ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਧੇਰੇ ਤਹੂ

ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਧੇਰੇ ਤਹੂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ਰੀਕ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ (ਦਲ) ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖੌਫ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ-ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਿੱਲ੍ਹ ਕਿੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਹਫਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੱਦੀ ਨਾਲ ਕਰਫਿਊ ਆਦਿ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨ ਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਹ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗਰਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀ ਵਰ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੀਂ ਤਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਤਹਿਕਾ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਪੁਲਸੀ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ''ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ'' ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਂਕ ਜਮਾਉਣੀ ਚਾਹੀ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸੀ ਨਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤੀ ਥਾਪੜੇ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਕੂਮਤੀ ਛਟੀ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਚ ਕਰਕੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਇੱਜਤ ਨਾਲ ਜੀਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰੋਗੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਰੋਗੀ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕਾਰਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਪੁਲਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਕੀਤੇ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ- ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਛੋਟੇ ਸਨਅੱਤਕਾਰ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਸਕਣ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣ, ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ) ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ 12-12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲਵੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1-2 ਦਿਨ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਰਜ ਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅੰਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਪੂਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਆਨਾਜ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਰਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੀ ਲਾਉਣ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਲੇਲ੍ਹਕੜੀਆਂ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨਾਲ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਧੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ, ਸੁਖਾਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਦਾ-ਬਹਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਧੁੱਪ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੱਧਰੇ ਮੈਦਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਵਂੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਲਈ ਸਨਅੱਤਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ''ਵਿਕਾਸ'' ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਲਈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰs sਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਖੇ ਪਰਤਿਆਏ ਹੋਏ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੰਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ 'ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸਦੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਵਾਂਰੌਲੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ-ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਲਿਆਂ-ਮਸਾਵਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦਫਾ ਚੁਤਾਲੀ ਲਗਾ ਕੇ 5 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੇ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਓਨੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ-ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ 'ਤੇ ਬੇਥਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਦੋਗਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਚੰਡ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਾਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਕੂਮਤੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਦਮ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਾਪਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਛੋਟੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।