ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ 'ਤਾਲਾ' ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ!

ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ 'ਤਾਲਾ' ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ!
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜਿੰਨ 'ਬੋਤਲ' 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਮਾਹਰ ਕਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਭਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਲ਼ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਬਿਆਸ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਰੂਪੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੂਪੀ ਸੁਨੇਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਧਰਨੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਰਕ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਝੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੀਡਿਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ 25 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਇਸੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਾਲਾ, ਨਵੀਂ ਅਗਾਂਗਵਧੂ ਸੋਚ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਗਵਾਈ ਭਰ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ 'ਸਿਰਕੱਢ ਕਮਿਊਨਿਸਟ' ਆਗੂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਦੜਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਹਾਲ ਦਾ ਬੰਦ ਗੇਟ ਵੇਖ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਦਾ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸਾ ਮੁੜ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇਸ਼ਭਗਤ, ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਜ ਲਈ ਜੇਲ•ਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਕੁਟਾਪੇ ਝੱਲੇ, ਫਾਂਸੀਆਂ 'ਤੇ ਝੂਲ ਗਏ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 'ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ' ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੇ ਟਰੱਸਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤੂ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘੁਰਨਿਆਂ 'ਚ ਦੜ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੜ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 'ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ' ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'' ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆਰਐਸਐਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਉਸ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ''ਸੰਘ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ।'' ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ''। ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਰੂਪੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸੋਝ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਕਤ ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ 'ਸਿਰਕੱਢ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ' ਦਾ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ•ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਹਾਲ ਦੇਣ ਰੂਪੀ ਵਿਵਾਦ ਰੂਪੀ ਫੈਸਲੇ ਵਾਂਗ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਚਰਚਾ ਦੀ ਉਮੀਦ 'ਚ……..।
ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਇਕ ਸ਼ੇਅਰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ
''.. ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।''।
--ਕੁਮਾਰ ਅਲੀ ਸਿੰਘ।

ਜਸਵੰਤ ਕੰਵਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ

ਜਸਵੰਤ ਕੰਵਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਵਲਕਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗ ਕੇ 1 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੁੱਡੀਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਜਨਮ ਧਾਰਿਆ, ਇਹ ਭੋਇੰ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਅਣ-ਵੰਡੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਚ-ਕੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਇ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਉਪਜੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਦੀ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਠੋਕ ਕੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲਾਏ ''ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ'' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਈ। ਜਗਰਾਉਂ ਵਿਖੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ, ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢੁੱਡੀਕੇ ਵਿਖੇ ਸਨ।  ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਸਵੰਤ ਕੰਵਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਸਨ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ। 
ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਦਰ ਉਸਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਰ-ਉਪਕਾਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਰ-ਉਪਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੋਟੂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੀਮਤ ਜਿਹੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜ ਵੱਧ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਸਵੰਤ ਕੰਵਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਭ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ-ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੇਖਣੀ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ੀਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਸਵੰਤ ਕੰਵਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੇ ਕੌਮੀ-ਮੁਕਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਉਂ ਤੱਕਿਆ, ਉਥੇ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਹੰਢਾਇਆ। 
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਨੇ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਤੱਕਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਝੂਲਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਲਾਊਸ, ਕੋਰੀਆ, ਕੰਬੋਡੀਆ ਅਤੇ ਕਿਊਬਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਕਾਇਆਪਲਟੀ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਿਆ। 
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਛੱਡਣ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੜ੍ਹਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਰਾ ਲਹਿਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਸਿਖਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜੀ-ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਮ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਲਬੇ ਅਤੇ ਜਲੌਅ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਦਾ ਨਾਵਲ ''ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ'' ਜਿੱਥੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮੁਜਾਰਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉਠਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਤਾਂਘ ਭਰੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1967 ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ''ਬਸੰਤ ਦੀ ਗਰਜ'' ਫੁੱਟੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਵਿਖਾਏ, ਉਹ ਜਸਵੰਤ ਕੰਵਲ ਦੇ ਨਾਵਲ ''ਲਹੂ ਦੀ ਲੋਅ'' ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ ਸਾਫ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਜਸਵੰਤ ਕੰਵਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾਗੀਰੂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਪਿਆਰ-ਮੁਹੱਬਤ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵਿਆ। ਜਸਵੰਤ ਕੰਵਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ। 
ਜਸਵੰਤ ਕੰਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਸਤਾਖਰ ਹੈ- ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ-ਸਭਿਆਚਾਰ  ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਂ ਤੱਕ ਚਰਚਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੱਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਫੁੱਟਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਸਵੰਤ ਕੰਵਲ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧੁਖਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਭਾਂਬੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਰਾ ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਜਸਵੰਤ ਕੰਵਲ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਰਨੀ ਰਾਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸੁਮਨ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ''ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ'' ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ''ਲਹੂ ਦੀ ਲੋਅ'' ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗਾ। 

12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1975 ਕਾਮਰੇਡ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ

12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1975 ਕਾਮਰੇਡ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ
.....ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਤੰਤਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ੂਰਰੀ ਹੈ। ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਥੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸੀ। ਮੁਜਾਰਾ ਲਹਿਰ 1939 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਲਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਫੱਕਰ, ਜਾਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ, ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ, ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਤਾਮਕੋਟ, ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰੇਮ ਸਿੰਘ ਧਰਮਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਨਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਨਾ ਰਿਆਸਤੀ ਪਰਚਾ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੱਕਰ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ 1939 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜੇਠੂਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁਜਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਦ ਭਦੌੜ ਬਣੇ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਦੇ ਸੁਸਤ ਤੇ ਕਦਜੇ ਤੇਜ ਕਈ ਸਾਲ ਸੁਲਘਦੀ ਰਹੀ। 
ਫਿਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਤੰਤਰ ਨੇ ਮੁਜਾਰਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਫੱਕਰ ਤੋਂ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੱਢੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਟਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ, ਉਹ ਡਟੇ ਰਹਿਣ। ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੇਦਖਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ। ਜੰਗ ਦੇ ਖਾਤਮ ਪਿੱਛੋਂ 100 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਸੇਧ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। 
ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਰਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੁਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ।....
-ਕਾਮਰੇਡ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸਹਾਰਨਮਾਜਰਾ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲਿਖਤ 'ਚੋਂ 

ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਕਬੀਰ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਕਬੀਰ ਦੀ 
ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਫਰਵਰੀ: ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਮੁੱਲ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 63 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਨਜੀਤ ਬੋਸ ਦੀ ਪਦ-ਉੱਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਬੋਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਨੰਦੀਗਰਾਮ ਵਿਖੇ ਟਾਟਾ ਦੇ ਨੈਨੋ ਪਲਾਂਟ ਖਿਲਾਫ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਕੁੰਜੀਵਤ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਝੜੱਪਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਅਭਿਆਨ 2009 ਵਿੱਚ ਲਾਲਗੜ੍ਹ ਦੇ 44 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ 'ਮੁਕਤ ਇਲਾਕਾ' ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਝੜੱਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਾਵੜਾ ਦੇ ਜੰਮ-ਪਲ ਬੋਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਤੇਲਿੰਗਾਨਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 74 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਬੋਸ ਉਰਫ ਕਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਦਨਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਭੂਮ ਦੇ ਸਰੰਡਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਨੰਬਾਲਾ ਕੇਸ਼ਵ ਰਾਓ ਉਰਫ ਬਾਸਵਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਸਵਰਾਜ ਜਿਸਦੀ ਪਦ-ਉੱਨਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਰਨਜੀਤ ਬੋਸ, ਦੋਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ''ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਬੋਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਰੁਚੀ ਸਫਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹਮਲੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਨਜੀਤ ਬੋਸ ਗੁਰੀਲਾ ਹਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਨਜੀਤ ਬੋਸ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਲਈ ਉਭਾਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ''ਉਹ ਫਰੰਟਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਆਪ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਫਰੰਟਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣਗੇ।'' 
ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ-ਕਰੂ ਉੱਪਰਲਾ ਅਦਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਸਵਰਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਨਜੀਤ ਬੋਸ, ਇਸਦਾ ਸਾਬਕਾ ਇਲਾਜ-ਅਧੀਨ ਆਗੂ ਗਣਪਤੀ, ਮਾਲੋਜੋਲਾ ਵੇਨੂੰਗੋਪਾਲ ਉਰਫ ਅਭੈ, ਕਤਕਾਮ ਸੁਧਾਰਸ਼ਨ ਉਰਫ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਮਿਸਿਰ ਬਿਸਰਾ  ਉਰਫ ਸਾਗਰ ਹਨ। 
-ਸਰੋਤ, ਡਬਲਿਊਡਬਲਿਊਡਬਲਿਊ.ਨਿਊਜ਼18.ਕਾਮ ਅਤੇ ਰੈੱਡਸਪਾਰਕ ਫੇਸਬੁੱਕ
ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਸ਼ੀਆ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ
10 ਜਨਵਰੀ, 2020, ਰਾਏਪੁਰ: ਰਮੰਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂ ਰਾਵੁਲਾ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਮੁੱਲ 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਚੇਹਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਹਿਡਮਾ ਦਾ। ਹਿਡਮਾ ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਕਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀਆਂ ਮਿਲਸ਼ੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਘੜਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਘਾਟਾ-ਪੂਰਤੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 
ਨਕਸਲ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ-ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਹਿਡਮਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਗਨੇਸ਼ ਊਈਕ ਜਾਂ ਸੁਜਾਤਾ ਨੂੰ ਦੰਡਕਾਰਨੀਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜ਼ੋਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੰਡਕਾਰਨੀਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜ਼ੋਨ ਕਮੇਟੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਘੜਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਸ਼ੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੰਡਕਾਰਨੀਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜ਼ੋਨ ਕਮੇਟੀ ਰਮੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮਹਾਂਰਾਸਟਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚਲੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ-ਦਰਸਾਵੇ ਵਾਲਾ ਜੁੰਮਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਕਮਾ ਦੇ ਪੁਲਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਲਭ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ''ਹਿਡਮਾ ਸਖਤ ਮਿਲਸ਼ੀਆ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਕਮਾ ਵਿਚਲੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।'' ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ''ਹਿਡਮਾ ਇੱਕ ਨਕਸਲੀ ਕਮਾਂਡਰ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਠੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਬੇਕਿਰਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'' ਉਹ 2013 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੁਰਕਾਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਤੇ 2017 ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ 25 ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੁਰਕਾਪਾਲ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੰਡਕਾਰਨੀਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜ਼ੋਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਹਿਡਮਾ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਜੋਂ ਦੰਡਕਾਰਨੀਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜ਼ੋਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।   (ਸੋਮਾ: ਦਾਪ੍ਰਿੰਟ.ਇਨ)
ਬਸਤਰ 'ਚ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਹਮਲਾ
17 ਫੌਜੀ ਬਲ ਹਲਾਕ 15 ਜਖ਼ਮੀ
22 ਮਾਰਚ, (ਟੀ.ਐਨ.ਐਨ.), ਰਾਏਪੁਰ: ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਸਤਰ ਰਿਜਨ ਦੇ ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰੂ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 17 ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, 15 ਜਵਾਨ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਨਕਸਲੀ 16 ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਗਏ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਮਾਧਵ ਅਵਸਤੀ ਨੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ  ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਗਾਰਡਜ਼ ਦੇ 17 ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਮਾਰੂ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 15 ਜਖ਼ਮੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ 16 ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। 
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲ ਹਮਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਧਵਾਂ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵੇਲੇ ਨਕਸਲੀ ਕਿਤੇ ਮੋੜਵਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। 
22 ਮਾਰਚ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਬਸਤਰ  ਪੁਲਸ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੀ. ਸੁੰਦਰਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ''ਸਾਨੂੰ 12 ਏ.ਕੇ.-47 ਰਫਲਾਂ, ਇੱਕ-ਇੱਕ ਯੂ.ਬੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਇਨਸਾਸ, ਐਲ.ਐਮ.ਜੀ. ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਕਸਲੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਹਨ।'' ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਇਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਐਲਮਾਗੁੰਡਾ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਿਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਗਾਰਡ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕੋਬਰਾ ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਦੇ 600 ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਐਲਮਾਗੁੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ 250 ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿੰਪਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਪੱਧਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਦੋ ਟੁਕੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਕਮਾ ਵਿਖੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 15 ਜਵਾਨ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। 15 ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਰਸਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ 17 ਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਗਾਰਡ ਅਤੇ 5 ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 500 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਟੀਮ ਮੁੜ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਸਨ।  
ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਊ-ਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ, ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਅਗਨੀ ਵਰਗੇ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ  ਖਿਲਾਫ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਮਹੂਰੀ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ, ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਆਦਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ 19 ਲੱਖ ਲੋਕ ਆਖਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਲੱਖ ਹਿੰਦੂ, 5 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ, ਗਰੀਬ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਮਹੂਰੀ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਲਵ-ਜੇਹਾਦ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ, ਘਰ-ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਪੂਜਾ-ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ, ਮੰਨੂੰਵਾਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਗੀਰੂ, ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ, ਉਲਟ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਾਖੰਡੀ ਨਾਟਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਣ-ਇੱਜਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਪਿਤਰ-ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
(ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਦਰਭਾ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੱਥ-ਪਰਚੇ 'ਚੋਂ, ਸਰੋਤ: ਨਿਊਇੰਡੀਅਨਐਕਸਪ੍ਰੈਸ.ਕਾਮ/2020ਮਾਰ/09)
ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਡਰਾਂ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਾਇਆਨਾਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਵੰਡੇ
ਕਲਪੱਟਾ, 11 ਫਰਵਰੀ, 2020; ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਇਆਨਾਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਨੰਥਾਵਾੜੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੰਬਾਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟੋਲਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਸਨ, ਕੰਬਾਮਾਲਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਚਾਹ-ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ-ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛਪੇ ਹੋਏ ਪਰਚੇ ਵੰਡੇ ਅਤੇ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੁਆਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ। ਇਸ ਦਲ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਿਤਾਇਆ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਚਾਹ-ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲੋਂ 25 ਪਰਚੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਲ ਵਿਚਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਮਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੜਤਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
(ਨਿਊਜ਼ਇੰਡੀਅਨਐਕਸਪ੍ਰੈਸ.ਕਾਮ)
---------------------------------

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟ ਦੇ 'ਮਹਾਂਰਥੀ'

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟ ਦੇ 'ਮਹਾਂਰਥੀ'
(ਸੰਖੇਪ ਟਿੱਪਣੀ)
1986 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਹੀ ਸੀ। 'ਇੱਕ ਕਿੱਤਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ' ਦੀ ਸਮਝ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਲਈ ਸਭ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਬੀ ਸੀ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਗਰੁੱਪ, ਰਾਣਾ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੀ। 1975 ਵਿੱਚ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਢਿੱਲੋਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸੀ। 1975 ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਢਿੱਲੋਂ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਇਸਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਹਰਜਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ, ਢਿੱਲੋਂ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 1986 ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸਿੱਟ-ਪੁੱਟ ਬਹਾਨਿਆਂ ਆਸਰੇ ਅੱਡ ਜਥੇਬੰਦੀ/ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਢਿੱਲੋਂ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ-ਖਿੰਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੁੱਟ-ਪਾਊ ਕਦਮ ਸੀ। 
ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ.) ਬਨਾਮ ਰਾਣਾ ਗਰੁੱਪ
1986 ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਭਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਰਾਣਾ ਧੜੇ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨੀ ਮੋੜ ਨੁਕਤਾ ਸੀ। ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ 7 ਸਤੰਬਰ 1986 ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ ਕੈਂਪ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਪਤ ਧਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੱਤ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਢਿੱਲੋਂ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਜਾਂ ਨਿਖੇੜਨ ਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਦਿਗਵਿਜੈ ਗਰੁੱਪ ਜਿਸਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ (ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ) ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦੀਦਾ ਦਲੇਰੀ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੇਸਿਰ ਪੈਰ ਤੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਪਾਸ ਹੋਏ ਗਲਤ ਸਮਝ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ 'ਇੱਕ ਕਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ' ਦੇ ਸਹੀ ਗੁਰ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਗਰੋੜ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। 
ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਏਕਤਾ ਫੋਰਮ ਦਾ ਜਨੂੰਨ
ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਟਾਂ ਪਾਓ ਫਿਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਓ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਪੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ ਆਪੇ ਬੁਢ-ਸੁਹਾਗਣ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੇਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਗਵਿਜੈ ਗਰੁੱਪ (ਲੰਬੀ ਗਰੁੱਪ) ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ 'ਗਲਤੀ' ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਏਕਤਾ ਫੋਰਮ' ਨਾਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਬੇਲੋੜੀ ਕਸਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਨਾਮ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ., ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। 
'ਮੁੱਖ ਧਿਰ' ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਦ
ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਲੰਬੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮਜਬੂਤ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਪਣਾ ਭਾਰੂ ਰੁਤਬਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 1986 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਤੰਗਨਜ਼ਰ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਜਾਬਤੇ ਤੋਂ ਨਾਬਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਬਠਿੰਡਾ ਬਣਿਆ ਨਾਬਰੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ
ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਲੰਬੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਪੁੱਠੀ-ਸਿੱਧੀ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਨਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਬਦਲੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਬੈਠਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਮੈਂਬਰ ਉਲਟ ਭੁਗਤ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰੀ ਗੁਆ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਇਆ। ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਉਪਰੰਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਈ ਬੱਝਵੀਂ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਾਬਤਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ' ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਬੈਠਾ। ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ ਲੰਬੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇਹ ਸਿਰਕੱਡ ਆਗੂ ਟੁਕੜੀ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਢਹਿ ਪਈ। ਸਮਝੌਤਾ ਲਿਖਿਆ। 
ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ
ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੜਾਈ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਗਈ, ਉਹ ਬੇਅਸਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਗੱਲ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਝੌਤੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਆਗੂ ਟੁਕੜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ  ਖਿਲਾਫ ਲਿਖੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੇਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਵਧਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਿਰ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਸੱਜਣ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ ਨਾ ਹੋਏ ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਰੇ ਦਾ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਅਮਲ ਸੀ। 
ਨਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ
2019 ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ 2 ਦਸੰਬਰ ਜਾਮ ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤਹਿ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ 2 ਦਸਬੰਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਮ ਐਕਸ਼ਨ ਮੁਤਲਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਦਿਗਵਿਜੈ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ, ਸਮਝ ਅਤੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮਨੌਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੜੀਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਆਗੂ ਟੁਕੜੀ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਘਟੀਆ ਮਜ਼ਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। 'ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ' ਹੋਣ ਦਾ ਲਕਬ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ।  ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ''ਸਹੀ'' ਤੇ ''ਖਰੀ'' ''ਜਨਤਕ ਲਾਈਨ'' ਦਾ ਢਕੌਂਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।   -ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਦੀ ਡੈਸਕ ਤੋਂ

ਪੱਥਲਗੜ੍ਹੀ ਮੁਹਿੰਮ- ਸੱਤ ਵਿਰੋਧੀ 'ਉਪਰੋਂ ਛੇ ਇੰਚ ਛੋਟੇ' ਕੀਤੇ

ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਥਲਗੜ੍ਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ 
ਸੱਤ ਵਿਰੋਧੀ 'ਉਪਰੋਂ ਛੇ ਇੰਚ ਛੋਟੇ' ਕੀਤੇ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ 'ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਟਰੱਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ''ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੱਥਲਗੜ੍ਹੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸਿੰਘਭੂਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ।'' ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਬੁਰੂਗੂਲਿਕੇਰਾ ਰਾਂਚੀ ਤੋਂ 175 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਬਣਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਨੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਛੇ ਮੈਂਬਰ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪੱਥਲਗੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੱਥਲਗੜ੍ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਇੱਕ ਸਿਲ-ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਪੱਥਲਗੜ੍ਹੀ ਲਹਿਰ ਸਬੰਧੀ 'ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ' ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਹਿਰ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦੀ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਰਘੂਬਰ ਦਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਪੱਖੀ 1908 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਮੁਜਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ, ''ਛੋਟਾ ਨਾਗਪੁਰ ਟੇਨੈਂਸੀ ਐਕਟ'' ਅਤੇ 1949 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ''ਸੰਥਾਲ ਪਰਗਣਾ ਟੇਨੈਂਸੀ ਐਕਟ'' ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਮੰਤਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 
2016 ਵਿੱਚ ਰਘੂਬਰ ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਪਾਰਕ ਮਨਰੋਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2017-18 ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਰਬਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖੀ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੱਥਲਗੜ੍ਹੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਥਲਗੜ੍ਹੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਪੱਥਲਗੜ੍ਹੀ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਨਮ, ਮੌਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਲ-ਪੱਥਰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 1996 ਵਿੱਚ ਪੱਥਰਗੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਇੰਡੀਅਨ ਐਡਮਿਨੀਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ.) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ- ਬੀ.ਡੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਬਾਂਦੀ ਓਰੇਔਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹਵਾਲੇ ਸਿਲ-ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਉਕਰਵਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਲ-ਪੱਥਰ 1996 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ (ਪੇਸਾ- ਪੰਚਾਇਤਜ਼ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਏਰੀਆਜ਼) ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਲ-ਪੱਥਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਜਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਿਹੇ ਸਿਲ-ਪੱਥਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਕ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। 
ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਖੁੰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਦਰੋਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ-ਮਨਰੋਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਥਲਗੜ੍ਹੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ  ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਰੀ ਮੁੰਡਾ ਖੁੰਟੀ ਵਿਚਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਵਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੱਥਲਗੜ੍ਹੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਖੁੰਟੀ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਨਵਾਲੇ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ''ਪੱਥਲਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਪੇਂਡੂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ।'' 
ਪੱਥਲਗੜ੍ਹੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਣ ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਚਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। 0-0

: ਕਾਮਰੇਡ ਲੈਨਿਨ : ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ

22 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਕਾਮਰੇਡ ਲੈਨਿਨ ਦੇ 150ਵੇਂ ਜਨਮ-ਦਿਨ 'ਤੇ
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 
ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਸਮਝ
(ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਸੋਧਵਾਦ, ਸੁਧਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਵਾਦ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਂਹ-ਵਾਚੀ ਅਮਲਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਘਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਹਿੱਸਾ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਮਗਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸੀਂ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਦੋਮ ਦਰਜ਼ੇ ਦਾ, ਸਹਾਈ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਧ ਜਾਗੀਰੂ, ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਨੇ ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ''ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ'' ਅਤੇ ''ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਫੌਜ ਹੈ।'' ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਾਰਨ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ''ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਦੇ ਨਕਾਬ ਚਾੜ੍ਹਨੇ ਪਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਢਕੌਂਜ ਰਚੇ ਸਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਸਹੀ ਜਮਾਤੀ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ  ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ  ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਆਦਿ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਾਮਰੇਡ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਚਾ, ''ਲੈਨਿਨ : ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਾਰੇ'' ਤੀਜੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 1925 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅੰਸ਼ ਅਸੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।)
......ਕਾਮਰੇਡ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਰੂਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਵਿਚ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ-ਰੁਚੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀਆਂ ਸੱਟਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਠੇ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਵਾਦੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ''ਆਰਥਿਕਵਾਦੀਏ'' ਜਿਹੜੇ ''ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ'' ਦਾ ਕੋੜਮਾ ਸਨ, ਪੱਛਮ-ਯੂਰਪੀ ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਆਪਮੁਹਾਰਤਾ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਿਰੇਪੁਰੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਵਾਦ ਤੱਕ ਸੁੰਗੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ (ਭਲਾਈ-ਸਭਾਵਾਂ, ਹੜਤਾਲ ਫੰਡ ਆਦਿ) ਲਈ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਨ। ''ਇਸਕਰਾ'' ਵਿਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ''ਕੀ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਏ?'' ਵਿਚ ਲੈਨਿਨ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ''ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ'' ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ 1901 ਵਿਚ ਹੀ, ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਤਰਕ-ਭਰਪੂਰ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।...............
ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਧੁਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਰੱਖਿਆ।...............
ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗੁਪਤ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ, ਸਹਿਤ ਦੀ ਨਿਯਮਬੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਧੁਰੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਉਹ ਅਧਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸਦਾ ਅਡੋਲ (ਫੌਲਾਦੀ) ਧੁਰਾ ਬਣੇਗਾ।...............
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੁਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੁਰੰਤ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧੁਰੀਆਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਜਸੂਸਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ।...............
ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਂਹ, ਫੈਕਟਰੀ ਧੁਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਧੁਰੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਜੁਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਗੈਰ-ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸਾਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਫਾਂਕਾਂ (ਫਰੈਕਸ਼ਨਾਂ) ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪਾਰਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।...............
1905 ਵਿਚ ਹਾਲਤਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਸਨੇ ''ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਫਲਿਆਂ'' ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ''ਕੁੱਝ ਮੋਕਲੀ ਹੱਦ-ਬੰਦੀ ਵਾਲੀ'' ਅਤੇ ''ਢਿੱਲੀ-ਮਿੱਲੀ'' ਪਾਰਟੀ ਧੁਰੀ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਅਮਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਵੀ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ, ਮੁੜ ਫੇਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ।...............
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ.. .. ''ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ''। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਘੜੀਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਂਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।...............
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਨ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਇਜ਼ਹਾਰ ਬਣਨ ਲਈ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿਚ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮੁੱਚੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਉਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਫੈਕਟਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਫਰੈਕਸ਼ਨਾਂ, ਕਾਮਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਯੂਥ ਲੀਗਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਆ ਕੋਲ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਰਾਜਕੀ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਕਾਂ (ਫਰੈਕਸ਼ਨਾਂ) ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਾਂਕਾਂ (ਫਰੈਕਸ਼ਨਾਂ) ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।...............
''ਖੱਬੂਪੁਣੇ ਦੇ ਬਚਗਾਨਾ ਰੋਗ'' ਵਿਚ ਲੈਨਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਫਾਂਕਾਂ (ਫਰੈਕਸ਼ਨਾਂ) ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।''...............
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ''ਨਿਰਪੱਖਤਾ'', ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ''ਅਜ਼ਾਦੀ'' ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।...............
ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਆ ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਾਂ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੋਂ ਬੰਦਖਲਾਸੀ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੂਸੀ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਆ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਉਪਰ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਹੋਂਦ ਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਇਸਨੇ ਲੱਖਾਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਾ ਜਿੱਤਿਆਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ, ਔਕ²ੜ ਭਰੇ ਪੂਰੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਜਿੱਤਣਾ ਅਜਿਹੀ ਵਡੇਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ।...............
ਜਥੇਬੰਦਕ ਪੱਖੋਂ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧੁਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਫੌਜ, ਜਿਸਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਰਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, 'ਚੋਂ ਲਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਵੀਅਤਾਂ, ਪ੍ਰਸਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਫਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ।...............
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਫਾਂਕਾਂ (ਫਰੈਕਸ਼ਨਾਂ) ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਉਂ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਾਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧੁਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਫਾਂਕਾਂ (ਫਰੈਕਸ਼ਨਾਂ) ਰਾਹੀਂ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।...............
ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅਰਪਤ ਕਰਨ।...............
''ਸਾਨੂੰ ਨੀਰਸ ਅਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਹਿਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਸਲ ਵਿਚ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਢਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''...............
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀ ਧੁਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਫਾਂਕਾਂ (ਫਰੈਕਸ਼ਨਾਂ) ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਿਖਾਉਣ।...............
੦-੦

ਅਫਗਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਲਿਆਂਦਾ

ਅਫਗਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਲਿਆਂਦਾ
29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕੱਢਣ ਸਬੰਧੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਕਤਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ ''ਇਸਲਾਮਿਕ ਏਮੀਰਾਤ ਆਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ'' ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ''ਇਸਲਾਮਿਕ ਏਮੀਰਾਤ ਆਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ'' ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  2001 ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ 18 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਾਰਤਾਲਾਪਾਂ ਦੇ 9 ਦੌਰ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏਗਾ। ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਜੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਿੱਠੂ ਗਨੀ ਹਕੂਮਤ 5000 ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ 1000 ਅਫਗਾਨ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਗੇ। 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਨੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਬਾਗੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਰਤਾਲਾਪਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ। 29 ਮਈ ਤੱਕ  ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 27 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 
ਆਮ ਅਫਗਾਨੀ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਾਰੇ ਗਏ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਾਰ ਵਜੋਂ। ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੋਕੀ ਫੌਜੀ ਧੌਂਸ ਜਮਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਬੁਖਲਾਅ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਸਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਬਣੀ ਗਨੀ ਦੀ ਅਫਗਾਨ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ 10 ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। 
15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਹਾਲਤ ਕਸੂਤੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾੜਵੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਮਾਰਨ। ਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਦਮ-ਰੱਖਵੀਂ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾੜਵੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਦਮ ਉੱਖੜਨ ਲੱਗਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ''ਥਕਾਊ'', ''ਅਜੇਤੂ'', ''ਅਨੰਤ  ਲੜਾਈ'' ਵਿੱਚੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਹੀ ਬੇਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਕਿ, ''ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਹ ਔਖਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਂਡਾ ਸੀ''। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਘੋਰ-ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਝਲਕਦਾ ਹੈ, ''ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।'' 
ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਹੁੰਦਾ? ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਡੇਢੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਫੌਜੀ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਹੀ ਅਫਗਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡਣੀਏ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਤਿੱਖਾ ਹੀ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣਾ ਪਿਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਡਬਲਿਊ. ਬੁਸ਼ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਬਾਰਾਕ ਉਬਾਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਫੌਜੀ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ, ਬਾਰੂੰਦੀ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਅ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਫਗਾਨੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਫਿਦਾਇਨ ਬਣ ਬਣ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਖਚੇ ਉਡਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜੰਗ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਵੀਅਤਨਾਮ 'ਤੇ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੀ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਧਾੜੇ ਵਿੱਚ 32000 ਆਮ ਅਫਗਾਨੀ ਲੋਕ, 52000 ਅਫਗਾਨ ਫੌਜੀ ਅਤੇ 42000 ਅਫਗਾਨ ਖਾੜਕੂ-ਲੜਾਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਅਰਬ (1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਸਨ ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਨੇ ਅਫਗਾਨਸਿਤਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਝੋਕੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਾਕ ਉਬਾਮਾ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅਤੇ ਕਦੇ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਾੜ੍ਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਨਾਪਾਮ ਬੰਬ, ਕਲੱਸਟਰ ਬੰਬਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਬੰਬਾਂ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। 
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜੌੜੇ ਮਿਨਾਰਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਉੱਪਰ 11 ਸਤੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਕੂਮਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਰੌਲੇ-ਰੱਟੇ ਸਨ। ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਇਹਨਾਂ ਸੌਦਿਆਂ-ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਮਨਰੋਥਾਂ ਤਹਿਤ ਬੱਦੂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਕੂਮਤ ਛੋਟੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਕੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇਰਾਕ 'ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਔਖ ਸੀ। ਔਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 1979 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਰੂਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਦਹਾਕੇ ਭਰ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਭੰਨਵਾ ਕੇ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਦਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਬਣ ਕੇ ਉਸਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਭਗਤ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਜੇਤੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ 'ਸੱਤੀਂ ਕੱਪੜੀਂ ਅੱਗ' ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। 
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਹਾਰ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਭਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜੀ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਇਲਾਕੇ ਪੱਖੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਦਾਅ ਤੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਫੌਜੀ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੂਸ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਦਬਾਅ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਣਿਜ-ਪਦਾਰਥਾਂ, ਕੌਮੀ ਧੰਨ-ਦੌਲਤ ਵੀ ਉਸਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸਨ। ਰੇਸ਼ਮੀ ਲਾਂਘੇ ਵਜੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤਾ ਉਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੂਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਮਰਾਜ ਇੱਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਖਿੰਡ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲੇ ਬਲਕਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ, ਕੈਸਪੀਅਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸਲ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਪਾਈਪ-ਲਾਈਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿਚਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਟੈਂਕਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸੀ। 
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉਪਰੰਤ ਤਾਲਿਬਾਨ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਬਰਦਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਰਾਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਭੁਗਤਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਜਿਹਨਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਕਾਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕੀ ਸੀ ਉਲਟਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ 2007 ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਫੌਜੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਤਲੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੁੱਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਯਮਨ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਆ ਡਟੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗ-ਵਲ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਰਾਨ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਰਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਇਰਾਨ 'ਤੇ  ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਠਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।  
ਅਫਗਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਭਗਤ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਮੁਕਤੀ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਲੋਕ ਕਰਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਰਾਂਤੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਿੱਠੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨਾ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਸਾਮਰਾਜ-ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕਣ। ਬੇਸ਼ਕ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਲਚਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਫਗਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾੜਵੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਬੂਥ ਲਵਾਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਧਾੜਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ'', ''ਅੱਤਵਾਦੀ'', ''ਖੂੰਨੀ'', ''ਹਤਿਆਰੇ'' ''ਪਛੜੇ'' ਅਤੇ ''ਜਾਹਲ'' ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਲਕਬ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ, ''....''ਇਸਲਾਮਿਕ ਏਮੀਰਾਤ ਆਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ'' ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ'' ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਵਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਸਿਰਫ ਚਾਹੁਣ, ਬੋਲਣ, ਲਿਖਣ ਆਦਿ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਬਲਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੜੀ ਜੰਗ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਜੰਗ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੰਗ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਲੜੀ ਗਈ ਜੰਗ ਸੀ। ਇਹ ਜੰਗ ਮਾਂ-ਭੂਮੀ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਆਣ-ਇੱਜਤ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜੀ ਗਈ ਜੰਗ ਸੀ। ਇਹ ਜੰਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ, ਕੁਰਬਾਨੀ,s s ਜਾਨ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨਾ ਧੁਰ ਅੰਦਰਲੇ ਮਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਭਾੜੇ ਦੇ ਅਫਗਾਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ- ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਹੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੰਗ ਹਾਰਨੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 4 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ''ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਤ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ।''
ਅਫਗਾਨੀ ਗੀਤ
ਸ਼ਮ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਹਾਂ, ਸ਼ਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੰਡਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ
ਦਗ਼ਦੇ ਅੰਗਿਆਰਾਂ 'ਤੇ, ਨੱਚਦਾ ਹਾਂ- ਮੈਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ
ਮੈਂ ਮਜਨੂੰ ਵਰਗਾ ਪਿੰਜਰ ਨਹੀਂ, ਸੁਰਖ਼ ਲਹੂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹਾਂ
ਲੜਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਕਾਬਲ ਦੀ ਮੈਂ ਆਣ ਹਾਂ
ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਬੀਤ ਚਲੀ ਏ, ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੁਰਖ਼ ਸਵੇਰਾ ਹੈ
ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂੰ ਲਿਸ਼ਕਾਂਗੇ, ਕਰਨਾ ਦੂਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ
ਚੋਟ ਨਗਾਰੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ
ਸੁੱਤੇ ਲੋਕੀ ਜਾਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਿਆਮਤ ਗਹਿਣਾ ਹੈ
ਰੇਸ਼ਮੀ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ
ਹਰ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ, ਰਲ ਕੇ ਕਦਮ ਵਧਾਵਾਂਗੇ
ਹੈਦਰੀ, ਓਸ 'ਤੇ ਮਾਣ ਅਸਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਂਝ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ
ਲੜਦੇ ਜਾਣਾ- ਜੇਤੂ ਹੋਣਾ, 'ਉਮਰ'  ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ
(ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ)

'ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ' ਅਤੇ 'ਲਾਲ ਪਰਚਮ' ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕੂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਗੋਗੇ ਗਾਏ

'ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ' ਅਤੇ 'ਲਾਲ ਪਰਚਮ' ਨੇ
ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕੂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਗੋਗੇ ਗਾਏ
'ਲਾਲ ਪਰਚਮ' ਜਨਵਰੀ 2020 ਅਤੇ 'ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ' ਨੇ ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕੂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਗੋਗੇ ਗਾਏ ਹਨ। 'ਲਾਲ ਪਰਚਮ' ਨੇ 'ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ' ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਆਪਣੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪਿਆ ਹੈ। ਉੱਨੀ-ਇੱਕੀ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰ-ਤੱਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਲ ਪਰਚਮ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਹੈ। ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕੂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਪਾਜ ਨੂੰ ਉਘਾੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਿਹੱਕੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਥੇਬੰਦ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਚਿਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਾਬਰਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਝੱਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁਆਫੀਨਾਮੇ, ਮਿੰਨਤਾਂ, ਤਰਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੇਲਕੜ੍ਹੀਆਂ ਕੱਢਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਗੋਗੇ ਗਾਏ ਹਨ। 
'ਲਾਲ ਪਰਚਮ ਨੇ ਸਫਾ 27 'ਤੇ ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ''। ਅਗਾਂਹ ਸਫਾ 28 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ'' ਦੀ ''ਰੋਹਲੀ ਗਰਜ਼'' ਨੇ ''ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ'' ''ਤਰੇਲੀਆਂ'' ਲਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ''ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼'' ਦੇ ''ਜਲੌਅ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ।'' ''ਇਸ ਮਿਸਾਲੀ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਨੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।'' ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕੂ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ''ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ'' ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਫਾ 39 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ'' ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਜੋ ''ਖੁਮਾਰੀ'' ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ''ਸਦੀਵੀ'' ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ''ਨਵੇਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਤ'' ਕਰਕੇ ''ਅਲੰਕਾਰੀ ਸਕੂਨ'' ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਹਵਾਲੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ''ਇਹ ਘੋਲ ਇਤਿਹਾਸਕ'' ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ''ਢਿੱਲੇ-ਮੱਠੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੀ ਫੁਰਤੀ'' ਭਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ''ਜਲੌਅ'' ਨਾਲ ''ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਅਸ਼ ਅਸ਼ ਕਰ ਉੱਠੀ'' ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ''ਧਰੂ'' ਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘੋਲ ''ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲ'' ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਕੇ ''ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚਾਲ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਟੌਹਰ'' ਅਤੇ ''ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ'' ਦਾ ''ਸੁਨੇਹਾ'' ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ' ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਨੁਸਾਰ ''ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾਈ'' ''ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ'' ਜਿਸ ਦੀਆਂ ''ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ'' 'ਤੇ ਉਹ ''ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ'' ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ''ਸਕੂਨਦਾਇਕ'' ''ਮਹਿਸੂਸ'' ਕਰਦੇ ਹੋਏ ''ਮਾਣਮੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ'' ਵਜੋਂ ਉਚਿਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ''ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ'' ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ''ਆਸ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ'' ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਹਨ। ''ਮਨਜੀਤ ਦੀ ਰਿਹਾਈ'' ''ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ'' ਬਣ ਕੇ ''ਪੂਰੇ ਜਲੌਅ ਨਾਲ ਚਮਕਣ'' ਦਾ ਧਰਵਾਸ ਬੰਨ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ''ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੁਰਨ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਆਧਾਰ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ।'' ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ''ਬਹੁਤ  ਹੀ ਸਿਰੜੀ'' ''ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ'' ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ''ਸੂਝਵਾਨ'' ਹੋਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ''ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਖੋਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।'' ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਬਰ ਫੌਜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਖਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਪਾਏਦਾਰ ਬਦਲ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ..... ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।'' ''ਇਹ ਪੋਲ'' ''ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ'' ''ਜੋ'' ''ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।'' ''ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਸਮੂਹ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦਾ'' ''ਆਸਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।'' ''ਮੌਜੂਦਾ ਘੋਲ'' ''ਸੱਚ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕੋਰ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ।'' (ਹਵਾਲੇ, 'ਲਾਲ ਪਰਚਮ' ਜਨਵਰੀ 2020, ਸਫਾ 29-31)
'ਲਾਲ ਪਰਚਮ' ਅਤੇ 'ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ' ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕੂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੇ ਗੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ''ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ'' ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਮੋਢੇ ਵੀ ਥਪਥਪਾਏ ਹਨ। 'ਲਾਲ ਪਰਚਮ' ਦੇ ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ''ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ'' ਪਿੱਛੇ ''ਸਹੀ ਨੀਤੀ, ਨਿਰਣੇ, ਢੁਕਵੇਂ ਦਾਅਪੇਚ'' ਅਤੇ ''ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸੁਰਤਾ'' ਤੇ ''ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼'' ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। 'ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ' ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਇਸ ''ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਸੂਝ ਸਿਆਣਪ 'ਤੇ ਝਾਤ'' ਪੁਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ''ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ'' ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ''ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਪਾਏਦਾਰ ਜਨਤਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਹੱਕੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।''
'ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ' ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕੂ ਸਮਝ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ''ਜਨਤਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ'' ਨਾ ਸਿਰਫ ''ਰੌਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ'' ਸਿਰਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਨੇ ਆਰਥਿਕਵਾਦੀ-ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਮ ਦਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ''ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਨ-ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਮਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।'' ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ''ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ'' ਦੇ ਕਿਸਾਨ ''ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ'' 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ''ਸੋਝੀ'' ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਭਾਅ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕਵਾਦੀ ਤੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ''ਦਹਾਕਿਆਂ'' ਦੇ ''ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ'' ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ''ਸੋਝੀ'' ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਲੇਲਕੜ੍ਹੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਮੁਆਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀ ਸੋਝੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ''ਲੋਕ'' ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ''ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ''। ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ''ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਥਹੁ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ'' ਤਾਂ ਹੀ ''ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।'' 
'ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ' ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਘੋਲ ਦੋਮ ਦਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਘੋਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ-ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ''ਹੀ'' ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ' ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ''ਹੀ'' ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਝ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਲੋਟੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਮਹਿਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਚੂਲ-ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੋਟੂ ਲਾਣਾ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ ਫੌਜੀ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀਉਂ ਫੜ ਫੜ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਮੇਤ ਸਭੇ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱਦ-ਪੁੱਛ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਰਕਸ-ਏਂਗਲਜ਼ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਪੁਰਅਮਨ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਘੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
'ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ' ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਲੁਭਾਉਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਓਨੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਨ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ।'' ਲੋਕਾਂ ਦੀ ''ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ'' ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ-ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੁਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ''ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ'' ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਅਸਲ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਘੱਟੇ ਰੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ' ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ''ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਹੀ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।'' ਇੱਥੇ ਉਸਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ-ਤਬਕਾਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ''ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਈ ਤਾਕਤ'' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕਵਾਦੀ-ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ''ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ'' ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ, ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਖਾਸੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ 'ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ' ਅਤੇ 'ਲਾਲ ਪਰਚਮ' ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਿਕ। ਅਜਿਹੇ ਭਰਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਨਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ''ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ ਬਲਕਿ ਗੋਡੇ ਟੇਕੂ ਲੀਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਆਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
'ਲਾਲ ਪਰਚਮ' ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ 'ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ' ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸੇ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ, ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ, ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਾਲੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲਟ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਚਿੱਟੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਫੌਜ ਉਸਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਲਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਲ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ, ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵਾਂਗੂੰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੋਮ ਦਰਜ਼ੇ ਦਾ, ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੋਲ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਲੋਕ ਫੌਜ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ, ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ''ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼'' ਅਤੇ ''ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਫੌਜ'' ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਓ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ-ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਘੋਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ-ਚੇਤਨਾ ਉਤਪਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਸਿਰਜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੋਧਵਾਦ-ਸੁਧਾਰਵਾਦ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਗਰਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱੱਖ ਅਖੌਤੀ ਨਕਸਲੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਖਰ ਖਿੰਡ-ਖੱਪਰ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅਖੌਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਫੱਟੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬਚੀਆਂ। ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਓ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੀਨ ਦੇ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋਈਆਂ ਜਨਤਾਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਉਚਿਆਇਆ ਹੀ ਹੈ। 
'ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ' ਅਤੇ 'ਲਾਲ ਪਰਚਮ' ਵਰਗਾ ''ਕੱਤਣਾ'' ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ
ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲੇ 'ਘੋਲ' ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਹੋਈ  ਨਿਹੱਕੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਘੋਲ ਵਜੋਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੁਆਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ-ਤਰਲਿਆਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਘੋਲ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ 'ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ' ਅਤੇ 'ਲਾਲ ਪਰਚਮ' ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਢੀ ਔਖ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ 'ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ' ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬਹਿਸ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਲਾਲ ਪਰਚਮ' ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ''ਬੁਰੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ'' ਜਾਣਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ''ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਕੱਤਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ''। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ, ਮੁਆਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ''ਕੱਤਣਾ'' ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ''ਭੜਕਾਹਟ ਭਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ'' ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਗਲਤੀ' ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਵਿਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਤਿਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਵਿਕਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਫੇਰ ਕਦੇ ''ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਘੁੰਙਣੀਆਂ'' ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ ''ਖੌਰੂ'' ਪਾਉਣਾ, ''ਕੂੜ ਪਰਚਾਰ'' ਵਾਲੀ ''ਗਲਤ ਪਹੁੰਚ'' ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ''ਚੱਕਵੀਂ ਸੁਰ ਵਾਲੇ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀਆਂ'' ਦੇ ''ਕਿਰਦਾਰ'' ਵਾਲੀ ''ਖੱਬੀ ਲਫਾਜ਼ੀ'' ਜਾਪੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ''ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਸੋਚ ਪ੍ਰਬੰਧ'' ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। 
'ਲਾਲ ਪਰਚਮ' ਦੇ ਲੇਖਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ'' ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।'' ਤਾਂ 'ਲਾਲ ਪਰਚਮ' ਅਨੁਸਾਰ ''ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦਾਅਪੇਚ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾ?'' ''ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾਅਪੇਚਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਥੀ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।'' ਉਪਰੋਕਤ ਹਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁੱਝ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ। ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ''ਮੁਆਫੀ'' ਮੰਗਣ ਲਈ ਵੀ ''ਸੰਘਰਸ਼'' ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਿ ਦਾਅਪੇਚ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 'ਲਾਲ ਪਰਚਮ' ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ''ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ'' ਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ''ਮੰਗ'' ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਪੇਚਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ''ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ''  ''ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ'' ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕੁੱਝ ਉਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣੀ ਹੋਰ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 
'ਲਾਲ ਪਰਚਮ' ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੰਭੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ''ਖੱਬੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ'' ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ''ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਮੇਸਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਸਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।'' ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ''ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀ'' ਅਤੇ ''ਪਾਰਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀ'' ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਮੇਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਹੀ- ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਕਹੀਏ? 'ਲਾਲ ਪਰਚਮ' ਦੇ ਇਸੇ ਹੀ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸਫਾ 36 'ਤੇ ਇਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ''ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ'' ਬਣ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ''ਧਨੇਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਪਿੰਡ, ਜਿਸਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬੇਅੰਤ ਮੂੰਮ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮੂੰਮ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਾਲਸਾਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੱਧਾਹੂਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੈ ਗ਼ਦਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲਦੀਵਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਵਸਿਆ ਹੈ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਜ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ। ਇਉਂ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਉਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਸਮੋਈ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜਾਇਆ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ।'' ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ''ਮੌਤ ਦਾ ਕੱਫਣ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹ ਤੁਰੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਢੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।'' ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ''ਨਕਸਲਬਾੜੀ'' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ''ਨਕਸਲੀ'' ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਉਹ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਜੇਕਰ ਉਹ ''ਨਕਸਲੀ'' ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਮੰਨ ਕੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? 
ਜਿਸ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਕੇ ਨਕਸਲੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨਜੀਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 'ਲਾਲ ਪਰਚਮ' ਦੇ ਸੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ''ਗੁਪਤਵਾਸ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ'' ਜਾਂ ''ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ'' ਕਰਨ। 'ਲਾਲ ਪਰਚਮ' ਵਾਲੇ ਇਹ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ'' ''ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਏ ਹੋਣ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ'' ਪਰ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਸਬੰਧੀ ਉਲਟੀ ਧਾਰਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਰਹਿਣ ਜਨਤਕ ਜੁਝਾਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰੁਖ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।'' ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ''ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਦੀ ਢੁਕਵਂੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ'' ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਲੋਟੂਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ''ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ'' ਦੀ ''ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ'' ਦੀ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ''ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ'' ਰਾਹੀਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਜਮਾਨਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਦੀ ਧੁੱਸ ਵਿਖਾਈ ਹੈ- ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਰਕਮ ਭਰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਹੋਰ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਜਮਾਨਤ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਖੁਦਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ— ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
'ਲਾਲ ਪਰਚਮ' ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ''ਨਿਹੱਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ'' 'ਤੇ ''ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।'' ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਰਲੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ''ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫੀ, ਟੈਕਸ ਮੁਆਫੀ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫੀ'' ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਕਰਮ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, ''ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਉਸਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ।'' ਲੋਟੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਘੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ— ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ- ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਵਾਂਗ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਵਿਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਆਫੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਮੁਆਫੀ ''ਫਖਰ'' ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ''ਨਿਹੱਕੀ'' ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲਫਜ਼ ਮੁਆਫੀਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਫੇਰ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਮੁਆਫੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦਾ। ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਗਾਂਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ''ਰਿਹਾਈ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਤੱਤ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।'' ''ਸ਼ਬਦ'' ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਡੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਦਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ।'' ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਲਕੜ੍ਹੀਆਂ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ''ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਖ'' ਪਾਉਣੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ''ਲਲਕਾਰ'' ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ''ਲਲਕਾਰ'' ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ''ਧੌਣ ਦਾ ਕਿੱਲਾ'' ਕੱਢਣਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ''ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੁਗਾਤ ਨਹੀਂ'' ''ਬਲਕਿ'' ''ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਫਲ'' ਮੰਨੇs sਹਨ। ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਵਰਗੇ ਕੁਕਰਮ ਦੀ ''ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ'' ਹਨ। ਇਹ ਮੁਆਫੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ''ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪੁੱਗਤ'' ਮੰਨਣ ਦਾ ਦੰਭ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ''ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।'' ਇੱਥੇ ਝੁਕੇ ਹਾਕਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ''ਨਕਸਲੀ'' ਤੇ ''ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ'' ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਸੋਧਵਾਦੀ ਝੁਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਇਨਕਲਾਬੀਪੁਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੋਬਾਦ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰੋ. ਜੀ.ਐਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਵਰਗੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਦਾ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਪੁਰਅਮਨ, ਸ਼ਾਂਤੀਵਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਉਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣਦੇ? ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 161 ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੇ ਮੁਆਫੀਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ- ਅਣਖ-ਗੈਰਤ, ਜੁਰਅੱਤ-ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਂਧੀ ਹਨ। -0-

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ 18000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਹਨ। 11 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ 'ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੇਖ ਅਸ਼ਿਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਆ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਦਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।'' ਸ਼ੇਖ ਅਸ਼ਿਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਕੁੱਝ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। 
ਸ਼ੇਖ ਅਸ਼ਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ''ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਸਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਰਡਰ ਹਾਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। 
2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਾਹਕ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਸ਼ੇਖ ਅਸ਼ਿਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ''ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਅਸੀਂ 2014 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ, 2016 ਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ।'' 
ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕਨਾਮਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਉੱਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਜਾਜ਼ ਸ਼ਾਹਧਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ''ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ  ਵਾਂਝੇ ਹਾਂ। 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਾਹੌਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ......।''
ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 4591 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 4095 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 9191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਿਆ ਹੈ- ਆਮ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਨਅੱਤ ਵਿੱਚੋਂ 74500, ਸਨਅੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70000, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 66000 ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚੋਂ 60000 ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ 20000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਿਆ ਹੈ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਲੇਹ-ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹਰਜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੌਣੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 18000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 24-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। 
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ-ਕੁਸਕਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਸਨਅੱਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਵਾਦੀ ਵਿੱਚਲੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਯਾਤਰੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 4 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤਾਂ-ਤਰਲੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਿੰਕਜਾ ਕਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਾਪਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸੜਕਾਂ-ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁੱਝ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰੇ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਬੇਵਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ। 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਸਨਅੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 47 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 19593 ਇਕਾਈਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ 13039 ਇਕਾਈਆਂ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੀਆਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਸਨਅੱਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੀ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪੁਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। 
2016 ਦੀ ਸਨਅੱਤੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਸਤੇ 30-40 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। 3 ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਣੇ ਸਨ। ਡੀ.ਜੀ. ਸੈੱਟ, ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ 'ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਬਿਮਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। 2016 ਦੀ ਇਹ ਸਨਅੱਤੀ ਨੀਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ— ਉਲਟਾ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਸਫ ਹੀ ਵਲੇਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲਖਣਪੁਰ ਬੈਰੀਅਰ 'ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੀ ਛੋਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਨਅਤ ਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਦਮ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਨਅੱਤ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਤਬਾਹ-ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਲਈ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਸੀਲੇ, ਸੰਦ, ਸਾਧਨ ਤੇ ਮੌਕੇ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ-ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪਾਂ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਝ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾੜਵੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਭਰਮ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਵੀ ਫਿਦਾਇਨ ਬਣ ਬਣ ਆਪਣੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਟਿਕਣਾ ਮੁਹਾਲ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ।

23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ

23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ
ਮਹਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਵਰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਏਗਾ।
ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿਮਾ ਯਾਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਸੀਅਤਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਨਾ ਮੁੱਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਛੇੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਕਵੈਡ ਦੁਆਰਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਰਾਹੀਂ। 88  ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀ ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਈ ਸੀ। 
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ''ਪਰਜੀਵੀਆਂ'' ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਵੀ.ਡੀ. ਸਾਵਰਕਰ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਸਾਵਰਕਰ ਨਾਲ ਜੋ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। 
1911 ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਾਵਰਕਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੀ ਬਦਨਾਮ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਦ ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀ। 
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 1913 ਵਿੱਚ ਅਤੇ 1921 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 1924 ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੀ ਅਰਜੀ ਲਾਈ- ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ: ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹਾਂਗਾ। ਸਾਵਰਕਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਕਦਮ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਇਆ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ। 
ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਹਿੰਦੂਤਵ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਸੀ। ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ 1913 ਵਿੱਚ ਵੀ.ਡੀ. ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 
-ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਆਖਿਆ 
''ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀ ਭੇਜੋ''
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ, 1931
ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,
ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ, ਸ਼ਿਮਲਾ।
ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ,
ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ— ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਸਿਰਾਏ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ 1930 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। 
ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਰਾਟ ਜਾਰਜ ਪੰਚਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਹਾਂ। 
ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਤ ਕਥਨੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਯੁੱਧ ਛਿੜਨ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੰਗ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਂ ਨਿਰੋਲ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਚਾਹੇ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਛ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤਾਕਤਾਂ 'ਚ ਆਰਜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੋਂ-ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰ-ਅਪਰਾਧ, ਬੇਘਰ ਅਤੇ ਨਿਆਸਰੇ ਬਲਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਰਾਮਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਸਭ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਹਰਜਾ ਪੁਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ  ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਕਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜ਼ਾਹਰਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇ ਕਦੀ ਗੁਪਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਐਂਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਚਾਹੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚਾਹੋ ਚੁਣ ਲਵੋ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੁੱਧ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ ਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਢਾਂਚਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਕਰਾਂਤੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। 
ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ, ਇਹ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯੁੱਧ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਤੀਂਦਰਨਾਥ ਦਾਸ ਅਤੇ ਭਗਵਤੀ ਚਰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਮਹਾਨ ਹਨ। 
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋਗੇ ਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਤੁਸੀਂ ''ਜਿਸਦੀ ਲਾਠੀ ਉਸਦੀ ਮੱਝ'' ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸਂੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦਯਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 
ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ-ਪੁਰਵਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 
ਤੁਹਾਡਾ, 
ਭਗਤ ਸਿੰਘ
(ਸਰੋਤ: ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਰਾਹੁਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ)

ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਆਖਿਆ, 
''ਮੈਂ....ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਾਂਗਾ''
ਵੀ.ਡੀ. ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ, ਅੰਡੇਮਾਨ, 1913
ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,
ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂਬਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਯਾਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਨੁਕਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। (1) ਜਦੋਂ ਜੂਨ 1911 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ  ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਡੀ. ਕਲਾਸ (ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ) ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਛਿਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰਾ ਵਿਹਾਰ ਗੈਰ-ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਦੂਸਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਿਹਾਰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
(2) ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜੀ ਲਾਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਧਾਰਨ ਕੈਦੀ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ  ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
(3) ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਤਦ ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 
(4) ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਲੀਵ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੈਦ-ਕੋਠੜੀ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਧਾਰਨ ਕੈਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਰਕੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਜੀਹੀ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭਿਅਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ/ਵਿਹੂਣੇ ਅਤੇ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ-ਉਮੀਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਜ਼ਾ ਜਾਫਤਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 50 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਘੂਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੁਜਾਰਨ  ਲਈ ਇਖਲਾਕੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਕੈਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ (À) ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, (ਅ) ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਾਂਗਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਦ ਕਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। (Â) ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਪਰ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਮ ਕੈਦੀ ਵਾਂਗ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਲੀਵ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਸਕਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਦ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਹਨ, ਜੋ ਜਵਾਨ, ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੈਦ-ਕੋਠੜੀ (ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ) ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਟੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਦ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਗਰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। 
ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਰਹਿਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੇਰੀ 1911 ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਰਜੀ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। 
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕਰਮ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1906-07 ਦੀ ਨਾ-ਉਮੀਦੀ ਅਤੇ ਉਤੇਜਨਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 
ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬੇਪਨਾਹ ਰਹਿਮ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੱਟੜ ਸਮਰੱਥਕ ਰਹਾਂਗਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਾਂਗਾ ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। 
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤਦ ਤੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜੋ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਣਗੇ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ  ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਦਰਸਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਾਇਆਪਲਟੀ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਫਾਇਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਜੋ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਓਹੀ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅਰਜੋਈਆਂ 'ਤੇ ਦਯਾ-ਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। 
-ਵੀ.ਡੀ. ਸਾਵਰਕਰ
(ਸੋਰਤ: ਆਰ.ਸੀ. ਮਜ਼ੂਮਦਾਰ, ਪੀਨਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਇਨ ਦੀ ਅੰਡੇਮਾਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ 1975)