ਦਸ-ਰੋਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦੂਰ-ਰਸ ਅਸਰ

ਦਸ-ਰੋਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦੂਰ-ਰਸ ਅਸਰ
-ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ 'ਫੂਲ'
ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੂਨ 2018 ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੰਦਸੌਰ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਮੰਗ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨ•ੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਧਰਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਬਾਅਦ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉੱਭਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਖਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘਿਓ-ਖਿਚੜੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਜਬਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ, ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਨਾ, ਬਾਸਮਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਮੌਕੇ, ਖੁੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਘਿਓ-ਖਿਚੜੀ ਹੋ ਕੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੁਖ ਭੋਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਘੋਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਾਰੇ
ਉਕਤ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਭਖਵੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਹੜਤਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਘੋਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਲ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨ ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਅਤੇ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਲਿਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਦੀ ਭੈਂਗੀ ਨਜ਼ਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਖੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ  ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀਆ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਊ, ਆਪੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੁਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਉਕਤ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਫਸਲੀ ਉਤਪਾਦ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਆਗੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਬੰਗਪੁਣੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਮੜ•ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਦੋਧੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕ ਭੂਮੀ-ਹੀਣ, ਬੌਰੀਆ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ; ਜੋ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਠੇਕਾ ਦਰਾਂ ਉੱਪ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 10 ਜੁਨ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਏ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਘੋਲ ਸ਼ਕਲ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮ•ਾਂਖੋਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਖੱਟਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਫੌਰੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ-ਤਿੱਗਣੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਹੁਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਦਬੰਗਪੁਣੇ ਅਤੇ ਧੱਕੜਪੁਣੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁੱਲ ਚੋਟ-ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਂਝੇ ਥੜ•ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿੱਤਰਵਨਾਂ ਨਿੱਖਰਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਸਹਿਮਤੀ ਵਰਗੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਇਸ ਘਚੋਲੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਹੜਤਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਾਇਦ ਵੀ ਲਿਆ।
ਜਦ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਦੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ੂਨੀ ਝੜੱਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਫੋਰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਰਾਮਾਰੁ ਘੋਲ ਸ਼ਕਲ ਨਾਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਖੁੱਲ•ੇਆਮ ਤਰਕਸੰਗਤ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਉੱਪਰ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ  ''ਘੇਰਨਾ ਸੀ ਮੋਦੀ, ਘੇਰ ਲਏ ਦੋਧੀ'' ਵਾਲਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੋਇਆ।
ਲੱਖੋਵਾਲ, ਰਾਜੇਵਾਲ, ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਮਾਰਕਾ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਖੇੜੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਮੂਹਰੇ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਖੜ• ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਧਵਾਟੇ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤਰਕ, ਹਕੀਕਤਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ: ਅਖੇ ''ਹੜਤਾਲ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਨਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਭੇੜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।'' ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ! ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਖੋਵਾਲ ਮਾਰਕਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇੜੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਦਰੁਸਤ ਸੇਧ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੀ ਗਲਤ ਘੋਲ ਸ਼ਕਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ, ਪਰ ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਭਾਰੂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।
ਸਮੇਟਵੀਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸੱਦਾ 2019 ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ 10 ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਉੱਪਰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਲੋਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਟੇਲ ਵਰਗੇ ਕੁੱਝ ਨਵੇਂ ਉੱਭਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਪੱਧਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਛੇੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਬੰਦ ਗਏ ਸਨ। ਇਹੀ ਮਕਸਦ 10 ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੈਡਾ ਵਰਤ ਕੇ, 2019 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਣ।