ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਥਲਗੜ੍ਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ
ਸੱਤ ਵਿਰੋਧੀ 'ਉਪਰੋਂ ਛੇ ਇੰਚ ਛੋਟੇ' ਕੀਤੇ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ 'ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਟਰੱਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ''ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੱਥਲਗੜ੍ਹੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸਿੰਘਭੂਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ।'' ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਬੁਰੂਗੂਲਿਕੇਰਾ ਰਾਂਚੀ ਤੋਂ 175 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਬਣਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਨੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਛੇ ਮੈਂਬਰ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪੱਥਲਗੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੱਥਲਗੜ੍ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਇੱਕ ਸਿਲ-ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੱਥਲਗੜ੍ਹੀ ਲਹਿਰ ਸਬੰਧੀ 'ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ' ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਹਿਰ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦੀ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਰਘੂਬਰ ਦਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਪੱਖੀ 1908 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਮੁਜਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ, ''ਛੋਟਾ ਨਾਗਪੁਰ ਟੇਨੈਂਸੀ ਐਕਟ'' ਅਤੇ 1949 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ''ਸੰਥਾਲ ਪਰਗਣਾ ਟੇਨੈਂਸੀ ਐਕਟ'' ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਮੰਤਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
2016 ਵਿੱਚ ਰਘੂਬਰ ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਪਾਰਕ ਮਨਰੋਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2017-18 ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਰਬਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖੀ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੱਥਲਗੜ੍ਹੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਥਲਗੜ੍ਹੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੱਥਲਗੜ੍ਹੀ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਨਮ, ਮੌਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਲ-ਪੱਥਰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 1996 ਵਿੱਚ ਪੱਥਰਗੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਇੰਡੀਅਨ ਐਡਮਿਨੀਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ.) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ- ਬੀ.ਡੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਬਾਂਦੀ ਓਰੇਔਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹਵਾਲੇ ਸਿਲ-ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਉਕਰਵਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਲ-ਪੱਥਰ 1996 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ (ਪੇਸਾ- ਪੰਚਾਇਤਜ਼ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਏਰੀਆਜ਼) ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਲ-ਪੱਥਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਜਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਿਹੇ ਸਿਲ-ਪੱਥਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਕ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ।
ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਖੁੰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਦਰੋਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ-ਮਨਰੋਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਥਲਗੜ੍ਹੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਰੀ ਮੁੰਡਾ ਖੁੰਟੀ ਵਿਚਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਵਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੱਥਲਗੜ੍ਹੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਖੁੰਟੀ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਨਵਾਲੇ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ''ਪੱਥਲਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਪੇਂਡੂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ।''
ਪੱਥਲਗੜ੍ਹੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਣ ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਚਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। 0-0
ਸੱਤ ਵਿਰੋਧੀ 'ਉਪਰੋਂ ਛੇ ਇੰਚ ਛੋਟੇ' ਕੀਤੇ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ 'ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਟਰੱਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ''ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੱਥਲਗੜ੍ਹੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸਿੰਘਭੂਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ।'' ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਬੁਰੂਗੂਲਿਕੇਰਾ ਰਾਂਚੀ ਤੋਂ 175 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਬਣਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਨੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਛੇ ਮੈਂਬਰ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪੱਥਲਗੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੱਥਲਗੜ੍ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਇੱਕ ਸਿਲ-ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੱਥਲਗੜ੍ਹੀ ਲਹਿਰ ਸਬੰਧੀ 'ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ' ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਹਿਰ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦੀ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਰਘੂਬਰ ਦਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਪੱਖੀ 1908 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਮੁਜਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ, ''ਛੋਟਾ ਨਾਗਪੁਰ ਟੇਨੈਂਸੀ ਐਕਟ'' ਅਤੇ 1949 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ''ਸੰਥਾਲ ਪਰਗਣਾ ਟੇਨੈਂਸੀ ਐਕਟ'' ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਮੰਤਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
2016 ਵਿੱਚ ਰਘੂਬਰ ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਪਾਰਕ ਮਨਰੋਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2017-18 ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਰਬਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖੀ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੱਥਲਗੜ੍ਹੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਥਲਗੜ੍ਹੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੱਥਲਗੜ੍ਹੀ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਨਮ, ਮੌਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਲ-ਪੱਥਰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 1996 ਵਿੱਚ ਪੱਥਰਗੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਇੰਡੀਅਨ ਐਡਮਿਨੀਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ.) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ- ਬੀ.ਡੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਬਾਂਦੀ ਓਰੇਔਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹਵਾਲੇ ਸਿਲ-ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਉਕਰਵਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਲ-ਪੱਥਰ 1996 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ (ਪੇਸਾ- ਪੰਚਾਇਤਜ਼ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਏਰੀਆਜ਼) ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਲ-ਪੱਥਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਜਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਿਹੇ ਸਿਲ-ਪੱਥਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਕ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ।
ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਖੁੰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਦਰੋਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ-ਮਨਰੋਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਥਲਗੜ੍ਹੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਰੀ ਮੁੰਡਾ ਖੁੰਟੀ ਵਿਚਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਵਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੱਥਲਗੜ੍ਹੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਖੁੰਟੀ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਨਵਾਲੇ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ''ਪੱਥਲਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਪੇਂਡੂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ।''
ਪੱਥਲਗੜ੍ਹੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਣ ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਚਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। 0-0
No comments:
Post a Comment