ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਬੂਥ ਲਵਾਏ

ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਬੂਥ ਲਵਾਏ
-ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ''ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ'' ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਗਰ-ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿੱਢਣ ਵਿੱਢਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ 32 ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜੋ ਕੁੱਝ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਵਾ ਸਕੀਆਂ, ਉਹ ਕੁੱਝ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮੱਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ। 1963 ਵਿੱਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਧਾਰਾ 371-ਏ  ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਇਸਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। 
ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ 16 ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਗਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ ਵਰਗੇ ਪਿੱਠੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸੇ ਬਹੁਮੱਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੜ•ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਰੁਖ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਐਨ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਟੀ.ਆਰ. ਜ਼ੇਲੀਆਂਗ ਨੇ ਇਸਾਈ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਔਰਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਾਈ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫਰਮਾਨਾਂ ਤਹਿਤ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ''ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ'' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਐਨ.ਪੀ.ਐਫ. ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਾ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। 
ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਾ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਬਲ ਝੋਕ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਥਾਨਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਭਰਮ ਵੀ ਪਾਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਲਾਠੀ-ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਲਿਆਂਗ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ-ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਚਾਈ ਜਚਾਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ- ਜਿਸਦਾ ਗੁੱਝਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਫੌਜੀ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਭੜਕ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰੇ ਚਾੜ•ਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਹੀਮਾ ਵਿੱਚ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 10 ਵਿਅਕਤੀ ਫੱਟੜ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਬਰ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ, ਬਲਕਿ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਫਾ ਚੁਤਾਲੀ ਲਾ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਤਰ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ, ਲਿਖਣ-ਬੋਲਣ ਆਦਿ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ• ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਜਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਆਈਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਐਨ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਨ.(ਆਈ.ਐਮ.) ਨਾਲ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਇਆ ਖਪਲਾਂਗ ਧੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿ 4 ਭਾਜਪਾਈ ਅਤੇ 8 ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਉਸ ਕੋਲ 60 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਸਮੁੱਚੇ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁਝਾਰੂ ਰਵਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਭਰਾਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੌਮੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ, ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਨਾ ਪਿਆ। 
ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਗਰ-ਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ। ਮੌਜੂਦਾ 60 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਵਿਧਾਇਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਗਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਹੈ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਾਬਰ-ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਦਾਜ-ਦਹੇਜ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਮਾਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਤੀ ਦੀ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ- ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਾਥ ਚੁਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਗਾ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕੰਮਲ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਗਾ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਕੁ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਔਰਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਹੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਉਹ ਕਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੋਝੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਖ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਣ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਧੋ-ਅੱਧ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਆਦਿ ਆਦਿ। ਨਾਗਾ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ (ਐਨ.ਐਮ.ਏ.) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ 'ਤੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਗਾ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲ•ੇ ਖੂਨ 'ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ-ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਗਰ-ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਮੜ•ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸਦੀਆਂ ਜੜ•ਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ— ਪਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈs sਅਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਬਲਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲੜਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। 1947 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂਮਾਰ, ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਭੂਟਾਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ ਸਥਿਤ ਹਨ। 
ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ, ਨਿਵੇਕਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾਪੇਟਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਪਹਿਨਣ-ਪਚਰਨ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤਿ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਰਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਧੱਕੜ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਂਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸਦਾ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਖਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਥਿੜਕਣਾਂ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਿਖਾ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜਨ-ਮਰਨ ਅਤੇ ਜੂਝਣ ਦੇ ਚਾਅ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿਖਾਈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਉੱਭਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਰੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ, ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਆਜ਼ਾਦ, ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਲੜਨ-ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ  ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਕੌਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂਆਂ ਦੇ ਕੋਝੇ ਮਨਸ਼ਿਆਂ-ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।