ ਦਿਸ਼ਾਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਖ਼ਮੀ ਜਾਤ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਗ੍ਰਸੇ ਜਾਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਟੋਲੇ ਦੀ ਤੁਅੱਸਬੀ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਵਲੋਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਰੂਪ ਉਹ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਥਲ ਨੇੜੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀਯੋਗ ਘਟਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਪਰੋਕਤ ਘਿਨਾਉਣਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਟ ਕਿਸਾਨੀ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੂਫਾਨੀ ਤਿੱਖ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਰੋਹ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਥੁੜ੍ਹ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਅਤੇs s ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਣਤੀ ਗੁਰਬਤ, ਕੰਗਾਲੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਜਲਾਲਤ ਦੇ ਜਬਾੜ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਬਾਰੂਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੇਚੈਨੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਹੀ ਬਾਰੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਦਰਬਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਜਿੰਦਜਾਨ ਬਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਕਮਾਊ ਪਰਤ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਲਾਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਟਾਂ ਦੀ ਧਨਾਢ ਤੇ ਜਾਗੀਰੂ ਪਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਭਰਮਾਊ ਧਰਵਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਲਟਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਮੰਗਾਂ/ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ, ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਭਟਕਾਊ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਰਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਾਟ ਵਰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਤਪਾਤੀ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ/ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਟਕਾਊ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਅਕੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਮੰਗਾਂ/ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਉਠਾਣ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।