ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ

ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ
ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਦਰ 7.5 ਮਿਥੀ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਅੰਗਣੀ ਪਈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ 2.7 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਖਰਬ (ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕੀ ਅੰਕੜੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। 
'ਆਊਟ ਲੁੱਕ' 13 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 60 ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਪਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2003-11 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਛੇਵਾਂ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਜੋ 2012-17 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 23ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਨਅੱਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 16ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 25ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਡਿਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ 38ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ 11ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ 30ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗਿਆ ਹੈ। 
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਆਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਢ-ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 3-4 ਸੌ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈਆਂ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੰਢੇ-ਪਿਆਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬਲਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠਲੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। 2019 ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 65 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਦੀ ਹੋਈ 7.35 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿਜ 5.54 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਰਫ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ .58 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 2.59 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਜਾ ਢੁਕੀ। ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 10-20 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਅਧੀਨ ਡੇਢ-ਦੋ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3-4 ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। 
ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੇਕਰ 2024 ਤੱਕ 5 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਦਰ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਤੇਲ-ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਮਰਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੜ ਸੰਭਾਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜੀ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇ ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ, ''ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਖਦੀਆਂ ਕੀ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਚੁਥਾਈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਚੁਥਾਈ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਚੁਥਾਈ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ।'' ''ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿੰਨ, ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁੱਝ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਈ ਟੋਪੀ ਲਹਿਰਾਉਣ ਜਾਂ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਹਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ।'' 
ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ 'ਤੇ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ''ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਘਟੀ ਤੇ ਫੇਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘਟੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ।'' ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮੰਗ ਦੀ ਖੜੋਤ ਆਦਿ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਲ੍ਹਕਾਅ ਕੇ ਫਿਰਕੂ, ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਹੱਲਿਆਂ ਵੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲਈ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ। ੦-੦