ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ

ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮਦਨ-ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੁਕੋ ਰਹੀ ਹੈ
—ਸੀਮਾ ਆਜ਼ਾਦ
24 ਨਵੰਬਰ 2017 ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਛਪੀ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ ਕਿ ''ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।'' ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 7 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਨਰਾਇਣਪੁਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਅਬੂਝਮਾੜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੁੱਠਭੇੜ ਵਿੱਚ ''ਨਕਸਲ-ਵਿਰੋਧੀ ਫੋਰਸ'' ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦਸਤਾਵੇਜ/ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨੇਲਨਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮਦਨ-ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੇਲਨਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ 'ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ' ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੇਲਨਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੁੱਠਭੇੜ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਲੇਖਾਜੋਖਾ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ 500 ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਬਦਲ ਲਏ। ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖਬਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਸੇ ਸਨਸਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝਿਆ ਪਰ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸ ਮੱਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਆਮਦਨ-ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣ, ਤਲਾਬ ਬਣਾਉਣ, ਚੈੱਕ-ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ 16000 ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਖਬਰ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਭਰੂਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਖਾਬਰ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਮਦਨ-ਖਰਚਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਗਭੱਗ ਐਨੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਖਿਆ ਹੀ ਬਦਲ ਲਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਰੂਣ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ (ਰਾਜ) ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਨੇ ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਚੀਨ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ।
ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਰਾਮ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 9 ਵਿਭਾਗ ਹਨ। 1. ਖੇਤੀ, 2. ਵਪਾਰ, 3. ਆਰਥਿਕ, 4. ਨਿਆਂ, 5. ਰੱਖਿਆ, 6 ਸਿਹਤ, 7. ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ, 8 ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ 9. ਜੰਗਲ ਵਿਭਾਗ ਹਨ। ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ
ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 1947 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟਾਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ। ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਨ ਇੱਕ ਪਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੰਡਕਾਰਣੀਆਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭੂਮੀਹੀਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ-ਵਧਾਊ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਘਾਟਾ-ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਸਾੜ ਕੇ ਘਮੰਤੂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਥਾਈ ਖੇਤੀ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਨੇ ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਟਾ ਖੜ•ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜੰਗਲ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਓਨੇ ਦਰਖਤ ਹੋਰ ਲਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਵਧੇ ਹਨ।
ਪੂਰੇ ਦੰਡਕਾਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਮਰਦ ਭੂਮੀਹੀਣ (ਬਿਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ) ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗਰਾਮ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ।
ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਵਧਾਉਣ ਸਿਫਤੀ (ਗੁਣਵੱਤਾ) ਸੁਧਾਰ, ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਛੋਟੇ ਤਲਾਬ ਪੁੱਟਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਤਲਾਬ ਖੇਤੀ ਲਈ ਗੈਰ-ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤਲਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਲਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਰ-ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਡਿਗੇ ਹੋਏ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਹੀ ਖਾਦ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿ•ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚਾਵਲ, ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨਾਜ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੋਕੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਣ। ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਚਾਵਲ ਮਿੱਲ ਵੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ—
ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
1. ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ
2. ਸਮੂਹਿਕ ਖੇਤੀ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਘਰ ਕੋਲ ਖੇਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਟੀਮ (ਟੋਲੀ) ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਟੀਮ À ਅਤੇ ਬ ਤਾਂ ਟੀਮ ਓ ਟੀਮ ਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਟੀਮ ਬ ਟੀਮ À ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ।
ਸਮੂਹਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖੇਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਮੂਹਿਕ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਰਦੇ ਹਨ। ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ- ''ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 400 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ 370 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੂਹਿਕ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮੂਹਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦ, ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਮਹੂਆ ਚੁਗਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ 'ਲੂਟੀ ਸਰਕਾਰ' ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਲਵਾ ਜੁਦਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੀ.ਐਲ.ਜੀ.ਏ. (ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਗੁਰੀਲਾ ਫੌਜ) ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਫੌਜ (ਸੈਨਾ) ਸਿਰਫ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਬਤਾ-ਬੱਧ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਕਦੀ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਭੰਗ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਡੀ (ਬਾਜ਼ਾਰ) ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗਰਾਮ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਨ• ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ''ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ।'' ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਇਸਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਹਿ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤਹਿ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਅਖੌਤੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ।
ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉਪਭੋਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੀਜਾ, ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਮਾਲਕੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਇਹ ਕੰਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਪਛੜਿਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣਗੇ।
ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਜਮੀਨੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਟੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਉਪਜ (ਪੈਦਾਵਾਰ) 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਭੂਮੀਹੀਣਤਾ (ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋਣ) ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜਾਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭੂਮੀਹੀਣ ਦਲਿਤਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹੱਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਇਹ ਲੋਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਐਸਪੈਕਟ' ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ 80 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਅਤੇ 92 ਫੀਸਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਦਿਹਾਤੀ/ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 21 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਖੇਤੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਰਫ 9 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅੱਧੇ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ।
ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਨੇ 'ਭਾਰਤੀ ਵਣ ਕਾਨੂੰਨ 1927' ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਬਜ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਨਵਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਲਵਾ ਜੁਦਮ ਜਾਂ ਮਾਓਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਫੀਸਦੀ 30.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਰ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰਾਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਟਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂ ਔਰਤਾਂ-ਮਰਦਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰਾਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਟੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕਸਰਤ ਵੀ ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਮਗੜ• ਦੇ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2004 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਟੀਮ ਨੇ ਅਮਨ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੋਇੰ-ਮਾਲਕਾਂ (ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ) ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਦੇਵੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਈ.ਐਸ.ਆਰ. ਰੈਂਡੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜਮੀਨਾਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿੰਮ•ਾ ਰਾਓ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਭੋਇੰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਹਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋੜਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਸਿਰ ਮੜ• ਦਿੱਤਾ।
ਦਰਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵੰਡ ਵਰਗਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਆਲ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੁਆਲ ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਭੋਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਟਾਈਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਬੰਦੀ-ਸ਼ੁਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੁੱਲ•ੇਆਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੜੱਪ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ/ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਆਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਗੀਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਖਾਦ-ਅੰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਰਹਿਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਖਾਧ-ਅੰਨ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਾਰੋਪੇਰਟ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ 'ਤਕੜਾ ਮਾਰੇ ਰੋਣ ਨਾ ਦੇਵੇ' ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਵੰਡ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ ਯਾਨੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ— ਘਾਟਾ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਰੂਣ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਡਲ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ 'ਤੇ ਜਬਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗ ਜਿਸ ਲੋਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਛੜੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਕਸਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਵੀ 'ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰ' ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ੦-੦
ਛੱਤੀਸਗੜ• ਵਿੱਚ ਪੁਲਸੀ ਬਗਾਵਤ ਨੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ
-ਆਲੋਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਤੁਲ ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ, ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਹਿੰਦੀ ਵਾਸਤੇ, 25 ਜੂਨ 2018
ਛੱਤੀਸਗੜ• ਵਿੱਚ 'ਪੁਲਸ 'ਚ ਬਗਾਵਤ' ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਗਾਵਤ 1857 ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਪੁਲਸ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਛੱਤੀਸਗੜ• ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ-ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ।
ਛੱਤੀਸਗੜ• ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ-ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਮੰਤੀ ਰਾਮਸੇਵਕ ਪੈਂਕਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵੇਤਨ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਪੁਲਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ•ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਨਕਸਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਪਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਕਸਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬੁਲਟ-ਪਰੂਫ ਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਮੈਟਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਹਫਤੇ ਦੇ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਅਤੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਥੋੜ•ੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ।
ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੀਲਮ ਖੇਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ''ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪਟਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 80 ਰੁਪਏ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ 80 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪਟਨੇ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?''
ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ• ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਛੱਤੀਸਗੜ• ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 18 ਰੁਪਏ ਸਾਈਕਲ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰੱਜਵੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 18 ਰੁਪਏ ਸਾਈਕਲ ਭੱਤੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ 80 ਰੁਪਏ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਥਾਂ 1500 ਰੁਪਏ, 60 ਰੁਪਏ ਵਰਦੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਥਾਂ 1000 ਰੁਪਏ, ਮਕਾਨ ਭੱਤਾ 697 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 4000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਂਕਰਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਫ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਰਹੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਪੁਲਸ ਧਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ 1922 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ  ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰਆਂ ਖੁਆਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।
ਕੁੱਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਡੇਦਾਰ ਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਪੁਲਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਟੋ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਛੱਤੀਸਗੜ• ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਜਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦਮਨਕਾਰੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੌ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਫਰੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ।''
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ  ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''ਜੇ ਕੋਈ ਅਮਨਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਫੇਰ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕੇ।
------------------------------
ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
1. ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਨੌਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ
   ਸਫਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹਰ ਅੰਕ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ 400
2. ਜਲੌਰ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲੇਆਣਾ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ
   ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅੰਕ ਲਈ 200
3. ਭੀਮ ਸੈਨ ਅਰਾਈਆਂਵਾਲਾ ਸਿਹਤ
   ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹਰ ਅੰਕ ਲਈ 200
4. ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ 200
5. ਜਸਦੇਵ 500
6. ਕਮਲਜੀਤ 500
7. ਸੁਰਜੀਤ 500
8. ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ 1000
(ਅਦਾਰਾ ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।)