ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਬੂਥ ਲਵਾਏ

ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਬੂਥ ਲਵਾਏ
-ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ''ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ'' ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਗਰ-ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿੱਢਣ ਵਿੱਢਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ 32 ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜੋ ਕੁੱਝ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਵਾ ਸਕੀਆਂ, ਉਹ ਕੁੱਝ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮੱਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ। 1963 ਵਿੱਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਧਾਰਾ 371-ਏ  ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਇਸਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। 
ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ 16 ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਗਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ ਵਰਗੇ ਪਿੱਠੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸੇ ਬਹੁਮੱਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੜ•ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਰੁਖ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਐਨ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਟੀ.ਆਰ. ਜ਼ੇਲੀਆਂਗ ਨੇ ਇਸਾਈ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਔਰਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਾਈ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫਰਮਾਨਾਂ ਤਹਿਤ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ''ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ'' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਐਨ.ਪੀ.ਐਫ. ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਾ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। 
ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਾ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਬਲ ਝੋਕ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਥਾਨਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਭਰਮ ਵੀ ਪਾਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਲਾਠੀ-ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਲਿਆਂਗ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ-ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਚਾਈ ਜਚਾਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ- ਜਿਸਦਾ ਗੁੱਝਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਫੌਜੀ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਭੜਕ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰੇ ਚਾੜ•ਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਹੀਮਾ ਵਿੱਚ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 10 ਵਿਅਕਤੀ ਫੱਟੜ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਬਰ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ, ਬਲਕਿ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਫਾ ਚੁਤਾਲੀ ਲਾ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਤਰ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ, ਲਿਖਣ-ਬੋਲਣ ਆਦਿ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ• ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਜਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਆਈਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਐਨ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਨ.(ਆਈ.ਐਮ.) ਨਾਲ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਇਆ ਖਪਲਾਂਗ ਧੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿ 4 ਭਾਜਪਾਈ ਅਤੇ 8 ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਉਸ ਕੋਲ 60 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਸਮੁੱਚੇ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁਝਾਰੂ ਰਵਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਭਰਾਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੌਮੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ, ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਨਾ ਪਿਆ। 
ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਗਰ-ਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ। ਮੌਜੂਦਾ 60 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਵਿਧਾਇਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਗਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਹੈ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਾਬਰ-ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਦਾਜ-ਦਹੇਜ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਮਾਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਤੀ ਦੀ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ- ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਾਥ ਚੁਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਗਾ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕੰਮਲ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਗਾ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਕੁ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਔਰਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਹੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਉਹ ਕਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੋਝੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਖ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਣ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਧੋ-ਅੱਧ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਆਦਿ ਆਦਿ। ਨਾਗਾ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ (ਐਨ.ਐਮ.ਏ.) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ 'ਤੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਗਾ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲ•ੇ ਖੂਨ 'ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ-ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਗਰ-ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਮੜ•ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸਦੀਆਂ ਜੜ•ਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ— ਪਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈs sਅਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਬਲਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲੜਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। 1947 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂਮਾਰ, ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਭੂਟਾਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ ਸਥਿਤ ਹਨ। 
ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ, ਨਿਵੇਕਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾਪੇਟਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਪਹਿਨਣ-ਪਚਰਨ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤਿ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਰਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਧੱਕੜ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਂਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸਦਾ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਖਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਥਿੜਕਣਾਂ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਿਖਾ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜਨ-ਮਰਨ ਅਤੇ ਜੂਝਣ ਦੇ ਚਾਅ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿਖਾਈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਉੱਭਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਰੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ, ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਆਜ਼ਾਦ, ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਲੜਨ-ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ  ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਕੌਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂਆਂ ਦੇ ਕੋਝੇ ਮਨਸ਼ਿਆਂ-ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਨਾਗਾ ਬਾਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ

ਨਾਗਾ ਬਾਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ
-ਪਵਨ
ਨਾਗਾ ਬਾਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 2016 (ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ) ਤੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਥੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸੜਕਾਂ- ਕੌਮੀ-ਸ਼ਾਹਰਾਹ 2 ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ 37- ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਸੜਕ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੀਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਹੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ- ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰੀਪੁਰਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਵੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ•ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀਆਂ ਮੁਹਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਡੇਢ-ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋੜਵੀਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਾਗਾ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੇ 6 ਟੈਂਕਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਣੇ ਪਏ ਹਨ। 
ਮਨੀਪੁਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਾਗਾ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 7 ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਕੇ ਕੁਕੀ ਅਤੇ ਮੇਤੇਈ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਵੱਖਰੇ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਝ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਨਾਗਾ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਓਕਰਾਮ ਇਬੋਬੀ ਸਿੰਘ ਹਕੂਮਤ ਬਣਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਪਲੇ ਮੂਧੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੇਤੇਈ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਾਦੀ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ  ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸੋਂ ਨਾਗਾ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਾ ਵਸੋਂ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤੇਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਮੇਤੇਈ ਅਤੇ ਕੂਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਦਾ ਨਸਲੀ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਛੇਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਭਾਰੂ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਗਾ ਬਾਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਨਾਗਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਾਲਿੰਗਮ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ (ਆਈਜ਼ਕ ਮੁਈਵਾਹ) ਐਨ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਨ.(ਆਈ.ਐਮ.) ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਇਹ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਮਨੀਪੁਰ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ 7 ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਕੇ ਨਾਗਾ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਉਖੇੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾਗਾ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕੁਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਿੱਖੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾਗਾ ਬਾਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਸਿਰਫ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਾ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਦੋ ਰੱਤੀਆਂ ਵੱਧ ਨਿੱਬੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮਨੀਪੁਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਨੀਪੁਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੂਥੇ ਧੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।  0-0

ਮਹਾਨ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਜਨਮ-ਦਿਨ (22 ਅਪ੍ਰੈਲ) 'ਤੇ

ਮਹਾਨ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਜਨਮ-ਦਿਨ (22 ਅਪ੍ਰੈਲ) 'ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈਸੀਅਤ
-ਸਮਰ
ਸਾਥੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਇਲੀਅਚ ਲੈਨਿਨ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਏ ਦੇ ਮਹਾਨ ਉਸਤਾਦ ਅਤੇ ਰਹਿਬਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਤਰਥੱਲਪਾਊ ਅਤੇ ਯੁੱਗ-ਪਲਟਾਊ ਰੂਸੀ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਏ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜੂਲੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗੜਾਈ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੂਸ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਥੱਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ''ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ'' ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਏ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ-ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਤੋਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਬਣ ਗਿਆ। 
ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੂਹਰੈਲ ਦਸਤੇ— ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ— ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜਖ਼ੀਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਲੈਨਿਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਐਂਗਲਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕਲਪੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ''ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ'' ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਹਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਢੁਕਾਉਂਦਿਆਂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ, ਢਾਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰੂਪਿਆ ਗਿਆ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ— ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੋਈ, ਜਮਹੁਰੀ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ, ਪੜਚੋਲ-ਆਪਾ ਪੜਚੋਲ 'ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਉਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ। 
''ਅਸਲ ਪਾਰਟੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਸਮੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸਿਖਰ ਅਟੱਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ  ਹੈ; ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੱਕ ਸਿਖਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।'' (ਚੋਣਵੀਂ ਰਚਨਾ ਗ੍ਰੰਥ-1, ਸਫਾ-304, ਪੰਜਾਬੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨਵ-ਯੁੱਗ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ)
ਜਮਹੂਰੀ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਪਾਰਟੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮਾਂ/ਅਸੂਲਾਂ— ਪੜਚੋਲ ਆਪਾ-ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਲੀਹ- ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ— ਜਮਹੂਰੀਅਤ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਅਧੀਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ। ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ''ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਦਰੁਸਤ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਤਭੇਦ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝ ਦੀ ਇੱਕਮੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਪ੍ਰਿਥਮੇ— ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮਝ, ਨੀਤੀ,ਵਿਉਂਤ, ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਏਕਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਹਾਲੀਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਏਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਦਰੁਸਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਰੁਸਤ ਲੀਹ, ਦਰੁਸਤ ਆਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਾ-ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ..ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੇਠ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਚੋਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਇੱਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੰਤਰਮੁਖਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਝ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਨਾ-ਮੁਮਕਿਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ..ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਅਤੇ ਇਹ ਏਕਤਾ ਅਸਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ? ਕੀ ਇਹ ਹਕੀਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਥੋਥੀ? ਕੀ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਗਲਤ? ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਨਕਲੀ, ਥੋਥੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗੀ..।'' (ਵਧਵੀਂ-ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਕ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ, 30 ਜਨਵਰੀ 1962)
''ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ, ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਬਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਜਬਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ- ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਾਰਵਾਈ, ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ। 
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।'' (ਲੈਨਿਨ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਾਰੇ)
ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ•ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮਹੂਰੀ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਸੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ''ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਸੂਲ ਜਮਹੂਰੀ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਜਮਹੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਯਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਮਹੂਰੀਅਤ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਕਤਾਂ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਭਰ ਜੋਬਨ ਇਜ਼ਹਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ....।'' (ਗ੍ਰੰਥ-3, ਸਫਾ 280)
ਉਪਰੋਕਤ ਹਵਾਲੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ''ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਏਕਤਾ'' ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਅਣਸਰਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਫਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਝੋਕਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਤੀਆ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਾਰਟੀ ਸਫਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਅਮਲ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਝੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਕਾਨਫਰੰਸ) ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ, ਸਿਆਸੀ, ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਲੀਹ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੀਹ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਸਫਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਆਗੂ ਅਦਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਲੀਹ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਲੀਹ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟੀ ਸਫਾਂ ਦੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਅਮਲ (ਅਮਲ ਦੀ ਏਕਤਾ) ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ— ਲੀਹ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ— ਉੱਪਰੋਂ ਠੋਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀ ਸਫਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਲਿਆਕਤ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਫਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਲਿਆਕਤ ਦਾ ਹੀ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀ ਸਫਾਂ ਵੱਲੋਂ ''ਅਮਲ ਦੀ ਏਕਤਾ'' ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਬੰਧੇਜ਼ ਉੱਪਰੋਂ ਜਬਰੀ ਠੋਸੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਫਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਖੁਦ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ''ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ'' ਨੂੰ ''ਅਮਲ ਦੀ ਏਕਤਾ'' ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਸਭਨਾਂ ਸਫਾਂ ਦਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਫਰਜ਼ ਹੈ। 
ਇਸ ''ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ'' ਨੂੰ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਜੀਅ-ਜਾਨ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਵਾਲਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਚਾਹੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜਾਬਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੂਹਿਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ— ਇਸ ਅਮਲ ਅੰਦਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਲੀਹ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ/ਮੱਤਭੇਦ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਜਾਬਤਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਦੋ ਕਾਂਗਰਸਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ/ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਨਿਬੇੜਾਕਰੂ (ਐਗਜਾਸਟਿਵ) ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ (ਵਿਚਾਰਾਂ) ਦੀ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਬੇੜਾਕਰੂ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਮਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਫਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ (ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ) ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਵਖਰੇਵੇਂ/ਮੱਤਭੇਦ ਗੈਰ-ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੱਤਭੇਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਮੁਤਬਾਦਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਸਮਝ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੋਧ-ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਤਬਾਦਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਮਝ ਜਾਂ ਇਸ ਸਮਝ ਸਮੇਤ ਇਸਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੀਹ (ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਲੀਹ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਦਲਵੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੀਹ ਦਾ ਚੌਖਟਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਮਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਕਰਾਵੀਆਂ ਦੋ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸਦਾ ਸਿਖਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ ਜਾਂ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਦਲਵੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਸਿਟ ਪਾਰਟੀ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਹੈਸੀਅਤ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਫਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਲਿਆਕਤ ਦੀ ਪੁਗਾਊ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਲੇਖਾਜੋਖਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾੜਿਆਂ ਦਾ ਦਰੁਸਤੀਕਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੀਹ ਨੂੰ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਿਕੰਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਉਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਹ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਸਫਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੇ ਤਾਬੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਮਲ ਭਰ ਜੋਬਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰਵਾਦ (ਲੀਹ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਹੋਣੀ) ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰੁਤਬੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਨਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਥੇਬੰਦੀ/ਗਰੁੱਪ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਐਲਾਨ ਆਰਜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। 
''ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ'' ਕਤੱਈ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ-ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਵਿਚਾਰ (ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਥਿੜਕਣਾਂ, ਭਟਕਣਾਂ ਅਤੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ) ਸਫਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਫਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਥਿੜਕੇ/ਭਟਕੇ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ, ਪਾਟਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਪਾਰਟੀ ਲੀਹ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਖੜ•ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਭਟਕਾਊ ਰਾਹ ਧੂਹਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਕਾਂਗਰਸਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਬਉੱਚ ਆਗੂ ਅਦਾਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਓਹੜ-ਪੋਹੜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਧੂਹਣ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਾਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਿਸਚਿਤ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਸੱਦੀ ਜਾਂ ਸਫਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਨਿਸਚਿਤ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗਲਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਸਫਾਂ ਮੂਹਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਕਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਹੈਸੀਅਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰੇ ਦੇ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨੀ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੇ ਘਮਸਾਣੀ ਦੌਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਸਹੇੜਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸਾਂ ਸੱਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਫਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਪਾਰਟੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਹੈਸੀਅਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਦੀ ਰੀੜ• ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਨੀਂ-ਬਹਾਨੀ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਮਕਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੀੜ• ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਆਗੂ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਪਾਕ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੋਂਦਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੂਲ ਵਜੋਂ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਿਸਚਿਤ ਅਰਸੇ (3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ) ਮਗਰੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਸੋ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਆਗੂ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੰਦਰ ਮੱਤਭੇਦ ਰੱਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ/ਸਫਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜਿੱਥੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਕੋਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੇਠਲਾ ਅਦਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਇਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਉਤਮਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨਾਲੋਂ ਪਾਟਵੇਂ/ਟਕਰਾਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਲਾਹ ਕੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਲਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੋ, ਇਉਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਜਮਹੂਰੀ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪਾਰਟੀ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਨਿਵੇਕਲੀ ਅਤੇ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕੇਂਦਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਮੌਰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਹੈਸੀਅਤ (ਓਵਰ ਆਰਚਿੰਗ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਅਤੇ ਸਟੇਟਸ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।  0-0

23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਅਮਰ ਰਹਿਣਗੇ

ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯੁੱਗ ਪਲ਼ਟਾਊ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ
23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਅਮਰ ਰਹਿਣਗੇ
-ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ
23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੂਰਮੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਂਸੀਆਂ 'ਤੇ ਲਟਕਾਏ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੇਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਲੌਅ ਹੈ। ਹਿਰਦਆਂ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਮਰ-ਮਿਟਣ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ। ਕਾਲ਼ੇ ਨਕਾਬ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨੋ ਸੂਰਮੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ “ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੋਰ-ਡਾਕੂ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਹਾਂ, ਕਾਲ਼ੇ ਚੋਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਂਗੇ।” ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਲ਼ਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਭਾਵ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਉਡਾਇਆ ਜਾਵੇ।” ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, “ਤੁਸੀਂ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜਿੰਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਕਾਜ ਲਈ ਕਿੰਜ ਹੱਸ-ਹੱਸ ਫਾਂਸੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ•ਦੇ ਹਨ।” ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ।  23-24 ਸਾਲ ਦੀ ਗਭਰੇਟ ਉਮਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਜ ਦਾ ਜੁੰਮਾ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਨਣ ਵਾਲ਼ੇ ਇਹ ਯੋਧੇ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਪਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਸਨ। ਸ਼ਿਵ ਵਰਮਾ, ਕਮਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਜੈਦੇਵ ਕਪੂਰ, ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਕਾਲ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੱਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ-ਮਾਫ਼ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਪੈਣ ਵਾਲ਼ੇ ਜੈ ਗੋਪਾਲ, ਹੰਸ ਰਾਜ, ਫਨਿੰਦਰ ਨਾਥ, ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਮੁਖਰਜ਼ੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਬੈਨਰਜ਼ੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਅਕਤੂਬਰ 7, 1930 ਦੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਦਿਨ 24 ਮਾਰਚ 1931 ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਵ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਿੱਠੂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 24 ਮਾਰਚ 1931 ਨੁੰ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਾਗਰਸ ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਤਰਲੇ ਪਾਏ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਚੀ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾਵੇ। 23 ਮਾਰਚ 1931 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਹੌਰ ਜੇਲ• ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਦਰਵਾਜਿਓਂ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਅੱਧ-ਜਲ਼ੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਸ ਕਰਤੂਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਧਰ ਕਰਾਚੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਲ਼ੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਫਿਟਕਾਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜੀਵਨ ਸਫ਼ਰ
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਸੀ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੈਦਗੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਾਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ “ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਜੱਟਾ” ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸਨ ਜਿੰਨ•ਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ। ਚਾਚਾ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਮਾਂਡਲੇ ਦੀ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਵਿੱਦਿਆਵਤੀ, ਚਾਚੀ ਹੁਕਮ ਕੌਰ ਅਤੇ ਚਾਚੀ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲ਼ਦੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਸੌਂਟੇ, ਇਕਾਂਤ ਅਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਝੱਲਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਇੱਕਮਿੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਹੌਲ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜੁਆਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਚਾਚੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ 'ਭਾਗਾਂ ਵਾਲ਼ਾ' ਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੁੱਲ•ੇ-ਚੌਂਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਜੁਆਨ ਹੋਇਆ। ਜੱਲਿ•ਆਂ ਵਾਲ਼ੇ ਬਾਗ ਦੇ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ 12 ਸਾਲਾ ਬਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਵਰਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਿੱਠੂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ਼ 'ਚੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉੱਠੀ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੇ ਸਨ।  1924 ਵਿੱਚ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ 17 ਸਾਲਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੈਤੋ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ 13ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬੰਗਾ ਵਿਖੇ ਲੰਗਰ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰ ਕੇ ਜੱਥੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਵਧਾਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਰੰਟ ਨਿੱਕਲ਼ੇ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ•ਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਪੈਰ ਧਰਦਿਆਂ ਹੀ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਵਾਹ ਪਿਆ ਜਿੰਨ•ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀਣ ਤੱਕ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ।
23 ਮਾਰਚ 1931 ਅਤੇ ਅੱਜ
ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮਹਿਜ਼ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦੀ ਰਸਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਤਸਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੋਹਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲ/ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰੁਸਤ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਮੇਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਚਿਣਗ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਇਸ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬਾ-ਕਾਇਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਪਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜੱਥੇਬੰਦੀ “ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਸੋਸਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਆਰਮੀ” ਤੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਪੁਚਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਔਜ਼ਾਰ ਤੇ ਅਮਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ/ਅਮਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣਾਏ ਸਨ।  
87 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਦ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਜੀਣਾ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਭਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਹਾਕਮ ਸਭ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਖੋਹ ਕੇ ਕੌਮੀ-ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮਘ-ਭਖ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਆਗੂ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤਾਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਘੋਲ਼ ਸੱਖਣੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹੀਨਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਘਰੇ ਪਰਤ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰs sਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ਼ੀ ਫਿਰਦੇ ਸ਼ਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ “ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਸੋਸਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਆਰਮੀ” ਦੇ ਅਮਲ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨਿੱਤ ਟੈਂਕੀਆਂ-ਟਾਵਰਾਂ 'ਤੇ ਚੜ•ਦੇ ਪੜ•ੇ-ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੀਵਨ ਜੋਖਮ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਈਏ ਜਿਸ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੋਟੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਦਫਨਾ ਕੇ ਸਭ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸਵਰਗਮਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ  ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਮਲਦਾਰੀ ਚੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀ ਜੰਗਲ਼ਾਂ-ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਂਡਰਸ ਵਰਗੇ ਬਦੀ ਦਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਮੜਿੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।  “ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਆਰਮੀ” ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਾਂਸੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੜ•ੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਤਾਬ, ਮੋੜੇ ਹੋਏ ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜ•ੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਅਮਲ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਅਮਲ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅਧ੍ਰੂਰੇ ਕਾਜ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ
-ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ
2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 'ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ' ਅਤੇ ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਜੋਂ ਲਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਆਮਦਨ-ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਛਾਪੀਆਂ। 
ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਤੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ 2013 ਤੱਕ ''ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ'' ਨੂੰ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 15.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ''ਜੈਸਵਾਲ ਜੀ'' ਰਾਹੀਂ, ''ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਮੋਦੀ'' ਨੂੰ 35.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 28 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀ ''ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਮੋਦੀ ਜੀ'' ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ''ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ'', ''ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਮੋਦੀ'' ਅਤੇ ''ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਮੋਦੀ ਜੀ'' ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ 55.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
25 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। 4 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਜੱਜ ਖੇਹਰ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ''ਕੌਮਨ ਕਾਜ਼'' ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ''ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਰਾ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ... ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਝ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਆਓ...।''
ਆਮਦਨ-ਕਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਖਿਲਾਫ ਨਵੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ''ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੱਲ• ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ.. ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਇਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?.. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਸਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ..... ਇਹ ਸਿਰਫ ਘੁਣਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚੰਗੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੀਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।''
ਜੇ.ਐਸ. ਖੇਹਰ ਅਤੇ ਅਰੁਨ ਮਿਸ਼ਰਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ''ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ'' ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ''ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੀ।'' 
ਹਾਸਲ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਮਈ 2013 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2014 ਤੱਕ ਦੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਧੜੇ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ• ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਮਨ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸੈਅਨਾ ਐਨ.ਸੀ. ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਲਾ ਹੁਣ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹਿੱਤ ਆਏ ਜੈਨ-ਹਵਾਲਾ ਕੇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਜੈਨ ਹਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ) ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲ.ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ, ਮਾਧਵ ਰਾਓ ਸਿੰਧੀਆ, ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ, ਵੀ.ਸੀ. ਸ਼ੁਕਲਾ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਨਾ, ਪੀ. ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਆਰਿਫ ਖਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਆਗਸਟ ਵੇਸਟਲੈਂਡ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਮਿਸਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਖੈਲ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਦੋਗਲਾ ਵਿਹਾਰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਰਾਜਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਪੁਚਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਭਾਗ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਨਿੱਘਰੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਥੂਹ-ਕੌੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਇਸ ਨਿੱਘਰੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕਰਮ-ਧਰਮ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ

ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਦੀ
ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ
ਪਿਛਲੇ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ 2016 ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਖਬਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਖੂਬ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨਿ•ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ• ਦਾ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਮਲਕਾਨਗਿਰੀ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਮਹਾ ਪਾਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਥੋਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਪਵਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਫਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਅਖੌਤੀ ''ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ'' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਲੇ 2016 ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਸਤਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 1210 ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ, ਹਕੂਮਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ''ਘੇਰੋ ਅਤੇ ਕੁਚਲੋ'' ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਥ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ— ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਉਂ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰ ਦਮ ਤੋੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। 
ਪਰ ਏਸੇ ਸਮੇਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ), ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਮਹੁਰੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਦਿਆਂ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਪੰਚ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰਧਾੜ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,. ਲੱਠਮਾਰ ਫਾਸ਼ੀ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੁਲਸ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੰਗਲ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਿਰਝਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਿਆਂ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਕੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਬਘਿਆੜਾਂ ਵਾਂਗ ਝਪਟਣ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ•ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਲੱਠਮਾਰ ਫਾਸ਼ੀ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਲਈ ਸ਼ਿਸ਼ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
ਇੱਕ ਪਾਸੇ— ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਸਫਾਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰੀ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜੰਗ ਭਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜੰਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ• ਦੇ ਬਸਤਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆਈ.ਜੀ. ਕਲੂਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਲੱਠਮਾਰ ਗਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ• ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ੋਰੋ-ਜਬਰੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਖਿਲਾਫ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਰੈਲੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਜੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿੱਥੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ, ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਘੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਡੇਗਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਡਿਗ ਰਹੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਬੰਨ•ਾਉਣਾ, ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਭਰਮ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ। ਥੋਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਮਕਸਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਤਮਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣਾ, ਇਨਾਮਾਂ-ਕਿਨਾਮਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੜੱਪਣਾ, ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤੇ ਅਖੌਤੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸੰਨ• ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਆਹੁਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। 
ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜੰਗ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹੱਥਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਰਚਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ• ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ''ਛਾਣਬੀਣ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਵਾਂ ਕਮੇਟੀ'' ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਵਸੇਵਾਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 29 ਜਨਵਰੀ 2017 ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਰਾਇਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ''ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2016 ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 97 ਫੀਸਦੀ ਨਕਸਲੀ ਕਾਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੜ-ਵਸੇਵਾਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ।'' ਇਸੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 2016 ਦੌਰਾਨ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ (ਕਾਡਰਾਂ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1210 ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਖੌਤੀ ''ਛਾਣਬੀਣ.. ਕਮੇਟੀ'' ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 36 ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1210 'ਚੋਂ 36 ਮਨਫੀ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ 1174 ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਾਰਣ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੀ.ਐਮ. ਅਵਸਥੀ (ਨਕਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਖੁਫੀਆ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ) ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ•ਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੰਨ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਟੇਢੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੰਨ ਫੜਨ ਵਾਂਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ''ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦਾਂ ਜਾਂ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਫੜਦਿਆਂ, ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਉਹ ਇਹ ਕਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।'' 
ਸ੍ਰੀ ਅਵਸਥੀ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਇਹ ਇਕਬਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 97 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਚਾਹੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਰਚੇ ਇਨ•ਾਂ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲ ਫੜਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ, ਉਹ ਭਲਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਕਿਉਂ ਆਉਣਗੇ?  ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਵਸਥੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰੋ-ਜਬਰੀ  ਇਹਨਾਂ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਬਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗੀਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਪ੍ਰੈਸ ਮੂਹਰੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਦੰਭੀ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੀ ਖੂਬ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟੀ ਗਈ। 
ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਰਚ ਕੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗਿਣਤੀ 'ਚੋਂ 97 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਮਹਿਜ਼ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜੰਗ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਰਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਰਬਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਢਿਆ ਫੌਜੀ ਹੱਲਾ ਹੈ। ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ, ਝੂਠੇ-ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫੂਕਣ, ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਮਾਰਧਾੜ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਚਲ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਆਪਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਸਲੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਹੰਢਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸਦੀ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਅਤੇ ਆਦਮਖੋਰ ਤਸੀਰ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਿਆਂ, ''ਜੈਸੇ ਨੂੰ ਤੈਸਾ'' ਦੀ ਸੇਧ 'ਤੇ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।  ੦-੦

ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸਹਾਇਤਾ

ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸਹਾਇਤਾ
1. ਪਰਮਜੀਤ 10000
2. ਇੱਕ ਹਮਦਰਦ 2000
3. ਹੰਸ ਰਾਜ ਖਨੌਰੀ 1000
4. ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. 1000
5. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਯੂ.ਐਸ.ਏ. 5000
6. ਜਸਵਿੰਦਰ 300
7. ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ 100
8. ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਪੁੱਤਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦੱਧਾਹੂਰ 500
9. ਇੱਕ ਹਮਦਰਦ 1600
10. ਇੱਕ ਪਾਠਕ 500
11. ਭਾਗ ਸਿੰਘ, 
    ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ ਕਲਾਂ 200
12. ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ 
    (ਭਤੀਜਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ ਕਲਾਂ) 500
13. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ 500
14. ਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ• ਚੂੜੀਆਂ, 
    ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ 1000
15. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ 500
16. ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ 2000
(ਅਦਾਰਾ ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ
ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।)