ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ
ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ
ਮਸਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਮਰਨ ਪਰ ਇਸ ਮੰਦਵਾੜੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਆਈ ਮੌਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਧੜੱਮ ਥੱਲੇ ਡਿਗ ਪਈਆਂ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ (ਉਪੇਕ) ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ। 2020 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਗ ਘਟ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। 8 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 'ਤੇਲ-ਜੰਗ' ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 34 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ 2014 ਵਿੱਚ 114 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ, ਉਹ 26 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ। ਮਾਮਲਾ ਐਨਾ ਕੁ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਰ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ 23 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 2 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੀ ਔਸਤ ਤੇਲ ਉਤਪਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਔਸਤ ਸਮਰੱਥਾ 35 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੂਤਿਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਵਜੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਰੂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 3 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 1 ਕਰੋੜ 32 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 2021 ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ 27 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਵਗਾ। ਯਾਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤੇਲ ਮੁਨਾਫੇ ਘਟਣਗੇ, ਰੂਸ-ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਧਣਗੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ 1985 ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜੋ ਲਾਹੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਮਹਾਂ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਮੁੜ ਸੰਭਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਮਹਾਂ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਚੀਨ ਉੱਭਰ ਆਇਆ ਹੈ। 1985 ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਸਮਾਜੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਡੇਢ-ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ- ਪਹਿਲੀ ਮਾਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਮਨਸ਼ੇ ਉਸਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਬਲਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ''ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਆਫ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨਜ਼'' ਡਾਲਰ ਦੀ ਫਜੂਲ ਖਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜੁੰਮੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਧਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਈ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੋਝ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹਣ ਲੱਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ 2 ਲੱਖ 81 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਭਰੇ ਗਏ ਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ 70000 ਵੱਧ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਣ ਲੱਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਮੋੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਗਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਘਟਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਣ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਾਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਰ ਘਟੀ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸਨਅੱਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਹਿ ਤੁਰੀਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ। ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੇ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਚਰਮਰਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨੀ ਮਾਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਰਾਮ-ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਤਿਲ੍ਹਕਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਉਸ ਲਈ ਪਾਸਕੂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਖੁਦ ਇਸਦੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਡਿਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਹੀ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਛੱਲ ਉੱਠਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਥਪੇੜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਝੰਬਣਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਤੇਲ-ਜੰਗ' ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਘਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। 9 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਡਾਓ-ਜੋਨਜ਼ ਵਿੱਚ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 2000 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਸਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਏ ਘਾਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ (2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਝੋਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਜੋਂ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਸਨਅੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੁਚਿਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਸਾ ਝੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਬਾਰਾਕ ਉਬਾਮਾ ਅਤੇ ਬੁੱਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪ ਹੁਣ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 22 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ 65 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਾ ਉੱਪੜਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਚੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 76 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਨੇ ਤੇਲ-ਜੰਗ ਦੇ ਜਿਸ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਲੀ ਤਾਂ ਲਵੇਗਾ ਹੀ। ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਰੂਬਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਚੀਨ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 330 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ-ਉਧਾਰ ਵਜੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਕੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੌਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅੱਤਾਂ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸੰਕਟ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਾ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ 300 ਅਰਬ ਪੌਂਡ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਕੇ ਡੁੱਬਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ ਤਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ 15 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਝੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜੱਪ ਲਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਾ ਮੋੜੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋਈ ਤੇਲ-ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 487.23 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ 1 ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ 5.35 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਘਟ ਕੇ 481.89 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਮਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਦਿਤਿਆ ਪੁਰੀ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।'' ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 3.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੀਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਲਿਬੀਆ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਫੇਰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਯਮਨ-ਸੀਰੀਆ ਆਦਿ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੂਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਠੂਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡਣੀਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਅੱਗੇ ਅੜ ਗਿਆ- ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਇਰਾਨ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਆਣ ਖੜ੍ਹੇ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਠੂ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉੱਚ-ਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ 'ਤੇਲ-ਯੁੱਧ' ਛੇੜ ਕੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ 'ਤੇਲ-ਯੁੱਧ' ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਕੁੱਝ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਰਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ 60 ਡਾਲਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੂਸ ਦਾ ਖਰਚਾ 46 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ 1 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ (15 ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ) ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਕਾਫੀ ਭੰਡਾਰ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਪੂਰਬੀ-ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਲਾਹੇ ਹੀ ਲਾਹੇ ਖੱਟੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹਰਜ਼ੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੇ ਹੋਰ ਭੰਡਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸੀ ਮਹਿਜ਼ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੁੱਝ ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸੁੰਗੇੜੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੂਸ 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹਸਤੀ ਗੁਆ ਬੈਠਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਜਿਸਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਇਹ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ''ਇਤਿਹਾਸs sਦਾ ਅੰਤ'' ਵਜੋਂ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਖੁਰਦੀ ਖੁਰਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਾ ਹੁਣ ਪਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਏ ਮੰਦਵਾੜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਦੀ ਖਾਤਰ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਆਧਾਰ ਸਿਰਜ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫੇਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਹੀ ਤਿੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੂੰਝ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਜਿੱਥੇ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ-ਮਾਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਹੂ ਰਹਿਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ-ਇਨਕਲਾਬੀ, ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ-ਪਿੱਠੂਆਂ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ, ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਫਸਤੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲੋਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਆਪ ਤੁਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਰਨ।
0-0
ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ
ਮਸਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਮਰਨ ਪਰ ਇਸ ਮੰਦਵਾੜੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਆਈ ਮੌਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਧੜੱਮ ਥੱਲੇ ਡਿਗ ਪਈਆਂ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ (ਉਪੇਕ) ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ। 2020 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਗ ਘਟ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। 8 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 'ਤੇਲ-ਜੰਗ' ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 34 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ 2014 ਵਿੱਚ 114 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ, ਉਹ 26 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ। ਮਾਮਲਾ ਐਨਾ ਕੁ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਰ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ 23 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 2 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੀ ਔਸਤ ਤੇਲ ਉਤਪਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਔਸਤ ਸਮਰੱਥਾ 35 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੂਤਿਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਵਜੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਰੂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 3 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 1 ਕਰੋੜ 32 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 2021 ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ 27 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਵਗਾ। ਯਾਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤੇਲ ਮੁਨਾਫੇ ਘਟਣਗੇ, ਰੂਸ-ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਧਣਗੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ 1985 ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜੋ ਲਾਹੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਮਹਾਂ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਮੁੜ ਸੰਭਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਮਹਾਂ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਚੀਨ ਉੱਭਰ ਆਇਆ ਹੈ। 1985 ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਸਮਾਜੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਡੇਢ-ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ- ਪਹਿਲੀ ਮਾਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਮਨਸ਼ੇ ਉਸਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਬਲਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ''ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਆਫ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨਜ਼'' ਡਾਲਰ ਦੀ ਫਜੂਲ ਖਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜੁੰਮੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਧਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਈ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੋਝ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹਣ ਲੱਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ 2 ਲੱਖ 81 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਭਰੇ ਗਏ ਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ 70000 ਵੱਧ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਣ ਲੱਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਮੋੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਗਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਘਟਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਣ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਾਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਰ ਘਟੀ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸਨਅੱਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਹਿ ਤੁਰੀਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ। ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੇ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਚਰਮਰਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨੀ ਮਾਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਰਾਮ-ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਤਿਲ੍ਹਕਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਉਸ ਲਈ ਪਾਸਕੂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਖੁਦ ਇਸਦੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਡਿਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਹੀ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਛੱਲ ਉੱਠਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਥਪੇੜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਝੰਬਣਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਤੇਲ-ਜੰਗ' ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਘਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। 9 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਡਾਓ-ਜੋਨਜ਼ ਵਿੱਚ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 2000 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਸਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਏ ਘਾਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ (2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਝੋਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਜੋਂ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਸਨਅੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੁਚਿਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਸਾ ਝੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਬਾਰਾਕ ਉਬਾਮਾ ਅਤੇ ਬੁੱਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪ ਹੁਣ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 22 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ 65 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਾ ਉੱਪੜਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਚੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 76 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਨੇ ਤੇਲ-ਜੰਗ ਦੇ ਜਿਸ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਲੀ ਤਾਂ ਲਵੇਗਾ ਹੀ। ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਰੂਬਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਚੀਨ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 330 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ-ਉਧਾਰ ਵਜੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਕੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੌਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅੱਤਾਂ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸੰਕਟ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਾ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ 300 ਅਰਬ ਪੌਂਡ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਕੇ ਡੁੱਬਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ ਤਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ 15 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਝੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜੱਪ ਲਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਾ ਮੋੜੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋਈ ਤੇਲ-ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 487.23 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ 1 ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ 5.35 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਘਟ ਕੇ 481.89 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਮਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਦਿਤਿਆ ਪੁਰੀ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।'' ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 3.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੀਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਲਿਬੀਆ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਫੇਰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਯਮਨ-ਸੀਰੀਆ ਆਦਿ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੂਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਠੂਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡਣੀਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਅੱਗੇ ਅੜ ਗਿਆ- ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਇਰਾਨ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਆਣ ਖੜ੍ਹੇ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਠੂ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉੱਚ-ਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ 'ਤੇਲ-ਯੁੱਧ' ਛੇੜ ਕੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ 'ਤੇਲ-ਯੁੱਧ' ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਕੁੱਝ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਰਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ 60 ਡਾਲਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੂਸ ਦਾ ਖਰਚਾ 46 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ 1 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ (15 ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ) ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਕਾਫੀ ਭੰਡਾਰ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਪੂਰਬੀ-ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਲਾਹੇ ਹੀ ਲਾਹੇ ਖੱਟੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹਰਜ਼ੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੇ ਹੋਰ ਭੰਡਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸੀ ਮਹਿਜ਼ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੁੱਝ ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸੁੰਗੇੜੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੂਸ 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹਸਤੀ ਗੁਆ ਬੈਠਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਜਿਸਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਇਹ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ''ਇਤਿਹਾਸs sਦਾ ਅੰਤ'' ਵਜੋਂ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਖੁਰਦੀ ਖੁਰਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਾ ਹੁਣ ਪਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਏ ਮੰਦਵਾੜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਦੀ ਖਾਤਰ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਆਧਾਰ ਸਿਰਜ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫੇਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਹੀ ਤਿੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੂੰਝ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਜਿੱਥੇ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ-ਮਾਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਹੂ ਰਹਿਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ-ਇਨਕਲਾਬੀ, ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ-ਪਿੱਠੂਆਂ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ, ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਫਸਤੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲੋਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਆਪ ਤੁਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਰਨ।
0-0
No comments:
Post a Comment