ਬਾਦਲ ਨੇੜੇ ਰਾਏ ਕੇ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ

ਬਾਦਲ ਨੇੜੇ ਰਾਏ ਕੇ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ
8 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 4 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਏਕੇ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਜਨਾਂ ਆਗੂ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਅਤੇ ਜਥਾ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਏਕੇ ਕਲਾਂ ਪੁੱਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਪੁਲਸੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਡੱਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰੜ ਤੇ ਭੇੜੂ ਰੌਂਅ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਜੇਲ੍ਹੀ ਡੱਕੇ ਆਗੂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਘੇਰਾਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਰੌਂਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਗੁਜਾਊਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਹਾਤੇ 'ਚ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਰਚਾ 24 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲਾ 'ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ 2014' ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਨਰਮਾਂ, ਗਵਾਰਾ, ਮੂੰਗੀ, ਮਟਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਬਾਦਕਾਰ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੇਦਖਲੀ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਦੁਖੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੁਰਕੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਵਿਧਵਾ/ਆਸ਼ਰਿਤ, ਅੰਗਹੀਣ ਲਈ ਵੀ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪੇਂਡੂ/ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨਿਤ ਰਾਹਤ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਮੜੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਆਦਿ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ੌਰੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ 22 ਤੋਂ 24 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਵਜੂਦ ਠੰਡ ਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ-ਮਾਟੋ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਕਾਸ਼ ਗੁੰਜਾਊ ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਏਕੇ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਦਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮੋਰਚਾ 27 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁੰਜਦੀ ਰਹੀ।
27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਸ.ਕੇ. ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।