ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ

ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ
ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਗਈਆਂ-ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ
12 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਿੰਨ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ 104 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 78 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪਛੜ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸੈਕੂਲਰ ਨੇ 37 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। 2 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਭਾਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾ ਵੱਢ ਵੱਢ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ 7 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗੀ? ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਰਜ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਮੱਦਦ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਰਾਜਪਾਲ ਮੂਹਰੇ ਆਣ ਖਲੋਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਦਾਰਮੱਈਆ ਦੇਵ ਗੌੜਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸੈਕੂਲਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਕੋਸਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਤਾਂ ਪੱਤਾ ਹੀ ਸਾਫ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਿਆਂ ਇੱਕ-ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸੈਕੂਲਰ ਦੀ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਗੋਆ ਜਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਾਂਗ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉੱਕ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪੱਤਾ ਨਾ ਖੇਡ ਜਾਣ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਪੱਤਾ ਫੇਰ ਵੀ ਖੇਡ ਹੀ ਗਏ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਵ ਗੌੜਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇ ਆਗੂ  ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮੱਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਯੇਦੂਯਰੱਪਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੇਦੂਯਰੱਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਮੱਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਹੁਮੱਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੋ ਹਫਤੇ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਬਹੁਮੱਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸੈਕੂਲਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ 2014 ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਘੱਟ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਜੂਭਾਈ ਵਾਲਾ ਵਰਗੇ ਹੰਢੇ-ਵਰਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਲਈ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 1971 ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਨਸੰਘ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1980 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜਕੋਟ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। 1998 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਮਾਲ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2012 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
''ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ''
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਸੁਪਰੀਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਢਾਈ-ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਉਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਉਲਟਾ ਕੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਥੋਥ
ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ— ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ— ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਇਖਲਾਕੀ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹਮਾਇਤ ਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਕੁੱਝ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸੈਕੂਲਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਰਾਜਪਾਲ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਅਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. (ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਜਨਤਾ ਦਲ) 80, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ- ਜੇ.ਡੀ. ਯੂ. 71, ਭਾਜਪਾ 53 ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ- 6 ਸੀ। ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ 17 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ 13 ਸੀਟਾਂ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ 31 ਸੀਟਾਂ ਸਨ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 28 ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 8 ਸੀਟਾਂ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ।