ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ 18000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਹਨ। 11 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ 'ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੇਖ ਅਸ਼ਿਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਆ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਦਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।'' ਸ਼ੇਖ ਅਸ਼ਿਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਕੁੱਝ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਸ਼ੇਖ ਅਸ਼ਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ''ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਸਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਰਡਰ ਹਾਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਾਹਕ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਸ਼ੇਖ ਅਸ਼ਿਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ''ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਅਸੀਂ 2014 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ, 2016 ਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ।''
ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕਨਾਮਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਉੱਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਜਾਜ਼ ਸ਼ਾਹਧਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ''ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਾਂ। 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਾਹੌਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ......।''
ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 4591 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 4095 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 9191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਿਆ ਹੈ- ਆਮ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਨਅੱਤ ਵਿੱਚੋਂ 74500, ਸਨਅੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70000, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 66000 ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚੋਂ 60000 ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ 20000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਿਆ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਲੇਹ-ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹਰਜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੌਣੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 18000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 24-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ-ਕੁਸਕਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਸਨਅੱਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਵਾਦੀ ਵਿੱਚਲੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਯਾਤਰੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 4 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤਾਂ-ਤਰਲੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਿੰਕਜਾ ਕਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਾਪਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸੜਕਾਂ-ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁੱਝ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰੇ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਬੇਵਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ। 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਸਨਅੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 47 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 19593 ਇਕਾਈਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ 13039 ਇਕਾਈਆਂ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੀਆਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਸਨਅੱਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੀ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪੁਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ।
2016 ਦੀ ਸਨਅੱਤੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਸਤੇ 30-40 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। 3 ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਣੇ ਸਨ। ਡੀ.ਜੀ. ਸੈੱਟ, ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ 'ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਬਿਮਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। 2016 ਦੀ ਇਹ ਸਨਅੱਤੀ ਨੀਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ— ਉਲਟਾ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਸਫ ਹੀ ਵਲੇਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲਖਣਪੁਰ ਬੈਰੀਅਰ 'ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੀ ਛੋਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਨਅਤ ਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਦਮ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਨਅੱਤ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਤਬਾਹ-ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਲਈ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਸੀਲੇ, ਸੰਦ, ਸਾਧਨ ਤੇ ਮੌਕੇ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ-ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪਾਂ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਝ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾੜਵੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਭਰਮ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਵੀ ਫਿਦਾਇਨ ਬਣ ਬਣ ਆਪਣੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਟਿਕਣਾ ਮੁਹਾਲ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ 18000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਹਨ। 11 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ 'ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੇਖ ਅਸ਼ਿਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਆ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਦਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।'' ਸ਼ੇਖ ਅਸ਼ਿਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਕੁੱਝ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਸ਼ੇਖ ਅਸ਼ਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ''ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਸਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਰਡਰ ਹਾਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਾਹਕ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਸ਼ੇਖ ਅਸ਼ਿਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ''ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਅਸੀਂ 2014 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ, 2016 ਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ।''
ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕਨਾਮਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਉੱਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਜਾਜ਼ ਸ਼ਾਹਧਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ''ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਾਂ। 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਾਹੌਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ......।''
ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 4591 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 4095 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 9191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਿਆ ਹੈ- ਆਮ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਨਅੱਤ ਵਿੱਚੋਂ 74500, ਸਨਅੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70000, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 66000 ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚੋਂ 60000 ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ 20000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਿਆ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਲੇਹ-ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹਰਜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੌਣੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 18000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 24-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ-ਕੁਸਕਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਸਨਅੱਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਵਾਦੀ ਵਿੱਚਲੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਯਾਤਰੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 4 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤਾਂ-ਤਰਲੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਿੰਕਜਾ ਕਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਾਪਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸੜਕਾਂ-ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁੱਝ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰੇ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਬੇਵਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ। 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਸਨਅੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 47 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 19593 ਇਕਾਈਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ 13039 ਇਕਾਈਆਂ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੀਆਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਸਨਅੱਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੀ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪੁਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ।
2016 ਦੀ ਸਨਅੱਤੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਸਤੇ 30-40 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। 3 ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਣੇ ਸਨ। ਡੀ.ਜੀ. ਸੈੱਟ, ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ 'ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਬਿਮਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। 2016 ਦੀ ਇਹ ਸਨਅੱਤੀ ਨੀਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ— ਉਲਟਾ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਸਫ ਹੀ ਵਲੇਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲਖਣਪੁਰ ਬੈਰੀਅਰ 'ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੀ ਛੋਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਨਅਤ ਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਦਮ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਨਅੱਤ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਤਬਾਹ-ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਲਈ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਸੀਲੇ, ਸੰਦ, ਸਾਧਨ ਤੇ ਮੌਕੇ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ-ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪਾਂ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਝ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾੜਵੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਭਰਮ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਵੀ ਫਿਦਾਇਨ ਬਣ ਬਣ ਆਪਣੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਟਿਕਣਾ ਮੁਹਾਲ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ।
