ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ

ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ
ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਗਈਆਂ-ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ
12 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਿੰਨ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ 104 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 78 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪਛੜ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸੈਕੂਲਰ ਨੇ 37 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। 2 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਭਾਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾ ਵੱਢ ਵੱਢ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ 7 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗੀ? ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਰਜ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਮੱਦਦ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਰਾਜਪਾਲ ਮੂਹਰੇ ਆਣ ਖਲੋਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਦਾਰਮੱਈਆ ਦੇਵ ਗੌੜਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸੈਕੂਲਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਕੋਸਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਤਾਂ ਪੱਤਾ ਹੀ ਸਾਫ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਿਆਂ ਇੱਕ-ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸੈਕੂਲਰ ਦੀ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਗੋਆ ਜਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਾਂਗ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉੱਕ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪੱਤਾ ਨਾ ਖੇਡ ਜਾਣ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਪੱਤਾ ਫੇਰ ਵੀ ਖੇਡ ਹੀ ਗਏ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਵ ਗੌੜਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇ ਆਗੂ  ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮੱਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਯੇਦੂਯਰੱਪਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੇਦੂਯਰੱਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਮੱਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਹੁਮੱਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੋ ਹਫਤੇ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਬਹੁਮੱਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸੈਕੂਲਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ 2014 ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਘੱਟ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਜੂਭਾਈ ਵਾਲਾ ਵਰਗੇ ਹੰਢੇ-ਵਰਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਲਈ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 1971 ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਨਸੰਘ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1980 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜਕੋਟ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। 1998 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਮਾਲ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2012 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
''ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ''
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਸੁਪਰੀਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਢਾਈ-ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਉਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਉਲਟਾ ਕੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਥੋਥ
ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ— ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ— ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਇਖਲਾਕੀ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹਮਾਇਤ ਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਕੁੱਝ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸੈਕੂਲਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਰਾਜਪਾਲ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਅਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. (ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਜਨਤਾ ਦਲ) 80, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ- ਜੇ.ਡੀ. ਯੂ. 71, ਭਾਜਪਾ 53 ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ- 6 ਸੀ। ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ 17 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ 13 ਸੀਟਾਂ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ 31 ਸੀਟਾਂ ਸਨ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 28 ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 8 ਸੀਟਾਂ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ।

ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਸਾਲਿਆਂ 'ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਡਾ ਰਾਹ', 'ਲਾਲ ਪਰਚਮ', 'ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ' ਤੇ 'ਲੋਕ ਕਾਫ਼ਲਾ' ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ,  ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਪੂਹਲਾ, ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਬਾਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਦੂਤਵ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ 'ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਰਾਣਾ ਆਯੂਬ ਤੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਨੋਂ-ਮਾਰਨ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਦੋਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਧਮਕੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀਆਂ, ਗਊ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲਾਂ, ਕਰਨੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਆਦਿ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ, ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ।

ਨਿਹੱਥੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ
ਨਿਹੱਥੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ
-ਜਲਵੰਤ
ਆਪਣੀ ਮਾਤਭੂਮੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਜ਼ਿਊਨਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸਲਘਾਤੀ ਕਤਲੇਆਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ-ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 14 ਮਈ 1948 ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਊਨਵਾਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ 7 ਲੱਖ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਾਤਭੂਮੀ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਏ ਵਰ•ੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਜਾਬਰ ਜ਼ਿਊਨਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਰਸੀ ਧੂੜ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ''ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ'' ''ਨਕਬਾ'' (ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਵਸ) ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਜਾਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ''ਮੁੜ-ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕੂਚ'' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਰੋਸ ਮਾਰਚਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਜਬਰੀ ਦੱਬੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ-ਪੁਸ਼ਤੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਾਜਾਪੱਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵਸੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਉਜਾੜੀ ਗਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਸੋਂ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜਾਪੱਟੀ ਦੀ ਫੌਜੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ 140 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਾਜਾਪੱਟੀ ਵਿੱਚ 18 ਲੱਖ ਲੋਕ ਤਾੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਲੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨਰਕੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰ•ੇ ਵੀ 30 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਰਚਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਮਲ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੌਮ ਦਾ ਖੁਰਾਖੋਜ਼ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਦੰਦ ਕਰੀਚਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਪੁਰਅਮਨ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰ•ੇ ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਰੋਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਡਬੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਰ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਵਾਛੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ 120 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 3500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਖਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਖਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ, ਬੁੱਢੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਯਾਨੀ ਸਭ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਖਮੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। 16 ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਖਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 9 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਯਾਸਰ ਮੂਰਤਾਜ਼ਾ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਜਾਕਟਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੂਰਤਾਜਾ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੇ ਪੇਸ਼ਾਵਾਰਾਨਾ ਕੰਮ ਦੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 12000 ਡਾਲਰ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਹਿਮਦ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਬੂ ਹਸਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਮਾ ਲੜਕੀ ਰਾਜ਼ਾਨ-ਅਲ-ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਉਹ ਫਲਸਤੀਨੀ ਜਖਮੀ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 13 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਲ-ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ''ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਵਾਹ ਲੱਗਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਖੜ•ਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਮੂਰਖਾਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਲੱਜਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।'' ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਾਰਜ ''ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਖਮੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।'' ਰਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਮਾ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਿਊ.ਐਚ.ਓ.) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 238 ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 38 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਹੱਥੇ ਅਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਭੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਭੱਜਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜ਼ਾਨ ਤੇ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਥੀ ਚਿੱਟੇ ਕੋਟ ਪਹਿਨੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੈਸ ਜਾਕਟਾਂ ਪਹਿਨੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ਼ਾਨ ਸਮੇਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਮੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਐਵਿਗਡੋਰ ਲੀਬਰਮੈਨ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਿਹੱਥੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ 'ਤੇ ਮੌਤ ਵਾਛੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ''ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਾਇਕਾਂ'' ਵਜੋਂ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ''ਜਥੇਬੰਦ ਦੰਗੇ'' ਗਰਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਹੂਦੀ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲੱਛਦਿਆਂ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਗਾਜਾਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।'' ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਬੇਨਤਯਾਹੂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਲੀ ਨੂੰ ''ਪਾਕਿ-ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ'' ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ'' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 30000 ਲੋਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਦਾ ''ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ'' ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ
ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕੱਟੜ ਯਹੂਦੀ ਨਸਲਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਨੱਚਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਾਕਮ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਿੱਠ ਠੋਕੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਰਸੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਯੋਰੋਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜਦੂਤ ਦਫਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਨਿਹੱਕਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੇਰਿਮੀ ਕੌਰਬਿਨ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਿਹੱਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਖਿਲਾਫ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁੱਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗਣ ਦਾ ਪਰਪੰਚ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਵਰ•ਾਇਆ ਮੌਤ-ਕਹਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਾਇਬ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬੀਆ, ਯੂ.ਏ.ਈ., ਬਹਿਰੀਨ ਮਿਸਰ ਆਦਿ) ਵੱਲੋਂ ਬੇਲਾਗਤਾ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਪੂਛ ਹਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਦੂਹਰੇ ਮਿਆਰ ਕਿਉਂ?
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਜਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗੁਰੀਲਾ ਲੜਾਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕੜ-ਦੁੱਕੜ ਭਾੜੇ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਪਿੱਟ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਬੁਖਲਾਹਟ ਭਰਿਆ ਖੰਡਨ-ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹੀ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਹੋਲੀ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਦੜ ਕਿਉਂ ਵੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਉਂ ਦੜ ਵੱਟਣ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੇ ਨਸਲਘਾਤੀ ਜਹਾਦ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਾਕਮ ਜੁੰਡੀਲੀਆਂ ਲਈ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਇੱਕ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ'' ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ/ਕੌਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜ ਦੇ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਵਗਾਹ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ- ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਾਕੜੀਆਂ ਦਾ ਉਲਟ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ— ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ-ਕੁਚਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ/ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਭੇੜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਨਸਲਵਾਦੀ ਹਾਕਮ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ/ਅਣ-ਐਲਾਨੀਆਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਵਰਗੇ ਫੋਰਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ

ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮਦਨ-ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੁਕੋ ਰਹੀ ਹੈ
—ਸੀਮਾ ਆਜ਼ਾਦ
24 ਨਵੰਬਰ 2017 ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਛਪੀ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ ਕਿ ''ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।'' ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 7 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਨਰਾਇਣਪੁਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਅਬੂਝਮਾੜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੁੱਠਭੇੜ ਵਿੱਚ ''ਨਕਸਲ-ਵਿਰੋਧੀ ਫੋਰਸ'' ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦਸਤਾਵੇਜ/ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨੇਲਨਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮਦਨ-ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੇਲਨਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ 'ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ' ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੇਲਨਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੁੱਠਭੇੜ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਲੇਖਾਜੋਖਾ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ 500 ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਬਦਲ ਲਏ। ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖਬਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਸੇ ਸਨਸਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝਿਆ ਪਰ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸ ਮੱਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਆਮਦਨ-ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣ, ਤਲਾਬ ਬਣਾਉਣ, ਚੈੱਕ-ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ 16000 ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਖਬਰ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਭਰੂਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਖਾਬਰ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਮਦਨ-ਖਰਚਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਗਭੱਗ ਐਨੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਖਿਆ ਹੀ ਬਦਲ ਲਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਰੂਣ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ (ਰਾਜ) ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਨੇ ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਚੀਨ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ।
ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਰਾਮ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 9 ਵਿਭਾਗ ਹਨ। 1. ਖੇਤੀ, 2. ਵਪਾਰ, 3. ਆਰਥਿਕ, 4. ਨਿਆਂ, 5. ਰੱਖਿਆ, 6 ਸਿਹਤ, 7. ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ, 8 ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ 9. ਜੰਗਲ ਵਿਭਾਗ ਹਨ। ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ
ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 1947 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟਾਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ। ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਨ ਇੱਕ ਪਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੰਡਕਾਰਣੀਆਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭੂਮੀਹੀਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ-ਵਧਾਊ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਘਾਟਾ-ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਸਾੜ ਕੇ ਘਮੰਤੂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਥਾਈ ਖੇਤੀ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਨੇ ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਟਾ ਖੜ•ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜੰਗਲ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਓਨੇ ਦਰਖਤ ਹੋਰ ਲਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਵਧੇ ਹਨ।
ਪੂਰੇ ਦੰਡਕਾਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਮਰਦ ਭੂਮੀਹੀਣ (ਬਿਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ) ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗਰਾਮ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ।
ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਵਧਾਉਣ ਸਿਫਤੀ (ਗੁਣਵੱਤਾ) ਸੁਧਾਰ, ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਛੋਟੇ ਤਲਾਬ ਪੁੱਟਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਤਲਾਬ ਖੇਤੀ ਲਈ ਗੈਰ-ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤਲਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਲਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਰ-ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਡਿਗੇ ਹੋਏ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਹੀ ਖਾਦ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿ•ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚਾਵਲ, ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨਾਜ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੋਕੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਣ। ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਚਾਵਲ ਮਿੱਲ ਵੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ—
ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
1. ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ
2. ਸਮੂਹਿਕ ਖੇਤੀ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਘਰ ਕੋਲ ਖੇਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਟੀਮ (ਟੋਲੀ) ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਟੀਮ À ਅਤੇ ਬ ਤਾਂ ਟੀਮ ਓ ਟੀਮ ਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਟੀਮ ਬ ਟੀਮ À ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ।
ਸਮੂਹਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖੇਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਮੂਹਿਕ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਰਦੇ ਹਨ। ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ- ''ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 400 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ 370 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੂਹਿਕ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮੂਹਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦ, ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਮਹੂਆ ਚੁਗਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ 'ਲੂਟੀ ਸਰਕਾਰ' ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਲਵਾ ਜੁਦਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੀ.ਐਲ.ਜੀ.ਏ. (ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਗੁਰੀਲਾ ਫੌਜ) ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਫੌਜ (ਸੈਨਾ) ਸਿਰਫ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਬਤਾ-ਬੱਧ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਕਦੀ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਭੰਗ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਡੀ (ਬਾਜ਼ਾਰ) ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗਰਾਮ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਨ• ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ''ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ।'' ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਇਸਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਹਿ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤਹਿ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਅਖੌਤੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ।
ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉਪਭੋਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੀਜਾ, ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਮਾਲਕੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਇਹ ਕੰਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਪਛੜਿਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣਗੇ।
ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਜਮੀਨੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਟੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਉਪਜ (ਪੈਦਾਵਾਰ) 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਭੂਮੀਹੀਣਤਾ (ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋਣ) ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜਾਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭੂਮੀਹੀਣ ਦਲਿਤਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹੱਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਇਹ ਲੋਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਐਸਪੈਕਟ' ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ 80 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਅਤੇ 92 ਫੀਸਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਦਿਹਾਤੀ/ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 21 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਖੇਤੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਰਫ 9 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅੱਧੇ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ।
ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਨੇ 'ਭਾਰਤੀ ਵਣ ਕਾਨੂੰਨ 1927' ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਬਜ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਨਵਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਲਵਾ ਜੁਦਮ ਜਾਂ ਮਾਓਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਫੀਸਦੀ 30.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਰ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰਾਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਟਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂ ਔਰਤਾਂ-ਮਰਦਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰਾਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਟੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕਸਰਤ ਵੀ ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਮਗੜ• ਦੇ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2004 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਟੀਮ ਨੇ ਅਮਨ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੋਇੰ-ਮਾਲਕਾਂ (ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ) ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਦੇਵੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਈ.ਐਸ.ਆਰ. ਰੈਂਡੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜਮੀਨਾਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿੰਮ•ਾ ਰਾਓ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਭੋਇੰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਹਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋੜਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਸਿਰ ਮੜ• ਦਿੱਤਾ।
ਦਰਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵੰਡ ਵਰਗਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਆਲ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੁਆਲ ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਭੋਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਟਾਈਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਬੰਦੀ-ਸ਼ੁਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੁੱਲ•ੇਆਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੜੱਪ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ/ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਆਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਗੀਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਖਾਦ-ਅੰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਰਹਿਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਖਾਧ-ਅੰਨ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਾਰੋਪੇਰਟ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ 'ਤਕੜਾ ਮਾਰੇ ਰੋਣ ਨਾ ਦੇਵੇ' ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਵੰਡ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ ਯਾਨੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ— ਘਾਟਾ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਰੂਣ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਡਲ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ 'ਤੇ ਜਬਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗ ਜਿਸ ਲੋਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਛੜੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਕਸਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਵੀ 'ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ' ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ੦-੦
ਛੱਤੀਸਗੜ• ਵਿੱਚ ਪੁਲਸੀ ਬਗਾਵਤ ਨੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ
-ਆਲੋਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਤੁਲ ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ, ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਹਿੰਦੀ ਵਾਸਤੇ, 25 ਜੂਨ 2018
ਛੱਤੀਸਗੜ• ਵਿੱਚ 'ਪੁਲਸ 'ਚ ਬਗਾਵਤ' ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਗਾਵਤ 1857 ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਪੁਲਸ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਛੱਤੀਸਗੜ• ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ-ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ।
ਛੱਤੀਸਗੜ• ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ-ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਮੰਤੀ ਰਾਮਸੇਵਕ ਪੈਂਕਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵੇਤਨ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਪੁਲਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ•ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਨਕਸਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਪਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਕਸਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬੁਲਟ-ਪਰੂਫ ਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਮੈਟਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਹਫਤੇ ਦੇ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਅਤੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਥੋੜ•ੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ।
ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੀਲਮ ਖੇਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ''ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪਟਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 80 ਰੁਪਏ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ 80 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪਟਨੇ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?''
ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ• ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਛੱਤੀਸਗੜ• ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 18 ਰੁਪਏ ਸਾਈਕਲ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰੱਜਵੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 18 ਰੁਪਏ ਸਾਈਕਲ ਭੱਤੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ 80 ਰੁਪਏ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਥਾਂ 1500 ਰੁਪਏ, 60 ਰੁਪਏ ਵਰਦੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਥਾਂ 1000 ਰੁਪਏ, ਮਕਾਨ ਭੱਤਾ 697 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 4000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਂਕਰਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਫ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਰਹੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਪੁਲਸ ਧਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ 1922 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ  ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰਆਂ ਖੁਆਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।
ਕੁੱਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਡੇਦਾਰ ਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਪੁਲਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਟੋ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਛੱਤੀਸਗੜ• ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਜਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦਮਨਕਾਰੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੌ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਫਰੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ।''
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ  ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''ਜੇ ਕੋਈ ਅਮਨਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਫੇਰ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕੇ।
------------------------------
ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
1. ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਨੌਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ
   ਸਫਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹਰ ਅੰਕ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ 400
2. ਜਲੌਰ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲੇਆਣਾ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ
   ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅੰਕ ਲਈ 200
3. ਭੀਮ ਸੈਨ ਅਰਾਈਆਂਵਾਲਾ ਸਿਹਤ
   ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹਰ ਅੰਕ ਲਈ 200
4. ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ 200
5. ਜਸਦੇਵ 500
6. ਕਮਲਜੀਤ 500
7. ਸੁਰਜੀਤ 500
8. ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ 1000
(ਅਦਾਰਾ ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।)

ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ (ਭਾਗ ਦੂਜਾ)

ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ (ਭਾਗ ਦੂਜਾ)
ਸਿਰਫ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ; ਮਾਮਲਾ ਕਿਤੇ ਗੰਭੀਰ-ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ
(ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪੜ•ੋ, ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਮਈ-ਜੂਨ 2018)
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿਕਾਊ ਹੋਣ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪਣ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਅਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟਿੰਗ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੈੱਬ-ਪੋਰਟਲ ਕੋਬਰਾ ਪੋਸਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ 136 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ 26 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਕੋਬਰਾ ਪੋਸਟ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਪੁਸ਼ਪ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਮੱਦ ਭਾਗਵਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮਿਤੀ ਉਜੈਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਰੀਆ ਛੱਤਰਪਾਲ ਅਟੱਲ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ ਸੇਟਸ਼ਨ, ਵੈੱਬ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ (ਆਚਾਰੀਆ ਅਟੱਲ) ਤੇ ਉਸਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਦੀ/ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਨਰਮ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਨ ਭਗਵਤ, ਓਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਵਿਨੇ ਕਟਿਆਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ/ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੱਪੂ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਬੱਬੂਆ ਅਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਬੂਆ ਕਹਿ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਯਾਨੀ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਏ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੰਟਰ, ਈ-ਪੇਪਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 17 ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ 17 ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਜਿਨ•ਾਂ 'ਚ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਮੁੰਬਈ, ਜੀ.ਟੀ.ਵੀ., ਜਾਗਰਣ ਇੰਡੀਆ ਟੀ.ਵੀ. ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ।
ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਹੋਏ ਬੇਪਰਦ
ਹੁਣ ਕੋਬਰਾ ਪੋਸਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ 136 ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕਤਰਫਾ ਸਟੇਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣ ਦਿੱਤਾ। ਵੀਡੀਓ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਕੋਬਰਾ ਪੋਸਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਚਾੜ• ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼, ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ, ਏ.ਬੀ.ਪੀ. ਨਿਊਜ਼, ਨੈੱਟਵਰਕ 18, ਭਾਰਤ ਸਮਾਚਾਰ, ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ, ਦਿਨਾਮਲਾਹ, ਲੋਕਮੱਤ, ਓਪਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ (ਰਸਾਲਾ), ਰੇਡੀਓ ਵੰਨ ਅਤੇ ਨਿਊ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਕਈ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਦਿਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਸਾਧੂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਉਸਦੀ ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂਹਣ ਤੱਕ ਗਏ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਚਾਰੀਆ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਪਣ ਵਾਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ 11000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਪੁਸ਼ਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਮਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਰਚੀ ਰੇਡੀਓ ਬੰਗਲੂਰੂ ਦੇ ਵੀ. ਪਰਦੀਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਣ ਬਾਰੇ ਰੇਡੀਓ ਮਿਰਚ ਪਟਨਾ ਦੇ ਬਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕਰਿਪਟ ਰਾਈਟਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ, ਥੋੜ•ਾ ਥੋੜ•ਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੈ।'' ਪੁਸ਼ਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਥਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਰਲੇਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ) ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਾਹ ਪੁਸ਼ਪ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਬਿਨੀਤ ਜੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 65 ਤੋਂ 75 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋ। ਬਿਨੀਤ ਜੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਘ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਾਲ ਹਾਂ।
ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ— ਟੀਵੀ ਟੂਡੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਜ ਤੱਕ, ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ, ਟੀ.ਵੀ. ਤੇਜ਼ ਆਦਿ ਚੈਨਲ ਕਈ ਰਸਾਲੇ ਆਦਿ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਹਿਸ਼ਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਪੁਸ਼ਪ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ''ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਦੁਰ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਧਾਓਗੇ ਸਰ ਮੈਂ ਦੋ ਹੱਥ ਵਧਾਊਂਗਾ।'' ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪ੍ਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੱਲੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਪ ਦੀ  ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਸ਼ਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੰਚ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਸਾਅ ਨੇ 17 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ 275 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਠਕ/ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼— ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼, ਐੱਚ.ਟੀ ਮੀਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇ.ਕੇ. ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼ੋਬਨਾ ਭਾਰਤੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਈਮਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਰਸਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਸੈਲਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁੜਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਝਾਰਖੰਡ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ''ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 4-5 ਵਾਰ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ।'' ਪੁਸ਼ਪ ਸ਼ਰਮਾ ਗੁੜਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਨੀਸ਼ ਬੰਗਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਟੀਮ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਹੇਗੀ ਹੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਨ ਭਗਵਤ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਆਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾੜਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹਰ ਜਗ•ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ''ਮਿੰਟ'' ਸਭ ਜਗ•ਾ। ''ਮਿੰਟ'' ਅਖਬਾਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਖਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਸ਼ਪ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਚ.ਟੀ. ਮੀਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼ੋਭਨਾ ਭਾਰਤੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀ.ਕੇ. ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਸਰ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਐਮ.ਪੀ. ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈ।'' ਐੱਚ.ਟੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਪੁਸ਼ਪ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਦਿਸੇ। ਇਸਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਭੇਜੇ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਬਸ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਡਾਟ ਕਾਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀਆਂ 10 ਵੈੱਬ ਸਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਕਰੋੜਾਂ-ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਬਦਲੇ ਖਾਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਮੰਦਾਤਾਈ ਦਾ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ— ਐਮ.ਟੀ.ਵੀ. ਮਰਾਠੀ 24 ਘੰਟੇ ਸਮਾਚਾਰ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਕ/ਮਾਲਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਦਾ ਮਹਾਤਰੇ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਮੰਦਾਤਾਈ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕੋ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਹਮਾਰਾ ਚੈਨਲ ਚਲ ਰਹਾ ਹੈ (ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡਾ)। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀ.ਡੀ. ਦਿੰਦੇ ਜਾਓ, ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੰਦਾਤਾਈ ਪੁਸ਼ਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ''ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤਾਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ (ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ) ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮਸਜ਼ਿਦ ਤੋੜੋ, ਇਹ ਕਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਅ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੰਦਾਤਾਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮਿਵਾਨੀ, ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ, ਅਲਪੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੱਪੂ ਪੱਪੂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਅਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖੁਲਾਸੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਪੇ.ਟੀ.ਐਮ. ਮਾਮਲਾ ਅੱਤ ਗੰਭੀਰ
ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ 136 ਭਾਗ ਦੋ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਜਨ-ਸੰਚਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਟੀ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਪੇ.ਟੀ.ਐਮ. ਦਾ ਹੈ। ਪੇ.ਟੀ.ਐਮ. ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇ ਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਡੈਟਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਰੁਕੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਡੈਟਾ ਦਿਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਪੇ.ਟੀ.ਐਮ. ਵਰਤਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਪ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ''ਐਕਸਟਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਰੀਅਰ'' ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੇ.ਟੀ.ਐਮ. ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਲਾਗ ਕਰਨ ਲਈ ''ਕਵਿੱਜ'' ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਉੱਤਰ ਲੜੀ ਚਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਘ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸੰਘ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। 2010 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪੇ.ਟੀ.ਐਮ. ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਦਾਰੂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪੇ.ਟੀ.ਐਮ. ਨੇ ਪੂਰੇ-ਪੂਰੇ ਸਫੇ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਛਪਵਾਏ। 2017 ਵਿੱਚ ਪੇ.ਟੀ.ਐਮ. ਨੂੰ 8.13 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਪੇ.ਟੀ.ਐਮ. ਮੁਖੀ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ''ਅਸੀਂ ਹਤਿਆਰੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਤਿਆਰੇ (ਕਾਤਲ) ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਲੇਜਾ ਦਿੱਤਾ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਨ ਸਭ ਕੁੱਝ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਭੈਣ...।'' ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਆਧਾਰ ਡੈਟਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦਾ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਡੈਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਬੂਲਣ ਵਾਲੇ ਪੇ.ਟੀ.ਐਮ. ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਿਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਬੰਗਲਾ ਅਖਬਾਰਾਂ
ਇੰਨੀ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਪ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅਸੂਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਬਾਦ ਖੇਤਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਹਨ। ਬਰਤਮਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਬਰਤਮਾਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਪ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਇਹ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਪੁਸ਼ਪ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਦਸ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪੁਸ਼ਪ ਦੇ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਟੁੱਕ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ''। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੀ ਵਰੁਣ ਸੈਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਝਾਏ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਸੰਬਾਦ- ਦੂਜੀ ਬੰਗਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ''ਦੈਨਿਕ ਸੰਬਾਦ'' ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਗਰਤਲਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਪੁਸ਼ਪ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਲਿੰਗ ਕਾਰਡ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੰਬੀ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੀ। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ''ਨਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਖੌਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਖੌਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣੇ ਧੜਾਧੜ ਡਿਗਦੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਧਾਰਨ ਖੇਤਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੂਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖੜ•ਨਾ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।
੦-੦

ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰਾ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਂਚੀ ਨਾਥਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਂਚੀ ਨਾਥਨ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਚੇਨਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਂਚੀ ਨਾਥਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਧੂਰਾਏ ਬੈਂਚ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤੂਤੀਕੋਰੀਨ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹ ਵੇਦਾਂਤ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਟਰਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤੂਤੀਕੋਰੀਨ ਪਲਾਂਟ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਨਹੂਲਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਅਮਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਕੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਂਚੀ ਨਾਥਨ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਰਲਾਈਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਲੋਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਇਕ ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 147, 148, 188, 353, 506(2) ਅਤੇ ਟੀ.ਐੱਨ. ਪੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਲ. ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਤਹਿਤ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜੁਰਮ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਇਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਟਰਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਕੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਕ ਫਰੀਲਾਂਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਬੁਲਾਰਾ ਕਰਾਰ ਦੇਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ
13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ• ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇਕ “ਸ਼ੱਕੀ” ਮਾਓਵਾਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨ ਅਭੈ ਦੇਵਦਾਸ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 2017 ਵਿਚ ਬਸਤਰ ਦੇ ਡਰਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਆਈ ਈ ਡੀ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਲਿਖਕੇ ਵੰਡਦਾ ਸੀ। ਬਸਤਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਈ ਜੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਅਨੁਸਾਰ, “ਨਾਇਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਨੁੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਲਿਖਤਾਂ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਲੇਖ ਲਿਖਦਾ ਸੀ।” ਬਸਤਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਇਕ “ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਮਾਓਇਸਟ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼ ਇਨ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ” ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ “ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਤਾਣੇਬਾਣੇ” ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਬਸਤਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮਈ 2017 ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 2017 ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਬੈਲਜੀਅਮ, ਫਰਾਂਸ, ਯੂ.ਕੇ., ਮੈਕਸੀਕੋ, ਐਕੂਆਡੋਰ, ਬੋਲੀਵੀਆ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਸਮੇਤ 15 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
ਐਂਟੀ ਨਕਸਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਐੱਮ. ਅਵਸਥੀ ਅਨੁਸਾਰ “ਅਭੈ ਦੇਵਦਾਸ ਨਾਇਕ ਉਰਫ਼ ਲੋਦਾ ਬੰਗਲੂਰੂ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।” ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੋਮਾ ਸੇਨ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਥਿਤ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਮਦਰਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਨ।
ਨਾਇਕ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਫਰੀਲਾਂਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਦੇ ਕਲਮਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਭੈ ਦੇਵਦਾਸ ਨਾਇਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰਾ
''ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ'' ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਛੇੜੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੜ•ਚਿਰੋਲੀ ਵਿੱਚ 40, ਲਾਤੇਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਪਿੱਛੇ ਲੰਬੇ ਦਾਅ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਨਸੂਬੇ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਦਾਅ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਲੁਟੇਰੇ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਉੱਭਰ-ਉੱਸਰ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼-ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਖਾਣੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫੌਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ-ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਆਕਾ ਸਾਮਰਾਜੀਏ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਤਾਂ ਬਾਗੋਬਾਗ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕ ਤਰਾਹ ਤਰਾਹ ਕਰ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੀਰੋ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੁਲਮੇਬਾਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਦਲਿੱਤ ,ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਭਗਵੇਂ ਬਰਗੇਡ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਮੁੜ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ''ਅੱਤਵਾਦ-ਅੱਤਵਾਦ'' ਦੀ ਬੂ-ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ''ਅੱਤਵਾਦ'' ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਜਬੋਣ ਲਈ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ• ਦੇਣ ਲਈ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ, ਡਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਛੜਯੰਤਰ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਕ ਕਾਂਗਰਸੀਏ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਾਧੋ ਹਨ, ਮੋਦੀ ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ 2019 ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ 'ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਲੰਘਾਉਣੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਣੇ ਹਨ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਰੰਗ-ਕਰਮੀਆਂ, ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਹਰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖੂਨੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਤਲੇਆਮ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਨਾਮਵਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੋਗੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) (ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ), ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.), ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਦਰਸ਼ਨ ਖਟਕੜ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕਮਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਸਵਰਨਜੀਤ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਖਚਾਖਚ ਭਰੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ.ਕੇ. ਜੀਤ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਜੋ ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਓ. ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੜ•ਚਿਰੋਲੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਨੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ• ਕੇ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ। ਐਨ.ਕੇ, ਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਫੌਜ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਸੁਰ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਖਰਾ, ਔਖਾ ਪਰ ਠੀਕ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹ ਅੱਗ ਦਾ ਦਰਿਆ ਤਰ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਖਾ ਹੈ। ਲਹੂ ਡੁੱਲ•ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੀ ਇੱਕੋ ਠੀਕ ਰਾਹ ਹੈ। ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤ. ਗਜ਼ਲਾਂ ਗਾ ਕੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵੰਤ ਮੱਖੂ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਰੈਣ ਦੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਬਲਵੰਤ ਮੱਖੂ ਨੇ ਬਾ-ਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਖਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਚਾਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਜਗਸੀਰ ਨਮੋਲ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਗੜ•ਚਿਰੋਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਰੁੱਧ
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਗੜ•ਚਿਰੌਲੀ, ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਬਾਇਲੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ, ਜਲ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਦੇ ਚਾਲੂ ਰੂਪ “ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮਾਧਾਨ'' ਅਧੀਨ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਵਿੱਚ 20 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ.ਕੇ. ਜੀਤ ਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ  ਸਭਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦੀ ਜੰਗ ਅਧੀਨ ਸੈਂਕੜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਹਕੂਮਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਡਰ ਬੈਰਲ ਗਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ (ਯੂ.ਬੀ.ਜੀ.ਐੱਲ.) ਅਤੇ ਮਾਰਟਰ ਵਰਗੇ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ  ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਗੜ•ਚਿਰੌਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਸੀ ਡੀ ਆਰ ਓ) ਦੀ 44 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ ਕੇ ਜੀਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ(ਸੀ-60) ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਧੀਨ ਚਾਲੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਮਾਰੇ ਗਏ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਈਨਾਥ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨੰਦੂ ਸਮੇਤ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਮਾਂਡਰ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ। ਸੋਲਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ “ਘੇਰੋ ਅਤੇ ਕੁਚਲੋ'' ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੰਦਰਾਂ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੰਦਰਾਵਤੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਛੇ ਲੋਕ ਫੜ• ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨਕਸਲੀਆਂ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭੇਜ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਤਲੇਆਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲੋਕ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਰਸਿੰਘਾਰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਸਮਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਜੇਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇs sਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤੁਟੀਕੋਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸਨਅਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤੇ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਸੈਸ਼ਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਤੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੁੱਟਕੋਰਨ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ•ਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ।ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਟੀਚਰ ਹੋਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਦਸ-ਰੋਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦੂਰ-ਰਸ ਅਸਰ

ਦਸ-ਰੋਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦੂਰ-ਰਸ ਅਸਰ
-ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ 'ਫੂਲ'
ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੂਨ 2018 ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੰਦਸੌਰ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਮੰਗ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨ•ੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਧਰਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਬਾਅਦ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉੱਭਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਖਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘਿਓ-ਖਿਚੜੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਜਬਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ, ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਨਾ, ਬਾਸਮਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਮੌਕੇ, ਖੁੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਘਿਓ-ਖਿਚੜੀ ਹੋ ਕੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੁਖ ਭੋਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਘੋਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਾਰੇ
ਉਕਤ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਭਖਵੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਹੜਤਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਘੋਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਲ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨ ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਅਤੇ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਲਿਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਦੀ ਭੈਂਗੀ ਨਜ਼ਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਖੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ  ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀਆ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਊ, ਆਪੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੁਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਉਕਤ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਫਸਲੀ ਉਤਪਾਦ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਆਗੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਬੰਗਪੁਣੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਮੜ•ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਦੋਧੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕ ਭੂਮੀ-ਹੀਣ, ਬੌਰੀਆ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ; ਜੋ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਠੇਕਾ ਦਰਾਂ ਉੱਪ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 10 ਜੁਨ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਏ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਘੋਲ ਸ਼ਕਲ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮ•ਾਂਖੋਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਖੱਟਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਫੌਰੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ-ਤਿੱਗਣੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਹੁਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਦਬੰਗਪੁਣੇ ਅਤੇ ਧੱਕੜਪੁਣੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁੱਲ ਚੋਟ-ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਂਝੇ ਥੜ•ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿੱਤਰਵਨਾਂ ਨਿੱਖਰਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਸਹਿਮਤੀ ਵਰਗੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਇਸ ਘਚੋਲੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਹੜਤਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਾਇਦ ਵੀ ਲਿਆ।
ਜਦ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਦੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ੂਨੀ ਝੜੱਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਫੋਰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਰਾਮਾਰੁ ਘੋਲ ਸ਼ਕਲ ਨਾਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਖੁੱਲ•ੇਆਮ ਤਰਕਸੰਗਤ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਉੱਪਰ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ  ''ਘੇਰਨਾ ਸੀ ਮੋਦੀ, ਘੇਰ ਲਏ ਦੋਧੀ'' ਵਾਲਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੋਇਆ।
ਲੱਖੋਵਾਲ, ਰਾਜੇਵਾਲ, ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਮਾਰਕਾ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਖੇੜੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਮੂਹਰੇ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਖੜ• ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਧਵਾਟੇ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤਰਕ, ਹਕੀਕਤਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ: ਅਖੇ ''ਹੜਤਾਲ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਨਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਭੇੜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।'' ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ! ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਖੋਵਾਲ ਮਾਰਕਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇੜੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਦਰੁਸਤ ਸੇਧ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੀ ਗਲਤ ਘੋਲ ਸ਼ਕਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ, ਪਰ ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਭਾਰੂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।
ਸਮੇਟਵੀਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸੱਦਾ 2019 ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ 10 ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਉੱਪਰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਲੋਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਟੇਲ ਵਰਗੇ ਕੁੱਝ ਨਵੇਂ ਉੱਭਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਪੱਧਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਛੇੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਬੰਦ ਗਏ ਸਨ। ਇਹੀ ਮਕਸਦ 10 ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੈਡਾ ਵਰਤ ਕੇ, 2019 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਣ।