ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ

ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 25 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲ ਰਹੀ ਜਾਂ ਘਰੀਂ ਰੱਖੀ ਕਣਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਤਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਜਨਤਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰੀਂ ਕਣਕ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੰਭਾਲ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਰੀ ਦਾ ਵਿਆਜ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ 25 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਆ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਰਨਤਾਰਨ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ------------------ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 28 ਅਪਰੈਲ- ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 361 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਤੁਲਾਈ-ਚੁਕਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਿਆਮ ਨੰਗਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਗਪਗ 35 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 365 ਦਿਨ ਕੰਮ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਦੇਖਣ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ---------- ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਦਰਸ਼ਨ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ,ਜ: ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੱਦੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੱਲੀਵਾਲਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਨਿਪਾਲਾਂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਣ ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੋਇਲਾ ਖਾਣਾ, ਰੇਲਵੇ, ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ., ਰੱਖਿਆ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੀ 7000 ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਦਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਚਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਤਾਰ ਪਾਰਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ, ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਤੇਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕਰਕੇ ਡੀਜ਼ਲ 25 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 35 ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜ਼ੀਰੇ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲਿਆਂਦੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਜੀਰਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ੀਰੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੀਰਾ ਮੇਨ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕੀਤੇਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਰੋਹ ਨਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲਬਾਦਲ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣੋਚਾਹਲ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਪਿੱਦੀ, ਹਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਬਾ, ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਹੀਆਂ, 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ, 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਾ ਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਾਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਆੜਤੀਏ, ਪੱਲੇਦਾਰ ਤੇ ਮੁਨੀਮ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜਨ. ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਨੇ ਉਕਤ ਚਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਠੇਕਾ ਬਿੱਲ 2018 ਰਾਹੀਂ 85% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 1873 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ 8.6% ਲਗਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬੀਆਂ ਦੇ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਸਲਾਨਾ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਡਾ: ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 50% ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ 14—8-2017 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਮਨਫੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ,ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਬੋਝ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਤੇਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕਰਕੇ ਡੀਜ਼ਲ 25 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 35 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ 71% ਲਗਾਏ ਟੈਕਸ ਹਟਾਏ ਜਾਣ । ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 8 ਜ਼ੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਆਸਲ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੱਲੀਵਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੈਂਫਲਿਟ ਵੰਡਣ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ, ਜਥੇ ਮਾਰਚ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਕੱਢਣ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੱਦੀ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਠੱਠਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਡੇਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੀਬੀਆਂ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ,ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਫਰਾ- ਤਫਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 7000 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 1873 ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਕਤ ਚਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ 2c ਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਲਾਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਰ ਪਾਰਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 14 ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਤੋੜਨ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜਨ: ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦਾ ਖਰੜਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਡੇਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਿੱਦੜ ਭਬਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਝੂਠ-ਮੂਠ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖ ਕੇ 75% ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਡਾ ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਮੁੱਕਦਮੇਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।- ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਰਾਹੀਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਿਆਮਨੰਗਲ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਬਾਲਾਂ,ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਲਾ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਕੱਠ ਵੱਲੋ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਸਾਈ ਬਾਬਾ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਤੇਲ ਤੁੰਬੜੇ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਆਦਿ ਬਾਰਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਵਾਦ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਛੇਵੇਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜਨ: ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਡੇਰੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ - 19 ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਿੱਤਾ 75% ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਦੁੱਧ, ਘਿਓ ਆਦਿ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਐਕਸ-ਫੇਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨਗੇ ਤੇ 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਖੇਤੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹਿਤ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੋਂ 500 ਏਕੜ ਤੇ 1000 ਏਕੜ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਖ਼ਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਡਾ: ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਗਿਣ ਕੇ 50% ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇੰਤਕਾਲ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। -------------------- ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰਰਾਏਪੁਰ (ਤਿੰਨਕੋਣੀ) ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਲੋਕ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਛੱਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਭੁੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਸਕਿਊਰਟੀ ਗਾਰਡ ਰਿਟਾਇਰ ਫੌਜੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਖਿਆਲੀਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਕਿਊਰਟੀ ਗਾਰਡ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਗਿਆਤ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵੀ ਗੇਟ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਇਕਾਈ ਜੀਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਇਕਾਈ ਜੀਦਾ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 26/5/2020 ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਅੱਗੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਛਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਪੀਣ ਲਈ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ , ਤੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਕਿਊਰਟੀ ਗਾਰਡ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਖਿਆਲੀਵਾਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੈਂਪਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਕਿਊਰਟੀ ਗਾਰਡ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 28/5/2020 ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਇਕਾਈ ਜੀਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਇਕਾਈ ਜੀਦਾ ਵੱਲੋਂ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਆਰਾ 29/5/2020 ਸਾਰਾ ਛਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੇ ਸਕਿਊਰਟੀ ਗਾਰਡ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਸਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਖਿਆਲੀਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਇਕਾਈ ਜੀਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਇਕਾਈ ਜੀਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਲਾਕ ਆਗੂ ਬਬਲੀ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਭਗਵਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇੰਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆਰਡੀਨੈੰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਛੰਨਾ ਅਤੇ ਗਾਜੇਵਾਸ ( ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ) ਵਿੱਚ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਲਈ ਲਾਂਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ